उत्तराखंडचा परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा किती संवेदनशील आहे, टेहरीसारख्या मोठय़ा धरणाचा या भूभागालाच कसा धोका आहे, हे सांगणारे आंदोलक इथं होते.  तरीही ‘विकास’ झालाच. रस्ते झाले, वाहतूक काही पटींनी वाढली. भूप्रदेश मात्र तसाच राहिला.. ‘हे  अविचारी हस्तक्षेप आहेत’ असं सह्याद्रीबद्दलही सांगितलं जातं आहे. पण इथंही उत्तराखंडचा कित्ता गिरवला जाणार का, असा पर्यावरणनिष्ठ सवाल करणारा लेख..
महाशक्तिमान, ओघवत्या प्रवाहांच्या गंगा नदीला कधी काळी स्वत:च्या माथ्यावर झेलून भगवान शंकरानं तिचं पृथ्वीवरचं अवतरण सहजशक्य केलं असं म्हणतात. आज त्या शंकराचं वसतिस्थानच गंगेच्या प्रकोपामुळे उद्ध्वस्त झालेलं आहे. अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, धवलगंगा, पुष्पावती, सोंगनदी, भिलंगणा या विविध रूपांत हिमालयाच्या सहस्र भुजांवरून रोंरावत खाली कोसळणाऱ्या गंगेच्या जलप्रपातांनी उत्तराखंडचा संपूर्ण शीर्षभाग पूर्णपणे जमीनदोस्त केला आहे. हिमालयाच्या कुशीत विसावलेल्या चार देवधामांची यात्रा देशभरच्या भाविकांसाठी महत्त्वाची असते. या चारधाम यात्रेच्या मार्गावरची हरिद्वार, हृषीकेश, उत्तरकाशी, केदारनाथ, गौरीकुंड, रामबाडा आणि रुद्रप्रयाग ही ठिकाणं या रौद्रभीषण प्रलयात नष्टप्राय झाली आहेत. वेगानं वाहणारे पंचवीस-तीस फूट उंचीचे पाण्याचे प्रवाह, भुसभुशीत डोंगर खचून वेगाने खाली ढासळणारी हजारो टन माती आणि वाहत्या माती-पाण्यासोबत वाहून जाणारे पहाडी रस्ते, मोठमोठी झाडं, दगडगोटे, गुरं-ढोरं, वाहनं आणि माणसं, ही दृश्यं हतबल होऊन बघत राहण्याची पाळी अवघ्या देशवासीयांवर आली आहे.
या अभूतपूर्व जलप्रकोपात काही हजार माणसं मृत झाली आहेत, पाच हजार लोक बेपत्ता आहेत.  विविध शासनांतर्फे, सुरक्षा दलातर्फे आणि स्वयंसेवी संस्थांतर्फे मदतकार्य सुरू आहे. तरीही मदत करणारे हे सारे लोकही हतबल व्हावेत, अशी स्थिती अनेक ठिकाणी आहे.
या आघाताच्या धक्क्याची तीव्रता ओसरल्यावर आता त्याच्या कारणांची चर्चा देशात सर्वत्र सुरू झाली आहे. नेहमीप्रमाणे केंद्र शासन आणि उत्तराखंड राज्याचं शासन यांनी हा नैसर्गिक प्रकोप आहे, असं सांगण्यास सुरुवात केली आहे. ढगफुटी होणं, नद्यांना पूर येणं, ठिसूळ डोंगरांमध्ये भूस्खलन होणं आणि त्यामुळे वित्ताची अन् जीविताची हानी होणं हे प्रकार हिमालयीन प्रदेशांमध्ये नेहमीच घडत असतात, असंही ते सांगत आहेत. परंतु एवढा प्रचंड विध्वंस करणारी घटना गेल्या चाळीस वर्षांत प्रथमच घडली, असं उत्तराखंडातले लोक म्हणत आहेत. एवढा विध्वंस का झाला असावा, याबाबतची विविध मतंही आता हळूहळू व्यक्त होऊ लागली आहेत.
उत्तराखंड राज्य परिवहन मंडळाची कागदपत्रं असं सांगताहेत की राज्यात जलविद्युतनिर्मितीसाठी बांधल्या जाणाऱ्या सुमारे २०० धरणप्रकल्पांमुळे डोंगरदऱ्यातून वाहतुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या नव्या रस्त्यांची संख्या खूप जास्त वाढली आहे. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या प्रदेशातलं वाहतुकीचं प्रमाणही १००० टक्क्यांनी वाढलं. गंगा अभियानाचे समर्पित वृत्तीचे कार्यकर्ते जी. डी. अगरवाल म्हणतात की धरणप्रकल्प, रस्तेबांधणी आणि पर्यटन विकासासाठी सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या बांधकामांमुळे हिमालयात वृक्षतोड, डोंगर-खोदकाम. सुरुंगांचे स्फोट आणि बोगद्यांची कामं युद्धपातळीवर केली जात आहेत. त्यामुळेच इथल्या ठिसूळ पर्वतांत भूस्खलनाचं प्रमाण वाढलं आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय नेते आणि भू-माफियांनी जमिनीच्या वैध-अवैध व्यवहारातून नद्यांच्या पूर-रेषांच्या आत मोठमोठी बांधकामं उभी केली आहेत. त्यामुळे जीवितहानीत वाढ झाली आहे.
दिल्लीच्या सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट या संस्थेच्या सुनीता नारायण म्हणतात की, ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे. विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचे आणि डोंगरी भागांच्या संरक्षणाचे सर्व कायदे पायदळी तुडवून उत्तराखंडमध्ये जी बांधकामं गेली दहा र्वष सुरू आहेत त्यामुळे हा विध्वंस घडला आहे. भविष्यात याची पुनरावृत्ती नको असेल तर हिमालय संरक्षणासाठी एक समुचित धोरण राबविण्याची गरज आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दिल्ली विद्यापीठातले पर्यावरण संशोधक प्रा. महाराज पंडित यांनीही म्हटलं आहे की, तुलनेने अलीकडच्या काळात निर्माण झालेले हे पर्वत वृक्षतोड, अतिरेकी खोदकाम आणि सुरुंगांचे स्फोट सहन करू शकत नाहीत.
विकासाच्या नावावर हिमालयात होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे तिथल्या पर्वतांच्या उतारांवरची सारी जंगलं नष्ट होतील आणि अवाढव्य धरणांच्या राक्षसी बांधकामामुळे सगळ्या नद्यांच्या भौगोलिक रचनेत अनिष्ट बदल होतील असं भाकीत तब्बल ४० वर्षांपूर्वी उत्तरांचलचे गांधीवादी कार्यकर्ते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी केलं होतं. या उपद्व्यापांचे तीव्र आघात तिथल्या दुर्मीळ जैवविविधतेवर आणि हवामान, पूरस्थिती, लोकांची उपजीविका, सुरक्षितता यावर होतील असं ते सांगत असत. त्यांच्याच प्रेरणेने १९७३ साली गढवालमधील चंडिप्रसाद भट, गौरादेवी आणि अन्य कष्टकरी स्त्रियांनी वृक्षतोडीविरुद्धचं ‘चिपको’ आंदोलन सुरू केलं होतं. तोडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक वृक्षाला मिठी मारून ‘तोडणार असाल तर माझ्यासकट हा वृक्ष तोडा’ असं आव्हान जंगलमाफियांना देण्याची ही कल्पना जगभर नावाजली गेली होती. हिमालयावरचे हे अत्याचार थांबविण्यासाठी १९८१ ते ८३ या काळात ५००० किलोमीटर अंतर पायी तुडवून जनजागरण करणारी एक हिमालय यात्रा सुंदरलालजींनी पूर्ण केली. सरकारने मध्य आणि पूर्व हिमालयात जेव्हा एकूण ६०० पेक्षा अधिक जलविद्युत धरणप्रकल्पांची योजना राबविण्याचं ठरविलं तेव्हा त्यास सुंदरलालजींनी कडवा विरोध केला. राक्षसी स्वरूपाच्या टेहरी धरण प्रकल्पाविरुद्ध त्यांनी १९८० ते २००४ या काळात अखंड आंदोलन चालविलं. या धरणाच्या बांधकामात टेहरीसकट अनेक गावं आणि पर्वतीय भूप्रदेश बुडणार असं स्पष्ट झाल्यावर त्यांनी तिथंच जलसमाधी घेण्याचा निर्णय घोषित केला. त्या काळात मी एक कार्यकर्ता या नात्याने सुंदरलाल बहुगुणांना भेटण्यासाठी टेहरी गढवाल इथं गेलो होतो. टेहरी धरणाच्या वरच्या भागानजीक भागीरथी नदीकाठी एका पुलाखाली झोपडी बांधून सुंदरलाल बहुगुणा स्वत:च्या कुटुंबासह वस्तीला आले होते. या ऋषितुल्य माणसाने टेहरी धरणाच्या विरोधात वेळोवेळी सत्याग्रह केले. उपोषणं केली. या धरणाच्या अनिष्ट परिणामांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी एक समिती नेमण्याचं आश्वासन १९९५ साली तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आणि नंतरचे पंतप्रधान देवेगौडा यांनी दिलं होतं; परंतु कोणत्याही सरकारने हे आश्वासन पाळलं नाही. लोकविरोधाला न जुमानता टेहरी धरणाचं काम सुरूच राहिलं. २००४ साली त्यात पाणी भरू लागलं, तेव्हाही बहुगुणांनी जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारने त्यांना अटक करून त्यांना प्रतिबंध केला. अखेर टेहरी धरण पूर्ण झालं आणि इतर अनेक धरणांची कामे हिमालयाच्या पर्वतराशींमध्ये सुरू झाली. ईशान्येकडील ब्रह्मपुत्रा आणि तिस्ता नद्यांच्या खोऱ्यांतसुद्धा जनविरोधाला न जुमानता अशाच प्रकारे जलविद्युत प्रकल्पांची मालिका सुरू केली गेली.
नैसर्गिक पर्वतीय व्यवस्थेमध्ये अशा पद्धतीचे अविचारी हस्तक्षेप करण्याविरुद्ध माणसाला जणू इशारा देण्यासाठी निसर्गाने उत्तराखंडचा हा प्रलय घडवला आहे. या महाभयंकर उत्पातातून सावरण्यासाठी उत्तराखंड प्रदेशाला यापुढे बरीच र्वष लागतील, असा अंदाज तिथल्या राज्यकर्त्यांनी आता व्यक्त केला आहे. या विध्वंसातून उत्तराखंडचे राज्यकर्ते जो काय धडा घ्यायचा तो घेतील, पण आमचं महाराष्ट्र सरकार त्यातून काही गोष्टी शिकेल का, असा खरा प्रश्न आहे. सह्य़ाद्रीच्या कुशीत घुसखोरी करणाऱ्या लवासा चंगळनगरीचं प्रकरण अगदी ताजं आहे. मराठी जनतेच्या मनात सह्य़ाद्रीला एक मानाचं स्थान आहे. पण ‘जैवविविधतेचं जागतिक वारसास्थळ’ म्हणून घोषित झालेल्या त्याच सह्य़ाद्रीच्या संवेदनशील भागांचं संरक्षण-संवर्धन करण्यासाठी नेमल्या गेलेल्या माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाला उत्तराखंडचा कित्ता गिरवून आमचंच शासन कडवा विरोध करीत आहे. पश्चिम घाटाच्या अनाघ्रात दऱ्या-खोऱ्यांतून विकासासाठी रस्त्यांची, शहरीकरणाची आणि प्रकल्पांची कामे हे शासन करू इच्छित आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ात सह्य़ाद्रीच्या कुशीत विद्युतनिर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांना केली गेली आहे. कर्नाळा पक्षी अभयारण्यातून चौपदरी रस्ता नेण्यासाठी नियम शिथिल केले जावेत, अशी मागणी केली गेली आहे. अशा प्रकल्पांना कोकणातल्या सर्वसामान्य जनतेचा विरोध आहे, असे डॉ. माधव गाडगीळ म्हणतात, पण गाडगीळांसारख्या विद्वानांच्या मतांचा किंवा जनमताचा आदर करण्याऐवजी अनिष्ट हितसंबंधांची जोपासना करणाऱ्या स्वत:च्या अर्धशिक्षित सहकाऱ्याच्या मताला महत्त्व देऊन सत्तेची समीकरणं जोपासण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात होत आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्रात उत्तराखंडची पुनरावृत्ती न होवो, एवढीच सदिच्छा!
*  लेखक माजी प्राध्यापक व ज्येष्ठ पर्यावरण-कार्यकर्ते आहेत.   त्यांचा ई-मेल vijdiw@gmail.com
*  उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर.