आधी अवर्षण आणि नंतर पाऊस या जलसंकटामुळे भाजीपाल्याचा पुरवठा थंडावला. परिणामी शहरांतील बाजारपेठांत भाजीपाल्याचे भाव भडकले. तर हे सगळे बाजारपेठीय नियमांनुसारच झाले. तेव्हा त्याबद्दल ओरड करण्याचे तसे काही कारण नाही, असे कोणी म्हणू शकेल. पण ओरड ही आहे, की हे भाव बाजारपेठेच्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून फुगवलेले आहेत. आवक कमी असल्याचे कारण सांगून किरकोळ विक्रेते घाऊक बाजारपेठेहून जवळजवळ तिप्पट दराने भाजीपाला विकून आपल्या तुंबडय़ा भरीत आहेत. हा महागाईने जगणेही महाग झालेल्या सर्वसामान्यांच्या खिशावरील दरोडा आहे. एवढेच नव्हे, तर अस्मानी संकटाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याचीही ही फसवणूक आहे. अस्मानी संकटाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याची आणि महागाईने जगणेही महाग झालेल्या सर्वसामान्यांची ही फसवणूक आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये स्वत:ला शेतकरीपुत्र म्हणवणाऱ्या अनेकांचा समावेश असल्याने त्यांना याची जाणीव नसेल, असे म्हणता येणार नाही. अन्यथा केवळ रास्त दरातील भाजीविक्रीची दुकाने काढण्याची मलमपट्टी करून सरकार गप्प बसले नसते. किरकोळ बाजारपेठ हे सर्वस्वी खासगी क्षेत्र असल्याने तेथील दरांवर सरकारचे कोणत्याही प्रकारे नियंत्रण नाही. फार काय, पालिकेच्या ताब्यातील मंडयांमधील दरांवरही त्यांचे नियंत्रण नाही. त्यामुळेच किरकोळ विक्रेते सोकावले आहेत. हे थांबविण्यासाठी सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे सिद्धांत आणि प्रमेये सांगून कोणी याला विरोध करील. पण आपण लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचा मळवट भरलेला आहे, हे सरकारने विसरता कामा नये. अन्यथा एक रुपयात एक किलो तांदळाची अन्नसुरक्षा देऊ पाहणारे सरकार भाजीसुरक्षा कधी देणार असा सवाल कोणी विचारला तर त्याला काय जबाब देणार? हे लक्षात घेऊनच बहुधा राज्य सरकारने दोन दिवसांपूर्वी स्वत:च भाजीपाल्याची विक्री सुरू केली. या केंद्रांवर ग्राहकांच्या उडय़ा पडत आहेत. लोक या सेवेवर बेहद्द खूश आहेत. त्यामुळे सरकारही खूश आहे. असा एकूण सर्व आनंदीआनंद आहे. यात दु:ख एवढेच, की भाजीविक्री केंद्रांच्या मलमाने भाववाढीची जखम कोरडी पडली, तरी मूळ दुखणे मात्र तसेच कायम राहणार आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे भाव वाढणे हे समजू शकते. पण वाद आहे तो घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील कमालीच्या फरकाचा. हे दर नियंत्रणात कसे ठेवता येतील या दृष्टीने सरकारने कायमस्वरूपी विचार करणे आवश्यक आहे. गल्लोगल्लीची दुकाने नियंत्रणाखाली आणणे अवघड आहे. पण बाजार समित्यांप्रमाणेच किमान पालिकांच्या ताब्यातील मंडयांमधील विक्रीदर तरी निश्चित करता येतील. भाजीपाल्याची दुकाने चालवणे हे काही सरकारचे काम नाही. ते सरकारने अंगावर घेऊ नये. अन्यथा त्यांची रास्त धान्य दुकानाप्रमाणे दुर्गत होण्यास वेळ लागणार नाही. सरकारने यादृष्टीने तातडीने करण्यासारखे काम म्हणजे राज्यात शीतगृहांची साखळी उभारणे. आज राज्यात ६२.७३ लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या शीतगृहांची आवश्यकता असताना केवळ ५.६४ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची शीतगृहे राज्यात आहेत. त्यामुळे राज्यातील ४० टक्क्यांपर्यंत शेतमालाची नासाडी होत आहे. हे टाळण्याऐवजी प्रसंगोपात दुकाने उघडणे यातून लोकप्रियता साधेल, पण प्रश्न सुटणार नाही. अखेर रोग रेडय़ाला असताना औषध पखालीला लावून कोणताही प्रश्न सुटत नसतो.
