भ्रष्टाचाराने बजबजलेल्या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर कारवाई करून देशातील खेळ व्यवस्थापनाचा बुरखा टराटरा फाडल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने मंगळवारी धडाक्याने निर्णय घेऊन भारतीय ऑलिम्पिक संघटना बरखास्त केली. भारत सरकारला जे जमले नाही ते आंतरराष्ट्रीय संघटनेने करून दाखवले, याबद्दल ती संघटना कौतुकास पात्र आहे. झाले ते उत्तम झाले यासाठी की त्यामुळे भारतीय खेळ व्यवस्थापनाचा गचाळ चेहरा आणि विद्रूप अंतरंग जगास दिसले. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर सध्या जी कारवाई झाली तिचे मूळ या संघटनेच्या निवडणुकीत आहे. सुरेश कलमाडी, त्यांच्यासमवेत राष्ट्रकुलदीपक ठरलेले ललित भानोत, रणजित सिंग आणि अभयसिंग चौताला असे एकापेक्षा एक गणंग भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या निवडणुकीत उतरले होते. यातील कलमाडी आणि भानोत यांना अनेक अनुभवांच्या जोडीला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून तुरुंगवासाचाही अनुभव असल्याने आपण इतरांपेक्षा या पदास जास्त लायक ठरतो, असे वाटत होते. आपल्याकडील खेळसंस्था व्यवस्थापनाची दशा लक्षात घेता ते योग्यही आहे, असे म्हणावयास हवे. या निवडणुकीत कलमाडी गटाला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेवर भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे रणजित सिंग यांनी आव्हान दिले होते. हे कलमाडी यांचे एकेकाळचे सहकारी, परंतु राष्ट्रकुल घोटाळ्यात त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. का, ते कोणालाच माहीत नाही. या कारवाईत बदनाम झाले ते कलमाडी आणि त्यांचे दुसरे विश्वासू सहकारी भानोत. या दोघांनाही गजाआड डांबण्यात आले होते आणि त्याबद्दल कोणालाही खेद असायचे काहीही कारण नाही. परंतु आपल्यावर कारवाई होते आणि सिंग यांच्यावर नाही या भावनेने कलमाडी यांच्या मनात त्यांच्याविषयी राग असल्यास ते समजून घ्यायला हवे. तेव्हा आपलाच एकेकाळचा हा सहकारी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनसारख्या सोन्याचे अंडे इमानेइतबारे देणाऱ्या कोंबडीवर दावा सांगत आहे, हे पाहिल्यावर कलमाडी यांचे पित्त खवळल्यास नवल ते काय? त्यामुळे आपली ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी अन्य कोणाच्या हाती जाऊ नये म्हणून राष्टकुलदीपक कलमाडी यांच्यातर्फे या निवडणुकीत भानोत यांचे प्यादे पुढे करण्यात आले. हे भानोत यांच्या गाठीही कलमाडी आणि व्ही. के. वर्मा यांच्याप्रमाणे तुरुंगवासाचा अनुभव असल्याचे पाहून त्यांचे प्रतिस्पर्धी रणजित सिंग यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे शर्यतीत संघटनेच्या सरचिटणीसपदासाठी भानोत आणि अध्यक्षपदासाठी अभयसिंग चौताला हेच राहिले. हे चौताला हरयाणाचे आद्य टगे राजकारणी देवीलाल यांचे नातू. याखेरीज त्यांच्या खात्यावर खेळातील कोणतीही कर्तबगारी नाही. या सर्व काळात भारतात जे काही चालले आहे ते आंतराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाही, याची स्पष्ट जाणीव आपल्या ऑलिम्पिक संघटनेला करून देण्यात आली होती. देशी ऑलिम्पिक संघटनेची निवडणूक कशी घ्यावी याचे काही नियम आहेत आणि सर्व देशांच्या ऑलिम्पिक संघटना त्याच नियमाद्वारे काम करतात. परंतु तुरुंगवासाच्या अनुभवातून आलेल्या शहाणपणातून असेल, पण भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आपणास हे आंतरराष्ट्रीय नियम मान्य नाहीत, अशी निलाजरी भूमिका घेतली. वास्तविक त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने भारतावर कारवाई होऊ शकते असा इशारा दिला होता आणि त्याप्रमाणे लेखी कल्पनाही दिली होती. परंतु कोणत्याही नियमांना कधीच जुमानायचे नाही ही आपली देशी सवय लक्षात घेऊन कलमाडी आणि अन्य गणंगांनी निवडणूक तशीच पुढे रेटली आणि सिंग गटाने माघार घेतल्याने भानोत बिनविरोध निवडून आले. आज चौताला यांचीही निवड तशीच होईल. या साऱ्या भ्रष्ट प्रक्रियेवर इशारा देऊनही काहीही कारवाई होत नसल्याचे पाहून अखेर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेने भारतीय शाखा निलंबित केली. त्याचा परिणाम म्हणून कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात भारतीय स्पर्धकांना तिरंगा घेऊन सहभागी होता येणार नाही. त्यांना अपक्ष म्हणूनच सहभागी व्हावे लागेल. देश असूनही आंतरराष्ट्रीय निर्वासिताप्रमाणे स्पर्धेत उतरण्याची वेळ भारतीय खेळाडूंवर येणार आहे. पण खेळ वा त्यातील प्रगती यापेक्षा त्या व्यवस्थापनातील थैल्या यातच रस असल्याने कलमाडी, भानोत वा चौताला यांना याची कसलीच खंत असायचे कारण नाही.
या कारवाईच्या निमित्ताने भारतीय खेळ व्यवस्थापनाची मांडणी पुन्हा नव्याने केली जावी यासाठी पावले उचलायला हवीत. त्यासाठी सध्याची कारवाई ही सुसंधीच म्हणावयास हवी. राजकारण्यांच्या बटीक बनलेल्या क्रीडा संघटना मुक्त करण्यासाठी हीच वेळ आहे. तिरंदाजी असो वा फुटबॉल वा कबड्डी. भारतीय खेळ हे राजकारण्यांच्या हाती गेले आहेत. याचे दाखले देता येतील तितके कमी. विजयकुमार मल्होत्रा रामावरून राजकारण करणाऱ्या भाजपचे असले तरीही त्यांनी धनुष्यबाण हाती धरला असल्याची सुतराम शक्यता नाही. परंतु भारतीय तिरंदाजी महासंघाची सूत्रे त्यांच्या हाती आहेत. हिमाचलातील राजकारण लाथाळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे, परंतु तेवढय़ा अनुभवावर काँग्रेसच्या विद्या स्टोक्स यांनी हॉकी महासंघाच्या निवडणुकीत परगट सिंगसारख्या खेळाडूस हरवले. फुटबॉल संघटनेची सूत्रे रुग्णालयात दाखल होईपर्यंत काँग्रेसचे प्रियरंजन दासमुन्शी यांच्या हाती होती. ते फुटबॉल संघटनेचे आजन्म पदाधिकारी होते. सध्या ते रुग्णालयात कोमात आहेत. तेव्हा त्याआधी त्यांनी संघटनेची सूत्रे कोणाच्या हाती दिली? तर प्रफुल्ल पटेल यांच्या. पटेल यांचा पैसा कमावणे वगळता कोणत्याच खेळाशी संबंध नाही. नाही म्हणायला क्रिकेट संघटना आपल्या हाती ठेवणाऱ्या शरद पवार यांचे ते चेले. पवार यांच्याकडे क्रिकेट म्हणजे कालचा खेळ, तर त्यांच्या चेल्याकडे फुटबॉल म्हणजे उद्याचा खेळ, अशी ही व्यवस्था आहे. या पाश्र्वभूमीवर या खेळात नाव काढणाऱ्या युरोपीय फुटबॉल संघटनेच्या पदी कोण आहे, हे समजून घेतल्यास आपली अवस्था ही अशी का आहे, हे कळेल. भारतीय फुटबॉल संघटना ही दासमुन्शी वा अर्थदास पटेल यांच्याकडे जात असताना युरोपीय संस्थांनी आपले प्रमुखत्व हाती सोपवले ते फ्रान्सचा जगज्जेता फुटबॉलपटू मायकेल प्लॅटिनी याच्याकडे. दिल्लीतील क्रिकेटच्या प्रमुखपदी आहेत भाजपचे अरुण जेटली. या क्षेत्रातील त्यांची कामगिरी काय, हा प्रश्न येथे अप्रस्तुत ठरेल. कारण फक्त राजकारणच करावयाचे असल्याने कोणत्याही क्षेत्रातील प्रभुत्वाची गरजच काय? आणि हे राजकीयीकरण फक्तमोठय़ा खेळांपुरतेच आहे, असे नाही. कबड्डीसारख्या तुलनेने लहान खेळाची संघटना तुलनेने अशाच लहान राजकारण्यांच्या हाती आहे. कधी ते काँग्रेसचे भाई जगताप असतात तर कधी अन्य कोणी. मुद्दा तोच.
या पाश्र्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय संघटनेने आपल्याला जो दणका दिला, त्याचे स्वागतच करावयास हवे. यामुळे खेळाडूंवर अन्याय होईल वगैरे मुद्दे काहीजण पुढे करतील. त्यात अर्थ नाही. कारण या शुंभांकडून मोठा कोणता न्याय इतके दिवस खेळाडूंना मिळत होता, असे विचारता येऊ शकेल. खेळाचा खेळखंडोबा करणारी आपली ही मंडळी इतकी माजोरडी आहेत की या कारवाईनंतरही आमच्या निवडणुका योग्यच होत्या असा त्यांचा दावा आहे. आयुष्यभर बेजबाबदारपणे वागण्याची सवय लागली की असेच होणार. तेव्हा या कारवाईने भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनचे थोबाड फुटले त्याबद्दल सर्व विचारी मंडळींची प्रतिक्रिया बरे झाले, अशीच असेल.
