नवी दिल्लीत पुढील आठवडय़ात भारत-आफ्रिका शिखर परिषद होणार आहे. चीनने आफ्रिकेत प्रचंड गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली असून ते आव्हान भारतासमोर निश्चित आहे. तसेच आर्थिक मदतीवर अवलंबून असलेला एके काळचा भारत आज आफ्रिकेला विकासासाठी निधी देऊ पाहत आहे, हा प्रवास सहज सोपा नसणार आहे..
पुढील आठवडय़ात नवी दिल्ली येथे तिसरी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद होणार आहे. अशा तऱ्हेच्या पहिल्या दोन परिषदांमध्ये आफ्रिकेच्या प्रादेशिक आíथक समुदायाच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. या परिषदेत प्रथमच आफ्रिकेतील सर्व ५४ राष्ट्रांना सहभागी केले जाणार आहे. भारताचा आफ्रिका देशांबरोबराचा संवाद साधण्याचा प्रयत्न नवीन नाही, मात्र १९९० च्या कालखंडात त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचे मुख्य कारण भारताच्या बदलत्या जागतिक दृष्टिकोनात आहे, मुख्यत: आíथक राजनयात आहे.
सामरिक
भारताच्या सामरिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर आफ्रिका हे तशा अर्थाने महत्त्वाचे क्षेत्र नाही. ते महत्त्व दक्षिण आशियाला आहे; परंतु जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नात आफ्रिकेला वगळून चालणार नाही हे भारत जाणून आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, विकास आणि प्रशिक्षण या गोष्टी आफ्रिकेसंदर्भात महत्त्वाच्या होत्या. कारण आज त्या खंडात तेथील जनतेमध्ये जागतिक स्तरावर आपल्याला मान्यता मिळण्याबाबत एक नवी जागरूकता आणि चतन्य निर्माण होत आहे.
आफ्रिकी खंडात आपले धोरण आखण्यात भारताला सामरिक तसेच आíथक घटक पुढे ढकलत आहेत, त्याचबरोबर भारताच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबतच्या महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत आहेत. आपली सामरिक स्वायत्तता राखून आíथक सहकार्य साध्य करणे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चे स्थान निश्चित करणे हे आफ्रिकी राष्ट्रांना हवे आहे. एका पातळीवर ही जुन्या अलिप्ततावादाची नवीन मांडणी आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी भारताची मदत होणार आहे.
एका वेगळ्या पातळीवर पाहिले तर भारताला आफ्रिकेच्या पािठब्याचा उपयोग संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या संभाव्य बदलांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकेतील संघर्षांमध्ये संयुक्तराष्ट्रांच्या शांतिसेनेत भारताचे योगदान सर्वमान्य आहे. भारताचे हे कार्य आफ्रिकन राष्ट्रांनी शांतता व स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांना पूरक आहे. उदाहणार्थ, आफ्रिकन युनियनच्या सोमालिया तसेच मालीमधील कार्याला भारताने ठोस पािठबा दिला होता. त्याचबरोबर मॉरेशियस, सेशेल्स, मादागास्कर, टान्झानिया, मोझांबिक आणि दक्षिण आफ्रिका या िहदी महासागराच्या राष्ट्रांबरोबर भारत लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आíथक विकास साधण्यासाठी सामाजिक तसेच राजकीय स्थर्याची गरज असते हे भारत जाणून आहे आणि म्हणूनच त्याचे सामरिक पुढाकार त्या दिशेने घेतले जात आहेत.
आíथक
१९९१ नंतरच्या उदारमतवादी धोरणांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जसा फायदा होत गेला, भारताची आíथक स्थिती सुधारत गेली आणि भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणात आíथक घटकांचे प्रभुत्व वाढत गेले. ऊर्जा सुरक्षा ही आज एक ज्वलंत समस्या आहे. सुदान, नायजेरिया, घाना, इक्विटोरियल गिनीसारख्या तेलउत्पादक राष्ट्रांशी भारत जवळचे संबंध ठेवून आहे. भारताच्या तेलाच्या आयातीतील १७ टक्केआयात ही आफ्रिकेतून होते. म्हणूनच हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
तेलाच्या गरजेपलीकडे विचार केला, तर भारताच्या आफ्रिकेशी असलेल्या आíथक संबंधाबाबत काही गोष्टींकडेदेखील बघणे आवश्यक आहे. भारताच्या आफ्रिकी देशांबरोबरच्या व्यापाराला काही भौगोलिक मर्यादा आहेत. भारताचा बराचसा व्यापार हा नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, अंगोला आणि अल्जेरिया या राष्ट्रांबरोबर आहे. तसेच या व्यापारातील महत्त्वाचा घटक हा तेलाच्या व्यापाराचा आहे.
भारताकडून आफ्रिकेत आíथक गुंतवणूक ही मुख्यत: शेती, मूलभूत उद्योग धंदे, टेलिकॉम व खाण क्षेत्रात आहे. त्यात रेल्वे तसेच रस्ते उभारणीचे कार्य हे इथिओपिया, जिबौटी, युगांडामध्ये केले गेले आहे. लिबिया, इजिप्त, अंगोला आणि गॅबॉन येथे नसíगक वायूच्या उत्पादनासंदर्भात गुंतवणूक केलेली दिसून येते.
आफ्रिकी देशांत विकासासाठी सहकार्य करण्याच्या दिशेने भारताने प्रशिक्षणाचा नवीन कार्यक्रम सुरू करण्याचे योजिले आहे. शेती, ग्रामीण विकास, अन्नप्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान, इंग्रजी भाषा, व्होकेशनल प्रशिक्षणसारख्या क्षेत्रात सुमारे शंभर प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याच्या योजना आहेत.
आफ्रिकेसंदर्भातील आíथक व व्यापारी सहकार्यासंदर्भात एक गोष्ट जरा वेगळी आहे. इथे भारतातील खासगी उद्योजकांनी सरकारी उद्योगांच्या आधी व्यापार सुरू केलेला दिसून येतो. अर्थात या खासगी उद्योजकांना काही प्रमाणात सरकारी मदत मिळाली होती; परंतु आफ्रिकेशी आíथक क्षेत्रात संबंध जोडण्याचे कार्य प्रथम खासगी उद्योजकांनी केले. इथे सरकारी पुढाकारानंतर खासगी उद्योजकांनी प्रवेश केलेला नाही.
आव्हाने
मागील अनेक दशके भारताचे आफ्रिकेविषयीचे धोरण हे मुख्यत: दक्षिणेकडील राष्ट्रांदरम्यानचे सहकार्य, अलिप्ततावाद किंवा महात्मा गांधींच्या आठवणींच्या उच्चारापलीकडे फारसे गेले नव्हते. आज या धोरणाला एक ठोस आíथक बाजू आली आहे आणि काही निश्चित घटक दिसत आहेत; परंतु आफ्रिकेबाबत काही समस्यादेखील आहेत.
आफ्रिकेतील वाढता दहशतवाद तसेच वांशिक पातळीवरील संघर्ष ही नवीन आव्हाने आहेत. माघरेब क्षेत्रातील, म्हणजेच उत्तर पश्चिम आफ्रिका (मोरोक्को, अल्जेरिया, टय़ुनिसिया) येथे अल् कायदाचा प्रभाव किंवा नायजेरियात बोको हरामच्या कारवायांकडे डोळेझाक करता येत नाही. तसेच अल् शहाबाबच्या गटांच्या कारवाया तेथील शांतता व स्थर्य नष्ट करीत आहेत. सोमालियातील चाचेगिरीची समस्या आजदेखील जाणवते तसेच उत्तर व दक्षिण सुदानदरम्यान संघर्ष सुरूच आहे.
आफ्रिकेत आज चीनने मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. अडीस अबाबा येथे आफ्रिकन युनियनचे मुख्यालय चीनने बांधून त्या संघटनेला भेट म्हणून दिले. चिनी सरकारी कंपन्या आफ्रिकेत सुमारे शंभर धरणे बांधण्यात गुंतलेल्या आहेत, त्याचबरोबर रस्ते व इतर दळणवळणाची साधने निर्माण करीत आहेत. ‘चीन-आफ्रिका कॉरिडोर’खाली चीनने आíथक मदत देऊ केली आहे, तसेच ‘आफ्रिका कौशल्य योजने’अंतर्गत सुमारे तीस हजार युवकांना प्रशिक्षण व अठराशे सरकारी शिष्यवृत्ती देऊ केल्या आहेत. भारताचे आफ्रिकेबाबतचे आíथक धोरण हे चीनच्या धोरणाला दिलेले प्रत्युत्तर आहे असे मानले जाते. प्रत्यक्षात भारताचा या क्षेत्रात प्रवेश चीनच्या आधी झाला आहे. मात्र चीन करीत असलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीचे आव्हान भारतासमोर निश्चित आहे. आíथक मदतीवर अवलंबून असलेला एके काळचा भारत आज आफ्रिकेला विकासासाठी निधी देऊ पाहत आहे, हा प्रवास सहज-सोपा नसणार आहे.
आफ्रिकेतील अनिवासी भारतीयांचे या उपक्रमात निश्चित काय स्थान असेल, याबाबत संदिग्धता आहे. प्रवासी भारतीय दिवसाची आखणी जरी झाली असली, तरी आफ्रिकेतील प्रत्येक राष्ट्रांच्या संदर्भात वेगवेगळी मापे लावण्याची गरज आहे. युगांडातील इदी अमिनच्या धोरणांनी पोळलेले भारतीय केनियात आफ्रिकी अस्मितेत समरस होत आहेत. या व इतर क्षेत्राबाबत समान धोरण असू शकत नाही.
आफ्रिकेबाबत धोरण आखताना भारताने ‘नेतृत्ववादी’ (ँीॠीेल्ल्रू) भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. भारत हा या खंडाच्या विकासाचा ‘साधक’ (ऋूं्र’्र३ं३१) असेल या दृष्टिकोनातून कार्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शीतयुद्धोत्तर काळात लोकशाही आणि सुशासनाच्या चौकटीत इथे विकास होऊ शकतो, हा भारताचा आग्रह आहे. येथील राष्ट्रांशी ‘भागीदारी’ करून आíथक व्यापारी क्षेत्रात पुढाकार घेणे व तेथील नागरी समाजाचा वापर करून सहकार्य प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. या कार्यात तेथील भारतीय वंशांच्या जनतेचा सहभाग अपेक्षित आहे. भारत हा आफ्रिकेच्या दृष्टीने नव्याने अवतरलेले राष्ट्र नव्हे. एका व्यापक दृष्टीने पुढे येऊ पाहणाऱ्या नसíगक संपन्नता असलेल्या या खंडाशी भारताचे जुने नाते आहे, ते तेथील राज्यकत्रे जाणून आहेत. म्हणूनच एके काळच्या घानाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे उद्गार महत्त्वाचे आहेत-आफ्रिकन साधनसंपत्ती आणि भारतीय कौशल्य एकत्रित आणले तर काहीही साध्य करता येईल.
> लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल
shrikantparanjpe@hotmail.com
पुढील आठवडय़ात नवी दिल्ली येथे तिसरी भारत-आफ्रिका शिखर परिषद होणार आहे. अशा तऱ्हेच्या पहिल्या दोन परिषदांमध्ये आफ्रिकेच्या प्रादेशिक आíथक समुदायाच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला होता. या परिषदेत प्रथमच आफ्रिकेतील सर्व ५४ राष्ट्रांना सहभागी केले जाणार आहे. भारताचा आफ्रिका देशांबरोबराचा संवाद साधण्याचा प्रयत्न नवीन नाही, मात्र १९९० च्या कालखंडात त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याचे मुख्य कारण भारताच्या बदलत्या जागतिक दृष्टिकोनात आहे, मुख्यत: आíथक राजनयात आहे.
सामरिक
भारताच्या सामरिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर आफ्रिका हे तशा अर्थाने महत्त्वाचे क्षेत्र नाही. ते महत्त्व दक्षिण आशियाला आहे; परंतु जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नात आफ्रिकेला वगळून चालणार नाही हे भारत जाणून आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान, विकास आणि प्रशिक्षण या गोष्टी आफ्रिकेसंदर्भात महत्त्वाच्या होत्या. कारण आज त्या खंडात तेथील जनतेमध्ये जागतिक स्तरावर आपल्याला मान्यता मिळण्याबाबत एक नवी जागरूकता आणि चतन्य निर्माण होत आहे.
आफ्रिकी खंडात आपले धोरण आखण्यात भारताला सामरिक तसेच आíथक घटक पुढे ढकलत आहेत, त्याचबरोबर भारताच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय राजकारणाबाबतच्या महत्त्वाकांक्षा कारणीभूत आहेत. आपली सामरिक स्वायत्तता राखून आíथक सहकार्य साध्य करणे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात स्वत:चे स्थान निश्चित करणे हे आफ्रिकी राष्ट्रांना हवे आहे. एका पातळीवर ही जुन्या अलिप्ततावादाची नवीन मांडणी आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी भारताची मदत होणार आहे.
एका वेगळ्या पातळीवर पाहिले तर भारताला आफ्रिकेच्या पािठब्याचा उपयोग संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या संभाव्य बदलांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकेतील संघर्षांमध्ये संयुक्तराष्ट्रांच्या शांतिसेनेत भारताचे योगदान सर्वमान्य आहे. भारताचे हे कार्य आफ्रिकन राष्ट्रांनी शांतता व स्थर्य प्रस्थापित करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकारांना पूरक आहे. उदाहणार्थ, आफ्रिकन युनियनच्या सोमालिया तसेच मालीमधील कार्याला भारताने ठोस पािठबा दिला होता. त्याचबरोबर मॉरेशियस, सेशेल्स, मादागास्कर, टान्झानिया, मोझांबिक आणि दक्षिण आफ्रिका या िहदी महासागराच्या राष्ट्रांबरोबर भारत लष्करी सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आíथक विकास साधण्यासाठी सामाजिक तसेच राजकीय स्थर्याची गरज असते हे भारत जाणून आहे आणि म्हणूनच त्याचे सामरिक पुढाकार त्या दिशेने घेतले जात आहेत.
आíथक
१९९१ नंतरच्या उदारमतवादी धोरणांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जसा फायदा होत गेला, भारताची आíथक स्थिती सुधारत गेली आणि भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणात आíथक घटकांचे प्रभुत्व वाढत गेले. ऊर्जा सुरक्षा ही आज एक ज्वलंत समस्या आहे. सुदान, नायजेरिया, घाना, इक्विटोरियल गिनीसारख्या तेलउत्पादक राष्ट्रांशी भारत जवळचे संबंध ठेवून आहे. भारताच्या तेलाच्या आयातीतील १७ टक्केआयात ही आफ्रिकेतून होते. म्हणूनच हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
तेलाच्या गरजेपलीकडे विचार केला, तर भारताच्या आफ्रिकेशी असलेल्या आíथक संबंधाबाबत काही गोष्टींकडेदेखील बघणे आवश्यक आहे. भारताच्या आफ्रिकी देशांबरोबरच्या व्यापाराला काही भौगोलिक मर्यादा आहेत. भारताचा बराचसा व्यापार हा नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, अंगोला आणि अल्जेरिया या राष्ट्रांबरोबर आहे. तसेच या व्यापारातील महत्त्वाचा घटक हा तेलाच्या व्यापाराचा आहे.
भारताकडून आफ्रिकेत आíथक गुंतवणूक ही मुख्यत: शेती, मूलभूत उद्योग धंदे, टेलिकॉम व खाण क्षेत्रात आहे. त्यात रेल्वे तसेच रस्ते उभारणीचे कार्य हे इथिओपिया, जिबौटी, युगांडामध्ये केले गेले आहे. लिबिया, इजिप्त, अंगोला आणि गॅबॉन येथे नसíगक वायूच्या उत्पादनासंदर्भात गुंतवणूक केलेली दिसून येते.
आफ्रिकी देशांत विकासासाठी सहकार्य करण्याच्या दिशेने भारताने प्रशिक्षणाचा नवीन कार्यक्रम सुरू करण्याचे योजिले आहे. शेती, ग्रामीण विकास, अन्नप्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान, इंग्रजी भाषा, व्होकेशनल प्रशिक्षणसारख्या क्षेत्रात सुमारे शंभर प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याच्या योजना आहेत.
आफ्रिकेसंदर्भातील आíथक व व्यापारी सहकार्यासंदर्भात एक गोष्ट जरा वेगळी आहे. इथे भारतातील खासगी उद्योजकांनी सरकारी उद्योगांच्या आधी व्यापार सुरू केलेला दिसून येतो. अर्थात या खासगी उद्योजकांना काही प्रमाणात सरकारी मदत मिळाली होती; परंतु आफ्रिकेशी आíथक क्षेत्रात संबंध जोडण्याचे कार्य प्रथम खासगी उद्योजकांनी केले. इथे सरकारी पुढाकारानंतर खासगी उद्योजकांनी प्रवेश केलेला नाही.
आव्हाने
मागील अनेक दशके भारताचे आफ्रिकेविषयीचे धोरण हे मुख्यत: दक्षिणेकडील राष्ट्रांदरम्यानचे सहकार्य, अलिप्ततावाद किंवा महात्मा गांधींच्या आठवणींच्या उच्चारापलीकडे फारसे गेले नव्हते. आज या धोरणाला एक ठोस आíथक बाजू आली आहे आणि काही निश्चित घटक दिसत आहेत; परंतु आफ्रिकेबाबत काही समस्यादेखील आहेत.
आफ्रिकेतील वाढता दहशतवाद तसेच वांशिक पातळीवरील संघर्ष ही नवीन आव्हाने आहेत. माघरेब क्षेत्रातील, म्हणजेच उत्तर पश्चिम आफ्रिका (मोरोक्को, अल्जेरिया, टय़ुनिसिया) येथे अल् कायदाचा प्रभाव किंवा नायजेरियात बोको हरामच्या कारवायांकडे डोळेझाक करता येत नाही. तसेच अल् शहाबाबच्या गटांच्या कारवाया तेथील शांतता व स्थर्य नष्ट करीत आहेत. सोमालियातील चाचेगिरीची समस्या आजदेखील जाणवते तसेच उत्तर व दक्षिण सुदानदरम्यान संघर्ष सुरूच आहे.
आफ्रिकेत आज चीनने मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. अडीस अबाबा येथे आफ्रिकन युनियनचे मुख्यालय चीनने बांधून त्या संघटनेला भेट म्हणून दिले. चिनी सरकारी कंपन्या आफ्रिकेत सुमारे शंभर धरणे बांधण्यात गुंतलेल्या आहेत, त्याचबरोबर रस्ते व इतर दळणवळणाची साधने निर्माण करीत आहेत. ‘चीन-आफ्रिका कॉरिडोर’खाली चीनने आíथक मदत देऊ केली आहे, तसेच ‘आफ्रिका कौशल्य योजने’अंतर्गत सुमारे तीस हजार युवकांना प्रशिक्षण व अठराशे सरकारी शिष्यवृत्ती देऊ केल्या आहेत. भारताचे आफ्रिकेबाबतचे आíथक धोरण हे चीनच्या धोरणाला दिलेले प्रत्युत्तर आहे असे मानले जाते. प्रत्यक्षात भारताचा या क्षेत्रात प्रवेश चीनच्या आधी झाला आहे. मात्र चीन करीत असलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीचे आव्हान भारतासमोर निश्चित आहे. आíथक मदतीवर अवलंबून असलेला एके काळचा भारत आज आफ्रिकेला विकासासाठी निधी देऊ पाहत आहे, हा प्रवास सहज-सोपा नसणार आहे.
आफ्रिकेतील अनिवासी भारतीयांचे या उपक्रमात निश्चित काय स्थान असेल, याबाबत संदिग्धता आहे. प्रवासी भारतीय दिवसाची आखणी जरी झाली असली, तरी आफ्रिकेतील प्रत्येक राष्ट्रांच्या संदर्भात वेगवेगळी मापे लावण्याची गरज आहे. युगांडातील इदी अमिनच्या धोरणांनी पोळलेले भारतीय केनियात आफ्रिकी अस्मितेत समरस होत आहेत. या व इतर क्षेत्राबाबत समान धोरण असू शकत नाही.
आफ्रिकेबाबत धोरण आखताना भारताने ‘नेतृत्ववादी’ (ँीॠीेल्ल्रू) भूमिका घेण्याचे टाळले आहे. भारत हा या खंडाच्या विकासाचा ‘साधक’ (ऋूं्र’्र३ं३१) असेल या दृष्टिकोनातून कार्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शीतयुद्धोत्तर काळात लोकशाही आणि सुशासनाच्या चौकटीत इथे विकास होऊ शकतो, हा भारताचा आग्रह आहे. येथील राष्ट्रांशी ‘भागीदारी’ करून आíथक व्यापारी क्षेत्रात पुढाकार घेणे व तेथील नागरी समाजाचा वापर करून सहकार्य प्रस्थापित करण्याची गरज आहे. या कार्यात तेथील भारतीय वंशांच्या जनतेचा सहभाग अपेक्षित आहे. भारत हा आफ्रिकेच्या दृष्टीने नव्याने अवतरलेले राष्ट्र नव्हे. एका व्यापक दृष्टीने पुढे येऊ पाहणाऱ्या नसíगक संपन्नता असलेल्या या खंडाशी भारताचे जुने नाते आहे, ते तेथील राज्यकत्रे जाणून आहेत. म्हणूनच एके काळच्या घानाच्या राष्ट्राध्यक्षांचे उद्गार महत्त्वाचे आहेत-आफ्रिकन साधनसंपत्ती आणि भारतीय कौशल्य एकत्रित आणले तर काहीही साध्य करता येईल.
> लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल
shrikantparanjpe@hotmail.com
