राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचा पश्चिम आशिया दौरा हा भारताच्या बदलत्या दृष्टिकोनाची मांडणी आहे. पॅलेस्टाइनची भेट ही भारताच्या पश्चिम आशिया धोरणात, विशेषत: अरब राष्ट्रांच्या संदर्भातील धोरणातील सातत्य दर्शवीत होते. आजच्या पश्चिम आशियात स्थर्य असलेले जॉर्डन हे एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. आपले तंत्रज्ञान, शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने प्रणबदांची ही तसेच इस्रायलची भेटही महत्त्वाची होती.
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या दौऱ्यात त्यांनी जॉर्डन, पॅलेस्टाइन व इस्रायलला भेटी दिल्या. पश्चिम आशियाईतील वाढता संघर्ष आणि दहशतवादाच्या समस्या, विशेषत: इस्लामिक स्टेटचा वाढता व्याप व सीरियातील न संपणारी यादवी, तसेच येमेनमधील चिघळत चाललेल्या समस्येच्या पाश्र्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. या तिन्ही ठिकाणी भारतीय राष्ट्रपतींच्या पातळीवर होत असलेली ही पहिलीच भेट होती. भारताचे पॅलेस्टाइनशी पारंपरिक संबंध आहेत, परंतु जॉर्डनबरोबर तसेच इस्रायलसोबत वाढत असलेल्या लष्करी सहकार्याच्या संदर्भात या भेटीला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताच्या पश्चिम आशियाबाबतच्या बदलत्या परराष्ट्रीय धोरणाची दखल येथील वृत्तपत्रांनी किंवा वृत्तवाहिन्यांनी फारशी घेतलेली दिसत नाही. मात्र त्या जॉर्डन इस्रायल व पॅलेस्टाइनमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा होताना दिसून येते.
जॉर्डन
जॉर्डन हा तसा लहान देश, परंतु ख्रिश्चन, इस्लामिक व ज्यू संस्कृतींच्या संदर्भात विचार केला, तर त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. जॉर्डनची निर्मिती ही पहिल्या महायुद्धानंतर ऑटोमन राजवट संपल्यानंतर झालेली आहे. अरब इस्रायल संघर्षांमुळे जे पॅलेस्टिनियन निर्वासित जॉर्डनमध्ये आले, त्यांची जनसंख्या आज मूळ निवासींपेक्षा जास्त आहे. जॉर्डनमध्ये नसíगक साधनसंपत्ती मर्यादित आहे, ते तेल उत्पादक राष्ट्र नाही, त्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान, तसेच पर्यटनावर आधारित आहे. एकाधिकारशाही असलेल्या राष्ट्राचे राजे हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर अब्दुल्ला द्वितीय हे राज्य सांभाळीत आहेत. इजिप्तप्रमाणेच जॉर्डनने इस्रायलबरोबरचे वाद मिटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. आज सीरियातील यादवीमुळे जॉर्डनमध्ये सुमारे सहा लाख निर्वासित आले आहेत. आजच्या पश्चिम आशियात स्थर्य असलेले जॉर्डन हे एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. तेथील राजे अब्दुल्ला द्वितीय राजकीय, आíथक तसेच सामाजिक क्षेत्रात सुधार आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा राष्ट्रांना भेट देऊन आपले तंत्रज्ञान, शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वाची होती.
पाश्र्वभूमी
राष्ट्रपती मुखर्जी यांच्या भेटीत पॅलेस्टाइन तसेच इस्रायल दरम्यान समतोल साधणे हे खरे महत्त्वाचे कार्य होते. १९४८ मध्ये इस्रायलची निर्मिती झाल्यापासून पॅलेस्टाइनचा संघर्ष चालू आहे. भारताने अरब-इस्रायल संघर्षांत अरब राष्ट्रांना आणि त्या संदर्भात पॅलेस्टाइनच्या लढय़ाला नेहमीच पािठबा दिला आहे. साधारणत: १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंतही भारताच्या या भूमिकेत सातत्य होते. १९९० च्या कुवेत संघर्षांनंतर पश्चिम आशियाई राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला. १९९१ मध्ये माद्रिद येथे पश्चिम आशियाई समस्येबाबत बोलणी सुरू झाली. या बोलण्यांमध्ये अरब राष्ट्र व इस्रायलच्या बरोबरीने जगातील इतर महत्त्वाची राष्ट्रे सहभागी होती. माद्रिदनंतर हा संवाद इतर ठिकाणी पुढे चालू राहिला. माद्रिद शांतता संवादाने पश्चिम आशियाई राजकारणाला नवीन वळण दिले. १९७८ मध्ये अमेरिकन पुढाकाराने इस्रायल व इजिप्त दरम्यान कॅम्प डेव्हिड येथे बोलणी झाली होती. त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रांत शांतता करार केला गेला. पश्चिम आशियाई व्यवस्थेत स्थर्य आणण्याच्या दृष्टीने माद्रिद हे महत्त्वाचे पाऊल होते. माद्रिदमुळे प्रथमच इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये आपसात संवाद सुरू झाला. पुढे १९९३ मध्ये पॅलेस्टाइनसंदर्भात स्वतंत्र करार झाला, ज्या द्वारे पॅलेस्टाइनला मर्यादित स्वरूपात स्वायत्तता मिळाली. हा करार, ज्याला ‘ऑस्लो शांतता करार’ म्हणतात. इस्रायल व पॅलेस्टाइन दरम्यानचा पहिला करार होता. १९९४ मध्ये जॉर्डन आणि इस्रायल दरम्यान शांतता करार झाला.
पॅलेस्टाइन
माद्रिद शांतता प्रकियेचा, तसेच ऑस्लो कराराचा भारताच्या धोरणांवर सकारात्मक परिणाम झाला. १९९२ मध्ये भारताने इस्रायलला अधिकृत मान्यता दिली. या दोन राष्ट्रांदरम्यानचे संबंध जे पूर्वी अनधिकृत पातळीवर हाताळले जात होते त्याला आता अधिकृत स्वरूप आले. भारताने पॅलेस्टाइनबाबतची भूमिका बदलली नाही, त्यांच्या लढय़ाला आजदेखील पािठबा दिला जातो. अर्थात भारताने पॅलेस्टाइनच्या दहशतवादी कारवायांना नेहमीच विरोध केला आहे. इस्रायलशी वाढत असलेले संबंध हे भारताच्या पॅलेस्टाइनच्या भूमिकेशी जोडायचे नाहीत, हे दोन्ही संबंध स्वतंत्रपणे हाताळले जातील ही भारताची भूमिका आहे.
राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी भारताच्या पॅलेस्टाइनविषयक धोरणाबाबतच्या तीन महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख केला : पॅलेस्टाइनच्या जनतेशी ऐक्य भाव, त्यांच्या लढय़ाला पािठबा आणि त्यांच्या राष्ट्र उभारणीला तसेच क्षमतावाढीला पािठबा. पॅलेस्टाइन एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून पुढे यावे तसेच त्याची राजधानी ही पूर्व जेरुसलेम येथे असावी, ही भारताची इच्छा आहे. मुखर्जी आणि पॅलेस्टाइनच्या महमूद अब्बास यांच्या रामाल्लाह भेटीतून भारताने एक निश्चित असा सकारात्मक संदेश दिला आहे.
इस्रायल
भारताचे इस्रायलशी वाढते संबंध हे केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या जागतिक दृष्टिकोनाच्या चौकटीत बघणे चुकीचे ठरेल. १९९० नंतर या दोन राष्ट्रांदरम्यान संरक्षण क्षेत्रात संवाद सुरू झाला आणि पुढे ते संबंध अधिक दृढ झाले. या बदलाची कारणे अरब राष्ट्रांमध्ये झालेले परिवर्तन तसेच जागतिक घडामोडींमध्ये शोधावे लागेल.
१९९० च्या दशकापासून भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनात बदल होत गेला आहे. आíथक स्थर्य, लष्करी क्षमतेत वाढ तसेच राजकीय पातळीवरील जागतिक राजकारणात आग्रही भूमिका घेण्याची तयारी याचा परिणाम भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणावर पडत आहे. विचारप्रणालीच्या चौकटीतून भारत बाहेर पडून प्रखर राष्ट्रहिताच्या आधारे धोरण आखणी होताना दिसून येते. भारताचे अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान तसेच इस्रायलबरोबरच्या संबंधात हा बदल दिसून येतो. पश्चिम आशियाई राजकारणातील इस्रायलचे वाढते प्रभुत्व भारताला नाकारता येत नाही. भारताने घेतलेल्या पुढाकाराने नायजेरियासारखी आफ्रिकन राष्ट्रे इस्रायलकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहेत. अरब स्प्रिंगच्या घटनांनंतर अरब राष्ट्रात अस्थर्य निर्माण झाले आहे, त्यांच्यातील पूर्वीची एकी आता दिसत नाही. तेलाचे महत्त्व कमी झाले नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. भारत हेही जाणून आहे, की अरब राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनसाठी काही फारसे केले नाही, उलट पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नाचा आपल्या राष्ट्रहिताकरिता केवळ वापर केला गेला. त्याचबरोबर भारताने हेदेखील अनुभवले आहे, की अरब राष्ट्रांनी सातत्याने काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तानलाच पािठबा दिला आहे. म्हणूनच आज राष्ट्रहिताच्या चौकटीत धोरण आखताना भारत अरब राष्ट्र (आणि पॅलेस्टाइन) बरोबर आपल्या संबंधांना इस्रायलबरोबरील संबंधापासून स्वतंत्र ठेवू इच्छित आहे.
भारत
भारताच्या राष्ट्रपतींचा पश्चिम आशियाई दौरा हा भारताच्या या बदलत्या दृष्टिकोनाची जाहीर मांडणी आहे. पॅलेस्टाइनची भेट ही भारताच्या पश्चिम आशियाई धोरणात, विशेषत: अरब राष्ट्रांच्या संदर्भातील धोरणातील सातत्य दर्शवीत होते. त्याचबरोबर जॉर्डनसारखा देश जो आज इस्रायलबरोबरील संबंधात स्थर्य आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि इस्रायल, ज्या राष्ट्रांशी आपले संबंध अधिक दृढ होत आहेत, त्यांना भेट देऊन भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनातील राष्ट्रहिताच्या आधारे मांडली गेलेली वास्तवता दाखविली जात आहे. या भेटींचे महत्त्व जाणून घेण्याची गरज आहे.
* लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल shrikantparanjpe@hotmail.com
* उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या पश्चिम आशियाई राष्ट्रांच्या दौऱ्यात त्यांनी जॉर्डन, पॅलेस्टाइन व इस्रायलला भेटी दिल्या. पश्चिम आशियाईतील वाढता संघर्ष आणि दहशतवादाच्या समस्या, विशेषत: इस्लामिक स्टेटचा वाढता व्याप व सीरियातील न संपणारी यादवी, तसेच येमेनमधील चिघळत चाललेल्या समस्येच्या पाश्र्वभूमीवर ही भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. या तिन्ही ठिकाणी भारतीय राष्ट्रपतींच्या पातळीवर होत असलेली ही पहिलीच भेट होती. भारताचे पॅलेस्टाइनशी पारंपरिक संबंध आहेत, परंतु जॉर्डनबरोबर तसेच इस्रायलसोबत वाढत असलेल्या लष्करी सहकार्याच्या संदर्भात या भेटीला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताच्या पश्चिम आशियाबाबतच्या बदलत्या परराष्ट्रीय धोरणाची दखल येथील वृत्तपत्रांनी किंवा वृत्तवाहिन्यांनी फारशी घेतलेली दिसत नाही. मात्र त्या जॉर्डन इस्रायल व पॅलेस्टाइनमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा होताना दिसून येते.
जॉर्डन
जॉर्डन हा तसा लहान देश, परंतु ख्रिश्चन, इस्लामिक व ज्यू संस्कृतींच्या संदर्भात विचार केला, तर त्याला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. जॉर्डनची निर्मिती ही पहिल्या महायुद्धानंतर ऑटोमन राजवट संपल्यानंतर झालेली आहे. अरब इस्रायल संघर्षांमुळे जे पॅलेस्टिनियन निर्वासित जॉर्डनमध्ये आले, त्यांची जनसंख्या आज मूळ निवासींपेक्षा जास्त आहे. जॉर्डनमध्ये नसíगक साधनसंपत्ती मर्यादित आहे, ते तेल उत्पादक राष्ट्र नाही, त्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीप्रधान, तसेच पर्यटनावर आधारित आहे. एकाधिकारशाही असलेल्या राष्ट्राचे राजे हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर अब्दुल्ला द्वितीय हे राज्य सांभाळीत आहेत. इजिप्तप्रमाणेच जॉर्डनने इस्रायलबरोबरचे वाद मिटविण्याचे प्रयत्न केले आहेत. आज सीरियातील यादवीमुळे जॉर्डनमध्ये सुमारे सहा लाख निर्वासित आले आहेत. आजच्या पश्चिम आशियात स्थर्य असलेले जॉर्डन हे एक महत्त्वाचे राष्ट्र आहे. तेथील राजे अब्दुल्ला द्वितीय राजकीय, आíथक तसेच सामाजिक क्षेत्रात सुधार आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा राष्ट्रांना भेट देऊन आपले तंत्रज्ञान, शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रातील संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ही भेट महत्त्वाची होती.
पाश्र्वभूमी
राष्ट्रपती मुखर्जी यांच्या भेटीत पॅलेस्टाइन तसेच इस्रायल दरम्यान समतोल साधणे हे खरे महत्त्वाचे कार्य होते. १९४८ मध्ये इस्रायलची निर्मिती झाल्यापासून पॅलेस्टाइनचा संघर्ष चालू आहे. भारताने अरब-इस्रायल संघर्षांत अरब राष्ट्रांना आणि त्या संदर्भात पॅलेस्टाइनच्या लढय़ाला नेहमीच पािठबा दिला आहे. साधारणत: १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंतही भारताच्या या भूमिकेत सातत्य होते. १९९० च्या कुवेत संघर्षांनंतर पश्चिम आशियाई राजकारणात आमूलाग्र बदल झाला. १९९१ मध्ये माद्रिद येथे पश्चिम आशियाई समस्येबाबत बोलणी सुरू झाली. या बोलण्यांमध्ये अरब राष्ट्र व इस्रायलच्या बरोबरीने जगातील इतर महत्त्वाची राष्ट्रे सहभागी होती. माद्रिदनंतर हा संवाद इतर ठिकाणी पुढे चालू राहिला. माद्रिद शांतता संवादाने पश्चिम आशियाई राजकारणाला नवीन वळण दिले. १९७८ मध्ये अमेरिकन पुढाकाराने इस्रायल व इजिप्त दरम्यान कॅम्प डेव्हिड येथे बोलणी झाली होती. त्यानंतर दोन्ही राष्ट्रांत शांतता करार केला गेला. पश्चिम आशियाई व्यवस्थेत स्थर्य आणण्याच्या दृष्टीने माद्रिद हे महत्त्वाचे पाऊल होते. माद्रिदमुळे प्रथमच इस्रायल आणि अरब राष्ट्रांमध्ये आपसात संवाद सुरू झाला. पुढे १९९३ मध्ये पॅलेस्टाइनसंदर्भात स्वतंत्र करार झाला, ज्या द्वारे पॅलेस्टाइनला मर्यादित स्वरूपात स्वायत्तता मिळाली. हा करार, ज्याला ‘ऑस्लो शांतता करार’ म्हणतात. इस्रायल व पॅलेस्टाइन दरम्यानचा पहिला करार होता. १९९४ मध्ये जॉर्डन आणि इस्रायल दरम्यान शांतता करार झाला.
पॅलेस्टाइन
माद्रिद शांतता प्रकियेचा, तसेच ऑस्लो कराराचा भारताच्या धोरणांवर सकारात्मक परिणाम झाला. १९९२ मध्ये भारताने इस्रायलला अधिकृत मान्यता दिली. या दोन राष्ट्रांदरम्यानचे संबंध जे पूर्वी अनधिकृत पातळीवर हाताळले जात होते त्याला आता अधिकृत स्वरूप आले. भारताने पॅलेस्टाइनबाबतची भूमिका बदलली नाही, त्यांच्या लढय़ाला आजदेखील पािठबा दिला जातो. अर्थात भारताने पॅलेस्टाइनच्या दहशतवादी कारवायांना नेहमीच विरोध केला आहे. इस्रायलशी वाढत असलेले संबंध हे भारताच्या पॅलेस्टाइनच्या भूमिकेशी जोडायचे नाहीत, हे दोन्ही संबंध स्वतंत्रपणे हाताळले जातील ही भारताची भूमिका आहे.
राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी भारताच्या पॅलेस्टाइनविषयक धोरणाबाबतच्या तीन महत्त्वाच्या घटकांचा उल्लेख केला : पॅलेस्टाइनच्या जनतेशी ऐक्य भाव, त्यांच्या लढय़ाला पािठबा आणि त्यांच्या राष्ट्र उभारणीला तसेच क्षमतावाढीला पािठबा. पॅलेस्टाइन एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून पुढे यावे तसेच त्याची राजधानी ही पूर्व जेरुसलेम येथे असावी, ही भारताची इच्छा आहे. मुखर्जी आणि पॅलेस्टाइनच्या महमूद अब्बास यांच्या रामाल्लाह भेटीतून भारताने एक निश्चित असा सकारात्मक संदेश दिला आहे.
इस्रायल
भारताचे इस्रायलशी वाढते संबंध हे केवळ भारतीय जनता पक्षाच्या जागतिक दृष्टिकोनाच्या चौकटीत बघणे चुकीचे ठरेल. १९९० नंतर या दोन राष्ट्रांदरम्यान संरक्षण क्षेत्रात संवाद सुरू झाला आणि पुढे ते संबंध अधिक दृढ झाले. या बदलाची कारणे अरब राष्ट्रांमध्ये झालेले परिवर्तन तसेच जागतिक घडामोडींमध्ये शोधावे लागेल.
१९९० च्या दशकापासून भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनात बदल होत गेला आहे. आíथक स्थर्य, लष्करी क्षमतेत वाढ तसेच राजकीय पातळीवरील जागतिक राजकारणात आग्रही भूमिका घेण्याची तयारी याचा परिणाम भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणावर पडत आहे. विचारप्रणालीच्या चौकटीतून भारत बाहेर पडून प्रखर राष्ट्रहिताच्या आधारे धोरण आखणी होताना दिसून येते. भारताचे अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपान तसेच इस्रायलबरोबरच्या संबंधात हा बदल दिसून येतो. पश्चिम आशियाई राजकारणातील इस्रायलचे वाढते प्रभुत्व भारताला नाकारता येत नाही. भारताने घेतलेल्या पुढाकाराने नायजेरियासारखी आफ्रिकन राष्ट्रे इस्रायलकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहेत. अरब स्प्रिंगच्या घटनांनंतर अरब राष्ट्रात अस्थर्य निर्माण झाले आहे, त्यांच्यातील पूर्वीची एकी आता दिसत नाही. तेलाचे महत्त्व कमी झाले नसले, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्याचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. भारत हेही जाणून आहे, की अरब राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनसाठी काही फारसे केले नाही, उलट पॅलेस्टाइनच्या प्रश्नाचा आपल्या राष्ट्रहिताकरिता केवळ वापर केला गेला. त्याचबरोबर भारताने हेदेखील अनुभवले आहे, की अरब राष्ट्रांनी सातत्याने काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तानलाच पािठबा दिला आहे. म्हणूनच आज राष्ट्रहिताच्या चौकटीत धोरण आखताना भारत अरब राष्ट्र (आणि पॅलेस्टाइन) बरोबर आपल्या संबंधांना इस्रायलबरोबरील संबंधापासून स्वतंत्र ठेवू इच्छित आहे.
भारत
भारताच्या राष्ट्रपतींचा पश्चिम आशियाई दौरा हा भारताच्या या बदलत्या दृष्टिकोनाची जाहीर मांडणी आहे. पॅलेस्टाइनची भेट ही भारताच्या पश्चिम आशियाई धोरणात, विशेषत: अरब राष्ट्रांच्या संदर्भातील धोरणातील सातत्य दर्शवीत होते. त्याचबरोबर जॉर्डनसारखा देश जो आज इस्रायलबरोबरील संबंधात स्थर्य आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि इस्रायल, ज्या राष्ट्रांशी आपले संबंध अधिक दृढ होत आहेत, त्यांना भेट देऊन भारताच्या जागतिक दृष्टिकोनातील राष्ट्रहिताच्या आधारे मांडली गेलेली वास्तवता दाखविली जात आहे. या भेटींचे महत्त्व जाणून घेण्याची गरज आहे.
* लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल shrikantparanjpe@hotmail.com
* उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर
