कायद्यातील विसंगतीमुळेच पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांचे अधिकार आपल्या हाती असल्याचा दावा आर. आर. पाटील करतात. कायद्यातील ही विसंगती दूर करण्याची इच्छाशक्ती सुप्तावस्थेत ठेवण्यामागील मतलबीपण आता थांबले पाहिजे.
केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेली सीबीआय ही यंत्रणा केंद्र सरकारच्या ताटाखालचे मांजर आहे, असा गेल्या कित्येक वर्षांपासून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचाही समज होताच. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘ताटाखालचे मांजर’ न म्हणता, सरकारी ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ ठरविले. एवढा लहानसा फरक बाजूला ठेवला, तरी त्यामुळे सामान्य माणसाच्या समजुतीवर पक्के शिक्कामोर्तब झाले, हे मात्र नक्की. सीबीआयच्या स्वायत्ततेच्या मुद्दय़ाचा घोळ आता नव्याने सुरू झालेला असताना, इकडे आपल्या राज्यातील सरकारी ताटाखालची काही मांजरे आता नाखुशीची गुरगुर करू लागली आहेत. ते साहजिकही आहे. मुळात ही मांजरे स्वखुशीने सरकारी ताटाखाली जाऊन बसलेली नाहीत. आणि ती मांजरे असली तरी, धन्याच्या भरल्या ताटातील मेहेरबानीचा एखादा तुकडा आपल्या वाटणीला यावा यासाठी केवळ आशाळभूतपणे ताटाखाली ताटकळत बसण्यामागील नाइलाज कधीतरी त्यांनादेखील नकोसा वाटत असणारच. सीबीआयचे कदाचित तसेच झाले असणार. आणि त्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेऱ्यानंतर पिंजऱ्यातून मुक्त झालेल्या पोपटासारखा सुटकेचा श्वास घेणाऱ्या सीबीआयकडे पाहून ताटाखालच्या इतर मांजरांच्या सुटकेच्या आशा बळावल्या असणार. हेही साहजिकच आहे. मांजर हा प्राणी पाळीव असला तरी त्याला फार काळ बळजबरीने दडपून ठेवले, तर तो मालकावरही हल्ला करण्यास मागेपुढे पाहात नाही, असे म्हणतात. अशा गुरगुरण्यामागचा नापसंतीचा सूर वेळीच ओळखून मवाळपणे मांजराला कुरवाळून, प्रसंगी दोन पावले माघार घेऊन नाराज मांजरांची गुरगुर शमवून त्यांना शांत करणे शहाणपणाचे असते.
महाराष्ट्रातल्या ताटाखालच्या मांजरांच्या धन्यांनी आता या गुरगुरण्यामागचा संताप समजून घ्यायची आणि समजूतदारपणाचा शहाणपणा दाखविण्याची वेळ आली आहे. असा समजूतदार शहाणपणा स्वभावात नसेल, तर खरे म्हणजे मांजरे पाळण्याचा अट्टहासच करू नये. काही वेळा दुसऱ्यास ठेच लागल्यानंतर हा शहाणपणा येतो, तर काही वेळा स्वानुभवामुळे शहाणपण सुचते. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांच्या ताटाखाली जी अनेक मांजरे घुटमळत असतात, त्यापैकी एक मांजर म्हणजे, राज्याचे पोलीस दल! एकेकाळी या पोलीस दलाचा मोठा दबदबा होता. मुंबईच्या पोलिसाची स्कॉटलंड यार्डशी बरोबरी केली जात होती, असेही सांगितले जाते. पुढे ही कीर्ती कशी ढेपाळत गेली आणि ‘स्कॉटलंड यार्ड’ पोलिसाचा ‘पांडू हवालदार’ कधी झाला, हे समजलेदेखील नाही. बदलत्या काळाबरोबर पोलिसाचा दबदबाच कमी होत गेला. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी, ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसाची पत्रासच कुणासही वाटेनाशी झाली. क्षुल्लक कारणावरून पोलिसांवर होणारे हल्ले, मारहाण असे प्रकार तर सर्रास झाले आणि कधी एकेकाळी बलवान असलेला हा पोलीस हतबल झाला. त्याचा आवाजही क्षीण झाला आणि पाठीशी कुणीच नसल्यासारखे एकाकीपण त्याला आले. पोलिसावर हात उगारणाऱ्याला दयामाया नाही असा खरमरीत फतवा आयुक्तांनी काढल्यानंतरही अशा घटना घडल्याने दुबळेपणाची भावना अधिकच वाढली. असे दुबळेपण आले, की एकेकाळचे बळ आठवत खंतावणाऱ्या कुणालाही भक्कम आधाराची गरज असते. मग अशा एकेकाळच्या बलवानाला त्याच्या दुबळेपणाच्या काळात आधार देणारा स्वत:ला अधिक बलवान समजू लागतो. आणि त्या एकेकाळच्या बलवानाचे, बघता बघता ‘ताटाखालचे मांजर’ होऊन जाते. पोलीस दलामध्ये गेल्या काही वर्षांत याच टप्प्याने स्थित्यंतरे होत गेल्याचा सामाजिक समज आहे. पोलीस दल हे सरकारच्या ताटाखालचे मांजर आहे, हा सर्वसामान्यांचा जुना समज आहे. पोलीस दलाला सीबीआयसारखी स्वायत्तता असावी, अशी कुणाचीच अपेक्षा असणार नाही हे खरे असले, तरी पोलीस दलाच्या कारभारात अवाजवी हस्तक्षेप नसावा, ही अपेक्षा मात्र माफक असल्यामुळे गैरवाजवी नाही. सनदी सेवेतून पोलीस दलात दाखल होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या भरतीत हस्तक्षेपास वावच नसतो ही सुदैवाची बाब सोडली, तर साध्या हवालदारापासून उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यापर्यंतच्या भरतीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप होतो. अनेक पदांच्या बदल्या, बढत्या ही कामे तर राज्यकर्त्यांनी आपल्याच हातात ठेवल्याने पोलीसप्रमुख हे पद केवळ नामधारी आणि ढोबळ ठरल्यासारखे झाले आहे. अशा परिस्थितीत, आपल्या भवितव्याची दोरी ज्यांच्या हाती असते, त्यांच्या ताटाखालचे मांजर होऊन राहणे हा नाइलाजाचा एकमेव मार्ग होऊन जातो. राज्यातील पोलिसांच्या बदल्यांच्या सुरस कथा अधूनमधून कुठे कुठे सांगितल्या जातात. पोलिसांच्या बदली, बढतीमागे अर्थकारण असल्याचीही चर्चा राजरोसपणे होत असते. पण त्यामागे राजकारणही असते हेही लपून राहिलेले नाही. राजकारणात ‘सोयीच्या ठिकाणी सोयीचा माणूस’ हे तत्त्व फार महत्त्वाचे असते. हेच तत्त्व पोलिसांच्या बदली आणि बढतीतही राबवायचे असेल, तर बदल्यांचे अधिकार आपल्या हाती असणेच गरजेचे असते, एवढा हा वरवर साधा भासणारा मुद्दा आहे.
गेल्या ऑगस्टमध्ये मुंबईच्या आझाद मैदानावरील जमावाकडून पोलिसांनाच मारहाण झाली. महिला पोलिसांची बेअब्रू करण्याचा प्रयत्न झाला आणि पोलिसांच्या हातातील शस्त्रे हिसकावून घेण्यापर्यंत दंगलखोरांची मजल गेली. तेव्हापासून खरे तर पोलिसांमधील हतबलता वाढली आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनकाळात वरळी वांद्रे सागरी सेतूवर झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर, आमदारांकडून पोलीस अधिकाऱ्याला झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण थेट विधिमंडळात गाजले, आणि अशा प्रकरणांनंतरही, पोलीस दलाला बळ देण्याचे फारसे प्रयत्न झालेच नाहीत. बळ हरवलेली यंत्रणा कायदा सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी मानसिकदृष्टय़ाही कमकुवत ठरते, याची अनेक उदाहरणे नंतर वेळोवेळी दिसू लागली. राज्यात गेल्या काही महिन्यांत गुन्हेगारी, हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. बलात्कार, अपहरण, खून, दरोडे, विनयभंग आणि छेडछाडीच्या गुन्ह्य़ांनी हैदोस घातला आहे. क्षुल्लक कारणांवरून होणाऱ्या भांडणांतून एखाद्याला जिवंत जाळून मारण्यापर्यंत मजल मारणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती फोफावत चालल्या आहेत, आणि गृहखाते व पोलीस यंत्रणा बदल्या-बढत्यांच्या वादात रंगल्या आहेत. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या आणि समाजजीवनाची घडी विस्कटणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखण्याचे बळ या यंत्रणेत उरलेले नाही, ही जाणीव समाजात फैलावत गेली, तर ते अधिक धोक्याचे ठरेल. केवळ पत्रकबाजी आणि फतवेशाहीचा कारभार करत क्षुल्लक बाबींना अवास्तव महत्त्व देणारे दलप्रमुख, आणि बदल्या-बढत्यांच्या वादाचा घोळ घालत त्याभोवतीच घुटमळणारे अधिकारी-राजकारणी यांचे राज्यात माजलेल्या अंदाधुंदीला ताळ्यावर आणण्याच्या जबाबदारीचे भानच हरपले असावे अशी शंका बळावत जाणेही हिताचे नाही. या बेबंदशाहीला आळा घालणारा एखादा ढोबळे फारच डोईजड झाल्यासारखा अलगदपणे बाजूला सारला जातो, आणि ढोबळ फतवेबाजीतून जबाबदार कारभाराचा फुकट आव आणला जातो, असा समज पसरणेदेखील चांगले नाही. बदल्या आणि बढत्यांमध्ये पैसा आणि वशिला या घटकांनी गुणवत्तेच्या निकषावर मात करावी, हे चित्र मुळातच कोणत्याही क्षेत्रासाठी राज्याला शोभादायक नाही. कायद्यातील विसंगतीमुळेच पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांचे अधिकार आपल्या हाती असल्याचा दावा गृहमंत्री आर. आर. पाटील करतात. कायद्यातील ही विसंगती दूर करण्याची इच्छाशक्ती सुप्तावस्थेत ठेवण्यामागील मतलबीपण आता थांबले पाहिजे. बदल्या बढत्यांच्या राजकारणातील मेहेरबानीच्या तुकडय़ांसाठी ताटकळणारे ताटाखालचे मांजर आता कंटाळले आहे, त्याच्या गुरगुरण्यात ही नाराजी उमटू लागली आहे. शहाणपणा दाखविण्याची योग्य वेळ आलेली आहे, हे ओळखलेले बरे!