खालून आग..वर आग..आग बाजूंनी

व्यक्ती असो वा व्यक्तींचा बनलेला समाज. प्रगतीच्या वाटेवर सर्वानाच अडचणींना सामोरे जावे लागते व परिस्थिती आणि स्वकीय-परकीयांशी संघर्ष करावा लागतो. परंतु हा संघर्ष व्यक्ती वा समाजाच्या व्यक्तिमत्त्वालाच हात घालणारा असेल तर त्याचे स्वरूप गंभीर असते. या संघर्षांत आब आणि प्रतिष्ठा कायम राहील याची काळजी घ्यावी लागते. महाराष्ट्राने ती घेतली नाही. त्यामुळे आज ५४ वा स्थापना दिन साजरा करीत असताना या राज्यास कमालीच्या स्पर्धेस आणि तितक्याच अविश्वसनीयतेस सामोरे जावे लागत आहे. अशा वातावरणात महाराष्ट्र हा गुजरातच्या पुढे आहे की मागे, हा महत्त्वाचा मुद्दा राहत नाही. महत्त्वाचे ठरते ते राज्यव्यवस्थेचे रुळावरून घसरणे. महाराष्ट्रात ते घडले आहे. कमालीचा भ्रष्टाचार, बिल्डरांची पडलेली मगरमिठी आणि शून्य प्रशासन सुधारणा यामुळे या राज्याच्या नावातच फक्त महा राहिले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. १९६० साली आजच्या दिवशी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राचा मंगल कलश महासंघर्षांनंतर आणला त्या वेळी राज्याची परिस्थिती वेगळी होती. वास्तव वेगळे होते आणि अर्थातच त्यामुळे स्वप्ने वेगळी होती.
त्यानंतर महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर अनेक राज्यांतील पुलांखालून बरेच पाणी वाहून गेले. त्या काळी मुंबई ही साऱ्या देशासाठी स्वप्ननगरी होती. कोणास देशाच्या कोणत्याही भागात रोजगार मिळो वा न मिळो. मुंबईत आले की चार घासांची हमी होती. पण पूर्ण न होणारी स्वप्ने अतिरेकी प्रमाणात विकली गेल्यामुळे मुंबई आज बकाल नगरी झाली आहे. मुंबई ही अनेक कंपन्यांच्या मुख्यालयांची नगरी. त्यामुळे देशात सर्वदूर पसरलेल्या या कंपन्या आपला करभरणा मुंबई कार्यालयात करतात. कागदोपत्री त्याची नोंद मुंबईने केंद्राच्या तिजोरीत भरघोस रक्कम टाकली अशी होते. यातील फसवेपण लक्षात न घेतल्यामुळे मुंबई देशासाठी इतके करते असा आत्मसंतोषी भाव राज्यातील सर्वच राजकारण्यांच्या मनात कायमचा रुजला. प्रत्यक्षात असे समजणे हे मूर्खपणापेक्षा कमी नव्हते. एखाद्याच्या खिडकीतून आकाशातील चांदणी पाहिली म्हणून ती जशी त्याच्या मालकीची होत नाही त्याप्रमाणे मुंबईतून कर भरणा होतो म्हणून तो मुंबईचा म्हणता येत नाही. ही साधी बाब जशी महाराष्ट्राच्या नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेस समजली नाही त्याचप्रमाणे काँग्रेसजनांनीही ती समजून घेतली नाही. शिवसेना नेतृत्वाची आर्थिक विषयांतील इयत्ता लक्षात घेता त्यांना ते कळले नसल्यास समजण्यासारखे होते. परंतु काँग्रेसजनांचे अज्ञान ही लबाडी होती. कारणे काहीही असोत. दोन्हींमुळे नुकसान झाले ते महाराष्ट्राचे.
याचे कारण मुंबईच्या जिवावर राज्यकर्ते मजा मारण्यात मश्गूल राहिले आणि राज्यात सर्वत्र सारखा विकास करण्याची गरजच त्यांना वाटली नाही. घरात एखादय़ा कर्तृत्ववानाने जिवाचे रान करावे आणि इतरांनी बशे बैल बनून आयते बसून समोरचे रवंथ करीत बसावे तसे महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांचे वर्तन होते. आर्थिक उदारीकरणाचे वारे राज्यात वाहू लागले नव्हते तोपर्यंत या सर्व मंडळींची मिजास खपून गेली. याचे कारण तोपर्यंत मुंबईची चलती होती आणि विकासासाठी अन्य शहरे, राज्ये सज्ज नव्हती. १९९१ नंतर सारेच चित्र पालटले आणि गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांनी विकासात मोठी आघाडी घेतली. त्या त्या वेळी नुकत्याच उगवू लागलेल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची महती ओळखण्यात महाराष्ट्रातील नेतृत्व कमी पडले. वास्तविक या क्षेत्रात पायाभूत काम करणाऱ्या दोन कंपन्यांचा जन्म महाराष्ट्रातला. नारायण मूर्ती, नंदन नीलेकणी ही नावे नंतरच्या काळात ज्या कंपनीच्या नावामुळे घरोघरी पोहोचली त्या इन्फोसिस या कंपनीचा जन्म पुण्यातला. त्याचप्रमाणे देशात आज रेल्वेच्या खालोखाल कर्मचाऱ्यांची संख्या असणाऱ्या टीसीएस या कंपनीचा जन्म मुंबईतला. परंतु आपल्याच मोठेपणाच्या मस्तीत मश्गूल असणाऱ्या महाराष्ट्रातील तत्कालीन राजकारण्यांनी माहिती उद्योगाचे जाळे महाराष्ट्रात फोफावावे म्हणून काहीही केले नाही. परिणामी या दोन्ही कंपन्यांनी विस्तारासाठी अन्य राज्यांचा पर्याय निवडला. इन्फोसिसने तर आपले कुटुंबच्या कुटुंबच बंगळुरूत स्थलांतरित केले. तेव्हापासून या क्षेत्रात महाराष्ट्राचा गाडा अडला तो रुळावर यायला बराच काळ जावा लागला. एका बाजूला माहिती तंत्रज्ञानाची बस चुकली आणि दुसरीकडे मुंबई, पुणे वा फार फार तर नाशिक वा औरंगाबाद-नागपूर या शहरांचा उंबरठा ओलांडून राज्याचा विकासगाडा अन्य प्रांतात फिरकलाही नाही. त्यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे की मुंबई आणि टोकाचे गडचिरोली यांच्यातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील दरी तब्बल ४०० टक्के इतकी रुंदावलेली आहे. तरीही राज्यकर्त्यांना भान आले आहे, असे म्हणता येणार नाही.
उद्योग विस्तार आणि संपत्तीनिर्मितीत राज्याचा गाडा या तीन-चार शहरांतच रुतलेला असताना प्रशासन सुधारणा, पारदर्शकता आदी आणून राज्यास आपले नुकसान कमी करता आले असते. परंतु त्याबाबतही महाराष्ट्राचे नेतृत्व गाफील राहिले. परिणामी मंत्रालय हे राज्याला पोखरणाऱ्या किडीचे प्रतीक बनले. बिहारसारख्या राज्याने भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करून तिचा लिलाव करणारा कायदा केला आणि त्याद्वारे लक्षणीय वसुली करून दाखवली. महाराष्ट्राला हे शक्य होते. राज्यातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण लक्षात घेता अशी ठोस कृती महाराष्ट्राने करण्यास सुरुवात केली असती तर राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा वाटा काही प्रमाणात तरी कमी झाला असता. याउलट राज्य नेतृत्व भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशीच घालताना दिसते. विद्यमान परिस्थिती अशी आहे की राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना कसलीही भीडमुर्वत राहिलेली नाही आणि ते उघडपणे भ्रष्ट व्यवस्थेचेच भाग बनले आहेत. ज्यांनी या अधिकाऱ्यांना वेसण घालायची ते नेतृत्व हेच भ्रष्ट व्यवस्था बनलेले आहे. राज्यातील कोणता राजकारणी कोणत्या बिल्डरसाठी काम करतो वा कोणता बिल्डरसमूह कोणत्या राजकारण्यासाठी काम करतो हे लपवून ठेवण्याची गरजही आता कोणाला वाटत नाही, इतकी सगळय़ांची भीड चेपलेली आहे. पाटबंधारे खात्यातील घोटाळा असो वा मुंबई वा अन्य महानगरांतील जमीन हडपण्याचा. राजकारणी, बिल्डर, नोकरशहा आणि काही ठिकाणी पत्रकारदेखील हे या व्यवस्थेत हातात हात घालून परस्परांचे हितरक्षण करताना दिसतात. अशा वेळी हे राज्य आपले नाही अशी भावना राज्यातील खऱ्या सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होत असेल तर त्यास दोष देता येणार नाही. आपण पुढे जाऊ शकतो हा विश्वास निर्माण करणे हे नेतृत्व करणाऱ्यांचे कर्तव्य असते. राज्यातील अलीकडच्या नेतृत्वाने असा विश्वास फक्त ‘मी आणि माझे कुटुंबीय’ यांच्यातच निर्माण करण्याचे काम केले.
या वातावरणात सर्वसामान्य माणूस मनाने पिचून जातो आणि एक प्रकारचे हताशपण त्याच्या मनी दाटू लागते. कुसुमाग्रजांच्या वेडात निघाले वीर मराठे सात या काव्यातील खालून आग वर आग आग बाजूंनी.. अशी महाराष्ट्रातील जनतेची अवस्था झाली आहे, याची जाणीव आजच्या वाढदिवशी आपल्या राज्यकर्त्यांना करून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. अन्यथा जन्मदिनाच्या हसतमुख शुभेच्छा देणाऱ्यांची आसपास कमतरता नक्कीच नाही.