स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होण्यासाठी जकातीऐवजी एलबीटी लागू करणे हा कालसुसंगत मार्ग असताना व्यापारी मात्र कल्पनेतच कारवाईची भीती बाळगून नव्या करप्रणालीला विरोध करीत आहेत. यानिमित्ताने शासन विरुद्ध व्यापारी असा संघर्ष उभा राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही.
राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचे हुकमी साधन असलेला जकात कर रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला दोन दिवसांचा बंद स्वार्थासाठी आहे की जनहितासाठी, असा प्रश्न कुणाही सामान्याच्या मनात यायला हवा. जकात भरणाऱ्या किंवा बुडवणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी हा नवा करच रद्द करण्याची जी मागणी केली आहे, ती पूर्णत: चुकीची आणि शहरांच्या विकासाला बाधा आणणारी आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा कर रद्द होणार नाही, यावर ठाम राहण्याचे ठरवले आहे यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विविध नागरी कामांसाठी लागणारा निधी प्रामुख्याने जकातीच्या रूपाने मिळत असे. या संस्थांमध्ये जी काही थोडीफार कामे होऊ शकत होती, ती केवळ पन्नास टक्क्यांएवढे उत्पन्न मिळणाऱ्या जकातीमुळे. वाढती महागाई लक्षात घेता कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सतत वाढत जाणारे उत्पन्नाचे साधन असणे आवश्यक असल्याने जकात हा कर निर्माण झाला. गेल्या सुमारे हजारहून अधिक वर्षे सुरू असलेल्या या कराच्या रचनेत आणि वसुलीच्या तंत्रात फारसा बदल झाला नाही. शहरांत प्रवेश करणाऱ्या रस्त्यांवर हद्दीपाशीच वाहने अडवून शहरात विक्रीसाठी येणाऱ्या वस्तूंवर कर आकारण्याची ही पद्धत अनेक कारणांनी कालबाहय़ झाली. जकात बुडवण्याची नवनवी तंत्रे या काळात स्थिरस्थावर झाली, त्यामुळे उत्पन्न बुडू लागले. शिवाय शहरांमधील सर्व नागरी सुविधा वापरणारा प्रत्येक व्यापारीही कोणताही कर न भरता सुखेनैव आपला व्यवसाय करू शकत होता. महाराष्ट्रातील नागरीकरणाचा वेग पाहता साध्या साध्या सोयी निर्माण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होणे ही अत्यावश्यक बाब असल्यानेच जकात रद्द करून त्याऐवजी एलबीटी आणण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला. हा नवा कर राज्यातील काही शहरांमध्ये लागू होऊन वर्ष उलटल्यानंतर राज्यातील व्यापाऱ्यांनी आता हा करच रद्द करण्याची मागणी करणे हे निश्चितच शहाणपणाचे नाही.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील व्यापाऱ्यांनी या कारणासाठी आठ दिवस बंद पाळला, तरीही शासनाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. सामान्य माणसांना वेठीला धरून आपला स्वार्थ तडीस नेण्याचा हा प्रयत्न फसल्यानंतर आता राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली. या बंदमध्ये सहभागी होण्यात व्यापाऱ्यांचा फायदा आहे, कारण एलबीटी रद्द झाला, तर त्यांच्यावरचे संकट टळणार आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे जे आर्थिक संकट उभे राहील व ज्याचा परिणाम शहरातील सुविधांवर होईल, त्याने आपल्या व्यवसायावरही गंडांतर येईल, याचा विचार करण्यास व्यापारी तयार नाहीत. एलबीटीलाच विरोध करण्याचे जे मुख्य कारण आहे, ते कल्पनेतील छळाचे. जकात असेपर्यंत एकदा का आपला माल जकात नाक्यावरून पुढे आला, की कसलीच अडचण येत नसे. चुकून एखादा ट्रक जकात चुकवून शहरात आला आणि त्याचा पाठलाग करून तो जकात कर्मचाऱ्यांनी पकडलाच, तरच समस्या उभी राहत असे. कोणत्याही शहरातील कोणत्याही जकात नाक्यावरील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या असल्या कार्यक्षमतेबद्दल कुणाच्याच मनात कसलाच किंतु नाही. त्यामुळे जकात हा व्यापाऱ्यांसाठी तसा सोपा आणि सुलभ मार्ग होता. नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांची एकदा का नाकेबंदी केली, की सगळा गुपचूप मामला होत असे. जकात खात्यातील कर्मचारीही भिजल्या सशाप्रमाणे आपले सारे इमान व्यापाऱ्यांच्या सेवेशी अर्पण करण्यातच धन्यता मानत असल्याने सगळे कसे खुशीखुशी चालले होते. जकातीऐवजी हा नवा कर लागू करताना शहरातील किमान एक लाख रुपयांची उलाढाल करणारा प्रत्येक व्यापारी या कराच्या जाळ्यात ओढला गेला. पुण्यातील व्यापाऱ्यांच्या मागील बंदच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी उलाढालीची ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचे मान्य केले. त्यामुळे बरेचसे छोटे व्यापारी आश्वस्त झाले. आता प्रश्न राहिला तो मध्यम आणि मोठय़ा व्यापाऱ्यांचा. त्यांचे म्हणणे असे की, प्रत्येक खरेदी-विक्रीची नोंद ठेवणे शक्य नाही. अशी नोंद न ठेवल्यास त्यांना दंड होऊ शकतो आणि कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. अशी कारवाई टाळण्यासाठी जकात नाक्यांवर होणारा भ्रष्ट व्यवहार आता आपल्या दुकानात किंवा पेढीवर वारंवार करावा लागेल, अशी त्यांची भीती आहे. मुळात कोणताही व्यापारी माल खरेदी करून त्याची विक्री करताना बेहिशेबी कारभार करणे शक्य नाही. मनातल्या मनात का होईना काहीएक गणित मांडूनच तो व्यवहार करीत असतो. आता हेच गणित त्याला कागदावर मांडायचे आहे. त्यासाठी माल खरेदी केल्याची पावती जपून ठेवायची आहे आणि विक्री होत असलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवायची आहे. याबाबत जर पूर्ण पारदर्शकता ठेवली, तर एलबीटी खात्याचा कोणताही अधिकारी कसलाही दंड आकारू शकणार नाही. परंतु व्यापारी मात्र कल्पनेतच अशा कारवाईची भीती बाळगून बंदची हाक देत आहेत. अधिकाऱ्यांनी खरेच अशी मनमानी सुरू केली, तर त्याविरुद्ध बंद पुकारणे एक वेळ समजू शकते, परंतु जे अजून घडलेलेच नाही, त्यासाठी सामान्य माणसाला वेठीला धरणे हा मार्ग निश्चितच योग्य नाही.
वर्षांला सात हजार कोटी रुपयांची जकात गोळा करणाऱ्या मुंबई शहरातही येत्या ऑक्टोबरपासून हा नवा कर लागू होणार आहे. केवळ राज्याची राजधानी म्हणून नव्हे, तर देशाच्याही आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहरातील व्यापाऱ्यांनी या बंदमध्ये जो उत्स्फूर्त सहभाग घेतला, त्यामागेही भविष्यातील या चिंता कारणीभूत आहेत. पुणे, िपपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, ठाणे आणि नागपूर या पाच शहरांमध्ये १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या एलबीटीचा अनुभव पाहून मग मुंबईतील व्यापाऱ्यांनी आपले धोरण ठरवले असते, तर त्यांना ग्राहकांचा दुवा मिळाला असता. जकात जाऊन त्या जागी नवा कर येणे हे कालसुसंगत असले तरी राज्य शासनानेही हा नवा कर लागू करताना फारसा गृहपाठ केलेला नाही, हे तर उघडच आहे. नवा कर लागू करताना, त्यापासून किती उत्पन्न मिळू शकेल, याचा ढोबळ अंदाजही सरकारी बाबूंना मांडता आलेला नाही. त्यामुळे उद्या उत्पन्न कमी आले तर काय करायचे, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शहरांमधील स्थावर मिळकतींच्या व्यवहारावर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात एका टक्क्याने वाढ करून ते वाढीव उत्पन्न त्या त्या शहरांच्या पालिकांना देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. याचा अर्थ हे अतिरिक्त पैसेही शासन नागरिकांच्याच खिशातून काढणार आहे. वाढत्या नागरीकरणाने पालिकांचे आर्थिक गणित कोलमडलेले असताना आणि त्यांना अतिरेकी भ्रष्टाचाराने पुरते वेढलेले असताना नव्या करापासून पुरेसे उत्पन्न मिळेल किंवा नाही, याची हमी जर शासन घेऊ शकत नाही, याचे कारण जकातीमध्ये जेवढे उत्पन्न सरकारला मिळत होते, तेवढेच वा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न बुडवले जात होते. अशा परिस्थितीत नव्या कायद्याने या व्यवस्थेत बदल होणार असेल, तर त्याचे नागरिकांनी स्वागत करायला हवे. तेव्हा हा बंद वगैरे पाळून नव्या व्यवस्थेस विरोध करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार व्यापारी वर्गाने सोडायलाच हवा.
