निवडणूक २०१४ मध्ये होणार असली तरी तिचे रागरंग आतापासून दिसू लागलेले आहेत. आघाडी कायम ठेवण्याची किंवा महायुतीची चर्चा जाहीरपणे करायची की नाही, याबद्दलची वक्तव्ये तरी हेच सांगतात. लोकांना बदल हवा असणारच, असे समजून आताचे विरोधी पक्ष विधानसभा जिंकू पाहातील. पण लोकांना जो बदल हवा आहे, त्याची सुरुवात स्वतपासून न केल्यास पुढले चित्र तितके सोपे राहणार नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. संसदेचे विस्तारित अधिवेशन संपले की सारेच पक्ष राजकीय युद्धाचे रणशिंग फुंकतील. महाराष्ट्रातही हळूहळू राजकीय घडामोडींना वेग येत चालला आहे. आपापल्या छावण्या तपासून बघण्याचे, कुणी चुकून बाहेर गेला नाही ना, जाण्याच्या तयारीत कुणी नाही ना, याचीही टेहळणी सुरू आहे. आघाडय़ा-युत्यांची आपापल्या तंबूत खलबते सुरू झाली आहेत. गेली पंधरा वर्षे आम्हीच सत्तेत येणार, अशा आवेशात व जोशात प्रत्येक निवडणुकीत उतरणाऱ्या शिवसेना-भाजपची प्रत्यक्ष निकालानंतर कशी फटफजिती होत गेली हे अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले. मात्र सातत्याने आपली अशी अवस्था का होत आहे, याचा प्रामाणिकपणे विचार करायला विरोधक तयार नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार म्हणजे काही आदर्श सरकार आहे का? भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारीला हे सरकार जबाबदार नाही का? मग याच प्रश्नांवर गेली पंधरा वर्षे तीन निवडणुका लढणाऱ्या विरोधकांना यश का मिळत नाही,या प्रश्नांचा विचार करताना शिवसेना-भाजपने आपणास कधी काळी या राज्याची सत्ता मिळाली होती, हे पहिल्यांदा डोक्यातून काढून टाकावे लागेल.
१९९५ मध्ये सेना-भाजपला काही त्यांच्या हिंदुत्व वा मराठी माणूस या अजेंडय़ावर सत्ता मिळालेली नव्हती. काँग्रेसमधील घातपातातून सेना-भाजपला त्या वेळी मोठय़ा प्रमाणावर निवडून आलेल्या अपक्षांच्या साथीने मिळालेली सत्ता हा एक अपघात होता, हे विसरले गेल्यास २०१४ लाही फसगत झाल्याशिवाय राहणार नाही.
महाराष्ट्रात राजकीय सत्ता-समीकरणे बदलण्यासाठी सेना-भाजपने रामदास आठवले यांना तिसरा भिडू म्हणून जवळ घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या आणि मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मुंबई व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला म्हणावे तसे काही भव्य-दिव्य यश मिळाले नाही. मात्र मनसेच्या स्वबळावर निवडणुका लढवून मिळविलेल्या अनपेक्षित व आश्चर्यकारक विजयाने सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांनाही धडकी बसली नसती तरच नवल. मग राज्यात खरोखर सत्तांतर घडवून आणायचे असेल तर मनसे बरोबर हवी असा साक्षात्कार भाजपला झाला. मग त्यावर गेले अनेक महिने चर्वितचर्वण सुरू आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यावर पक्षाची अधिकृतपणे संपूर्ण जबाबदारी आली. गेल्या चार-सहा महिन्यांत पक्षावर पकड ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी अशी तयारी करणे ही नेतृत्वाचीच जबाबदारी असते. परंतु रस्त्यावर वाघासारख्या डरकाळ्या फोडणाऱ्या शिवसेनेची विधिमंडळात काय अवस्था आहे? पंधरा वर्षे प्रमुख विरोधी पक्ष आणि पाच वर्षे सत्तेवर राहिलेली सेना इतकी ढेपाळलेली का दिसते आहे?
विधानसभेत शिवसेनेची संख्या आणि शक्तीही दिसत नाही. विधान परिषदेत दिवाकर रावते व रामदास कदम यांच्यात अनाठायी शीतयुद्ध सुरू असते. वाद कोणता, तर कुणी किती बोलावे, एवढाच.
विरोधी पक्ष म्हणून सरकारच्या विरोधात काही भूमिका घेत असताना, त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी पक्षनेतृत्वाची व कार्यकर्त्यांची असते. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडपट्टय़ांना किंवा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भूमिकेस विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी रस्त्यावर कसे उतरतात? २०१४ ला ज्यांच्याशी राजकीय सामना करायचा आहे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी ते कशी हातमिळवणी करतात? बाळासाहेब असते तर शिंदेंनी असे धाडस दाखविले असते का, उद्धव ठाकरे यांची त्याबाबत नेमकी काय भूमिका आहे ? जितेंद्र आव्हाडांची आता धर्मनिरपेक्षता कुठे गेली? की त्यांची धर्मनिरपेक्षता व्यक्तिसापेक्ष आहे? जनता किंवा मतदारांना यातले काही कळत नाही, अशा भ्रमात राहण्याचा कुणी प्रयत्न केला, तर सावधान, पुढे धोका आहे.
निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच गटप्रमुखांची बैठक घेतली. तर रामदास कदम यांनी त्यांच्याबद्दल कोण काय बोलते, ते अमुक-तमुक पक्षात जाणार असल्याच्या कंडय़ा कोण पिकवते आहे, अशी आतली खदखद व्यक्त करत माझ्याविरोधात पक्षातीलच काही लोक काम करीत आहेत, असा थेट आरोप या बैठकीतच केल्यामुळे पक्षात खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. २००४ च्या निवडणुकीच्या आधी नारायण राणे यांनी असाच जाहीर राग काढला आणि निवडणुका होताच त्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. रामदासभाईंच्या वक्तव्याचा राणे यांच्या त्या वेळच्या वक्तव्याशी आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींशी संबंध जोडला जातो. मात्र हवामानाइतकाच राजकीय अंदाज व्यक्त करणे मोठी अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे.
तिकडे दुसरे रामदासभाई आठवले जागेचे कुणी काही बोलेना म्हणून कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. सेना-भाजपकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, अशी एक त्यांची तक्रार आहे. मग माझीही ताकद तुम्हाला दाखवतोच म्हणून त्यांनी आता राज्यात ठिकठिकाणी सभा घ्यायला सुरुवात केली आहे. मनसेला बरोबर घेताहेत की काय, या विचाराने त्यांची अस्वस्थता अधिकच वाढू लागली आहे. महायुतीत मनसे हवा असे भाजप जाहीरपणे सांगत आहे, तर शिवसेनेलाही त्याचे वावडे असल्याचे दिसत नाही. एका हाताने टाळी वाजत नाही, असे उद्धव म्हणाले व त्यांनी टाळी देण्यासाठी हात पुढे केला; तर युतीची चर्चा जाहीरपणे करायची नसते असे राज ठाकरे एकदा बोलून गेले. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र आताच्या वडीलकीच्या नात्याने होय, ही चर्चा जाहीरपणेच करायची असते असे सांगून टाकले. पुन्हा टाळीसाठी हात पुढे. म्हणजे मनसेला बरोबर घेण्याची किंवा येण्याची शिवसेनेने आशा सोडलेली नाही. समजा उद्या राज ठाकरे महायुतीसोबत आले नाहीत, त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या तर, निकालानंतरचे चित्र काय असेल? विरोधकांच्या मतांमध्ये उभी-आडवी फूट पडेल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पुन्हा चौथ्यांदा चांदीच. त्यानंतर मराठी माणसांमध्ये फूट पाडल्याचा आरोप करीत उद्धव पराभवाचे सारे खापर राज यांच्या माथ्यावर फोडतील. त्याला राज यांचेही उत्तर किंवा उलट प्रश्न तयार आहे. मराठी माणसे फक्त शिवसेनेलाच मतदान करतात का, काँग्रेस किंवा इतर पक्षांना करीत नाहीत का, दलित मराठी मतदार नाही का, बचावासाठी असे युक्तिवाद पुढे केले जातील, परंतु सत्तांतराचे काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसबरोबरची आघाडी कायम राहील, असे जाहीर करून टाकले आहे. म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या विरोधात विरोधकांना लढायचे आहे. त्याचे मुख्य नेतृत्व सेना-भाजपकडे आहे. मग मनसेला बाजूला ठेवून आणि आठवले यांना दुखावून आघाडीचा पराभव करण्याची ताकद युतीत आहे का? सेना-भाजप आता कोणत्या मुद्दय़ांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात उभे राहणार आहेत? सरकारचा नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार, महागाई, विजेचा तुटवडा, दुष्काळ हेच मुद्दे गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मांडून पदरी पराभव पाडून घेतला. २०१४ साठी काही वेगळा अजेंडा नसेल तर तुमचा विजय आणि आघाडीचा पराभव कसा होणार? लोकांना बदल हवा आहे, परंतु तो होणार कसा? ज्यांना या राज्यात राजकीय बदल घडवून आणायचा आहे, त्यांना मागे झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील, नवा अजेंडा घेऊन लढाई करावी लागेल. महाराष्ट्रात कितीही खराब काम केले तरी गेली पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्षतेवर अधिक झोत टाकून सत्तेवर येत आहे आणि हिंदुत्व आणि मराठीच्या मुद्दय़ावर भाजप-सेनेचा सातत्याने पराभव होत आहे, त्यावर काही विचार करण्याची विरोधकांची तयार आहे का? मनसेनेही सभांना जमणाऱ्या गर्दीने भुलून जाऊ नये. राजकीय सभांमध्ये वाजणाऱ्या टाळ्या म्हणजे नेत्याच्या भूमिकेला दिलेली ती मनसे-दिलसे साद असते, तमाशाच्या फडातील शिटय़ा राजकीय सभेत कशा काय वाजतात? त्यामुळेही सावधान, पुढे धोका आहे. खरीखोटी धर्मनिरपेक्षता ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची निवडून येण्याची ताकद आहे. मतदारांना कुणी काहीही समजावे, परंतु त्याच भूमिकेला त्यांचे समर्थन मिळत आहे. सेना-भाजप-मनसे या तीनही पक्षांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करावा. धर्म, प्रांत, भाषा प्रचारातून बाजूला ठेवावे. विकासाच्या ब्लू प्रिंटवर अधिक बोलावे. आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारी हे सारे प्रश्न पुढे आणताना सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका घ्यावी.. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर बदल आवाक्यात येऊ शकतो. तसे झाले नाही तर मात्र तुमचा कार्यकर्ता तुम्हालाच माफ करणार नाही.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे. संसदेचे विस्तारित अधिवेशन संपले की सारेच पक्ष राजकीय युद्धाचे रणशिंग फुंकतील. महाराष्ट्रातही हळूहळू राजकीय घडामोडींना वेग येत चालला आहे. आपापल्या छावण्या तपासून बघण्याचे, कुणी चुकून बाहेर गेला नाही ना, जाण्याच्या तयारीत कुणी नाही ना, याचीही टेहळणी सुरू आहे. आघाडय़ा-युत्यांची आपापल्या तंबूत खलबते सुरू झाली आहेत. गेली पंधरा वर्षे आम्हीच सत्तेत येणार, अशा आवेशात व जोशात प्रत्येक निवडणुकीत उतरणाऱ्या शिवसेना-भाजपची प्रत्यक्ष निकालानंतर कशी फटफजिती होत गेली हे अख्ख्या महाराष्ट्राने पाहिले. मात्र सातत्याने आपली अशी अवस्था का होत आहे, याचा प्रामाणिकपणे विचार करायला विरोधक तयार नाहीत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार म्हणजे काही आदर्श सरकार आहे का? भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारीला हे सरकार जबाबदार नाही का? मग याच प्रश्नांवर गेली पंधरा वर्षे तीन निवडणुका लढणाऱ्या विरोधकांना यश का मिळत नाही,या प्रश्नांचा विचार करताना शिवसेना-भाजपने आपणास कधी काळी या राज्याची सत्ता मिळाली होती, हे पहिल्यांदा डोक्यातून काढून टाकावे लागेल.
१९९५ मध्ये सेना-भाजपला काही त्यांच्या हिंदुत्व वा मराठी माणूस या अजेंडय़ावर सत्ता मिळालेली नव्हती. काँग्रेसमधील घातपातातून सेना-भाजपला त्या वेळी मोठय़ा प्रमाणावर निवडून आलेल्या अपक्षांच्या साथीने मिळालेली सत्ता हा एक अपघात होता, हे विसरले गेल्यास २०१४ लाही फसगत झाल्याशिवाय राहणार नाही.
महाराष्ट्रात राजकीय सत्ता-समीकरणे बदलण्यासाठी सेना-भाजपने रामदास आठवले यांना तिसरा भिडू म्हणून जवळ घेतले आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या आणि मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या मुंबई व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला म्हणावे तसे काही भव्य-दिव्य यश मिळाले नाही. मात्र मनसेच्या स्वबळावर निवडणुका लढवून मिळविलेल्या अनपेक्षित व आश्चर्यकारक विजयाने सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांनाही धडकी बसली नसती तरच नवल. मग राज्यात खरोखर सत्तांतर घडवून आणायचे असेल तर मनसे बरोबर हवी असा साक्षात्कार भाजपला झाला. मग त्यावर गेले अनेक महिने चर्वितचर्वण सुरू आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यावर पक्षाची अधिकृतपणे संपूर्ण जबाबदारी आली. गेल्या चार-सहा महिन्यांत पक्षावर पकड ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी अशी तयारी करणे ही नेतृत्वाचीच जबाबदारी असते. परंतु रस्त्यावर वाघासारख्या डरकाळ्या फोडणाऱ्या शिवसेनेची विधिमंडळात काय अवस्था आहे? पंधरा वर्षे प्रमुख विरोधी पक्ष आणि पाच वर्षे सत्तेवर राहिलेली सेना इतकी ढेपाळलेली का दिसते आहे?
विधानसभेत शिवसेनेची संख्या आणि शक्तीही दिसत नाही. विधान परिषदेत दिवाकर रावते व रामदास कदम यांच्यात अनाठायी शीतयुद्ध सुरू असते. वाद कोणता, तर कुणी किती बोलावे, एवढाच.
विरोधी पक्ष म्हणून सरकारच्या विरोधात काही भूमिका घेत असताना, त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी पक्षनेतृत्वाची व कार्यकर्त्यांची असते. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडपट्टय़ांना किंवा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भूमिकेस विरोध करणाऱ्या शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी रस्त्यावर कसे उतरतात? २०१४ ला ज्यांच्याशी राजकीय सामना करायचा आहे त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याशी ते कशी हातमिळवणी करतात? बाळासाहेब असते तर शिंदेंनी असे धाडस दाखविले असते का, उद्धव ठाकरे यांची त्याबाबत नेमकी काय भूमिका आहे ? जितेंद्र आव्हाडांची आता धर्मनिरपेक्षता कुठे गेली? की त्यांची धर्मनिरपेक्षता व्यक्तिसापेक्ष आहे? जनता किंवा मतदारांना यातले काही कळत नाही, अशा भ्रमात राहण्याचा कुणी प्रयत्न केला, तर सावधान, पुढे धोका आहे.
निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच गटप्रमुखांची बैठक घेतली. तर रामदास कदम यांनी त्यांच्याबद्दल कोण काय बोलते, ते अमुक-तमुक पक्षात जाणार असल्याच्या कंडय़ा कोण पिकवते आहे, अशी आतली खदखद व्यक्त करत माझ्याविरोधात पक्षातीलच काही लोक काम करीत आहेत, असा थेट आरोप या बैठकीतच केल्यामुळे पक्षात खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. २००४ च्या निवडणुकीच्या आधी नारायण राणे यांनी असाच जाहीर राग काढला आणि निवडणुका होताच त्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. रामदासभाईंच्या वक्तव्याचा राणे यांच्या त्या वेळच्या वक्तव्याशी आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींशी संबंध जोडला जातो. मात्र हवामानाइतकाच राजकीय अंदाज व्यक्त करणे मोठी अवघड गोष्ट होऊन बसली आहे.
तिकडे दुसरे रामदासभाई आठवले जागेचे कुणी काही बोलेना म्हणून कमालीचे अस्वस्थ झाले आहेत. सेना-भाजपकडून सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, अशी एक त्यांची तक्रार आहे. मग माझीही ताकद तुम्हाला दाखवतोच म्हणून त्यांनी आता राज्यात ठिकठिकाणी सभा घ्यायला सुरुवात केली आहे. मनसेला बरोबर घेताहेत की काय, या विचाराने त्यांची अस्वस्थता अधिकच वाढू लागली आहे. महायुतीत मनसे हवा असे भाजप जाहीरपणे सांगत आहे, तर शिवसेनेलाही त्याचे वावडे असल्याचे दिसत नाही. एका हाताने टाळी वाजत नाही, असे उद्धव म्हणाले व त्यांनी टाळी देण्यासाठी हात पुढे केला; तर युतीची चर्चा जाहीरपणे करायची नसते असे राज ठाकरे एकदा बोलून गेले. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र आताच्या वडीलकीच्या नात्याने होय, ही चर्चा जाहीरपणेच करायची असते असे सांगून टाकले. पुन्हा टाळीसाठी हात पुढे. म्हणजे मनसेला बरोबर घेण्याची किंवा येण्याची शिवसेनेने आशा सोडलेली नाही. समजा उद्या राज ठाकरे महायुतीसोबत आले नाहीत, त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्या तर, निकालानंतरचे चित्र काय असेल? विरोधकांच्या मतांमध्ये उभी-आडवी फूट पडेल, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पुन्हा चौथ्यांदा चांदीच. त्यानंतर मराठी माणसांमध्ये फूट पाडल्याचा आरोप करीत उद्धव पराभवाचे सारे खापर राज यांच्या माथ्यावर फोडतील. त्याला राज यांचेही उत्तर किंवा उलट प्रश्न तयार आहे. मराठी माणसे फक्त शिवसेनेलाच मतदान करतात का, काँग्रेस किंवा इतर पक्षांना करीत नाहीत का, दलित मराठी मतदार नाही का, बचावासाठी असे युक्तिवाद पुढे केले जातील, परंतु सत्तांतराचे काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेसबरोबरची आघाडी कायम राहील, असे जाहीर करून टाकले आहे. म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या विरोधात विरोधकांना लढायचे आहे. त्याचे मुख्य नेतृत्व सेना-भाजपकडे आहे. मग मनसेला बाजूला ठेवून आणि आठवले यांना दुखावून आघाडीचा पराभव करण्याची ताकद युतीत आहे का? सेना-भाजप आता कोणत्या मुद्दय़ांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात उभे राहणार आहेत? सरकारचा नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार, महागाई, विजेचा तुटवडा, दुष्काळ हेच मुद्दे गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये मांडून पदरी पराभव पाडून घेतला. २०१४ साठी काही वेगळा अजेंडा नसेल तर तुमचा विजय आणि आघाडीचा पराभव कसा होणार? लोकांना बदल हवा आहे, परंतु तो होणार कसा? ज्यांना या राज्यात राजकीय बदल घडवून आणायचा आहे, त्यांना मागे झालेल्या चुका सुधाराव्या लागतील, नवा अजेंडा घेऊन लढाई करावी लागेल. महाराष्ट्रात कितीही खराब काम केले तरी गेली पंधरा वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्षतेवर अधिक झोत टाकून सत्तेवर येत आहे आणि हिंदुत्व आणि मराठीच्या मुद्दय़ावर भाजप-सेनेचा सातत्याने पराभव होत आहे, त्यावर काही विचार करण्याची विरोधकांची तयार आहे का? मनसेनेही सभांना जमणाऱ्या गर्दीने भुलून जाऊ नये. राजकीय सभांमध्ये वाजणाऱ्या टाळ्या म्हणजे नेत्याच्या भूमिकेला दिलेली ती मनसे-दिलसे साद असते, तमाशाच्या फडातील शिटय़ा राजकीय सभेत कशा काय वाजतात? त्यामुळेही सावधान, पुढे धोका आहे. खरीखोटी धर्मनिरपेक्षता ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची निवडून येण्याची ताकद आहे. मतदारांना कुणी काहीही समजावे, परंतु त्याच भूमिकेला त्यांचे समर्थन मिळत आहे. सेना-भाजप-मनसे या तीनही पक्षांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करावा. धर्म, प्रांत, भाषा प्रचारातून बाजूला ठेवावे. विकासाच्या ब्लू प्रिंटवर अधिक बोलावे. आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा, भ्रष्टाचार, महागाई, बेकारी हे सारे प्रश्न पुढे आणताना सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची भूमिका घ्यावी.. या अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर बदल आवाक्यात येऊ शकतो. तसे झाले नाही तर मात्र तुमचा कार्यकर्ता तुम्हालाच माफ करणार नाही.
