कबिराच्या दोह्य़ांचे आकलन म्हणजे वेगवेगळ्या अंतर्विरोधांचा प्रत्ययकारी दाखलाच. वरकरणी दिसणारे रूप वेगळेच, पण प्रत्यक्ष निहीत अर्थ खूप वेगळाच, अगदी विरोधाभासी अशा कबीरवाणीला ‘उलटबांसिया’ असा हिंदीतून शब्दप्रयोग रूढ आहे. आज याच उलटबांसियाचा प्रत्यय देशाच्या अर्थकारणावर भाष्य करताना भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार रघुराम राजन यांनी दिला. हा ‘रघुराम’ म्हणजे काही वेगळेच पाणी आहे याचा सुखद साक्षात्कार राजन यांनी त्यांच्या या पदावरील नियुक्तीच्या उण्यापुऱ्या सहा-सात महिन्यांत अनेकवार घडविला आहे. भारतीय व्यवस्थेतील धोके ओळखा, अन्यथा या व्यवस्थेतून ‘फॅसिझम’, ‘न मानवणारा साम्यवाद’ अथवा ‘आर्थिक अराजकता’ असे काही तरी विपरीत अटळ असल्याचा इशारा रघुराम राजन यांनी आयआयएम बंगळुरूच्या सोमवारी झालेल्या दीक्षान्त समारंभात बोलताना दिला. स्पर्धा हा भांडवलशाहीचा मूलमंत्र आहे. आपण स्वीकारलेल्या मुक्त बाजार व्यवस्थेसाठी खुली स्पर्धा ही पूर्वअट आहे. तथापि लोकशाही आणि मुक्त बाजारनीती या दोन्ही परस्परपूरक व्यवस्था असल्या तरी दोहोंमध्ये काटेकोर संतुलन खूप आवश्यक आहे. कुणा एकाचा अतिरेकी बाऊ होऊन चालणार नाही. येथवर रघुरामांचे म्हणणे अर्थशास्त्राच्या पुस्तकातील सिद्धांताप्रमाणे खरे असले तरी प्रमाण व्यवस्थेला वाकविणारी विकृती व बिघाड वाढत गेल्यास कोणता धोका निर्माण होतो, याचा ते सांगत असलेला परिणाम मात्र रोकडा व्यावहारिक आहे. आपण ‘लायसन्स राज’चे भूत गाडून उदार आर्थिक धोरण स्वीकारले आणि प्रत्यक्षात हितसंबंधीय भांडवलशाहीच्या सैतानाला जन्माला घातले, असे घडू नये असा या इशाऱ्यामागील गर्भित अर्थ आहे. सरकारशी लागेबांधे असणाऱ्यांचे काम होईल, इतरांकडे गुणवत्ता आणि वकूब असला तरी तो कामी येणार नाही असे स्पर्धा आणि प्रावीण्याला मारक आर्थिक वातावरण जर सरकारकडून तयार होत असेल, तर लोकशाही व्यवस्थेत मुक्त उद्यमशीलतेचे पालनपोषण होण्याऐवजी ती खुंटण्याचाच परिणाम दिसून येईल. एकीकडे कमालीची भीती, तर दुसरीकडे बिनबुडाचा आशावाद असा परस्परविरोधी भाव दर्शविणाऱ्या सरकारच्या बोलघेवडय़ा अर्थपंडितांपेक्षा रघुरामांची पठडी वेगळी आहे, हे पुन्हा यातून दिसून येते. जागतिक स्तरावरील अर्थचित्र दारुण आहे. या जागतिक अर्थसंकटाच्या झळा आपली अर्थव्यवस्था सोसत आली आहेच. पण चुका नेमक्या कुठे घडल्या व त्यापासून योग्य ते धडे घेतले नाहीत, तर अखेर व्यवस्थेचाच कडेलोट होण्याचा धोका आहे, असे धीरगंभीर विवेचन त्यांनी उद्योग क्षेत्राच्या भावी पिढीपुढे बोलताना केले. लोकप्रिय जनाधिकारावर आधारित म्हणजेच मतपेटीला अधीन लोकशाही राजकीय व्यवस्था आणि उद्योगधंद्यांचा उत्कर्ष पाहणारी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था या दोन्ही एकमेकांचा आधार बनत पुढे जायच्या झाल्यास संपन्न आणि ऐपतदार वर्गाने त्याच्या वाटय़ाची नैतिकता, दायित्व पाळायलाच हवी. अन्यथा आळशी, परोपजीवी, लांडय़ा-लबाडय़ा करणाऱ्या मूठभर श्रीमंतांकडून पिळले जात असल्याची विषमतेची भावना बहुसंख्य समाजात बळावत जाऊन, परिणामी व्यवस्थाच उलथवून टाकली जाईल. कोणत्याही व्यवस्थेत अपयश असतेच, पण ते अपयश लपविण्याचे, त्यापासून जनतेला भूल घालण्याचे उपायही त्या व्यवस्थेत अंगभूतच असतात. भारतात सध्या तरी श्रीमंत असणे हा अपराध नाही. उलट भांडवल, मेहनत आणि प्रचंड जोखीम स्वीकारून संपत्तीसाम्राज्य उभे करणाऱ्या उद्योगपतींना त्यांच्या वाटय़ाचे यथोचित कौतुक व मानसन्मान मिळत आला आहे. पण एकूण व्यवस्थेचा तोंडवळा हा ‘बनिया अर्थव्यवस्थे’त बदलू नये, यासाठी रघुरामांसारखे ‘उलटबांसिया’ खडे बोल अथवा थेट सरकारला कानपिचक्या म्हणा या आवश्यकच ठरतात. त्यामागील गर्भित अर्थ समजावून घेण्याची बुद्धी मात्र धोरणकर्त्यांकडे हवी.