‘या देशात कसली आलीय स्वच्छता?’ असा सार्वत्रिक सूर ऐकू येत असतानाच आपले शहर व परिसर खरोखरीच स्वच्छ, सुंदर व राहण्यालायक होऊ शकते, याचा वस्तुपाठ इंदूरकरांनी घालून दिला आहे..
‘मेरे सपनों का भारत’ किंवा तत्सम विषयावर निबंध लिहायला सांगितला तर केवळ शाळकरी मुलेच नव्हे तर इतरही स्वप्नातल्या भारताचं चित्र रेखाटताना त्यात स्वच्छ भारताचा समावेश करतील हे सांगायला ज्योतिष्याची गरज नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, स्वच्छ भारत, वक्तशीर सार्वजनिक वाहतूक सेवा, किंवा सीमित कालावधीत न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल हे काही विषय असे आहेत, की ज्याबाबत सर्वसाधारणपणे मतभेद असे नसतात. पण गंमत म्हणजे सर्वाधिक मतैक्य असलेल्या या विषयांबद्दल, त्या उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीबाबत असलेल्या सार्वत्रिक उदासीनतेमुळे – सर्वदूर एक अश्रद्धता, हताशा आणि नकारात्मकता असेच सर्वसाधारण वातावरण असते. परिणामी भ्रष्टाचार, अस्वच्छता, दिरंगाई या गोष्टी हटविणे ही अशक्यप्राय गोष्ट असल्याची खूणगाठ इतकी खोलवर रुजलेली असते, की त्या दिशेने प्रयत्न करणारेही समाजाच्या लेखी वेडगळ ठरतात, ठरविले जातात.
अशा, प्रयत्नवादी लोकांना वेडगळ ठरविणाऱ्यांच्या डोळ्यांत इंदूर शहराने झणझणीत अंजन घातले आहे. स्वच्छ भारताच्या दिशेने पडणारे पहिले पाऊल, स्वच्छ परिसर हे आहे, हे ओळखून इंदूरमधील लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी आणि स्वयंसेवी संघटनांनी नेटाने आणि एकत्रितपणे केलेल्या प्रयत्नांमुळे २०१७च्या देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षणात इंदूर हे सर्वाधिक स्वच्छ शहर ठरले आहे. व्यापक लोकसहभाग, नियमांची काटेकोर आणि चोख अंमलबजावणी आणि संसाधनांचा न्यायोचित आणि परिपूर्ण वापर या मुख्य त्रिसूत्रीच्या आधारे अहिल्यानगरी इंदूरने संपादन केलेले हे यश तपशिलात जाऊन समजून घेण्यालायक आहे हे निश्चित!
नागरी स्वच्छतेचा मार्ग कचराकुंडय़ा मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करण्यातून जातो ही पारंपरिक समजूत आहे. काही दशकांपूर्वी पुण्यात काका वडके, नंदू घाटे इ. मंडळी नगरसेवक होती तेव्हा लोकांनी कचऱ्याच्या कुंडीपर्यंत जाऊन कुंडीतच – कुंडीबाहेर नव्हे – कचरा टाकावा यासाठी ‘एक पाऊल पुढे’ नावाचे एक अभियान हाती घेतले होते. पण लेकांच्या हाडी-माशी खिळलेल्या सवयी बदलण्याच्या फंदात न पडता इंदूर महानगरपालिकेने ‘कचराकुंडय़ा’ नावाची व्यवस्थाच काढून टाकली. सुमारे २७ लाख लोकसंख्येच्या आणि ८५ वॉर्डामध्ये विभागलेल्या इंदूर शहरात सुरुवातीस फक्त दोन वॉर्डामधून कचराकुंडय़ा पूर्णपणे हटवून घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, ही यंत्रणा राबविण्यात आली. अगदी सुरुवातीला तर लोकांनी घरच्या घरीच ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्याबाबतचा आग्रहही धरण्यात आला नाही. महापालिकेने घरोघरी जाऊन कचरा संकलनासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ आणि पुरेशी वाहने दिली आणि संबंधित नगरसेवकांनीही आपल्या मतदारसंघातील लोकांचे प्रबोधन घडवून त्यांची मानसिक तयारी करून घेतली; परिणामी दोन वॉर्डामध्ये सफल झालेला हा प्रयोग आणखी १० वॉर्डानी उचलून धरला आणि नंतर सर्वच नगरसेवकांनी त्याचे समर्थन केले. २०१५-१६ मध्ये सुरू झालेले हे प्रयत्न आज सर्वदूर आणि निर्विवादपणे यशस्वी झालेले दिसतात. आजमितीस जवळपास संपूर्ण इंदूर शहर कचराकोंडीमुक्त झाले असून शहराच्या वातावरणातील प्रदूषणही मोठय़ा प्रमाणात घटले आहे. २०१५ मध्ये श्वसनाद्वारे फुप्फुसात जाऊ शकणाऱ्या सूक्ष्म घटकांचे प्रमाण प्रति युनिट १४५ मायक्रोग्राम एवढे होते ते आज ७० मायक्रोग्रामपर्यंत खाली आले असून ते ४० पर्यंत खाली नेण्याचा महापालिकेचा इरादा आहे.
भाजपशासित इंदूर महानगरपालिकेने हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न उल्लेखनीय आहेत. विभाजित कचरा विभाजित स्वरूपातच संकलित करण्यासाठीची पिवळ्या रंगाची ट्रकवजा वाहने आज सुमारे ६००च्या संख्येत संपूर्ण इंदूर शहरात तैनात केली गेली आहेत. मोठय़ा प्रमाणात कचऱ्याचे खतात रूपांतर करणारी सयंत्रे बसविणाऱ्या इमारतींना महापालिकेने मालमत्ता करात ५ ते १० टक्के सूट देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. अनेक हॉटेल्स, शाळा, महाविद्यालये याचा लाभ घेताना दिसतात. ज्यांना जागेअभावी असे सयंत्र बसविणे शक्य नाही त्यांच्याकडून दरमहा दोन ते पाच हजार रुपये कचरासंकलन शुल्क घेतले जाते. कचरा वाट्टेल तिथे फेकणे, थुंकणे, रस्त्यावर लघवी करणे अशा बेजबाबदार गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता वाढीव दंड आकारून धाकशक्ती निर्माण करण्यातही इंदूर महापालिकेने चांगले यश मिळविले आहे. शंभर रुपयांपासून एक लाखापर्यंत दंड ठोठावण्याची आणि तो वसूल करण्याची जी हिंमत महापालिकेने दाखविली आणि नगरसेवकांनी अडथळे न आणता प्रशासनाला जी साथ दिली ती विशेष उल्लेखनीय म्हणायला हवी. कचराकोंडीतून आपले शहर मुक्त होऊ शकते, आपण ते मुक्त करू शकतो हे लक्षात आल्यानंतर आज इंदूरकर मंडळी महापालिकेला घरटी दरमहा ६० रुपये आणि व्यापारी आस्थापना दरमहा ९० रुपये विनातक्रार देत आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. आपल्याकडे सज्जनांना शाबासकी नाही आणि दुर्जनांना शासन नाही अशी स्थिती सर्वदूर दिसते. या समजुतीला छेद देत इंदूर महापालिकेने दरमहा स्वच्छतेच्या संदर्भात वॉर्डा वॉर्डात एक निकोप स्पर्धा वाढीस लावली असून प्रत्येक महिन्यात एका वॉर्डाची सर्वाधिक स्वच्छ वॉर्ड म्हणून निवड केली जाते आणि त्यांना पुरस्कारही दिला जातो. अशाच स्पर्धा स्वच्छ शैक्षणिक संस्था, स्वच्छ रुग्णालय, स्वच्छ उपाहारगृह इ. निवडण्यासाठीही घेतल्या जातात.
शहरातून संकलित केलेला वर्गीकृत कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी साठविला जातो. घन कचरा व्यवस्थापनाचे अतिशय प्रभावी सयंत्र आणि सांडपाणी प्रक्रियेची चोख व्यवस्था असलेली इंदूर महापालिका आता कंपोस्ट खतनिर्मितीच्या दिशेने मार्गस्थ झाली आहे. शहरातील डझनभराहून जास्त भाजी मंडयांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून मिथेन गॅस निर्मिती आणि नंतर त्याचा शहर बस वाहतुकीसाठी इंधन म्हणून उपयोग करण्याची शक्यता सध्या पडताळून पाहिली जात आहे.
या सर्व प्रयत्नांना खीळ घालण्याचे प्रयत्न अर्थातच झाले. पण महापौर मालिनी गौड आणि तत्कालीन महापालिका आयुक्त मनीष सिंग निर्धाराने काम करीत राहिले आणि या सर्वाना पुरून उरले. महापालिका कर्मचाऱ्यांनाही कधी चुचकारून, कधी नियमांवर बोट ठेवून, कधी कळकळीचे आवाहन करून त्यांनी सहभागी करून घेतले.
स्वच्छ इंदूरची कहाणी इथेच संपत नाही. इंदूर शहरातले मुख्य रस्ते आता दिवसातून तीन वेळा साफ केले जातात आणि यांत्रिक झाडूंची वाहनेही वापरली जातात. शहर धुळमुक्त राहावे यासाठी प्रेशर जेट पद्धतीचा वापर करून शहरातले रस्ते चक्क दिवसाआड धुतले जातात. कचरा उचलणाऱ्या गाडय़ांमधून येणारी दुर्गंधी आणि तिच्यापासून बचाव करण्यासाठी दारू पिऊन सुसाट ट्रक चालविणारे ट्रक चालक; ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महापालिका आता आपले ट्रक्सही वारंवार धुते आणि त्यांना दुर्गंधीमुक्त ठेवण्याचा प्रयत्न करते.
‘स्वच्छ इंदूर’च्या या मोहिमेत नागरिकांच्या व्यापक सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन महापालिकेने मोठी प्रचार मोहीम राबविली. घोषवाक्ये, जिंगल्स यांचा प्रचार करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा, एफएम रेडिओसारख्या साधनांचा प्रभावी वापर केला गेला.
आणखी उल्लेखनीय बाब म्हणजे स्वच्छतेचा आग्रह न सोडता स्वच्छता पालन सोयीस्कर व्हावे यासाठी महापालिकेने धरलेली नवप्रवर्तनाची (इनोवेशन) कास! सामूहिक वापराच्या शौचालयांचा शत प्रतिशत वापर व्हावा यासाठी महापालिकेने सुमारे ३२७ व्हीलचेअर्स खरेदी केल्या आहेत व वृद्ध, विकलांग गरजूंना त्या उपलब्धही केल्या आहेत. अशा प्रकारच्या केंद्रिकृत अभियानातून कचरा वेचणाऱ्यांच्या रोजगारावरच गदा येण्याचा संभव असतो. हे टाळण्यासाठी महापालिकेने १२७६ कचरावेचकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना कचरा व्यवस्थापनाच्या विविध आस्थापनांमध्ये कर्मचारी म्हणून यशस्वीरीत्या सामावून घेतले आहे. या सर्व अभियानात प्लास्टिक आणि पॉलिथिन पिशव्यांवर बंदी येणे ओघानेच आले. महापालिकेने याबाबतीतही कल्पकता आणि दूरदृष्टी दाखवून कागदी आणि कापडी पिशव्यांची उत्पादन केंद्रे सुरू केली आहेत.
२०१७ मध्ये स्वच्छ भारत सर्वेक्षणात इंदूर शहर सर्वप्रथम घोषित झाल्यापासून सुमारे दोनेकशे भारतीय शहरांचे प्रशासकीय अधिकारी, नगराध्यक्ष वा महापौर इंदूरला भेट देऊन गेले आहेत. इंदूर प्रयोगाचा अभ्यास करून आणि त्यापासून थोडीशी प्रेरणा घेऊन आणखी काही शहरे स्वच्छ आणि सुंदर झाली तर स्वच्छ भरत हे केवळ स्वप्न राहणार नाही.
कोणतीही घोषणाबाजी ही निश्चितच वाईट! पण घोषणेमागची भावना, उद्दिष्टे आणि घोषणा देणाऱ्यांचे स्वच्छ इरादे हे ध्यानात न घेता ‘या देशात कसली आलीय स्वच्छता?’ असा सूर लावून ‘सिनिक’ होणे ही सगळ्यांत सोपी गोष्ट आहे. इंदूरच्या महापौर, आयुक्त, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांचे यश प्रथमत: हा नकारात्मकतेचा कचरा दूर करण्यातले आहे. आणि म्हणूनच त्यांचे दुप्पट अभिनंदन करायला हवे!
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
