अर्धशतकापूर्वी अलिप्त राष्ट्र संघटना स्थापण्यात भारताचा पुढाकार होता, तसा आता ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’च्या स्थापनेत आहे. दिल्लीजवळ मुख्यालय असलेल्या या संस्थेने विकासाच्या राजनयनाची दिशा स्पष्ट केली आहे. अर्थात, सौर ऊर्जेच्या प्रसारासाठी देशभरात छोटे-मोठे उपक्रम सुरू आहेतच..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स किंवा आंतरराष्ट्रीय सौर समूह या नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे दिल्लीत झालेले स्थापना अधिवेशन अनेक कारणांनी वैशिष्टय़पूर्ण म्हणावे लागेल. काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती. आजही, ज्या ‘राष्ट्रकुल’ (कॉमनवेल्थ) संघटनेची मोठी शिखर परिषद एप्रिलमध्ये लंडनला भरणार आहे त्या संघटनेत भारत हे एक महत्त्वाचे सदस्य-राष्ट्र मानले जाते. ब्रेग्झिटोत्तर ब्रिटन या संघटनेत नवा प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि ते समजण्याजोगे आहे. अलिप्त राष्ट्र चळवळ आणि राष्ट्रकुल या दोनही आंतरराष्ट्रीय संघटना मुख्यत्वे राजकीय संघटना आहेत; पण भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (आयएसए) ही ऊर्जा विकासाच्या सामूहिक प्रयत्नांसाठी स्थापन झालेली संघटना असून त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने विकासाच्या राजकारणाची एक नवी आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती साकारत आहे.
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पॅरिसला संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘वातावरणीय बदल’ विषयावरची मोठी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. याच परिषदेदरम्यान तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नव्या सौर-ऊर्जा संघटनेच्या स्थापनेचा संकल्प जाहीर केला होता.
ज्या देशांना ऊर्जेसाठी सौरशक्तीवर निर्भर राहण्याजोगी नैसर्गिक अनुकूलता आहे अशा सुमारे १२१ संभाव्य सदस्य-राष्ट्रांची ही संघटना! आत्तापर्यंत ६२ देशांनी या संघटनेशी स्वत:ला संलग्न करून घेतले आहे. यात अर्थातच दक्षिण गोलार्धातील देश आघाडीवर आहेत. परवा दिल्लीत झालेल्या स्थापना अधिवेशनासाठी तब्बल २३ देशांचे राष्ट्रप्रमुख हजर होते हेही उल्लेखनीय म्हणता येईल. २०३० पर्यंत एक टेरावॅट वीजनिर्मिती सौर-स्रोतातून करण्याचे मोठे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या नव्या संघटनेसमोर आहे.
या नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे मुख्यालय दिल्लीजवळ गुरुग्रामला आहे. भारत हा या संघटनेचा एक संस्थापक सदस्य तर आहेच, पण या संघटनेच्या आत्तापर्यंतच्या जडणघडणीतही भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. भारताने २०२२ पर्यंत १०० गिगावॅट सौर-ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. शिवाय, सौर-ऊर्जानिर्मितीच्या या वैश्विक मोहिमेत जवळपास ९० अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीचा इरादा आपण जाहीर केला आहे. विविध १५ देशांमधील २७ ऊर्जा प्रकल्पांना या गुंतवणुकीचा लाभ होणार आहे. विद्यमान फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही ही संघटना आणखी मजबूत व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला. या नव्या संघटनेचे सदस्य झालेल्या प्रत्येक देशाची सौर-ऊर्जानिर्मिती क्षमता तपासून पाहणे, ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक भांडवल उभे करणे आणि परस्पर सहकार्यासाठी एक सर्वसंमत कार्य-आराखडा तयार करणे ही महत्त्वाची कार्यसूची अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी परवाच्या परिषदेत जाहीर केली आहे! महत्त्वाचे म्हणजे ‘दिल्ली सौर कार्यसूची’ या नावाने तयार झालेल्या सहमतीच्या दस्तावेजाला सर्व ६२ देशांनी मान्यता दिली आहे.
सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर हे सूत्र एकाच वेळी पर्यावरणाच्या रक्षणाची चिंता आणि विकासाला गती देण्याची आवश्यकता या दोहोंमध्ये संतुलन साधणारे आहे; पण हे सूत्र व्यवहारात उतरवायचे असेल तर सरकारी प्रयत्नांना लोक-प्रयत्नांची साथसंगत मिळणे आवश्यक ठरते. स्वागतार्ह बाब म्हणजे अनेक स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्था, व्यक्ती आणि संशोधक या विषयात प्रयोगशीलतेने काही करताना दिसत आहेत.
पुण्यातील अभिनव कला महाविद्यालयाची भगिनी संस्था असलेल्या बीकेपीएस वास्तुकला महाविद्यालयाने आपल्या इमारतीच्या छपरावर सौर ऊर्जानिर्मितीसाठीचे पत्रे टाकून गरजेपेक्षाही अधिक ऊर्जानिर्मितीचा यशस्वी प्रयोग घडवून आणला आहे. या संस्थेच्या संजय सिंग या एका कर्मचाऱ्याने टीव्हीवरील सरकारी जाहिरातीच्या अनुषंगाने पुढाकार घेऊन एक प्रकारे प्रकल्प प्रस्तावच तयार केला. प्राचार्य कानविंदे यांनी प्रोत्साहन दिले आणि त्यातून हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला. विद्युत महामंडळाने संस्थेला नेट-मीटर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आपल्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली सौर ऊर्जा महामंडळाच्या ग्रिडला जमा होते आणि त्याचा परतावाही मिळतो. देखभालीच्या कटकटींपासून बऱ्यापैकी मुक्त असलेली ही यंत्रणा सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर अवघ्या ५० दिवसांत साकारली.
जवळपास १६० फ्लॅटधारकांच्या मुलुंडच्या ग्रेस को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीनेही सुमारे १९ लाख रुपये खर्च करून जवळपास ३० किलो वॅट पॉवर एवढी सौर-ऊर्जानिर्मिती क्षमता असलेली ९४ पॅनेल्स छतावर आच्छादनासारखी अंथरली आहेत.
अलीकडेच दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘दीव’ बेटाने ऊर्जा-स्वावलंबित्वाबरोबरच जास्तीची वीज विकून उत्पन्नाचे एक नवे साधन निर्माण केले आहे. जेमतेम ४२ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाच्या या बेटावर लोकवस्ती आहे अवघी ५६०००! पाणी आणि विजेच्या बाबतीत हे बेट संपूर्णत: सरकारवर अवलंबून होते; पण आता मिलिंद इंगळे या उपक्रमशील अभियंत्याने पुढाकार घेऊन काम केल्यामुळे दीवमधून दररोज १३ मेगावॅट वीज निर्माण होते. यापैकी तीन मेगावॅट छपरांवरील सौर आच्छादनांद्वारे, तर १० मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मिती संयंत्राद्वारे निर्माण होते. घराजवळ सुलभपणे उपलब्ध झालेली ही वीज किफायतशीर ठरली आहे. घरगुती ग्राहकांचे मासिक वीज बिल जवळपास १२ टक्क्यांनी कमी खर्चीक झाले आहे.
मुंबई आयआयटीतील तरुण ‘ऊर्जावान’ प्राध्यापक चेतनसिंह सोळंकी यांनी हाती घेतलेल्या सौर ऊर्जा प्रसार मोहिमेची हकीगत ही उल्लेखनीय आहे. डॉ. सोळंकी हे आयआयटीत प्राध्यापक असले तरी तो त्यांचा मुख्य व्यवसाय नाही. के-वॅट सोल्यूशन्स प्रा. लि. किंवा केएसपीएल या त्यांनी २०१३ मध्ये स्थापन केलेल्या उद्योगाचे उद्दिष्टच देशाच्या भवितव्याचे ‘सोलरायझेशन’ हे आहे. संस्था आणि उद्योगांच्या मोठमोठय़ा आस्थापनांना ऊर्जा-स्वावलंबनाच्या दिशेने घेऊन जाण्याचे मोठे काम त्यांची कंपनी करीत आहे. सौर पथ-दीप, सौर-कारंजी आणि सौर-वॉटर हीटर्स ही त्यांची उत्पादने यशस्वी ठरली आहेत. ग्रामीण भागात जिथे विजेचा लपंडाव ही नित्याची गोष्ट झाली आहे, तिथे सौर ऊर्जेवर चालणारे ७० लाख अभ्यास-दीप (स्टडी लॅम्प्स) मुख्यत्वे आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत वितरित करण्याचे काम डॉ. सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई आयआयटीचे एक पथक सध्या करीत आहे. हे अभ्यास-दीप उपलब्ध झाल्यामुळे केरोसीनचा वापर आणि त्यातून होणारी पर्यावरणाची हानी आटोक्यात आणली जात आहे.
कोलकात्यातील एनबीआयआरटी या ग्रामीण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या संस्थेने विशेषत: दाटीवाटीच्या वस्त्या आणि झोपडपट्टय़ांमधून उभारण्यासाठी उपयुक्त असा सोलर-डोम तयार केला असून दिल्लीच्या आजादपूर, लालबाग भागातील १३० परिवारांनी या डोमद्वारे आपली निवाऱ्याची आणि ऊर्जेची अशा दोन्ही गरजा पूर्ण केल्या आहेत. मायक्रो सोलर-डोम या नावाने ओळखली जाणारी ही घरे, त्यांच्या चाचणी वापरानंतर आता पुणे, भोपाळ, आगरतळा आणि कोलकात्यातही उभारली जाणार आहेत.
सौर ऊर्जानिर्मितीचे असे अनेक यशस्वी प्रयोग छोटय़ा-मोठय़ा प्रमाणात देशभर सुरू असले तरी अडचणी संपलेल्या नाहीत. सौर ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेली फोटोव्होल्टिक प्रक्रिया पॅनेल्स आणि त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखली जात आहेत, वापरातही येत आहेत, पण या सामग्रीचे उत्पादन भारतातच घडवून आणण्याबाबतचे प्रयत्न म्हणावे तेवढे यशस्वी झालेले नाहीत. पण अशी प्रतिकूलता असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य २०२२ पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे अनुकूल परिणाम मिळत आहेत. ऊर्जा- बाजारविषयक विश्लेषक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०१८ अखेर भारत २० गिगावॅटपर्यंत पोहोचला असून यात १.६ गिगावॅट सौरऊर्जा इमारतींच्या छपरांवरील आच्छादनांमार्फत, हे उल्लेखनीय. २०१७ मध्ये ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात विविध ऊर्जा स्रोतांमार्फत जी भर पडली, त्यात सौर ऊर्जा स्रोताचे प्रमाण ४५ टक्के होते. नवोदय विद्यालयांसारख्या संघटनाही आता शालेय इमारतींच्या छपरांवर सौर ऊर्जा उत्पादन करणार आहेत हे या विषयाबाबतच्या सार्वत्रिक उत्साहाचे लक्षण मानायला हरकत नाही.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध आता केवळ सांस्कृतिक, आर्थिक वा सामरिक संदर्भापुरते मर्यादित नाहीत. या संबंधांना विकासाच्या राजनयनाची (डेव्हलपमेंट डिप्लोमसी) एक नवी मिती प्राप्त झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर-ऊर्जा संघटन ही नि:संशयपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कल्पनेतून साकारलेली संघटना. आज तिचा सुरुवातीचा आवाका काहींना सीमित वाटू शकतो; पण तिची संकल्पनात्म शक्ती मोठी आहे. आजची ही ‘दीपकलिका धाकुटी’ उद्या निश्चितच ‘बहुतेजाते प्रकटी’ होईल, असा विश्वास वाटण्याजोगी स्थिती निश्चितच आहे.
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स किंवा आंतरराष्ट्रीय सौर समूह या नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे दिल्लीत झालेले स्थापना अधिवेशन अनेक कारणांनी वैशिष्टय़पूर्ण म्हणावे लागेल. काही दशकांपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या स्थापनेत भारताची मोठी भूमिका होती. आजही, ज्या ‘राष्ट्रकुल’ (कॉमनवेल्थ) संघटनेची मोठी शिखर परिषद एप्रिलमध्ये लंडनला भरणार आहे त्या संघटनेत भारत हे एक महत्त्वाचे सदस्य-राष्ट्र मानले जाते. ब्रेग्झिटोत्तर ब्रिटन या संघटनेत नवा प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि ते समजण्याजोगे आहे. अलिप्त राष्ट्र चळवळ आणि राष्ट्रकुल या दोनही आंतरराष्ट्रीय संघटना मुख्यत्वे राजकीय संघटना आहेत; पण भारताच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (आयएसए) ही ऊर्जा विकासाच्या सामूहिक प्रयत्नांसाठी स्थापन झालेली संघटना असून त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पुढाकाराने विकासाच्या राजकारणाची एक नवी आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती साकारत आहे.
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पॅरिसला संयुक्त राष्ट्रसंघाची ‘वातावरणीय बदल’ विषयावरची मोठी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली होती. याच परिषदेदरम्यान तत्कालीन फ्रेंच अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या नव्या सौर-ऊर्जा संघटनेच्या स्थापनेचा संकल्प जाहीर केला होता.
ज्या देशांना ऊर्जेसाठी सौरशक्तीवर निर्भर राहण्याजोगी नैसर्गिक अनुकूलता आहे अशा सुमारे १२१ संभाव्य सदस्य-राष्ट्रांची ही संघटना! आत्तापर्यंत ६२ देशांनी या संघटनेशी स्वत:ला संलग्न करून घेतले आहे. यात अर्थातच दक्षिण गोलार्धातील देश आघाडीवर आहेत. परवा दिल्लीत झालेल्या स्थापना अधिवेशनासाठी तब्बल २३ देशांचे राष्ट्रप्रमुख हजर होते हेही उल्लेखनीय म्हणता येईल. २०३० पर्यंत एक टेरावॅट वीजनिर्मिती सौर-स्रोतातून करण्याचे मोठे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट या नव्या संघटनेसमोर आहे.
या नव्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे मुख्यालय दिल्लीजवळ गुरुग्रामला आहे. भारत हा या संघटनेचा एक संस्थापक सदस्य तर आहेच, पण या संघटनेच्या आत्तापर्यंतच्या जडणघडणीतही भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. भारताने २०२२ पर्यंत १०० गिगावॅट सौर-ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. शिवाय, सौर-ऊर्जानिर्मितीच्या या वैश्विक मोहिमेत जवळपास ९० अब्ज रुपयांच्या गुंतवणुकीचा इरादा आपण जाहीर केला आहे. विविध १५ देशांमधील २७ ऊर्जा प्रकल्पांना या गुंतवणुकीचा लाभ होणार आहे. विद्यमान फ्रेंच अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनीही ही संघटना आणखी मजबूत व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला. या नव्या संघटनेचे सदस्य झालेल्या प्रत्येक देशाची सौर-ऊर्जानिर्मिती क्षमता तपासून पाहणे, ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक भांडवल उभे करणे आणि परस्पर सहकार्यासाठी एक सर्वसंमत कार्य-आराखडा तयार करणे ही महत्त्वाची कार्यसूची अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी परवाच्या परिषदेत जाहीर केली आहे! महत्त्वाचे म्हणजे ‘दिल्ली सौर कार्यसूची’ या नावाने तयार झालेल्या सहमतीच्या दस्तावेजाला सर्व ६२ देशांनी मान्यता दिली आहे.
सौर ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर हे सूत्र एकाच वेळी पर्यावरणाच्या रक्षणाची चिंता आणि विकासाला गती देण्याची आवश्यकता या दोहोंमध्ये संतुलन साधणारे आहे; पण हे सूत्र व्यवहारात उतरवायचे असेल तर सरकारी प्रयत्नांना लोक-प्रयत्नांची साथसंगत मिळणे आवश्यक ठरते. स्वागतार्ह बाब म्हणजे अनेक स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्था, व्यक्ती आणि संशोधक या विषयात प्रयोगशीलतेने काही करताना दिसत आहेत.
पुण्यातील अभिनव कला महाविद्यालयाची भगिनी संस्था असलेल्या बीकेपीएस वास्तुकला महाविद्यालयाने आपल्या इमारतीच्या छपरावर सौर ऊर्जानिर्मितीसाठीचे पत्रे टाकून गरजेपेक्षाही अधिक ऊर्जानिर्मितीचा यशस्वी प्रयोग घडवून आणला आहे. या संस्थेच्या संजय सिंग या एका कर्मचाऱ्याने टीव्हीवरील सरकारी जाहिरातीच्या अनुषंगाने पुढाकार घेऊन एक प्रकारे प्रकल्प प्रस्तावच तयार केला. प्राचार्य कानविंदे यांनी प्रोत्साहन दिले आणि त्यातून हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला. विद्युत महामंडळाने संस्थेला नेट-मीटर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे आपल्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली सौर ऊर्जा महामंडळाच्या ग्रिडला जमा होते आणि त्याचा परतावाही मिळतो. देखभालीच्या कटकटींपासून बऱ्यापैकी मुक्त असलेली ही यंत्रणा सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतर अवघ्या ५० दिवसांत साकारली.
जवळपास १६० फ्लॅटधारकांच्या मुलुंडच्या ग्रेस को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीनेही सुमारे १९ लाख रुपये खर्च करून जवळपास ३० किलो वॅट पॉवर एवढी सौर-ऊर्जानिर्मिती क्षमता असलेली ९४ पॅनेल्स छतावर आच्छादनासारखी अंथरली आहेत.
अलीकडेच दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशातील ‘दीव’ बेटाने ऊर्जा-स्वावलंबित्वाबरोबरच जास्तीची वीज विकून उत्पन्नाचे एक नवे साधन निर्माण केले आहे. जेमतेम ४२ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाच्या या बेटावर लोकवस्ती आहे अवघी ५६०००! पाणी आणि विजेच्या बाबतीत हे बेट संपूर्णत: सरकारवर अवलंबून होते; पण आता मिलिंद इंगळे या उपक्रमशील अभियंत्याने पुढाकार घेऊन काम केल्यामुळे दीवमधून दररोज १३ मेगावॅट वीज निर्माण होते. यापैकी तीन मेगावॅट छपरांवरील सौर आच्छादनांद्वारे, तर १० मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मिती संयंत्राद्वारे निर्माण होते. घराजवळ सुलभपणे उपलब्ध झालेली ही वीज किफायतशीर ठरली आहे. घरगुती ग्राहकांचे मासिक वीज बिल जवळपास १२ टक्क्यांनी कमी खर्चीक झाले आहे.
मुंबई आयआयटीतील तरुण ‘ऊर्जावान’ प्राध्यापक चेतनसिंह सोळंकी यांनी हाती घेतलेल्या सौर ऊर्जा प्रसार मोहिमेची हकीगत ही उल्लेखनीय आहे. डॉ. सोळंकी हे आयआयटीत प्राध्यापक असले तरी तो त्यांचा मुख्य व्यवसाय नाही. के-वॅट सोल्यूशन्स प्रा. लि. किंवा केएसपीएल या त्यांनी २०१३ मध्ये स्थापन केलेल्या उद्योगाचे उद्दिष्टच देशाच्या भवितव्याचे ‘सोलरायझेशन’ हे आहे. संस्था आणि उद्योगांच्या मोठमोठय़ा आस्थापनांना ऊर्जा-स्वावलंबनाच्या दिशेने घेऊन जाण्याचे मोठे काम त्यांची कंपनी करीत आहे. सौर पथ-दीप, सौर-कारंजी आणि सौर-वॉटर हीटर्स ही त्यांची उत्पादने यशस्वी ठरली आहेत. ग्रामीण भागात जिथे विजेचा लपंडाव ही नित्याची गोष्ट झाली आहे, तिथे सौर ऊर्जेवर चालणारे ७० लाख अभ्यास-दीप (स्टडी लॅम्प्स) मुख्यत्वे आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत वितरित करण्याचे काम डॉ. सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई आयआयटीचे एक पथक सध्या करीत आहे. हे अभ्यास-दीप उपलब्ध झाल्यामुळे केरोसीनचा वापर आणि त्यातून होणारी पर्यावरणाची हानी आटोक्यात आणली जात आहे.
कोलकात्यातील एनबीआयआरटी या ग्रामीण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या संस्थेने विशेषत: दाटीवाटीच्या वस्त्या आणि झोपडपट्टय़ांमधून उभारण्यासाठी उपयुक्त असा सोलर-डोम तयार केला असून दिल्लीच्या आजादपूर, लालबाग भागातील १३० परिवारांनी या डोमद्वारे आपली निवाऱ्याची आणि ऊर्जेची अशा दोन्ही गरजा पूर्ण केल्या आहेत. मायक्रो सोलर-डोम या नावाने ओळखली जाणारी ही घरे, त्यांच्या चाचणी वापरानंतर आता पुणे, भोपाळ, आगरतळा आणि कोलकात्यातही उभारली जाणार आहेत.
सौर ऊर्जानिर्मितीचे असे अनेक यशस्वी प्रयोग छोटय़ा-मोठय़ा प्रमाणात देशभर सुरू असले तरी अडचणी संपलेल्या नाहीत. सौर ऊर्जेसाठी आवश्यक असलेली फोटोव्होल्टिक प्रक्रिया पॅनेल्स आणि त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखली जात आहेत, वापरातही येत आहेत, पण या सामग्रीचे उत्पादन भारतातच घडवून आणण्याबाबतचे प्रयत्न म्हणावे तेवढे यशस्वी झालेले नाहीत. पण अशी प्रतिकूलता असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य २०२२ पर्यंत १०० गिगावॅटपर्यंत नेण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे अनुकूल परिणाम मिळत आहेत. ऊर्जा- बाजारविषयक विश्लेषक संस्थांच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २०१८ अखेर भारत २० गिगावॅटपर्यंत पोहोचला असून यात १.६ गिगावॅट सौरऊर्जा इमारतींच्या छपरांवरील आच्छादनांमार्फत, हे उल्लेखनीय. २०१७ मध्ये ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात विविध ऊर्जा स्रोतांमार्फत जी भर पडली, त्यात सौर ऊर्जा स्रोताचे प्रमाण ४५ टक्के होते. नवोदय विद्यालयांसारख्या संघटनाही आता शालेय इमारतींच्या छपरांवर सौर ऊर्जा उत्पादन करणार आहेत हे या विषयाबाबतच्या सार्वत्रिक उत्साहाचे लक्षण मानायला हरकत नाही.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध आता केवळ सांस्कृतिक, आर्थिक वा सामरिक संदर्भापुरते मर्यादित नाहीत. या संबंधांना विकासाच्या राजनयनाची (डेव्हलपमेंट डिप्लोमसी) एक नवी मिती प्राप्त झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर-ऊर्जा संघटन ही नि:संशयपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कल्पनेतून साकारलेली संघटना. आज तिचा सुरुवातीचा आवाका काहींना सीमित वाटू शकतो; पण तिची संकल्पनात्म शक्ती मोठी आहे. आजची ही ‘दीपकलिका धाकुटी’ उद्या निश्चितच ‘बहुतेजाते प्रकटी’ होईल, असा विश्वास वाटण्याजोगी स्थिती निश्चितच आहे.
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
