सामाजिक कप्पेबंदी आजही दिसत असेल, तर त्याला समाजातला स्थापित वर्ग अधिक जबाबदार मानावा लागेल..
सांगली जिल्हय़ातील म्हैसाळ हे गाव काही दशकांपूर्वी मधुकरराव देवल यांच्या ‘एकात्म समाज केंद्रा’च्या एका आगळ्यावेगळ्या प्रकल्पामुळे चर्चेत आले होते. सहकारी शेतीच्या माध्यमातून भूमिहीन आणि अल्पभूधारक दलित शेतकऱ्यांच्या आर्थिक पुनरुत्थानातून सामाजिक एकात्मता, हे देवलांच्या कामाचे उद्दिष्ट होते. कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि चिंतनशील लेखक डॉ. स. ह. देशपांडे यांनी १९८३-८४ मध्ये सुरुवातीस आणि नंतर पुन्हा २००६ मध्ये या प्रकल्पाचा अभ्यास करून संशोधनपर निबंधही लिहिले होते. ‘ग्रामायन’ ही पुण्यातली संस्था आणि तिचे अध्वर्यू राहिलेले डॉ. व. द. देशपांडे आणि ‘माणूस’कार श्री. ग. माजगावकर यांनीही त्या काळी गाजलेल्या या प्रकल्पाची विस्तृत चर्चा घडवून आणली होती, हेही अनेकांना आठवत असेल!
त्या काळी बहुचर्चित ठरलेल्या या म्हैसाळ प्रकल्पातून नेमके काय साध्य झाले याबद्दल स. ह. देशपांडे यांनी संशोधनाअंती काढलेले निष्कर्ष उल्लेखनीय आहेत. देशपांडे लिहितात, ‘‘(मधुकरराव देवलांच्या श्रीविठ्ठल सहकारी सोसायटीने) आपल्या सदस्यांचा (अनुसूचित जातीच्या) आर्थिक स्तर तर उंचावलाच, पण त्या गावातील अस्पृश्यताही जवळपास संपुष्टात आणली. पण महत्त्वाचे आहे ते मनुष्य परिवर्तन! या परिवर्तनाला सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक मिती तर आहेतच पण वैचारिक परिवर्तन अधिक महत्त्वाचे आहे. (तथाकथित उच्चवर्णीयांमधील) पाशवी प्रवृत्तींशी सामना आणि आर्थिक दैन्याशी दोन हात करता करता पिचून गेलेल्यांच्या मनात परिवर्तनाची आकांक्षा निर्माण करण्यातले हे यश कमी लेखता येणार नाही!’’
हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे तमिळनाडूत तिरुचिरापल्ली (त्रिची) या ठिकाणी तमिळनाडू यंग थिंकर्स फोरमने अनुसूचित आणि अतिमागास जातींमधील काही विशेष उल्लेखनीय अशा यशस्वी प्रयोगकर्त्यांचा परवाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने केलेला सन्मान!
गेली काही वर्षे यंग थिंकर्स फोरम सहस्रकापूर्वीचे आध्यात्मिक गुरू आणि समाजिक-समतेचे कट्टर पुरस्कर्ते रामानुजाचार्य आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दोन महापुरुषांच्या जीवन-कार्यापासून प्रेरणा घेऊन काम करीत आहे. याच कामाचा भाग म्हणून प्रबोधनपर व्याख्याने, चर्चासत्रे, प्रशिक्षण आणि उपेक्षित समाजातून आणि अभावग्रस्त परिस्थितीशी सामना करीत पुढे आलेल्या यशस्वी तरुणांचा सत्कार असे उपक्रम फोरमतर्फे होत असतात. शिवकाशीच्या महाविद्यालयात प्राध्यापक असलेल्या आणि वनस्पतिशास्त्रातील वैशिष्टय़पूर्ण संशोधनासाठी प्रसिद्ध झालेल्या डॉ. यू. उमा देवी, दिवंगत के. कामराजांचे सहकारी राहिलेले पी. कक्कन यांच्याबरोबरच नरीकुरावर या भटक्या-विमुक्त जमातीतील पहिल्या सॉफ्टवेअर इंजिनीअर सुवेथा महेंदिरन यांचाही गौरवमूर्तीमध्ये समावेश होता. शिक्षणाचे महत्त्व अंतर्यामी उमगलेल्या सुवेथाने सॉफ्टवेअर इंजिनीअरची आकर्षक पगाराची नोकरी सोडून आपल्या जमातीतील मुलांसाठी एक निवासी शाळा सुरू केली आहे. जवळपास तीच गोष्ट चेन्नईमध्ये ऑटोरिक्षा चालविणाऱ्या एस. शेखर या तरुणाची. ‘सिलाम्बम’ ही तमिळनाडूची पारंपरिक ‘मार्शल आर्ट’! या कलेत स्वत: पारंगत असलेल्या शेखर यांनी अपार मेहनत घेऊन गेल्या १८ वर्षांत सुमारे ७०० सिलाम्बमपटू तयार केले आहेत. तमिळनाडूच्या किनारपट्टीवरील कडलूर जिल्ह्यत एका शाळेचे मुख्याध्यापक असलेले एस. मरिअप्पन यांचीही कहाणी प्रेरक आहे. स्वत:चा पगार खर्च करून केवळ हौसेपोटी मच्छीमारांच्या शाळकरी मुलांना फुटबॉल प्रशिक्षण देणाऱ्या मरिअप्पन यांना जेव्हा हे लक्षात आले की खेळ बघायला येणाऱ्या मुलींनाही प्रशिक्षित व्हायचेय, तेव्हा त्यांनी मुलींसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण-वर्ग सुरू केले. त्यांच्या हाताखाली शिकलेल्या अनेक मुली राज्यपातळीवर चमकत आहेत! सुरुवातीला मरिअप्पन कुंभकोणम्च्या शाळेत होते. ही शाळा आणि हा परिसर एके काळी टपोरी, मवाली मुलांच्या उपद्रवाने त्रस्त होता. जसे फुटबॉल प्रशिक्षण सुरू झाले तसे सर्व चित्र बदलले आणि तरुणाई ‘फुटबॉलमय’ झाली!
सुरक्षा आणि संधींची समानताच आपल्या समाजातील उपेक्षित घटकांना न्यायाच्या समानतेकडे घेऊन जाऊ शकते! त्यातूनच डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेली आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही आकाराला येईल, हे स्पष्टच आहे.
या संदर्भात अजूनही व्हायला हव्यात अशा खूप काही गोष्टी असल्या तरी जे ‘मुद्रा’सारख्या योजनांनी साधले आहे, ते कमी महत्त्वाचे नाही. ‘दलित इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री’च्या मिलिंद कांबळे यांनीच एका लेखात म्हटल्याप्रमाणे देशातील सुमारे सहा कोटी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांपैकी १४ टक्के अनुसूचित जाती-जमातींपैकी आहेत. अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार मुख्य उद्योजक आणि त्याच्या उद्योगातून निर्माण झालेले टिकाऊ रोजगार यांचा हिशेब केल्यास ‘मुद्रा’मुळे अनुसूचित जातींच्या २.१६ कोटी आणि अनुसूचित जमातींच्या ६० लाख लोकांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध झाले आहे.
अमेरिकेत ज्याला ‘डायव्हर्सिटी प्रोक्युअरमेंट’ म्हटले जाते ती, सरकारी खरेदीतील विशिष्ट टक्के खरेदी अनुसूचित प्रवर्गातील उत्पादकांकडून करण्याबद्दलचा कायदा देशात २०१२ पासून लागू आहे. पण त्यासाठी उपेक्षित घटकांमधून उद्योजक आणि उत्पादकही पुढे यायला हवेत. सद्य:स्थितीत सरकारी खरेदीतील २० टक्के लघू-मध्यम उद्योजकांकडून व त्यातील चार टक्के ही उपेक्षित घटकांकडून करण्याचे बंधन आहे. ही तरतूद अमलात आणायची, तर उपेक्षित घटकांमधील उद्योजकांना सहा ते सात हजार कोटी रुपये एवढय़ा मूल्यांची उत्पादने निर्माण करणे भाग आहे. २०१२ नंतर पहिली तीन वर्षे अशा खरेदीची एकूण रक्कम १०० कोटींच्याही पुढे गेली नव्हती. मागील वर्षी हा आकडा ४६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अद्याप बरीच मजल मारणे आवश्यक आहे हे खरेच, पण मुद्रा आणि स्टॅण्ड-अप इंडियासारख्या योजनांमुळे पूर्वीच्या आकडेवारीत चार पटींनी वाढ झाली आहे हे निश्चितच उल्लेखनीय आहे. तसेच पाहायचे तर ‘दलित व्हेंचर कॅपिटल फंड’ची कहाणीही तशीच आहे. हा निधी २०१२ मध्येच स्थापन झाला. पण आज उपेक्षितांच्या नावाने मतपेढीचे राजकारण करणाऱ्यांनी २०१४ पर्यंत या फंडाच्या अनुषंगाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. २०१५ च्या जानेवारीपासून हा निधी दलित उद्योजकांनी वापरावा यासाठी सर्वंकष प्रयत्न सुरू झाले आणि आज जवळपास ७० लहान-मोठे उद्योजक सुमारे २५० कोटींच्या या निधीचा उपयोग करीत आहेत.
आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या जवळपास सर्वच लोककल्याणकारी योजनांमध्ये उपेक्षित समाज-घटकांना प्राधान्य मिळाले आहे. जन-धनच्या ३१ कोटी नव्या बँक खात्यांपैकी २० टक्के अनुसूचित जातीच्या खातेधारकांची आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तयार झालेल्या घरांमध्ये अनुसूचित जातींतील हितग्राहींची संख्या २८ टक्के आहे, तर उज्ज्वला योजनेअंतर्गत स्वयंपाकाच्या गॅस-जोडण्या मिळालेल्यांमध्ये ३८ टक्के अनुसूचित जाती-जमातींमधील आहेत.
आदिवासींच्या संदर्भातही हेच म्हणता येईल. अनुसूचित जमातींमधील प्रतिभाशाली महिला आणि युवकांनी तयार केलेल्या कलावस्तू जगाच्या बाजारपेठेत जाव्यात यासाठी ‘ट्रायफेड’ या सरकारप्रणीत संस्थेने अ‍ॅमेझॉन कंपनीशी करार केला असून त्यामुळे आता जव्हारच्या वारली चित्रांपासून गोंड जमातीच्या देखण्या कलावस्तूंपर्यंत अनेक उत्पादनांचा बाजार-परीघ विस्तारला आहे.
अर्थात एक गोष्ट निर्विवाद आहे आणि ती म्हणजे व्यापक सामाजिक अभिसरणाची गरज. उपेक्षितांसाठी आरक्षण, प्राधान्य, विशेष आग्रहाच्या योजना, आर्थिक स्वावलंबनातून सामाजिक प्रतिष्ठेकडे वाटचाल व्हावी यासाठीचे प्रकल्प, या सर्व बाबींचे महत्त्व आहेच. पण केवळ हे केल्याने सामाजिक विषमतेचे भूत गाडले जाणार नाही. उपेक्षितांची उपेक्षा संपायची असेल तर उपेक्षित नसलेल्या सर्व स्थापित समाजगटांच्या- केवळ बौद्धिक आणि वैचारिक नव्हे, तर – मानसिक आणि भावनिक प्रतिबद्धतेची गरज आहे. अशी प्रतिबद्धता निर्माण होण्यासाठी संवेदना, सहवेदना आणि सहविचार हे सर्व घटक आवश्यक आहेत. सामाजिक न्यायाचा आणि समतेचा मुद्दा निवडणुकीच्या राजकारणाशी नको तेवढय़ा घट्टपणाने जोडला गेल्यामुळे आंतरिक जाणिवेतून येणारी प्रामाणिकता कमी आणि बाह्य़ समाधानासाठी पुरेशी मानली जाणारी प्रतीकात्मकता जास्त असे विपरीत चित्र निर्माण झाले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठय़ा द्रष्टेपणाने ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ असा संदेश दिला होता. हा संदेश त्यांनी केवळ आपल्या ज्ञातिबांधवांकरिता दिलेला नाही. तो संपूर्ण समाजासाठी आहे. पण विषमतेचे चटके अनुभवल्याशिवाय समतेच्या सिद्धांताची भावनिक भूक समजणार नसेल, तर सामाजिक समरसता ‘अनुभवाधिष्ठित’ शिक्षणाचा भाग व्हावी लागेल. साहित्य अकादमीने २०१५ पासून दलित साहित्यातील नामवंतांचा सन्मान करण्याची प्रथा सुरू केली आहे. पण एका बाजूला या साहित्याचा परीघ वाढवायला हवा आणि दुसरीकडे हे साहित्य शालेय पाठय़क्रमातही अग्रक्रमाने असायला हवे. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने गेल्या तीन वर्षांत अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी शंभराहून अधिक नवी वसतिगृहे बांधण्यासाठी अनुदान दिले आहे. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्याची महानता समजून उमजून त्यांची जयंती या वसतिगृहांच्या बाहेरही साजरी व्हायची असेल, तर ते काम सरकारच्या केवळ एखाद्या ‘जी.आर.’ने होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक ऐक्याच्या प्रामाणिक तळमळीतून काम करणारे लोक सर्वच समाजगटांत हवे आहेत. सरकारी वा बँकांच्या कार्यालयांतून, शाळांच्या टीचर्स रूममधून, सार्वजनिक समारंभातून आणि इतरत्रही अशी सामाजिक कप्पेबंदी आजही दिसत असेल, तर त्याला समाजातला स्थापित वर्ग अधिक जबाबदार मानावा लागेल.
सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या कामातून निर्माण झालेला आणि एके काळी ज्याची बरीच चर्चा झाली तो ‘म्हैसाळ मार्ग’ आर्थिक स्वावलंबनाचा असला, तरी त्याचे गंतव्यस्थान सामाजिक समता आणि एकात्मता हेच आहे. त्यामुळेच, म्हैसाळच्या पलीकडे अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे याचे भान सुटू नये, एवढेच!
