समावेशनाची संकल्पना ‘कर्ते’पण नाकारते. ‘समावेशित’ आणि ‘समावेशक’ ही भेदरेषा उरतेच. पण सहभाग आणि स्वयम् प्रेरित स्वामित्व भावना स्वकष्टार्जित सन्मानाकडे घेऊन जातात.. विद्यमान सरकारने डिजिटल शाळांपासून ते पद्म पुरस्कारांपर्यंत ही सहभागात्मक विकासाची दृष्टी ठेवली आहे..
भारताच्या भौगोलिक विस्ताराच्या परिघावर, सीमांत प्रदेशातील अरुणाचली अथवा नागा किंवा मिझो समुदायांचे प्रश्न वर्षांनुवर्षे गुंतागुंतीचेच राहात आले आहेत. त्यात विकासाचे म्हणजे विकासाच्या अभावाचे प्रश्न आहेतच, पण अस्मितेचेही तितकेच टोकदार प्रश्न आहेत. इथे जाणारे सरकारी अधिकारी, नेते आणि अन्य मंडळी अनेकदा सीमांत समुदायांच्या मुख्य-प्रवाहातील समावेशाबद्दल (मेनस्ट्रीम, मुख्य-धारा इ.) खूप काही बोलतात. अशाच एका बडबडय़ा सरकारी अधिकाऱ्याला नागालॅण्डच्या एका प्रवासात एका गाव-बुढय़ाने स्पष्टपणे सुनावले, ‘‘साहेब, तुम्ही ज्याला मुख्य-धारा म्हणता, मुख्य-प्रवाह मानता त्याचा उगम डोंगर-कपारीत होतो हे लक्षात घ्या! आम्ही इथे पहाडात राहातो. मुख्य प्रवाहात आम्हाला सामावून घेणारे तुम्ही कोण? मुख्य प्रवाह तर आम्हीच आहोत; कारण मुख्य धारेचा उगम डोंगर-कपारीतच होत असतो!’’
या प्रतिपादनात कदाचित कोणाला वकिली थाटाच्या मांडणीचा आव वाटेलही; पण त्यातून ठळकपणे पुढे येणारी ‘समावेशित’ आणि ‘समावेशक’ ही भेदरेषा दृष्टिआड करता येणार नाही. सन २००४-२०१४ या काळात आर्थिक समावेशन, समावेशी विकास, समावेशी धोरणे ही शब्दावली उठता-बसता वापरली जात होती. वापरणाऱ्यांचा हेतू चांगलाही असला तरी त्यातून ही भेदरेषा लपून राहात नाही; राहिली नव्हती. समावेशापेक्षाही चांगली संज्ञा आणि संकल्पना आहे ती सहभागाची. सहभागात्मक लोकशाही, सहभागात्मक विकास, सहभागात्मक अर्थव्यवस्था ही खरी भारतासारख्या सर्वच विकसनशील देशांची गरज आहे.
गुजरातेत नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानापासून सुरू असलेली, कालव्यांचे पाणी शेतापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आणि त्याच्या समन्यायी वितरणासाठी आखलेली योजना यशस्वी झाली ती महिलांच्या व्यापक सहभागामुळे. प्रत्येक गावात पाणी-वाटप समित्यांचे संचालन गावाने निवडलेल्या महिलांमार्फत झाले आणि त्यातून योजनेच्या यशाचा मार्ग प्रशस्त झाला. महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार योजना असो वा राजस्थानातील अशाच प्रकारची भू-जलपातळी वाढविणारी योजना असो; लोकवर्गणी वा आपल्या परिश्रमातून/ श्रमदानातून लोकांनी उचललेला आपला वाटा अशा योजनांच्या यशासाठी कारणीभूत ठरला आहे. धुळे जिल्ह्य़ात जवळपास ११०० शाळांमध्ये डिजिटल अध्यापन पद्धत सुरू करणारा कार्यकर्ता हर्षल विभांडिकही हेच सांगतो. शाळांना डिजिटल करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नात सुमारे ४० टक्के खर्च लोकवर्गणीतून उभा केला जातो. परिणामी ग्रामस्थांचा शाळेच्या नीट चालण्याबाबतचा स्वारस्यबिंदू उंचावतो, आपलेपणा वाढतो, मग पुरेसे लक्षही ठेवले जाते.
पश्चिम बंगाल सरकारला अलीकडेच ‘कन्याश्री प्रकल्पा’बद्दल संयुक्त राष्ट्रांचा पुरस्कार मिळाला. बाल-विवाहांमागच्या कारणांचा बऱ्यापैकी निरास करून शाळांमधून होणारी मुलींची गळती थांबविणारी ही योजना असो किंवा झारखंड सरकारचा ‘पहले पढाई, बादमे विदाई’ हा कार्यक्रम असो; योजनांच्या संचालनात लोकांची सकारात्मक रुची निर्माण झाली की सहभाग वाढतो आणि यशाची शक्यताही!
सहभागाच्या संकल्पनेत सन्मानही अनुस्यूत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांच्या हातात हात घालून अगदी स्वाभाविक एक सामाजिक- सामुदायिक गरज समोर येते ती सन्मानाची! साठच्या दशकात इतर अनेक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही १० + २ + ३ ही शिक्षण प्रणाली स्वीकारली. यात + २ म्हणजे ११वी – १२वीचे विद्यार्थी व्यावसायिक पाठय़क्रम निवडतील, त्यातून ज्यांना मुख्यत्वे रोजगारासाठी शिक्षण घेणे क्रमप्राप्त आहे असे विद्यार्थी रोजगारक्षम होतील आणि केवळ पदवीच्या आकर्षणापोटी कॉलेजात येणाऱ्यांच्या संख्येला आळा बसेल असाही एक दृष्टिकोन त्या प्रणालीमागे होता. पण तसे न होण्यामागे जी अनेक कारणे आहेत त्यातले एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे १२वीला नसलेली आणि पदवीला असलेली (!) प्रतिष्ठा! १२वी पास होण्याला पदविकेचा दर्जा दिला गेला असता आणि १२वी आर्ट्स झालेल्याला ‘डिप्लोमा इन आर्ट्स’ असे नामाभिधान मिळाले असते तर कदाचित सन्मानाची समजण्याजोगी भूक काही प्रमाणात तरी भागली असती.
अलीकडेच नव्या मोटार-वाहन कायद्यासंदर्भात राज्यसभेच्या एका सिलेक्ट कमिटीवर काम करण्याची संधी मिळाली. संसदीय समितीसमोर ट्रकमालक आणि वाहतूकदारांप्रमाणे वाहन-चालक संघटनांनाही पाचारण करण्यात आले होते. देशात चांगल्या वाहनचालकांना खूप मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. ‘आम्हा ड्रायव्हर्सना पगार तसे खूप वाईट नाहीत, पण मालकांपासून वाहतूक पोलिसांपर्यंत कोणीही सन्मानाची वागणूक देत नाहीत. परिणामी या व्यवसायाकडे तरुण वळत नाहीत,’ हे वाहन-चालक संघटनेच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे विचार करायला लावणारे होते.
समुदाय आणि त्यांचे औपचारिक- अनौपचारिक प्रतिनिधित्व करणाऱ्या व्यक्तींच्या सन्मानाचा, त्यांची योग्य दखल घेण्याच्या प्रवृत्तीचा हा अनुशेष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने सन्मान पद्म – पुरस्कारांसाठी जे निवड – धोरण अवलंबिले त्यातून भरून काढण्याची भूमिका स्पष्टच दिसते. पुरस्कारांसाठी यंदा निवडलेल्या ८०-९० व्यक्तींपैकी किमान १०-१५ व्यक्ती अशा आहेत; ज्यांचे वर्णन ‘अनाम वीर’ किंवा ‘अनसंग हिरो’ असे करता येऊ शकेल. अशा अनाम वीरांगनांपैकी एक म्हणजे केरळच्या लक्ष्मीकुट्टी अम्मा. ७५ वर्षीय ‘अम्मा’ कवयित्री आहेत, केरळच्या लोकधारा अकादमीत शिक्षिका आहेत आणि केरळच्या जंगलातील वनस्पतींपासून सुमारे ५०० विविध औषधे तयार करण्याचे ज्ञान-भांडार खुले करणाऱ्या औषध-निर्मात्याही आहेत. अम्मांना आजूबाजूची मंडळी प्रेमाने ‘वनमुथास्सी’ म्हणजे ‘जंगलाची आजी’ या नावाने संबोधतात! लक्ष्मीकुट्टी अम्मा ज्या अकादमीत शिक्षिका आहेत त्या अकादमीवर डाव्या साम्यवादी मंडळींचा वरचष्मा आहे. वैचारिक अस्पृश्यतेची छाया येऊ न देता केंद्र सरकारने अम्मांची निवड केली हे पद्म पुरस्कारांचा पूर्वेतिहास पाहाता उल्लेखनीय ठरावे.
पद्म पुरस्काराने गौरविलेला आणखी एक अनाम वीर म्हणजे मध्य प्रदेशातला गोंड समाजातला आदिवासी कलाकार भज्जू श्याम! अत्यंत नाजूक आणि रेखीव गोंड शैलीतील चित्रांसाठी प्रसिद्ध झालेल्या भज्जू श्यामने युरोपातही नाव कमावले ते आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर. एके काळी सुरक्षाकर्मी म्हणून नोकरी करणारा भज्जू श्याम आता विश्वविख्यात होतोय. त्याच्या चित्रांची माडणी असलेल्या ‘द लंडन जंगल बुक’ या पुस्तकाच्या तब्बल तीस हजार प्रती विकल्या गेल्या असून पाच परदेशी भाषांत त्याचा अनुवादही झाला आहे.
आपल्याकडे सर्वसाधारण क्रीडापटूंचीही उपेक्षा होते, तिथे दिव्यांग किंवा शारीरिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या क्रीडापटूंना पद्मविभूषित करण्यासाठी ४५ वर्षे जावी हे दु:खद असले तरी आश्चर्यकारक नाही. १९७२ मध्ये हायडेलबर्ग इथे भरलेल्या पॅराऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक संपादन केलेल्या मुरलीकांत पेटकर या पुणेकर जलतरणपटूचा पद्मश्रीने सन्मान करून सरकारने त्यांची उपेक्षा संपुष्टात आणली आहे. अर्जुन पुरस्काराची आशा त्यांना होती, पण ४४ वर्षांनंतर अर्जुन पुरस्कार देता येत नाही. सरकारने ही तांत्रिक अडचण आणि त्यांची निर्विवाद योग्यता या दोन्हींचा सन्मान राखून त्यांना पद्मश्री जाहीर केली.
केंद्रातील विद्यमान सरकारने वैशिष्टय़पूर्ण कर्तृत्वाच्या आधारे स्वीकृत क्षेत्रात भरीव योगदान केलेल्या, पण माध्यमांच्या प्रकाशझोतापासून दूर राहिलेल्या- लपलेल्या रत्नांना शोधून काढले हे निश्चितच उल्लेखनीय. स्वत: एके काळी देवदासीचे जीवन जगलेल्या, बेळगावच्या सिताव्वा जोद्दाती यांच्या निवडीमुळे ‘पद्म’ पुरस्कारांचा परीघ गावकुसाच्या बाहेर नेला आहे. सुमारे ३०० स्वयम्- सहायता समूहांची स्थापना आणि जोपासना करून त्यांनी हजारो महिलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली आहे. गेली तीन दशके ध्यासपथावरून चालत असलेल्या सिताव्वांनी ४००० भूतपूर्व देवदासींची संघटना बांधून खऱ्याखुऱ्या महिला सशक्तीकरणाला गती दिली. स्वत: मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह चालवीत असतानाही आपल्या परिसरासाठी रुग्णालयाची वाढती गरज लक्षात घेऊन, स्वत:च्याच संचित निधीचा मुख्यत्वे उपयोग करून बंगालमधील हंसपुकार या गावात रुग्णालय उभारणाऱ्या सुभाषिणी मिस्त्री यांची निवडही याच प्रकारची आहे. सुलगात्ती नरसम्मा, व्ही. नानम्मल ही काही मंडळीही अशीच उपेक्षेच्या अंधाराची पर्वा न करता शांतपणे काम करीत राहणारी!
या वर्षीच्या सन्मान-सूचीतील बहुसंख्य स्वयम्-प्रेरित आहेत. भवतालाशी संघर्ष करतानाही परिस्थितीचे स्वामित्व स्वीकारून परिस्थितीत परिवर्तन घडवून आणण्याची हिंमत या सर्वानी दाखविली, अथक प्रयत्न केले आणि त्यातून खूप मूल्यवान असे काही साकारले. समावेशनाची संकल्पना ‘कर्ते’पण नाकारते, पण सहभाग आणि स्वयम् प्रेरित स्वामित्व भावना स्वकष्टार्जित सन्मानाकडे घेऊन जातात, त्या अशा!
लेखक भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ई-मेल : vinays57@gmail.com
