प्रत्येक यंत्रणेने मर्यादाभंग करण्याचा चंगच सध्या बांधलेला दिसतो. अशांतील ताजे उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक खुली करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे खरोखरच किती गुंतवणूक आली असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. येथपर्यंत त्यात काही गैर आहे असे नाही. परंतु न्या. आर एम. लोढा आणि न्या. एस. जे.
मुखोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने पुढे जाऊन सरकारचे हे धोरण ही निवडणूक चलाखी तर नाही ना अशी शंका व्यक्त केली. हे फारच झाले, असे म्हणायला हवे. याचे कारण असे की, सरकारची धोरणे ठरवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे काय? तसे असेल तर त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगून घटनादुरुस्ती करून घ्यावी आणि रीतसर सरकारच चालवावे. मागे दुसऱ्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक विषयावर एक स्वतंत्र तपासणी यंत्रणाच स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. असे होत राहिल्यास घटनाकारांना अभिप्रेत असलेले प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील सीमारेषांचे संतुलन सांभाळताच येणार नाही. हा धोका वेगवेगळय़ा यंत्रणांच्या मर्यादाभंगामुळे अलीकडे वारंवार होताना दिसतो. हे व्यवस्था प्रौढ असल्याचे लक्षण म्हणता येणार नाही. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक येऊ द्यायची की नाही हा धोरणात्मक प्रश्न झाला. हे धोरण प्रत्येक राजकीय पक्ष आपापल्या विचारसरणीच्या रंगावर ठरवेल. या उचापतीत सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालायचे कारणच काय? तुम्ही लहान व्यापाऱ्यांचे रक्षण कसे करणार, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या संदर्भात विचारले. हाच मुद्दा पुढे नेला तर हे लहान व्यापारी ग्राहकांना लुटतात, वजनात मारतात, दुकान अस्वच्छ ठेवतात आणि त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो त्याचे काय असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारायला हवे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय मौन बाळगते, ते सोयिस्कर म्हणायचे काय? आणि शिवाय छोटे किंवा व्यापारी ही संज्ञा कशी वापरावयाची हे ठरवणार कोण? ते ठरवण्याची जबाबदारीही सर्वोच्च न्यायालय घेणार काय? तसे नसेल तर ते काम सरकारलाच करावे लागेल. आणि सरकारने ते केल्यावर कोणीही जनहितार्थ त्या कामास आव्हान देऊ शकेल आणि तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यावरही अशीच प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकेल. तेव्हा हे काही शहाणपणाचे नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयासही लक्षात येऊ शकते. यातील दुसराही भाग असा की न्यायालयाचे काम नक्की काय? लहान, किरकोळ व्यापाऱ्यांचे हित पाहायचे की सर्वसामान्य ग्राहकांचे? आणि किरकोळ व्यापारी हेच या संदर्भात उत्तर असेल तर मग मोठय़ा उद्योगांचे प्रतिनिधी, व्यापाऱ्यांनी आपल्या हितासाठी कोणाकडे जायचे? तेव्हा अशा स्वरूपाच्या ढवळाढवळीवर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केली असेल तर ते योग्यच म्हणावयास हवे. व्यापारमंत्री आनंद शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भाष्यावर टिप्पणी करताना न्यायालयास आपल्या लक्ष्मणरेषेची जाणीव करून दिली. शर्मा बऱ्याचदा अनावश्यक बोलतात. या प्रकरणात मात्र त्यांची भूमिका बरोबर आहे, असे म्हणावयास हवे. न्यायालयापेक्षा एखाद्या राजकारण्याचे प्रतिपादन योग्य आहे असे वाटण्याची वेळ येत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादांचा विचार गांभीर्याने करावयास हवा.
