भव्य उद्दिष्टासाठी होणाऱ्या हिंसेची चर्चा मागच्या लेखात केली आहे, पण सार्वजनिक जीवनात अशा उच्च ध्येयाखेरीज इतरही निमित्ताने हिंसा केली जाते किंवा घडते. त्यामुळे हिंसेचे प्रमाण कमीत कमी कसे राखायचे ही सर्वच लोकशाही समाजाची एक डोकेदुखी असते. कोणत्याही तीव्र स्पध्रेतून निर्माण होणाऱ्या हिंसेची शक्यता कमी करणे हा राजकारण नावाच्या व्यवहाराचा एक हेतू असतो, कारण राजकारण हे तडजोड, देवाणघेवाण आणि वाटेकऱ्यांची भागीदारी यांनी मिळून बनलेले असते. हा राजकारण नावाचा व्यवहार फक्त लोकशाहीच्या चौकटीतच शक्य होतो. त्यासाठी लोकशाहीमध्ये दोन मार्ग योजले जातात. एक म्हणजे सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी हिंसा वापरण्याला समाजमान्यता असणार नाही याची दक्षता लोकशाहीची नतिक चौकट घेते. दुसरा मार्ग म्हणजे सार्वजनिक उद्दिष्टे हिंसा न करता अन्य मार्गानी साध्य होऊ शकतील अशा शक्यता लोकशाही निर्माण करते आणि तरीही लोकशाही राजकारणाची हिंसेपासून पूर्णपणे सुटका होतेच असे नाही.
भारतात लोकशाहीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत कोणत्या प्रकारची हिंसा कोठे कोठे आणि किती वारंवार झाली आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी शासन संस्थेने किती नवनवे जहाल मार्ग अमलात आणले, किती नवनव्या आक्रमक सशस्त्र यंत्रणा उभ्या केल्या हे पाहायला लागलो तर काहीसे भीतीदायक चित्र पुढे येते. अशा सामूहिक हिंसेच्या घटनांचा नकाशा तयार करायचा म्हटले तर देशाच्या किती तरी भागांवर हिंसेचा काळा झेंडा फडकताना दिसेल. तूर्त या चच्रेतून आपण दुय्यम आणि हिशेबी हिंसा बाजूला ठेवू. दुय्यम हिंसा म्हणजे फार पूर्वनियोजित नसलेली, पण स्पध्रेच्या तीव्रतेमधून निर्माण होणारी तात्कालिक हिंसा. उदा. निवडणुकीच्या दरम्यान होणारी किंवा मोठय़ा आंदोलनांच्या दरम्यान होणारी हिंसा. दुसरा प्रकार म्हणजे हिशेबी हिंसा- म्हणजे लोकशाहीत उपलब्ध असणाऱ्या अवकाशाचा चतुराईने वापर करीत आपल्या फायद्यापुरती नियंत्रित हिंसा घडवून आणणे. या दोहोंची चर्चा पुन्हा कधी तरी करूयात.
प्रादेशिक अस्मिता
मोठय़ा आकाराच्या देशात निर्माण होणारा एक प्रश्न भारतालाही सतावतो आणि तो म्हणजे विविध घटकप्रदेशांच्या मागण्या आणि त्यांच्यामधून उद्भवणारी हिंसा कशी हाताळायची. अशा मागण्या सरसकट मान्य करता येतातच असे नाही आणि त्या झिडकारल्या तरी त्यातून प्रादेशिक अस्मितांचे अंगार निर्माण होण्याची भीती असते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात लगेच अशा मागण्यांमधून कमीअधिक हिंसा घडून आलेली दिसते. तो काळ राज्य पुनर्रचनेच्या मागणीचा होता. आधी आंध्रात आणि नंतर पंजाबमध्ये अशा मागण्यांनी गंभीर रूप धारण केले. पुढेही आसाममधील परकीयविरोधी आंदोलन, बोडोलँड, गोरखालँड, तेलंगणा अशा प्रदेशांमधील प्रादेशिक मागण्यांदरम्यान हिंसेचा मुबलक आधार घेतला गेलेला दिसतो. त्याखेरीज, मणिपूर, नागालँड आणि काही प्रमाणात कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी अशा प्रादेशिक हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. (अधूनमधून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद हिंसक रूप घेतो, पण तो दुय्यम हिंसेच्या धाटणीचा असतो.) असे हिंसाचार राष्ट्रवादाच्या आवाहनांनी शांत होण्यापेक्षा समझोत्यांच्या माध्यमातून शांत होऊ शकतात. वाटाघाटी आणि तडजोड यांच्या आधारे यातील अनेक आंदोलनांची हिंसा नियंत्रणात येऊ शकली असे दिसते. याचाच अर्थ राजकारण हिंसेवर मात करू शकते आणि तरीही, पाणी आणि नद्या हा राज्याराज्यांमधील तीव्र संघर्षांचा मुद्दा राहतोच. त्यात भावनेपेक्षा तिथले शेतकरी, शहरे आणि कारखाने या सर्वाचीच गरज गुंतलेली असते. त्यातून मग पाण्याला प्रादेशिक रंग येऊन हिंसेला तोंड फुटते.
पाण्याखेरीज दुसरी ज्वलनशील वस्तू म्हणजे भाषा! उत्तरेत हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून, तामिळनाडूत हिंदी लादली जाऊ नये म्हणून हिंसा झालेली आपण पाहिली आहे. अनेक प्रदेशांची भाषा हा त्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा असतोच, पण त्याहीपेक्षा, ती भाषा बोलणाऱ्या समूहांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याशी भाषेचा मुद्दा संबंधित असतो. त्यामुळे भाषेच्या प्रश्नावरून हिंसक संघर्षांपर्यंत जायला लोक तयार होतात. असे अनेक हिंसापूर्ण संघर्ष देवाणघेवाण आणि संस्थात्मक चौकटीतले लवाद किंवा न्यायाधीकरणे यांच्यामार्फत सोडविले तरी गेले किंवा त्यांची हिंसापरता कमी करण्यात आली असे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसून येते.
आमनेसामने हिंसा
भारतातील सामूहिक हिंसेच्या प्रकारांमध्ये दुसरा एक ठळक प्रकार दिसतो तो म्हणजे दोन समूहांमधील आपसातील हिंसा. मुख्यत: ‘सांप्रदायिक’ दंगे म्हणून हा प्रकार ओळखला जातो. भारतात अनेक भागांमध्ये मोठे हिंदू-मुस्लीम दंगे झालेले आहेत. अशा वेळी दोन्ही समुदाय युद्धजन्य पावित्र्यात एकमेकांविरुद्ध हिंसा करायला उद्युक्त होतात. त्या त्या वेळी कोणत्या कारणाने आणि कोणत्या एक समुदायातील संघटनेच्या चिथावणीमुळे दंगल होते हा प्रश्न तपशिलाचा आहे, पण दोन समूह सोडा वॉटरच्या बाटल्यांपासून तर दगड आणि काठय़ा जमवतात, याचाच अर्थ हिंसक ताकदीच्या बळावर आपसातले मतभेद सोडविण्याचा मोह दोन्ही समूहांना होत असतो. या प्रकारातच कधीमधी जातीय दंग्यांचीदेखील भर पडते. बिहारमध्ये किंवा तामिळनाडूमध्ये दोन जाती परस्परांच्या विरोधात हिंसा करतात तेव्हा ती दोन जातिसमूहांमधील हिंसा असते. बिहारमध्ये तर काही जातींनी स्वत:च्या सशस्त्र सेना उभ्या करून या हिंसेला स्थायी आणि संस्थात्मक स्वरूप दिलेले दिसते. असाच हिंसेचा वापर ईशान्येमध्ये भिन्न वांशिक समूह करतात आणि त्यातून बोडो-मुस्लीम किंवा नागा-कुकी असे संघर्ष उभे राहतात.
मात्र जेव्हा एखाद्या समूहाला लक्ष्य करून दुसरा समूह त्याच्यावर हल्ला करतो तेव्हा ते दोन समूहांमधील हिंसेचे उदाहरण न राहता विशिष्ट समूहलक्ष्यी हिंसेचे उदाहरण ठरते. भारतात आपण अशा हिंसेचा विचार मुख्यत: अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात करतो- ठिकठिकाणी मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करून झालेला हिंसाचार हे त्याचे उदाहरण असते. त्यामुळे गुजरातमधील (२००२ मधील) हिंसा डोळ्यांपुढे येणे स्वाभाविक आहे, पण त्याशिवाय १९८४ मध्ये उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी शीख समाजाला लक्ष्य करून पद्धतशीर हल्ले करून शीख-विरोधी हिंसा घडवून आणली गेली हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच काश्मीरमध्ये काही स्वातंत्र्यवादी गट हिंदू समाजाच्या विरोधात हिंसेचा वापर करतात. त्याखेरीज, देशभर अनेक भागांमध्ये वेळोवेळी अनुसूचित जातींच्या समूहांच्या विरोधात स्थानिक सवर्ण जाती सामूहिक हिंसेचा वापर करतात. अशा समूहलक्ष्यी हिंसेच्या चच्रेतून सहसा विसरला जाणारा मुद्दा म्हणजे स्त्रियांच्या विरोधात सातत्याने होणारी आणि विविध प्रकारची हिंसा. समूहलक्ष्यी हिंसा फक्त जातीच्या किंवा सांप्रदायिकतेच्या चौकटीत पाहण्याच्या सवयीमुळे स्त्रियांविरोधात हिंसेच्या या सर्रास होणाऱ्या सार्वजनिक प्रयोगाकडे दुर्लक्ष होते. त्या स्त्रीविरोधी हिंसेची विविध रूपे लक्षात घेतली तर आपल्या लोकशाही राजकारणाची ठळक मर्यादा पुढे येते ती म्हणजे आजही आपले राजकारण आणि सर्व सार्वजनिक व्यवहार हे स्त्रियांना हिंसक रीतीने बाहेर ठेवून चालतात. प्रादेशिक हिंसा, समूहांमधील हिंसा आणि समूहलक्ष्यी हिंसा या तिन्ही प्रकारच्या हिंसेवर मर्यादा घालणे शक्य झाले नाही तर किंवा शासनाने ती हिंसा पाठीशी घातली, असा समज प्रचलित झाला तर प्रतिशोधात्मक हिंसा निर्माण होते. ही बदल्याच्या भावनेने केलेली हिंसा असते. शासनाने केलेली कठोर हिंसात्मक उपाययोजना किंवा प्रबळ समूहाने केलेला अन्याय यांच्या विरोधात पीडित समूह केव्हा तरी प्रतिशोधात्मक हिंसेचा वापर करतात आणि त्यातून सामूहिक हिंसेचे चक्र पुढे चालू राहते. मुंबईतील १९९३चे बॉम्बस्फोट हे त्याचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. प्रतिशोधाच्या भूमिकेमुळे ती हिंसा करणारे गट अशा हिंसेचे समर्थन आधीच्या अन्यायाच्या आधारे करतात. अनेक तथाकथित दहशतवादी गट हे अशा प्रतिशोधाच्या इंधनावर गुजराण करीत असतात.
मागील लेखात पाहिलेली उच्च ध्येयासाठी होणारी हिंसा आणि हिंसेच्या वरील सर्व प्रकारांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे त्या प्रत्येकातून राजकारणाचा संकोच होतो. राजकारणाचा संकोच होतो म्हणजे नेमके काय होते? एक म्हणजे सार्वजनिक कृतीच्या आणि सहभागाच्या क्षेत्रातून सामान्य नागरिक वगळले जातात. लोकांचा अर्थपूर्ण सहभाग कमी होऊन फार तर प्रतीकात्मक आणि समारंभी सहभाग तेवढा उरतो. राजकारणाच्या संकोचाचा दुसरा अर्थ म्हणजे सार्वजनिक वाद आणि मतभेद तडजोडीने किंवा देवाणघेवाण करून सोडविण्याची समाजाची क्षमता कमी होते आणि तिसरा- सर्वात मध्यवर्ती- अर्थ असा की लोकशाही दुर्बल होते. सार्वजनिक कृतीच्या क्षेत्रातील कोणत्याही हिंसेचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उदात्तीकरण करताना या परिणामांचे भान ठेवायला हवे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात रंजन केळकर यांचा मान्सूनविषयक लेख.
भव्य उद्दिष्टासाठी होणाऱ्या हिंसेची चर्चा मागच्या लेखात केली आहे, पण सार्वजनिक जीवनात अशा उच्च ध्येयाखेरीज इतरही निमित्ताने हिंसा केली जाते किंवा घडते. त्यामुळे हिंसेचे प्रमाण कमीत कमी कसे राखायचे ही सर्वच लोकशाही समाजाची एक डोकेदुखी असते. कोणत्याही तीव्र स्पध्रेतून निर्माण होणाऱ्या हिंसेची शक्यता कमी करणे हा राजकारण नावाच्या व्यवहाराचा एक हेतू असतो, कारण राजकारण हे तडजोड, देवाणघेवाण आणि वाटेकऱ्यांची भागीदारी यांनी मिळून बनलेले असते. हा राजकारण नावाचा व्यवहार फक्त लोकशाहीच्या चौकटीतच शक्य होतो. त्यासाठी लोकशाहीमध्ये दोन मार्ग योजले जातात. एक म्हणजे सार्वजनिक उद्दिष्टासाठी हिंसा वापरण्याला समाजमान्यता असणार नाही याची दक्षता लोकशाहीची नतिक चौकट घेते. दुसरा मार्ग म्हणजे सार्वजनिक उद्दिष्टे हिंसा न करता अन्य मार्गानी साध्य होऊ शकतील अशा शक्यता लोकशाही निर्माण करते आणि तरीही लोकशाही राजकारणाची हिंसेपासून पूर्णपणे सुटका होतेच असे नाही.
भारतात लोकशाहीच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत कोणत्या प्रकारची हिंसा कोठे कोठे आणि किती वारंवार झाली आणि तिचा मुकाबला करण्यासाठी शासन संस्थेने किती नवनवे जहाल मार्ग अमलात आणले, किती नवनव्या आक्रमक सशस्त्र यंत्रणा उभ्या केल्या हे पाहायला लागलो तर काहीसे भीतीदायक चित्र पुढे येते. अशा सामूहिक हिंसेच्या घटनांचा नकाशा तयार करायचा म्हटले तर देशाच्या किती तरी भागांवर हिंसेचा काळा झेंडा फडकताना दिसेल. तूर्त या चच्रेतून आपण दुय्यम आणि हिशेबी हिंसा बाजूला ठेवू. दुय्यम हिंसा म्हणजे फार पूर्वनियोजित नसलेली, पण स्पध्रेच्या तीव्रतेमधून निर्माण होणारी तात्कालिक हिंसा. उदा. निवडणुकीच्या दरम्यान होणारी किंवा मोठय़ा आंदोलनांच्या दरम्यान होणारी हिंसा. दुसरा प्रकार म्हणजे हिशेबी हिंसा- म्हणजे लोकशाहीत उपलब्ध असणाऱ्या अवकाशाचा चतुराईने वापर करीत आपल्या फायद्यापुरती नियंत्रित हिंसा घडवून आणणे. या दोहोंची चर्चा पुन्हा कधी तरी करूयात.
प्रादेशिक अस्मिता
मोठय़ा आकाराच्या देशात निर्माण होणारा एक प्रश्न भारतालाही सतावतो आणि तो म्हणजे विविध घटकप्रदेशांच्या मागण्या आणि त्यांच्यामधून उद्भवणारी हिंसा कशी हाताळायची. अशा मागण्या सरसकट मान्य करता येतातच असे नाही आणि त्या झिडकारल्या तरी त्यातून प्रादेशिक अस्मितांचे अंगार निर्माण होण्याची भीती असते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळात लगेच अशा मागण्यांमधून कमीअधिक हिंसा घडून आलेली दिसते. तो काळ राज्य पुनर्रचनेच्या मागणीचा होता. आधी आंध्रात आणि नंतर पंजाबमध्ये अशा मागण्यांनी गंभीर रूप धारण केले. पुढेही आसाममधील परकीयविरोधी आंदोलन, बोडोलँड, गोरखालँड, तेलंगणा अशा प्रदेशांमधील प्रादेशिक मागण्यांदरम्यान हिंसेचा मुबलक आधार घेतला गेलेला दिसतो. त्याखेरीज, मणिपूर, नागालँड आणि काही प्रमाणात कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांनी अशा प्रादेशिक हिंसेचा अनुभव घेतला आहे. (अधूनमधून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद हिंसक रूप घेतो, पण तो दुय्यम हिंसेच्या धाटणीचा असतो.) असे हिंसाचार राष्ट्रवादाच्या आवाहनांनी शांत होण्यापेक्षा समझोत्यांच्या माध्यमातून शांत होऊ शकतात. वाटाघाटी आणि तडजोड यांच्या आधारे यातील अनेक आंदोलनांची हिंसा नियंत्रणात येऊ शकली असे दिसते. याचाच अर्थ राजकारण हिंसेवर मात करू शकते आणि तरीही, पाणी आणि नद्या हा राज्याराज्यांमधील तीव्र संघर्षांचा मुद्दा राहतोच. त्यात भावनेपेक्षा तिथले शेतकरी, शहरे आणि कारखाने या सर्वाचीच गरज गुंतलेली असते. त्यातून मग पाण्याला प्रादेशिक रंग येऊन हिंसेला तोंड फुटते.
पाण्याखेरीज दुसरी ज्वलनशील वस्तू म्हणजे भाषा! उत्तरेत हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून, तामिळनाडूत हिंदी लादली जाऊ नये म्हणून हिंसा झालेली आपण पाहिली आहे. अनेक प्रदेशांची भाषा हा त्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा असतोच, पण त्याहीपेक्षा, ती भाषा बोलणाऱ्या समूहांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याशी भाषेचा मुद्दा संबंधित असतो. त्यामुळे भाषेच्या प्रश्नावरून हिंसक संघर्षांपर्यंत जायला लोक तयार होतात. असे अनेक हिंसापूर्ण संघर्ष देवाणघेवाण आणि संस्थात्मक चौकटीतले लवाद किंवा न्यायाधीकरणे यांच्यामार्फत सोडविले तरी गेले किंवा त्यांची हिंसापरता कमी करण्यात आली असे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून दिसून येते.
आमनेसामने हिंसा
भारतातील सामूहिक हिंसेच्या प्रकारांमध्ये दुसरा एक ठळक प्रकार दिसतो तो म्हणजे दोन समूहांमधील आपसातील हिंसा. मुख्यत: ‘सांप्रदायिक’ दंगे म्हणून हा प्रकार ओळखला जातो. भारतात अनेक भागांमध्ये मोठे हिंदू-मुस्लीम दंगे झालेले आहेत. अशा वेळी दोन्ही समुदाय युद्धजन्य पावित्र्यात एकमेकांविरुद्ध हिंसा करायला उद्युक्त होतात. त्या त्या वेळी कोणत्या कारणाने आणि कोणत्या एक समुदायातील संघटनेच्या चिथावणीमुळे दंगल होते हा प्रश्न तपशिलाचा आहे, पण दोन समूह सोडा वॉटरच्या बाटल्यांपासून तर दगड आणि काठय़ा जमवतात, याचाच अर्थ हिंसक ताकदीच्या बळावर आपसातले मतभेद सोडविण्याचा मोह दोन्ही समूहांना होत असतो. या प्रकारातच कधीमधी जातीय दंग्यांचीदेखील भर पडते. बिहारमध्ये किंवा तामिळनाडूमध्ये दोन जाती परस्परांच्या विरोधात हिंसा करतात तेव्हा ती दोन जातिसमूहांमधील हिंसा असते. बिहारमध्ये तर काही जातींनी स्वत:च्या सशस्त्र सेना उभ्या करून या हिंसेला स्थायी आणि संस्थात्मक स्वरूप दिलेले दिसते. असाच हिंसेचा वापर ईशान्येमध्ये भिन्न वांशिक समूह करतात आणि त्यातून बोडो-मुस्लीम किंवा नागा-कुकी असे संघर्ष उभे राहतात.
मात्र जेव्हा एखाद्या समूहाला लक्ष्य करून दुसरा समूह त्याच्यावर हल्ला करतो तेव्हा ते दोन समूहांमधील हिंसेचे उदाहरण न राहता विशिष्ट समूहलक्ष्यी हिंसेचे उदाहरण ठरते. भारतात आपण अशा हिंसेचा विचार मुख्यत: अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात करतो- ठिकठिकाणी मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करून झालेला हिंसाचार हे त्याचे उदाहरण असते. त्यामुळे गुजरातमधील (२००२ मधील) हिंसा डोळ्यांपुढे येणे स्वाभाविक आहे, पण त्याशिवाय १९८४ मध्ये उत्तर भारतात अनेक ठिकाणी शीख समाजाला लक्ष्य करून पद्धतशीर हल्ले करून शीख-विरोधी हिंसा घडवून आणली गेली हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच काश्मीरमध्ये काही स्वातंत्र्यवादी गट हिंदू समाजाच्या विरोधात हिंसेचा वापर करतात. त्याखेरीज, देशभर अनेक भागांमध्ये वेळोवेळी अनुसूचित जातींच्या समूहांच्या विरोधात स्थानिक सवर्ण जाती सामूहिक हिंसेचा वापर करतात. अशा समूहलक्ष्यी हिंसेच्या चच्रेतून सहसा विसरला जाणारा मुद्दा म्हणजे स्त्रियांच्या विरोधात सातत्याने होणारी आणि विविध प्रकारची हिंसा. समूहलक्ष्यी हिंसा फक्त जातीच्या किंवा सांप्रदायिकतेच्या चौकटीत पाहण्याच्या सवयीमुळे स्त्रियांविरोधात हिंसेच्या या सर्रास होणाऱ्या सार्वजनिक प्रयोगाकडे दुर्लक्ष होते. त्या स्त्रीविरोधी हिंसेची विविध रूपे लक्षात घेतली तर आपल्या लोकशाही राजकारणाची ठळक मर्यादा पुढे येते ती म्हणजे आजही आपले राजकारण आणि सर्व सार्वजनिक व्यवहार हे स्त्रियांना हिंसक रीतीने बाहेर ठेवून चालतात. प्रादेशिक हिंसा, समूहांमधील हिंसा आणि समूहलक्ष्यी हिंसा या तिन्ही प्रकारच्या हिंसेवर मर्यादा घालणे शक्य झाले नाही तर किंवा शासनाने ती हिंसा पाठीशी घातली, असा समज प्रचलित झाला तर प्रतिशोधात्मक हिंसा निर्माण होते. ही बदल्याच्या भावनेने केलेली हिंसा असते. शासनाने केलेली कठोर हिंसात्मक उपाययोजना किंवा प्रबळ समूहाने केलेला अन्याय यांच्या विरोधात पीडित समूह केव्हा तरी प्रतिशोधात्मक हिंसेचा वापर करतात आणि त्यातून सामूहिक हिंसेचे चक्र पुढे चालू राहते. मुंबईतील १९९३चे बॉम्बस्फोट हे त्याचे उदाहरण म्हणून पाहता येईल. प्रतिशोधाच्या भूमिकेमुळे ती हिंसा करणारे गट अशा हिंसेचे समर्थन आधीच्या अन्यायाच्या आधारे करतात. अनेक तथाकथित दहशतवादी गट हे अशा प्रतिशोधाच्या इंधनावर गुजराण करीत असतात.
मागील लेखात पाहिलेली उच्च ध्येयासाठी होणारी हिंसा आणि हिंसेच्या वरील सर्व प्रकारांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे त्या प्रत्येकातून राजकारणाचा संकोच होतो. राजकारणाचा संकोच होतो म्हणजे नेमके काय होते? एक म्हणजे सार्वजनिक कृतीच्या आणि सहभागाच्या क्षेत्रातून सामान्य नागरिक वगळले जातात. लोकांचा अर्थपूर्ण सहभाग कमी होऊन फार तर प्रतीकात्मक आणि समारंभी सहभाग तेवढा उरतो. राजकारणाच्या संकोचाचा दुसरा अर्थ म्हणजे सार्वजनिक वाद आणि मतभेद तडजोडीने किंवा देवाणघेवाण करून सोडविण्याची समाजाची क्षमता कमी होते आणि तिसरा- सर्वात मध्यवर्ती- अर्थ असा की लोकशाही दुर्बल होते. सार्वजनिक कृतीच्या क्षेत्रातील कोणत्याही हिंसेचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उदात्तीकरण करताना या परिणामांचे भान ठेवायला हवे.
* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
* उद्याच्या अंकात रंजन केळकर यांचा मान्सूनविषयक लेख.
