डॉ. नितीन जाधव, अक्षय तर्फे
शंभराहून कमी – अवघ्या ९८- भारतीयांकडे या देशातील ५५.५ कोटी गरिबांइतकीच संपत्ती असण्याला आजवरची सरकारी धोरणेही जबाबदार आहेत, हे ओळखून आता तरी या धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे..
‘केंद्रीय अर्थसंकल्प : २०२२-२३’ मंगळवारी सादर होईल, तर महाराष्ट्र राज्याचाही अर्थसंकल्प याच महिन्यात मांडला जाईल. या पार्श्वभूमीवर, ऑक्सफॅम इंडियाने नुकताच प्रकाशित केलेला ‘इनइक्वॅलिटी किल्स – इंडिया सप्लिमेंट- २०२२’ अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. भारतामध्ये आर्थिक विषमता कशी फोफावते आहे, कोविड-१९ महासाथीच्या काळात श्रीमंत-गरीब यांच्यामधील दरी आणखी खोल कशी झाली, याचा आकडेवारीनिशी अभ्यास सादर करतानाच, ही आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी भारत सरकारने आर्थिक धोरणामध्ये काय बदल करायला हवेत, याचे ठोस पर्यायही या अहवालात देण्यात आले आहेत.
भारतातील आर्थिक विषमतेची सद्य:स्थिती
२०२०-२१ हे वर्ष कोविड महामारीमुळे जगासाठी आणि भारतासाठी सर्वात वाईट वर्ष होते. पण याच काळात एका बाजूला भारतीय अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४२ पर्यंत वाढली, तर दुसऱ्या बाजूला याच वर्षांत राष्ट्रीय संपत्तीत तळाच्या ५० टक्के लोकांचा वाटा केवळ सहा टक्के होता. लोकसंख्येनुसार बघितले तर, भारतातील सर्वात श्रीमंत ९८ भारतीय अब्जाधीशांकडे भारतातील सर्वात गरीब ५५.५ कोटी लोकांइतकीच संपत्ती आहे (साडेपंचावन्न कोटी, म्हणजे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४० टक्के).
२०२१-२२ मध्ये भारतातील अब्जाधीश-संख्या ३९ टक्क्यांनी वाढत असताना, भारताचा बेरोजगारीचा दर शहरी भागात १५ टक्के इतका होता आणि महामारीला तोंड देताना देशाची आरोग्य व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्याच्या उंबरठय़ावर होती. फोर्ब्सच्या अब्जाधीशांच्या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, भारतातील १०० श्रीमंतांच्या एकत्रित संपत्तीने ७७५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका विक्रमी उच्चांक गाठला. यातील ८० टक्क्यांहून अधिक कुटुंबांकडे सन २०२० च्या तुलनेतील संपत्तीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भर पडली. यापैकी अंदाजे तीन-पंचमांश (६१ टक्के) अब्जाधीशांच्या सामूहिक संपत्तीमध्ये एक अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किंवा त्याहून अधिकची भर पडली आहे.
तर याच दरम्यान, भारतातील ८४ टक्के कुटुंबांच्या उत्पन्नात घट झाली. महासाथीच्या या वर्षांत, असंघटित क्षेत्रातील ९.२ कोटी नोकऱ्यांसह एकूण १२ कोटींहून अधिक नोकऱ्या गेल्या. ‘पीईडब्ल्यू’ (प्यू रीसर्च)च्या संशोधन अहवालानुसार, २०२० मध्ये भारतातील गरिबांची संख्या ५.९ कोटी असण्याचा अंदाज होता, पण महासाथीच्या एका वर्षांत ही संख्या दुप्पट होऊन १३.४ कोटी झाली. तर २०२० मध्ये आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये रोजंदारी कामगार सर्वाधिक आहेत, त्यानंतर स्वयंरोजगार आणि बेरोजगार व्यक्ती आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेद्वारे (एफएओ) २०२० मध्ये आलेल्या ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अ‍ॅण्ड न्यूट्रिशन इन द वल्र्ड’ या अहवालात म्हटले आहे की, भारतात २० कोटींहून अधिक कुपोषित लोक आहेत. या परिस्थितीचा परिणाम सामाजिक क्षेत्रातही दिसून आला.
कोविडकाळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमध्ये अत्यंत अपुऱ्या सोयी-सुविधा आणि तोकडय़ा औषधोपचारामुळे लोकांना नाइलाजाने खासगी आरोग्यसेवेकडे जावे लागले. परिणामी सुपरस्पेशालिटी खासगी रुग्णालयात कोविड-१९च्या उपचारांचा खर्च अत्यंत गरिबीत जगणाऱ्या भारतातील १३ कोटी लोकांच्या मासिक उत्पन्नाच्या ८३ पट आणि भारतीय नागरिकाच्या सरासरी मासिक उत्पन्नाच्या ३१ पटीने वाढला. शिक्षणाच्या बाबतीत, साथीच्या काळात नियमितपणे ऑनलाइन अभ्यास करू शकण्याचे प्रमाण ग्रामीण भागात १५ टक्के होते. यातही, ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती/जमातींचे केवळ चारच टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिकू शकले; अनुसूचित जाती/जमातीच्या ४३ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळा प्रत्यक्ष भरेपर्यंत अजिबात अभ्यास करता आला नाही.
‘एड अ‍ॅट अ‍ॅक्शन’ने साथकाळात केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले की, ६७ टक्के मुलांना पालकांसोबत कामाच्या ठिकाणी जावे लागले आणि अशी ५० टक्के स्थलांतरित मुले पालकांना मदत म्हणून कामात गुंतलेली आहेत. जून ते ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत बालविवाहांमध्ये ३३ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ‘आमच्यावरील संपत्ती कर यंदा वाढवा’ असे आवाहन जगभरच्या ५० अब्जाधीशांच्या पुढाकाराने ‘मिल्यनेअर्स फॉर ह्यूमॅनिटी’तर्फे जाहीर पत्राद्वारे देशोदेशींच्या सरकारांना करण्यात आले होते खरे, पण यात भारतातील एकही अब्जाधीश नाही!
भारत सरकारची तिजोरी
महासाथीचा आणि त्याआधीच्या स्थितीचा परिणाम केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीवर झाला. केंद्र सरकारने गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून जवळपास ८.०२ लाख कोटी कमावले, त्यापैकी एकटय़ा २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांमध्ये ३.७१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक जमा झाले.
याचा अर्थ असा की, सरकारने लोकांवरच अप्रत्यक्ष आर्थिक बोजा टाकून, लोकांच्या खिशातून पैसे काढून स्वत:ची तिजोरी भरली. शिवाय, २०१९-२० या वर्षांत कॉर्पोरेट कर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे (परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी) दीड लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे भारताची वित्तीय तूट वाढण्यास हातभार लागला. ‘जीएसटी’द्वारे राज्यांनीच केंद्र सरकारला मिळवून दिलेल्या उत्पन्नाचा ठरलेला वाटा राज्यांना देण्यासही केंद्र सरकारकडे मागण्या कराव्या लागल्या. महाराष्ट्र सरकारनेही सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला ‘जीएसटी’चे ३० हजार कोटी रुपये थकल्याची आठवण करून दिली होती.
संभाव्य उपाययोजना..
एकीकडे भारतामध्ये वाढत असलेली अब्जाधीशांची संपत्ती आणि दुसरीकडे अगदी मूलभूत सामाजिक सेवा (रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवा इ.) मिळवण्यासाठी सामान्यांवर पडणाऱ्या आर्थिक ताणामुळे गरिबीकडे जात असलेली सामान्य जनता, असे चित्र सध्या आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपल्या आर्थिक धोरणामध्ये थोडासा जरी बदल केला तर ही वाढती दरी नक्कीच कमी करता येईल.
सरकारने भारतातील ९८ सर्वात श्रीमंत कुटुंबांवर चार टक्के संपत्ती कर लावला तर १७ वर्षांसाठी देशाचा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किंवा सहा वर्षांसाठी समग्र शिक्षा अभियानावरील खर्चाची तरतूद होऊ शकेल.
त्याचप्रमाणे, भारताच्या ९८ सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश कुटुंबांवर एक टक्का वाढीव संपत्ती करातून सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ आयुष्मान भारत योजनेसाठीची किंवा भारत सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या एका वर्षांसाठीच्या खर्चाची तरतूद होऊ शकेल.
कोविड महामारीच्या लसीकरणाचा अनुभव समोर ठेवता, एक टक्का वाढीव कर लावून, भारत ५०० अब्ज रुपयांच्या संपूर्ण लसीकरण कार्यक्रमासाठी निधी उभारला जाऊ शकतो. ज्यामुळे लोकांना सर्व लशी मोफत देता येऊ शकतील.
सरकारला हे उपाय खूपच क्रांतिकारी वाटत असतील तर अगदी साधा आणि तात्पुरता उपाय म्हणजे भारतातील सर्वात श्रीमंत १० टक्के लोकसंख्येवर तात्पुरता एक टक्का कर, ‘अधिभार’स्वरूपात लागू केल्यास सरकारकडे ८.७ लाख कोटी रुपये इतका निधी जमू शकतो, ज्याचा उपयोग शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्राची स्थिती
महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीत अत्यंत महत्त्वाची आणि कळीची बाब म्हणजे भारतातील ९८ श्रीमंत अब्जाधीशांपैकी सर्वात जास्त अब्जाधीश महाराष्ट्रात आहेत. ‘हुरून इंडिया’च्या अहवालानुसार या अब्जाधीशांसह महाराष्ट्रात किमान ५६ हजार दशलक्षाधीशसुद्धा आहेत. अब्जाधीश आणि दशलक्षाधीशांच्या बाबतीत अग्रेसर असणारा महाराष्ट्र आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणाच्या बाबतीत मात्र मागे आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्र शासनाने ऑक्सफॅमच्या अहवालाची नोंद घेणे महत्त्वाचे ठरते. गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारपुढे जीएसटीसह करविषयीचे बरेच मुद्दे लावून धरलेले आहेत. महाराष्ट्रातील आर्थिक विषमता जर दूर करायची असेल तर राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे १० टक्के श्रीमंत लोकसंख्येवर एक टक्को अधिभार लावण्यासाठी जरूर पाठपुरावा करीत राहावे. या तरतुदीमुळे राज्य सरकारच्या बऱ्याच योजनांना अतिरिक्त निधी मिळू शकेल. मग ती महात्मा फुले आरोग्य योजना असो किंवा शेतकरी कर्जमाफी योजना असो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०२२ मध्ये तरी, संपत्तीच्या असमानतेविरुद्ध बोलणे ही नैतिक जबाबदारी आहे. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा सरकारने अल्पदरात उपलब्ध करून देणे ही आर्थिक विषमतेवरील लस ठरू शकते. मात्र त्यासाठी अतिश्रीमंतांकडून पैसा उभारण्याची हिंमत आणि नियत केंद्र सरकारलाच दाखवावी लागेल.
नितीन जाधव हे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’मध्ये आरोग्य समन्वयक , तर अक्षय तर्फे हे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’चे मीडिया स्पेशालिस्ट आहेत. nitin@oxfamindia.org,akshayt@oxfamindia.org
