प्रचाराचा ‘आधार’ कशासाठी?

स्वत:स हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या भाजपसारख्या पक्षाचे प्रचारतंत्र नावीन्यपूर्ण, कल्पक व सामान्यजनांना भिडणारे असते, हे वारंवार सिद्ध झालेले आहेच. प्रश्न उरतो तो निर्णय आणि धोरणे यांमागील हेतू व परिणामांचा.. ‘आधार कार्ड’ व मतदान ओळखपत्र यांच्या जोडणीचा घाट आज हा पक्ष घालतो आहे, तो का?

आणखी वाचा

लाडक्या बहिणींना भुजबळांचा इशारा; योजना बंद होणार? उदय सामंत म्हणाले, “आम्हाला सत्तेपर्यंत…”

कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…

तर्कतीर्थ विचार :  वेदांचे पावित्र्य माझ्या हृदयात

धर्म, अस्मिता आणि हिंदू!

हे हिंदूंचे राष्ट्र, त्यांचे हित प्रथम – नितेश राणे

रामसर संवर्धन न्यायालयाकडे; उच्च न्यायालयाकडून जनहित याचिका दाखल

तर्कतीर्थ विचार: धर्मसुधारणा : कार्य आणि विचार

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सर्व लाभ द्या; मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची केंद्र सरकारला विनंती

मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयामागे काही तरी छुपे हेतू नक्कीच असतात, असे आजवरच्या अनुभवांतून दिसून आलेले आहे. मग ती नोटाबंदी असो, निवडणूक रोखे असोत, शेतीविषयक आणि कामगार कायदे असोत, मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्याचा विषय असो किंवा आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडणीचा विषय असो. एखादे धेय साध्य करण्यासाठी बारकाईने विचार करून त्यानुसार  तपशीलवार नियोजन करून पावले कशी उचलायची हे त्यांच्याकडून खरेच शिकण्यासारखे आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या सगळय़ा खेळी कल्पक आणि नवीन असून त्यांनी भारतीय राजकारणाचा बाज आणि पद्धत पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. हे सगळे विरोधकांनाही नीट उमगत नाही. जनतेला कळायला तर काही वर्षे जातील तोपर्यंत त्यांचा कार्यभाग पूर्ण होऊन ते पुढच्या अजेंडय़ावर काम करायला लागले असतील. आपला अजेंडा अमलात आणण्याची हिंदूुत्ववाद्यांची कार्यपद्धत आणि घटनाक्रम नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.

हिंदूुत्ववाद्यांचा घोषित अजेंडा म्हणजे देश पूर्णपणे हिंदूुराष्ट्र करणे. अघोषित (परंतु आजवरच्या आरक्षणविरोध आदी चालींमधून उघड झालेला) अजेंडा म्हणजे वर्णवर्चस्ववादी राजकीय व सामाजिक रचना अमलात आणणे. त्यासाठी काहीही करून सत्ता मिळवणे आणि ती कायम ठेवणे. पक्षीय राजकारणाचा मुख्य उद्देश राजकीय सत्ता मिळवणे हा असला तरी ‘सत्ता कशासाठी?’ या प्रश्नाचे पारंपरिक उत्तर एके काळी साधेसुधे आणि तसे भाबडे म्हणता येईल असेच होते. सत्ता कशासाठी मिळवायची तर तिच्या माध्यमातून देशाची प्रगती करायची, सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावायचे; शिक्षण, आरोग्य, स्वातंर्त्य, समता, बंधुता, कायदा आणि सुव्यवस्था, लोकशाहीचे रक्षण आणि वर्धन करायचे.. सत्ता मिळवण्याचा असा अर्थ होता.

हा अर्थच आज बदलून टाकण्यात आलेला आहे. खरे तर एवढी लक्ष्यकेंद्रित बुद्धी, विचार यांची शक्ती नियोजन आणि यंत्रणा कल्याणकारी उद्दिष्टांसाठी यशस्वीपणे वापरली तरीही भारतीय जनता हसत हसत सत्ता देईल. पण तसे होताना दिसत नाही कारण या विचारांच्या लोकांना असे काही करायचेच नाही, असे गेल्या सात वर्षांत दिसले.  उलट सामान्य बहुजन हे अज्ञान, परंपरा, गरिबी आणि समस्यांमध्येच अडकून राहावे असाच त्यांचा प्रयत्न असतो हे अनेकदा  सिद्ध झालेले आहे. घरोघरी गॅसजोडण्यांची आजची स्थिती काय, दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांच्या आश्वासनाचे काय झाले, उत्तर प्रदेशातील कथित भव्य गुंतवणुकीतून स्थानिकांना किती रोजगार मिळाले, हे प्रश्न आजवर टाळले गेलेले आहेत, ते याचमुळे.

मुद्देसूद रणनीती

गेल्या काही वर्षांच्या अनुभवांतून असे दिसते की,  हिंदूुत्ववाद्यांच्या अजेंडय़ावरील एखादा मुद्दा अमलात आणण्यासाठी त्यावर संघ- भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळात प्रदीर्घ विचार केला जाऊन रणनीती आखली जाते. यामधील पुढचा टप्पा म्हणजे अशा मुद्दय़ांना  देव, धर्म, राष्ट्र असे भावनिक मुद्दे जोडून सर्वभाषिक प्राथमिक प्रचार संदेश तयार केले जातात. जनमानसामध्ये असे लिखाण आणि दृक् -श्राव्य संदेश फिरवले जातात. यासाठी आयटी सेलचा वापर केला जातो. यावर जनतेकडून साधारणपणे काय प्रतिक्रिया येतात याचा अंदाज घेतला जातो. त्यावरून गरजेनुसार मांडणीमध्ये बदल केले जातात, नवीन मुद्दे पुरवले जातात. सकारात्मक प्रतिक्रिया असल्यास संदेश संक्रमणाची व्याप्ती आणि त्यापाठीमागची ताकद वाढवली जाते.

यातून हे लक्षात येईल की आज जो संदेश समाजमाध्यमांमध्ये फिरत असतो तो या सगळय़ा व्यापक नियोजनाचा भाग असतो आणि उद्या जाऊन त्यातूनच कथ्य (नॅरेटिव्ह) निश्चित केले जाते. त्यानंतर ‘जनभावनेचा आदर म्हणून’ तसा कायदा करण्याची किंवा असलेला कायदा रद्द करण्याची मागणी रेटली जाते. त्यासाठी प्रसंगी तर प्रत्यक्ष कृतीचे मार्ग म्हणजे व्याख्याने, सभा, निवेदने, आंदोलन, मोर्चे हेही वापरले जातात. मग सरकार त्यावर विचार करून त्या मागणीनुसार संसदेत कायदा करते. ही भाजपची पद्धत आहे. काही कायदे आणि निर्णय कुडमुडय़ा भांडवलदारांच्या अफाट फायद्यासाठी घेतले जातात, उदा. नोटाबंदी, शेतीविषयक कायदे. पण त्यासाठीसुद्धा जनमानसाची अशीच मशागत करून योग्य विचार पेरले जातात. त्यांना ‘सीमेवर सैनिक अहोरात्र उभे असतात, तुम्ही साधे एटीएमच्या रांगेत उभे राहायला तक्रार करता?’ या प्रकारच्या भावनिक प्रचाराचे खतपाणी दिले जाते. मग त्याचे भरघोस पीक येतेच, ज्याचा फायदा हे सगळे वाटून घेतात.

पुन्हा ‘आधार’

निवडणुकांमधील गैरप्रकार, बोगस मतदान नष्ट करण्याचा जालीम इलाज म्हणून आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यांची जोडणी झालीच पाहिजे असे संदेश व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरवर गेल्या काही वर्षांपासून फिरवले गेले.  त्यातून जनमानस तयार केले गेले. आता त्याचा कायदा झाला. लोकशाहीत मतदानाचा पवित्र अधिकार असलेल्या प्रौढ मतदारांच्या डोक्यातील विचार हा भावनिक प्रचार टाकून, ठरवून हवा तसा फिरवला जातो. सध्या संविधानाच्या कलम ३१ परिशिष्ट ९ बाबत अशीच चाचपणी सुरू आहे. ही अशी चाचपणी यशस्वी ठरल्यास जमीनदारी आणि वेठबिगारीविरोधी कायदे रद्द केले जाऊ शकतात. आरक्षणाला सुरुंग लावला जाऊ शकतो. लोकसंख्या व्यवस्थापनाचा एक अर्थ लोकांच्या डोक्यातील विचारांचे नियंत्रण. ते साध्य करण्यासाठीच्या क्ऌप्त्या भाजप वा समर्थक संघटनांनी अत्यंत कल्पकतेने आणि विचारपूर्वक आखलेल्या असतात. याच पद्धतीने नोटबंदीनंतर सगळय़ांनी आपले सगळे पैसे स्वखुशीने आणि चांगल्याच्या अपेक्षेने बँकेत जमा केले. त्यानंतर बँकांनी भांडवदारांचे दहा लाख कोटींचे कर्ज निर्लेखित केले. सरकारी कंपन्या विकण्याआधी निवडणूक रोख्यांची गोपनीय प्रक्रिया लागू केली. कायद्यातील महत्त्वाचे तत्त्व ‘क्विड-प्रो-को’ अर्थात अधिकारांचा वापर करून अनुचित फायदा उकळणे हे आहे. गोपनीय निवडणूक रोख्यांमुळे हे तत्त्वच नेस्तनाबूत झाले. पण त्याचेही समर्थन करणारा कुप्रचार भक्तांनी स्वखर्चाने समाजमाध्यमांवरून फिरवला. 

सारे काही प्रचारासाठी?

आधार कार्डामध्ये व्यक्तीच्या बोटांचे ठसे, बुबुळांच्या प्रतिमा अशी अत्यंत खासगी आणि जैविक ओळख पटवणारी माहिती असते. आधार कार्डाबरोबर व्यक्तीचा फोन आणि कायम खाते क्रमांक (पॅन) हा याआधीच जोडला गेला आहे. त्यामुळे ही संवेदनशील गुप्त माहिती आता निवडणूक ओळखपत्राबरोबर जोडली जाईल. त्याचवेळी, निवडणूक ओळखपत्राला जोडलेली विदा (डेटा) सार्वजनिक असते आणि विशेष सुरक्षित ठेवलेला नसते. ज्यांचे आधार कार्ड या आधीच निवडणूक ओळखपत्राला जोडले गेलेले आहे त्यांच्या फोनवर राजकीय पक्षांकडून प्रचाराचे आणि व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूपमध्ये दाखल होण्याचे संदेश येतातच. हा निवडणूक प्रक्रियेचा भंग आहे. ‘गुप्त मतदान पद्धती’च्या तत्त्वाशी हे विसंगत आहे, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे आणि खासगीपणाच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे. आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, त्याचा वापर पूर्णत: ऐच्छिकच असायला हवा, असे एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय सुनावते. याउलट मतदानाचा अधिकार केवळ भारतीय नागरिकांनाच आहे. पण प्रचाराने विचारप्रवर्तन झालेल्या साध्याभोळय़ा जनतेला त्याचे काही सोयरसुतक आहे असे दिसत नाही. या सगळय़ाचा वापर करून सत्ताधारी भाजप निवडणूक प्रचार करणार आणि विरोधक त्याकडे बघत राहणार असा प्रकार आहे.

लोक काय करणार? 

याला वेळीच विरोध केला पाहिजे. यासाठी सर्वाना उपलब्ध असलेला पर्याय म्हणजे, मतदार नागरिकांनी आपली आधार ओळख निवडणूक कार्डाबरोबर जोडूच नये कारण तसे करणे अनिवार्य नाही, असा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयाने साऱ्याच नागरिकांना दिलेला आहे.

निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. सरकारची गुलाम नाही. निवडणूक प्रक्रिया ही सामान्यातल्या सामान्य आणि अशिक्षित माणसालाही सहज समजेल आणि विश्वास बसेल अशीच असली पाहिजे. हे तत्त्व अनेक प्रगत देशांमध्येही अमलात आणले जाते. कितीही उच्च तंत्रसज्जता असली तरीही इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया टाळून आवर्जून मतपत्रिकेवर शिक्का किंवा सही करूनच मतदानाचा हक्क उपलब्ध करून दिला जातो. लोकशाहीत मतदान हे कुणा एका धर्मापेक्षाही पवित्र असून त्याचे रक्षण म्हणजेच लोकशाहीचे रक्षण.

याउपर जर निवडणूक आयोगाला आधारजोडणी नसल्यामुळे नागरिकाचे मतदार ओळखपत्र रद्द करायचे असेल, तर त्यासाठी प्रत्येकाला वैयक्तिक नोटीस देऊन नागरिक आणि रहिवासाचे पुरावे सादर करून आपले नाव कायम ठेवण्याची संधी द्यावीच लागते. त्याशिवाय मतदाराचे नाव रद्द करता येत नाही. येत्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी असे झाल्यास सर्वानी मोठय़ा संख्येने निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पुरावे जमा करण्यासाठी रांगा लावाव्या, ऑनलाइन सादरीकरणाची संधी मिळावी म्हणून मागणी करावी. फोनवर प्रचारकी संदेश आल्यास त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे सहज आणि ऑनलाइन पद्धतीने करता येईल अशी व्यवस्था करून मागावी. नागरिकांचा सत्ताधाऱ्यांवर पाच वर्षांतून एकदा चालणारा एकमेव अंकुश म्हणजे मताधिकार आहे. हा मताधिकार आणि आपली लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आता लोकांवरच आहे.

लेखक कायदे व त्यांच्या परिणामांचे अभ्यासक आहेत.