|| महेश झगडे
प्रशासनाबद्दल जनतेच्या तक्रारी राहू नयेत, तक्रारींचा निपटारा जलद व्हावा, या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एक पाऊल उचलले.. पण अशी पावले अनेक उचलली गेली आहेत, त्यांचे काही झाले का? तेव्हा आता, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी जबाबदारी-निश्चितीचे दोन उपाय योजणे आवश्यक आहे : स्थानिक पातळीवर, तसेच मंत्रालयामध्येदेखील!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होऊ आता बारा आठवडे लोटले असल्याने प्रशासनाचे अंतरंग प्रत्यक्षात बऱ्यापैकी अनुभवावयास मिळण्याची सुरुवात झाली असेल. हे पद राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी त्यांच्या अनुभवाच्या आणि दूरदृष्टीच्या ताकदीवर पेलून महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य राहावे यासाठी काम केले. आता उद्धव ठाकरे यांच्यासारखा राजकीय वारसा लाभलेला नेता मिळाल्याने अनुभवाच्या आणि दूरदृष्टीच्या होणाऱ्या फायद्यांबरोबरच आणखी एक लाभ राज्याला होऊ शकतो, तो म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री हे प्रशासनाच्या चक्रव्यूहात यापूर्वी गुरफटले गेले नसल्याने मनाच्या ताजेपणाची एक ताकद असते, त्याचाही अतिरिक्त फायदा राज्यास होऊ शकेल याचा मला विश्वास आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद ग्रहण केल्यानंतर जनतेचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याकरिता विभागीय पातळीवर मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करून आपली नागरिकांप्रति असलेली संवेदना व्यक्त केली आहे आणि त्याचे निश्चितपणे स्वागत झाले पाहिजे.
राज्यातील जनतेस सुखी करण्यासाठी अनेक शासकीय योजना, कार्यक्रम, कायदे, नियम आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता सुमारे १९ लाख इतक्या संख्येची यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीसाठी आहे. या यंत्रणेवर राज्याचे ५६ ते ५८ टक्के उत्पन्न खर्च होत असते. महाराष्ट्राचे प्रशासन हे एक प्रभावी प्रशासन आहे अशी एक वदंता आहे आणि त्याबाबत मी भाष्य करण्याऐवजी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्ष अनुभव येईलच. मी केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून लिहिण्याची दोन कारणे आहेत. ती दोन्हीही कारणे सांगोवांगी किंवा कोणत्या प्रमेयावर आधारलेली नाहीत. ती प्रशासनातील माझ्या ३४ वर्षांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आणि निरीक्षणांवर आधारलेली आहेत.
माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते. सर्वाना त्याबाबत कमालीची आत्मीयता असते आणि त्यासाठी ते आपापल्या परीने प्रयत्नशील असतात. उदाहरणार्थ, जनतेला त्यांच्या कामाबाबत तक्रार करण्याची गरज पडू नये म्हणून तक्रारीला वावच राहणार नाही किंवा तक्रारींचा निपटारा त्वरित होईल यासाठी यापूर्वी अनेक प्रयत्न झाले. त्यापैकी ढोबळमानाने नमूद करण्यासारखे म्हणजे अधिकाऱ्यांनी महिन्यातील ठरावीक दिवशी मुख्यालयात राहून जनतेला भेटून प्रश्न सोडविण्याचे आदेश, अपॉइंटमेंटशिवाय भेटण्यासाठी ठरावीक वेळ ठेवण्याचे आदेश, लोकशाही दिन, माहितीचा अधिकार, दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा, सेवा हमी कायदा, पी. एम. पोर्टल, सी. एम. पोर्टल, पालक-सचिव इत्यादी. या सर्वामुळे खरोखरच तक्रारी कमी झाल्या किंवा तक्रारींचा निपटारा त्वरित होण्यास मदत झाली का आणि आता जनता पूर्णपणे समाधानी आहे का, यावर संशोधन होऊन काही आकडेवारी एकत्रितपणे समोर येणे आवश्यक आहे. तशी आकडेवारी कधी समोर आल्याचे माझ्या माहितीत नाही. कदाचित या सर्वाचा परिणाम अपेक्षेइतका होत नसावा म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री झाल्यावर आता- वरील सर्व उपाययोजना आजही अस्तित्वात असतानाही- विभागीय पातळीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची शाखा सुरू करणे भाग पडले असावे आणि केवळ यामुळेच पूर्वीच्या उपक्रमांची परिणामकारकता सिद्ध झाली किंवा नाही याची प्रचीती येते! या सर्वावर मी आता केवळ दोन ठोस उपाययोजना सुचवीत आहे.
पहिली सूचना म्हणजे, ग्रामीण भागांत किंवा शहरी भागांत सर्वात लहान अशा भौगोलिक क्षेत्रासाठी- म्हणजे उदाहरणार्थ पंचायत समितीच्या किंवा नगरसेवकाच्या मतदारसंघात (विषयांतराचा दोष पत्करून : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शासनाचे अभिनंदन यासाठी की, ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीसापेक्ष त्यांनी सिंगल नगरसेवक- मतदारसंघ घटकाची भूमिका घेतली) इतक्या कमी आकाराच्या क्षेत्रात राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी जे प्रत्यक्ष शेवटच्या टप्प्यात काम करतात, अशांचे एक स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट करून त्या मतदारसंघातील नागरिकांचे विकासाशी संबंधित सर्व प्रश्न, सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक समस्या, वैयक्तिक प्रश्न यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करावी. यासाठी एकाही पैशाची अतिरिक्त तरतूद न करता हे ‘युनिट’ तयार होऊ शकते. असे युनिट विनाविलंब सुरू होऊ शकते आणि राज्यातील जनतेस त्यांचे चांगले- बदलाचे वारे एका आठवडय़ात अनुभवता येऊ शकतात. अर्थात अशा प्रकारचे प्रयोग मी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून प्रत्यक्षात प्राथमिक स्वरूपात सुरू केले होते. पण दुर्दैवाने माझ्यानंतरच्या अधिकाऱ्यांना त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य न समजल्याने आणि शासनाचे पाठबळ नसल्याने ते प्रयोग बंद पडले. अर्थात ही संकल्पना विस्ताराने या ठिकाणी विशद करता येणे शक्य नसले तरी वर नमूद केलेल्या (लोकशाही दिन, मुख्यालय दिन) या सर्व उपक्रमांपेक्षा निश्चितपणे किती तरी पटीने प्रभावी ठरू शकेल.
दुसरी सूचना म्हणजे प्रशासकीय अनास्थेमुळे राजकीय नेतृत्वास होणाऱ्या त्रासाबरोबरच जनतेचे अपरिमित नुकसान होते. राज्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, धर्मा पाटील व सुदाम मुंढे यांसारखी प्रकरणेही झाली. मोठे रस्ते-अपघात किंवा सावित्री नदीवरील पूल वाहून जाणे किंवा पावसाळय़ात शहरात येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढय़ांमुळे मनुष्यहानी होणे किंवा झोपडय़ा आणि अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटणे असे असंख्य प्रसंग उद्भवल्यास राजकीय नेतृत्वास जनतेला, माध्यमांना तोंड द्यावे लागतेच. पण प्रशासकीय नेतृत्व यापासून नामानिराळे राहते. वास्तविकत: राज्यातील सर्व बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे प्रशासकीय नेतृत्वाने लक्षपूर्वक पाहिले तर महाराष्ट्र इतर प्रगत देशांच्या पंगतीत जाऊन बसण्याची आपल्या राज्याची क्षमता आहे. त्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी, हे जे प्रशासकीय यंत्र आहे त्याचे खिळखिळे झालेले नट-बोल्ट्स कसून आवळण्याची आवश्यकता आहे. या खिळखिळय़ा नट-बोल्ट्समुळे हे यंत्र कुचकामीपणाकडे झुकत चालल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्येक योजनेची, अधिनियमातील प्रत्येक कलमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही, हे दैनंदिनरीत्या पाहण्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मंत्रालयीन सचिवांच्या आहेत. दुर्दैवाने असे घडत नाही. माझ्या माहितीत काही सचिवांनी अंमलबजावणीबाबत गेली ४०-५० वर्षे आढावा घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत. हे मोठे नट-बोल्ट प्रथम घट्ट आवळण्यास सुरुवात केली तर राज्यात चमत्कार घडू शकेल. याचबरोबर, यापैकीच काही ठरावीक नट-बोल्टचीच बाह्य़ चकाकी ‘मार्केट’ झालेली असल्याने राज्याच्या दृष्टीने ते कुचकामी असले तरी या यंत्रामध्ये तेच वारंवार वापरले जातात आणि राज्यास त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतात. या नुसत्याच चकाकणाऱ्या नट-बोल्टबाबतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली, तर प्रशासनामध्ये सुदृढता निश्चितपणे वाढीस लागेल अशी माझी ठाम खात्री आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे ‘यशस्वी मुख्यमंत्री’ ठरावे आणि राज्य आणखी वेगाने विकसित व्हावे या एकमेव उद्देशाने हे दोन शब्द लिहिले आहेत.
(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी असून ते राज्याचे माजी प्रधान सचिव आहेत. हा लेख, त्यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांना अनावृत पत्र’ या स्वरूपात लिहिला होता.)
प्रशासनाबद्दल जनतेच्या तक्रारी राहू नयेत, तक्रारींचा निपटारा जलद व्हावा, या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एक पाऊल उचलले.. पण अशी पावले अनेक उचलली गेली आहेत, त्यांचे काही झाले का? तेव्हा आता, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी जबाबदारी-निश्चितीचे दोन उपाय योजणे आवश्यक आहे : स्थानिक पातळीवर, तसेच मंत्रालयामध्येदेखील!
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होऊ आता बारा आठवडे लोटले असल्याने प्रशासनाचे अंतरंग प्रत्यक्षात बऱ्यापैकी अनुभवावयास मिळण्याची सुरुवात झाली असेल. हे पद राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांनी त्यांच्या अनुभवाच्या आणि दूरदृष्टीच्या ताकदीवर पेलून महाराष्ट्र हे देशातील अग्रणी राज्य राहावे यासाठी काम केले. आता उद्धव ठाकरे यांच्यासारखा राजकीय वारसा लाभलेला नेता मिळाल्याने अनुभवाच्या आणि दूरदृष्टीच्या होणाऱ्या फायद्यांबरोबरच आणखी एक लाभ राज्याला होऊ शकतो, तो म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री हे प्रशासनाच्या चक्रव्यूहात यापूर्वी गुरफटले गेले नसल्याने मनाच्या ताजेपणाची एक ताकद असते, त्याचाही अतिरिक्त फायदा राज्यास होऊ शकेल याचा मला विश्वास आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद ग्रहण केल्यानंतर जनतेचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याकरिता विभागीय पातळीवर मुख्यमंत्री कार्यालय सुरू करून आपली नागरिकांप्रति असलेली संवेदना व्यक्त केली आहे आणि त्याचे निश्चितपणे स्वागत झाले पाहिजे.
राज्यातील जनतेस सुखी करण्यासाठी अनेक शासकीय योजना, कार्यक्रम, कायदे, नियम आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता सुमारे १९ लाख इतक्या संख्येची यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीसाठी आहे. या यंत्रणेवर राज्याचे ५६ ते ५८ टक्के उत्पन्न खर्च होत असते. महाराष्ट्राचे प्रशासन हे एक प्रभावी प्रशासन आहे अशी एक वदंता आहे आणि त्याबाबत मी भाष्य करण्याऐवजी स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रत्यक्ष अनुभव येईलच. मी केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उद्देशून लिहिण्याची दोन कारणे आहेत. ती दोन्हीही कारणे सांगोवांगी किंवा कोणत्या प्रमेयावर आधारलेली नाहीत. ती प्रशासनातील माझ्या ३४ वर्षांच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आणि निरीक्षणांवर आधारलेली आहेत.
माझ्या पाहण्यात, एकही राजकीय नेतृत्व दृष्टोत्पत्तीस आले नाही की ज्यांना जनतेचे भले होऊ नये असे वाटते. सर्वाना त्याबाबत कमालीची आत्मीयता असते आणि त्यासाठी ते आपापल्या परीने प्रयत्नशील असतात. उदाहरणार्थ, जनतेला त्यांच्या कामाबाबत तक्रार करण्याची गरज पडू नये म्हणून तक्रारीला वावच राहणार नाही किंवा तक्रारींचा निपटारा त्वरित होईल यासाठी यापूर्वी अनेक प्रयत्न झाले. त्यापैकी ढोबळमानाने नमूद करण्यासारखे म्हणजे अधिकाऱ्यांनी महिन्यातील ठरावीक दिवशी मुख्यालयात राहून जनतेला भेटून प्रश्न सोडविण्याचे आदेश, अपॉइंटमेंटशिवाय भेटण्यासाठी ठरावीक वेळ ठेवण्याचे आदेश, लोकशाही दिन, माहितीचा अधिकार, दप्तरदिरंगाई प्रतिबंधक कायदा, सेवा हमी कायदा, पी. एम. पोर्टल, सी. एम. पोर्टल, पालक-सचिव इत्यादी. या सर्वामुळे खरोखरच तक्रारी कमी झाल्या किंवा तक्रारींचा निपटारा त्वरित होण्यास मदत झाली का आणि आता जनता पूर्णपणे समाधानी आहे का, यावर संशोधन होऊन काही आकडेवारी एकत्रितपणे समोर येणे आवश्यक आहे. तशी आकडेवारी कधी समोर आल्याचे माझ्या माहितीत नाही. कदाचित या सर्वाचा परिणाम अपेक्षेइतका होत नसावा म्हणूनच उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री झाल्यावर आता- वरील सर्व उपाययोजना आजही अस्तित्वात असतानाही- विभागीय पातळीवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची शाखा सुरू करणे भाग पडले असावे आणि केवळ यामुळेच पूर्वीच्या उपक्रमांची परिणामकारकता सिद्ध झाली किंवा नाही याची प्रचीती येते! या सर्वावर मी आता केवळ दोन ठोस उपाययोजना सुचवीत आहे.
पहिली सूचना म्हणजे, ग्रामीण भागांत किंवा शहरी भागांत सर्वात लहान अशा भौगोलिक क्षेत्रासाठी- म्हणजे उदाहरणार्थ पंचायत समितीच्या किंवा नगरसेवकाच्या मतदारसंघात (विषयांतराचा दोष पत्करून : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शासनाचे अभिनंदन यासाठी की, ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीसापेक्ष त्यांनी सिंगल नगरसेवक- मतदारसंघ घटकाची भूमिका घेतली) इतक्या कमी आकाराच्या क्षेत्रात राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी जे प्रत्यक्ष शेवटच्या टप्प्यात काम करतात, अशांचे एक स्वतंत्र प्रशासकीय युनिट करून त्या मतदारसंघातील नागरिकांचे विकासाशी संबंधित सर्व प्रश्न, सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक समस्या, वैयक्तिक प्रश्न यांची सोडवणूक करण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्था करावी. यासाठी एकाही पैशाची अतिरिक्त तरतूद न करता हे ‘युनिट’ तयार होऊ शकते. असे युनिट विनाविलंब सुरू होऊ शकते आणि राज्यातील जनतेस त्यांचे चांगले- बदलाचे वारे एका आठवडय़ात अनुभवता येऊ शकतात. अर्थात अशा प्रकारचे प्रयोग मी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून प्रत्यक्षात प्राथमिक स्वरूपात सुरू केले होते. पण दुर्दैवाने माझ्यानंतरच्या अधिकाऱ्यांना त्याचे महत्त्व आणि गांभीर्य न समजल्याने आणि शासनाचे पाठबळ नसल्याने ते प्रयोग बंद पडले. अर्थात ही संकल्पना विस्ताराने या ठिकाणी विशद करता येणे शक्य नसले तरी वर नमूद केलेल्या (लोकशाही दिन, मुख्यालय दिन) या सर्व उपक्रमांपेक्षा निश्चितपणे किती तरी पटीने प्रभावी ठरू शकेल.
दुसरी सूचना म्हणजे प्रशासकीय अनास्थेमुळे राजकीय नेतृत्वास होणाऱ्या त्रासाबरोबरच जनतेचे अपरिमित नुकसान होते. राज्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, धर्मा पाटील व सुदाम मुंढे यांसारखी प्रकरणेही झाली. मोठे रस्ते-अपघात किंवा सावित्री नदीवरील पूल वाहून जाणे किंवा पावसाळय़ात शहरात येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढय़ांमुळे मनुष्यहानी होणे किंवा झोपडय़ा आणि अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटणे असे असंख्य प्रसंग उद्भवल्यास राजकीय नेतृत्वास जनतेला, माध्यमांना तोंड द्यावे लागतेच. पण प्रशासकीय नेतृत्व यापासून नामानिराळे राहते. वास्तविकत: राज्यातील सर्व बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे प्रशासकीय नेतृत्वाने लक्षपूर्वक पाहिले तर महाराष्ट्र इतर प्रगत देशांच्या पंगतीत जाऊन बसण्याची आपल्या राज्याची क्षमता आहे. त्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनी, हे जे प्रशासकीय यंत्र आहे त्याचे खिळखिळे झालेले नट-बोल्ट्स कसून आवळण्याची आवश्यकता आहे. या खिळखिळय़ा नट-बोल्ट्समुळे हे यंत्र कुचकामीपणाकडे झुकत चालल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्येक योजनेची, अधिनियमातील प्रत्येक कलमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही, हे दैनंदिनरीत्या पाहण्याचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या मंत्रालयीन सचिवांच्या आहेत. दुर्दैवाने असे घडत नाही. माझ्या माहितीत काही सचिवांनी अंमलबजावणीबाबत गेली ४०-५० वर्षे आढावा घेतल्याचीही उदाहरणे आहेत. हे मोठे नट-बोल्ट प्रथम घट्ट आवळण्यास सुरुवात केली तर राज्यात चमत्कार घडू शकेल. याचबरोबर, यापैकीच काही ठरावीक नट-बोल्टचीच बाह्य़ चकाकी ‘मार्केट’ झालेली असल्याने राज्याच्या दृष्टीने ते कुचकामी असले तरी या यंत्रामध्ये तेच वारंवार वापरले जातात आणि राज्यास त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतात. या नुसत्याच चकाकणाऱ्या नट-बोल्टबाबतही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाम भूमिका घेतली, तर प्रशासनामध्ये सुदृढता निश्चितपणे वाढीस लागेल अशी माझी ठाम खात्री आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याचे ‘यशस्वी मुख्यमंत्री’ ठरावे आणि राज्य आणखी वेगाने विकसित व्हावे या एकमेव उद्देशाने हे दोन शब्द लिहिले आहेत.
(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी असून ते राज्याचे माजी प्रधान सचिव आहेत. हा लेख, त्यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांना अनावृत पत्र’ या स्वरूपात लिहिला होता.)
