हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मिलिंद मुरुगकर : कृषीविषयकअभ्यासक
शेतीसाठी ठोस धोरणांचा अभाव
दिल्लीत वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राला बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण या क्षेत्राकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले गेलेले नाही, असेच अर्थसंकल्पातून दिसते आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणात शेती या विषयाची सुरुवात झाल्या झाल्या दिसतो आणि तो एका वाक्यात संपतो. त्या वाक्यात सांगितले जाते की, २०२१-२२ सालच्या रब्बी आणि खरिपाच्या हंगामात अनुक्रमे गहू आणि तांदळाची १२ कोटी टनांची खरेदी होईल आणि त्याचा फायदा दीड कोटी शेतकऱ्यांना होईल. आणि यासाठी सरकार दोन लाख ३७ हजार कोटी रुपये खर्च करेल. या वाक्यानंतर हमीभावाचा मुद्दा संपतो. आणि इतर कोणत्याही पिकाचा पुढे उल्लेख येत नाही. फक्त दीड कोटी गहू आणि तांदळाच्या शेतकऱ्यांचा उल्लेख असणे ही काहीशी विचित्र गोष्ट आहे. इतर पिकांच्या हमीभावासंदर्भात काय धोरण असेल? हमीभाव तर सर्व पिकांचे जाहीर होतात. मग कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून सरकार काहीच खरेदी करणार नाही का? कारण त्यासाठी काहीच रकमेच्या तरतुदीचा उल्लेख नाही.
ध्येयदर्शन नाही
मुळात कृषी क्षेत्रासाठी सरकारचे ध्येय काय आहे, याचा कोणताही उल्लेख नाही. सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते की, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करू. आता आपण २०२२ सालात पदार्पण करत आहोत. मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कितीने वाढले? दुप्पट नसेल झाले. सव्वापट तरी झाले का? आणि ते आणखी वाढवण्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत, अशा मुद्दय़ांचा या अंदाजपत्रकात उल्लेखही नाही.
उदाहरणार्थ, हरितक्रांतीच्या पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना गौळणी तांदळाव्यतिरिक्त इतर पिकांकडे वळवण्यासाठी सरकार काही योजना आखत आहे का, याचेही उत्तर अंदाजपत्रकात दिसत नाही. शेतीवरील श्रमिकांच्या संख्येत तीन टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. आणि ही विकासाची उलटी प्रक्रिया आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान येऊन शेतीची उत्पादकता वाढते आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाल्याने त्यांना शेतीमध्ये वाढलेल्या उत्पादनाचा जास्त फायदा होतो. जगभर सर्वत्र ही प्रक्रिया नेहमीच घडत आलेली आहे. पण भारतात कोविडच्या काळात ही उलटी प्रक्रिया घडली आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या वाढली. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून खरे तर झपाटय़ाने शेतीची उत्पादकता वाढवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आधुनिक जनुकशास्त्राचा भारतीय शेतीसाठी वापर करणे हे आपले एक उद्दिष्ट आहे. पण या अंदाजपत्रकात या तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही नाही. सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊनदेखील मोहरीसारखी या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकसित केलेली पिके केवळ राजकीय कारणासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिली जात नाहीत.
संशोधनाकडे दुर्लक्ष
अंदाजपत्रकात झिरो बजेट शेती, रसायनमुक्त शेती आणि सेंद्रिय शेतीचा अनेकदा उल्लेख आहे. आणि त्याला प्रोत्साहन दिले जाईल असेही म्हटले आहे. या प्रकारच्या शेतीमुळे आपण देशाची भूक भागवू शकणार असू, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकणार असू तर त्याला कोणाचीच हरकत असणार नाही. पण इथे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख अंदाजपत्रकात वारंवार केला गेलेला आहे, त्या झिरो बजेट शेतीचे प्रयोग नेमके कुठे कुठे झाले आहेत? आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्चसारख्या संस्थांनी याचा अभ्यास करून ते शोधनिबंध लिहिले आहेत का? याचे उत्तर नाही असे आहे. अंदाजपत्रकात अशा कोणत्याही अभ्यासाचा उल्लेखदेखील नाही. मग सरकार या अत्यंत तांत्रिक स्वरूपाच्या विषयावर आपले धोरण कसे काय ठरवते? शेतात होणाऱ्या फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पण या संदर्भातील तपशील मात्र दिलेले नाहीत.
भरड धान्यांचा फक्त उल्लेख
आणखी एक आश्वासक कल्पना अंदाजपत्रकात आहे. ती अशी की यापुढे नागली, नाचणी, बाजरी, ज्वारी अशा भरड धान्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या धान्याच्या उत्पादनात अतिशय गरीब शेतकरी आहेत. पण प्रश्न असा आहे की हे करणार कसे? हमीभावाने खरेदी करून? शक्यता अशी आहे की अंदाजपत्रकात या कल्पनेचा समावेश ओडिशा राज्याने राबवलेल्या कार्यक्रमावरून झाला असेल. या राज्याने शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने नागलीची खरेदी केली. त्यावर प्रक्रिया करून तयार झालेले पोषक अन्न अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन योजनेतून लोकांपर्यंत पोहोचवले. आत्ताच्या हवामान बदलाच्या काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वाढणाऱ्या अशा धान्याला असे समर्थन मिळणे हे दूरगामी दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. पण प्रश्न असा की त्यासाठी केंद्र सरकार नेमके काय करणार आहे? राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार आहे का? अंदाजपत्रकाने असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण केले आहेत.
मोदी सरकारची कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. दुर्दैवाने ही योजना पूर्णत: फसण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक राज्ये या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. अगदी गुजरातदेखील या योजनेतून बाहेर पडले आहे. आपल्या इतक्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अशी अवस्था होत असताना तिला सावरण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, याबद्दल अंदाजपत्रकात एक वाक्यही नाही. या योजनेचा तर उल्लेखदेखील नाही.
मिलिंद मुरुगकर : कृषीविषयकअभ्यासक
शेतीसाठी ठोस धोरणांचा अभाव
दिल्लीत वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडून कृषी क्षेत्राला बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण या क्षेत्राकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले गेलेले नाही, असेच अर्थसंकल्पातून दिसते आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणात शेती या विषयाची सुरुवात झाल्या झाल्या दिसतो आणि तो एका वाक्यात संपतो. त्या वाक्यात सांगितले जाते की, २०२१-२२ सालच्या रब्बी आणि खरिपाच्या हंगामात अनुक्रमे गहू आणि तांदळाची १२ कोटी टनांची खरेदी होईल आणि त्याचा फायदा दीड कोटी शेतकऱ्यांना होईल. आणि यासाठी सरकार दोन लाख ३७ हजार कोटी रुपये खर्च करेल. या वाक्यानंतर हमीभावाचा मुद्दा संपतो. आणि इतर कोणत्याही पिकाचा पुढे उल्लेख येत नाही. फक्त दीड कोटी गहू आणि तांदळाच्या शेतकऱ्यांचा उल्लेख असणे ही काहीशी विचित्र गोष्ट आहे. इतर पिकांच्या हमीभावासंदर्भात काय धोरण असेल? हमीभाव तर सर्व पिकांचे जाहीर होतात. मग कोरडवाहू क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून सरकार काहीच खरेदी करणार नाही का? कारण त्यासाठी काहीच रकमेच्या तरतुदीचा उल्लेख नाही.
ध्येयदर्शन नाही
मुळात कृषी क्षेत्रासाठी सरकारचे ध्येय काय आहे, याचा कोणताही उल्लेख नाही. सहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते की, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आम्ही दुप्पट करू. आता आपण २०२२ सालात पदार्पण करत आहोत. मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कितीने वाढले? दुप्पट नसेल झाले. सव्वापट तरी झाले का? आणि ते आणखी वाढवण्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत, अशा मुद्दय़ांचा या अंदाजपत्रकात उल्लेखही नाही.
उदाहरणार्थ, हरितक्रांतीच्या पट्टय़ातील शेतकऱ्यांना गौळणी तांदळाव्यतिरिक्त इतर पिकांकडे वळवण्यासाठी सरकार काही योजना आखत आहे का, याचेही उत्तर अंदाजपत्रकात दिसत नाही. शेतीवरील श्रमिकांच्या संख्येत तीन टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. आणि ही विकासाची उलटी प्रक्रिया आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान येऊन शेतीची उत्पादकता वाढते आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर कमी झाल्याने त्यांना शेतीमध्ये वाढलेल्या उत्पादनाचा जास्त फायदा होतो. जगभर सर्वत्र ही प्रक्रिया नेहमीच घडत आलेली आहे. पण भारतात कोविडच्या काळात ही उलटी प्रक्रिया घडली आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या वाढली. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी म्हणून खरे तर झपाटय़ाने शेतीची उत्पादकता वाढवणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, आधुनिक जनुकशास्त्राचा भारतीय शेतीसाठी वापर करणे हे आपले एक उद्दिष्ट आहे. पण या अंदाजपत्रकात या तंत्रज्ञानाचा उल्लेखही नाही. सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊनदेखील मोहरीसारखी या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकसित केलेली पिके केवळ राजकीय कारणासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू दिली जात नाहीत.
संशोधनाकडे दुर्लक्ष
अंदाजपत्रकात झिरो बजेट शेती, रसायनमुक्त शेती आणि सेंद्रिय शेतीचा अनेकदा उल्लेख आहे. आणि त्याला प्रोत्साहन दिले जाईल असेही म्हटले आहे. या प्रकारच्या शेतीमुळे आपण देशाची भूक भागवू शकणार असू, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकणार असू तर त्याला कोणाचीच हरकत असणार नाही. पण इथे काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. ज्या झिरो बजेट शेतीचा उल्लेख अंदाजपत्रकात वारंवार केला गेलेला आहे, त्या झिरो बजेट शेतीचे प्रयोग नेमके कुठे कुठे झाले आहेत? आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्चसारख्या संस्थांनी याचा अभ्यास करून ते शोधनिबंध लिहिले आहेत का? याचे उत्तर नाही असे आहे. अंदाजपत्रकात अशा कोणत्याही अभ्यासाचा उल्लेखदेखील नाही. मग सरकार या अत्यंत तांत्रिक स्वरूपाच्या विषयावर आपले धोरण कसे काय ठरवते? शेतात होणाऱ्या फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पण या संदर्भातील तपशील मात्र दिलेले नाहीत.
भरड धान्यांचा फक्त उल्लेख
आणखी एक आश्वासक कल्पना अंदाजपत्रकात आहे. ती अशी की यापुढे नागली, नाचणी, बाजरी, ज्वारी अशा भरड धान्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या धान्याच्या उत्पादनात अतिशय गरीब शेतकरी आहेत. पण प्रश्न असा आहे की हे करणार कसे? हमीभावाने खरेदी करून? शक्यता अशी आहे की अंदाजपत्रकात या कल्पनेचा समावेश ओडिशा राज्याने राबवलेल्या कार्यक्रमावरून झाला असेल. या राज्याने शेतकऱ्यांकडून हमी भावाने नागलीची खरेदी केली. त्यावर प्रक्रिया करून तयार झालेले पोषक अन्न अंगणवाडी आणि माध्यान्ह भोजन योजनेतून लोकांपर्यंत पोहोचवले. आत्ताच्या हवामान बदलाच्या काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वाढणाऱ्या अशा धान्याला असे समर्थन मिळणे हे दूरगामी दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे. पण प्रश्न असा की त्यासाठी केंद्र सरकार नेमके काय करणार आहे? राज्यांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणार आहे का? अंदाजपत्रकाने असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण केले आहेत.
मोदी सरकारची कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना. दुर्दैवाने ही योजना पूर्णत: फसण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक राज्ये या योजनेतून बाहेर पडत आहेत. अगदी गुजरातदेखील या योजनेतून बाहेर पडले आहे. आपल्या इतक्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अशी अवस्था होत असताना तिला सावरण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, याबद्दल अंदाजपत्रकात एक वाक्यही नाही. या योजनेचा तर उल्लेखदेखील नाही.
