प्रत्येक सरकार समाजातील मागास समूहांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणते, तेव्हा त्या योजना या त्या त्या सरकारच्या असतात. पण या योजना सरकारच्या नाहीत, तर विशिष्ट राजकीय पक्षांमधील सर्वोच्च नेत्यांच्या, असा एक नवाच प्रकार अलीकडच्या काळात रुजू होऊ पाहतो आहे.
सुहास सरदेशमुख
‘उज्ज्वला’ गॅसची टाकी आता पडून असते कोपऱ्यात, समृद्ध अडगळीसारखी. २०१६ मध्ये योजना सुरू झाली होती तेव्हा ती देताना केला जाणारा प्रचार कमालीचा भावनिक होता.. ‘चुलीच्या धुरामुळे एका वेळी ४० सिगरेटचा धूर ‘मायमाऊली’ शरीरात भरून घेते, अशाने कशी जगणार ती?’ असा भावनिक प्रश्न पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उज्ज्वला गॅसची टाकी देण्याच्या शुभारंभी भाजपचे नेते विचारत होते. तेव्हा काँग्रेस पक्षाला बाईचं मन कळत नाही, असा समज व्हायचा. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गरिबांचा कळवळा आहे हो,’ असं कोणी तरी आवर्जून सांगायचं, विश्वास बसायचा लगेच लोकांचा. सबसिडीची रक्कम सोडून देणे त्या वेळी ही कृती देशभक्तीची मानली जायची. उज्ज्वला योजना सुरू झाली तेव्हा देशातील गॅसजोडणीचा दर होता ६२ टक्के, तो आता आहे ९९.८ टक्के एवढा. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत नऊ कोटी जणांना गॅसजोडणी देण्यात आलेली आहे. पण २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांत बदलाचा झपाटा फार होता. गणिते झपाटय़ाने बदलत गेली. उज्ज्वला योजना सुरू झाली तेव्हा ५६० रुपये दर होता. यामध्ये सबसिडीपोटी मिळणारी रक्कम होती १०९.३९ रुपये. मार्च २०१७ पर्यंत मग दर ७८४ रुपयांवर गेले तेव्हा परत येणारी रक्कम होती ३०५ रुपये. म्हणजे सरासरी ४८० रुपयांना गॅसची टाकी मिळत असे. जुलै २०१७ रोजी गॅस टाकीवर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला. काही दिवस दर स्थिर राहिले. मे २०२० मध्ये सबसिडी आलीच नाही. पुढे दोन महिने एक रुपया ७६ पैसे आणि आता ती एकदम घसघशीत म्हणजे ३.२६ रुपयांवर स्थिर झाली आहे. ऑगस्ट २०२१ नंतर गॅसच्या टाकीत महिना-दोन महिन्याला २५ रुपयांची वाढ होत गेली. गॅसच्या टाकीचा आताचा दर आहे ९५८ रुपये ५० पैसे. ही सारी डिजिटल वाढ- व्यवहार गावातील कोणत्याही महिलेस कळण्याची शक्यता तशी कमीच. परिणामी बहुतेकींनी आपली गॅसची टाकी अडगळीत टाकून दिली. ‘गरिबांचा कळवळा आहे हो’ असं सांगणारे भाजपचे ते नेते आता उज्ज्वला योजनेचे नावही काढत नाहीत. आता त्यांच्या मांडणीचे सूत्र बदलले. ‘नवी योजना, नवे लाभार्थी’.
छोटय़ा शहरातील वस्त्या हे आता लाभार्थी बनविण्याचे प्रमुख केंद्रे आहेत. औरंगाबाद, बीड, अमरावती असं कोणतंही शहर घ्या. तेथे वस्त्या वाढताहेत. बीड शहरातील एका वाढत्या वस्तीवरील अनेक जण बांधकाम मजूर म्हणून काम करणारे. त्यांच्या बायकांना वेगाने प्रगती करण्याची प्रचंड इच्छा. एकटय़ा नवऱ्याच्या मेहनतीने संसार चालणार नाही, याची त्यांची जाणीव तशी जुनीच. पण काय काम करायचे हे त्यांना माहीत नव्हते. दीनदयाळ कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमातून त्यांना शिलाई मशीन देण्यात आली. त्यांना पिशवी शिवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या वस्तीमधील महिलांनी बचत गट बांधलेले. थेाडी बचत करून पत वाढवता येते हे त्यांना कळालेले. तसं खूप श्रीमंत होण्याचं स्वप्न आहे असं नाही, पण पुढं पाऊल टाकायचं आहे. ही आशा- आकांक्षा शहरांमधील वस्त्यांमध्ये खूप अधिक. शहरी जीवन पाहणाऱ्या, त्यातील सुखसुविधा मिळविण्यासाठी आसुसलेल्या व्यक्ती आता नव्या योजनेमध्ये लाभार्थी यादीत आहेत. पण कौशल्याच्या या योजना पोहोचविणारे फक्त सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यांच्यासमवेत सारा भाजपचा परिवारही असतो. लाभार्थी मतदार व्हावा असे प्रयत्न इथून सुरू होतात. या वस्त्यांमध्ये कोण दीनदयाळ उपाध्याय, त्यांची वैचारिक भूमिका काय होती, ते उजवे की टोकदार उजवे असले प्रश्न विचारले जात नाहीत. किंबहुना या प्रश्नांना जगण्याच्या रहाटगाडग्यात थारा मिळण्याची शक्यताच नाही. अशा छोटय़ा शहरांमधील वस्त्यांमधून २५ हजार महिलांपर्यंत योजनांच्या माध्यमातून संपर्क केला जात आहे. लाभ घेणाऱ्या महिलांपर्यंत कौशल्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे नाव काहीही असो, चेहरा पंतप्रधानांचा असतो. पण आता यात गैर काय? गरीब कल्याणाच्या योजना सरकारला धर्मार्थ कराव्या लागतात हे तत्त्व मुळात होतंच. पूर्वी इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या नावाच्या योजना होत्याच. पण सारे लाभार्थी मतदार झालेच पाहिजेत असा आग्रह किंवा अट्टहासाचे प्रयत्न अलीकडचेच. लाभ कोणत्याही स्वरूपाचा होवो त्याचे श्रेय सर्वोच्च व्यक्तीला देण्याची कार्यपद्धतीही आता सरकारी यंत्रणांमध्ये रूढ करण्यात आली आहे. ज्या योजनेच्या अपयशातून टीका होईल असे वाटते, तेव्हा त्याचे उल्लेख टाळायचे, असा प्रचार चर्चेच्या स्वरूपात.
लाभार्थी मतदार झाला पाहिजे हे प्रचारतंत्र रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणताना अनेकांच्या लक्षात आले. विमान रात्री- बेरात्री कधीही पोहोचो, त्याच्या स्वागताला केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक सदस्य आवर्जून जात असे. पहाटे ३ वाजतासुद्धा आपला जयजयकार व्हावा असा आग्रह आणि अट्टहास हा भाजप प्रचारतंत्राचा भाग आहे. सरकार म्हणून जनतेच्या कल्याणार्थ केलेली वर्तणूक ही उपकारार्थ आहे, अशी मनोभूमिका घडविण्यात भाजप प्रचाराला यश मिळताना दिसत आहे. माध्यमांमध्ये दिसणारे आणि योजनांच्या पातळीवर सुरू असणारे प्रयत्न लाभार्थीला मतदार बनविणारे आहेत.
स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारे धान्य ही मोदीजींची कृपा आहे, हे पसरवण्यात आलेल्या प्रचारतंत्रातून उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ‘नमक का कर्ज अदा करो’ असा संदेश पसरत गेला. अंत्योदय योजनेत ३५ किलो धान्य, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून प्रत्येकाला मिळणारे पाच किलो धान्य, या योजनेस सप्टेंबपर्यंत नव्याने दिलेली मुदतवाढ ही बाब प्रशासकीय पातळीवर अगदीच किरकोळ वाटत असली तरी त्यात लाभार्थी अधिक असतात आणि त्यात उपकाराची भावना अधिक निर्माण करता येते, याची जाणीव भाजप प्रचारतंत्राचा मुख्य भाग आहे. लाभार्थी वाढायला हवेत यासाठी रा. स्व. संघ परिवारातील सेवाकार्य करणारे अनेक कार्यकर्ते जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असतात.
बँकेतून कर्ज मिळण्याचा निकष पत किंवा कौशल्य एवढाच राहिलेला नाही. त्यात सरकारची उपकारार्थ भावना अधिक आहे. ‘मुद्रा’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण. राज्यसभेत मुद्रा योजनेतील तपशील अलीकडेच जाहीर झाले असून त्यानुसार २५ फेब्रुवारीनुसार ३३.८६ कोटी कर्जदारांना १७.६७ लाख कोटी कर्जवाटप झाले. या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्याही गठित करण्यात आल्या होत्या. त्यात अनेक घोळ होते. पण करोनाकाळात कर्ज योजनेला मागणी होती. ती स्वाभाविकही होती. अशी कोटय़वधी जण जोडले असणारी योजना आहे जनधन. ४४ कोटी ७६ खात्यांमध्ये पैसे नसले तरी पाच हजार रुपयांपर्यंतची उचल घेण्याची मुभा या योजनेत आता देण्यात आली आहे. या सगळय़ा प्रक्रियेत बँकांनी केलेली कर्जमंजुरी हा केवळ उपचाराचा भाग आहे. कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा आहे, हे ठसविण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक घडवून आणला जातो. हे घडत असताना मुद्रा योजनेची थकबाकी २० टक्क्यांवर गेली आहे. योजनेमुळे बँकांचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर, पण लाभार्थीची व्याप्ती वाढली पाहिजे, हा आग्रह लाभार्थी मतदार करण्याचा भाग असतो आणि आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थी हा मतदार बनतोच बनतो. हा अनुभव अगदी काँग्रेस कालखंडापासून नेत्यांना होता. पण श्रेयनामावलीतील फरक हा अधिक महत्त्वपूर्ण असतो. पूर्वी घरकुल मंजूर करणाऱ्या पक्षातील नेत्याशी निष्ठा असणारे मतदार तयार होत. पण त्या निष्ठा त्या- त्या गावातील सरपंच किंवा जिल्हा परिषद सदस्यापर्यंत राहतील अशी राजकीय बांधणी काँग्रेसच्या कालखंडात होती. आता भाजपच्या कार्यशैलीत श्रेय हे फक्त सर्वोच्च नेत्याचे.
वेगवेगळय़ा शासकीय योजनांसाठी बँकांकडून दिले जाणारे कर्ज हा सरकारप्रति सहृदयता वाढविण्यास कारणीभूत व्हावी या रचनेचे आता पुढचे प्रचार पाऊल पडते आहे. आता लाभार्थी केवळ मतदारच नाही तर प्रचारकही झाले आहेत. स्टार्टअपमधील आकडेवारीकडे आता या नजरेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. बँका आता सरकारप्रति चांगुलपणा वाढविण्याच्या कामातील ‘टूल’ म्हणून वापरण्यात येत आहेत. पूर्वीही अशा योजना होत्या. पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसायचे. आता सगळी भाजप परिवाराची यंत्रणा कर्ज प्रकरणातील उपकारार्थ जाणीव निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत असते.
एका बाजूला हे सारे प्रयत्न आणि दुसरीकडे गाय, भोंगे, हिजाब, हलाल असे मुद्दे कधी थेटपणे तर कधी ‘ब’ चमूची शक्ती वापरून पुढे आणले जातात. लाभार्थी मतदार झाला नाही तर त्याला भावनिक पातळीवर विचार करायला लावायचा किंवा संभ्रमित करायचे असे धोरण दिसते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
सुहास सरदेशमुख
‘उज्ज्वला’ गॅसची टाकी आता पडून असते कोपऱ्यात, समृद्ध अडगळीसारखी. २०१६ मध्ये योजना सुरू झाली होती तेव्हा ती देताना केला जाणारा प्रचार कमालीचा भावनिक होता.. ‘चुलीच्या धुरामुळे एका वेळी ४० सिगरेटचा धूर ‘मायमाऊली’ शरीरात भरून घेते, अशाने कशी जगणार ती?’ असा भावनिक प्रश्न पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उज्ज्वला गॅसची टाकी देण्याच्या शुभारंभी भाजपचे नेते विचारत होते. तेव्हा काँग्रेस पक्षाला बाईचं मन कळत नाही, असा समज व्हायचा. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गरिबांचा कळवळा आहे हो,’ असं कोणी तरी आवर्जून सांगायचं, विश्वास बसायचा लगेच लोकांचा. सबसिडीची रक्कम सोडून देणे त्या वेळी ही कृती देशभक्तीची मानली जायची. उज्ज्वला योजना सुरू झाली तेव्हा देशातील गॅसजोडणीचा दर होता ६२ टक्के, तो आता आहे ९९.८ टक्के एवढा. ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंत नऊ कोटी जणांना गॅसजोडणी देण्यात आलेली आहे. पण २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांत बदलाचा झपाटा फार होता. गणिते झपाटय़ाने बदलत गेली. उज्ज्वला योजना सुरू झाली तेव्हा ५६० रुपये दर होता. यामध्ये सबसिडीपोटी मिळणारी रक्कम होती १०९.३९ रुपये. मार्च २०१७ पर्यंत मग दर ७८४ रुपयांवर गेले तेव्हा परत येणारी रक्कम होती ३०५ रुपये. म्हणजे सरासरी ४८० रुपयांना गॅसची टाकी मिळत असे. जुलै २०१७ रोजी गॅस टाकीवर पाच टक्के वस्तू व सेवा कर लावण्यात आला. काही दिवस दर स्थिर राहिले. मे २०२० मध्ये सबसिडी आलीच नाही. पुढे दोन महिने एक रुपया ७६ पैसे आणि आता ती एकदम घसघशीत म्हणजे ३.२६ रुपयांवर स्थिर झाली आहे. ऑगस्ट २०२१ नंतर गॅसच्या टाकीत महिना-दोन महिन्याला २५ रुपयांची वाढ होत गेली. गॅसच्या टाकीचा आताचा दर आहे ९५८ रुपये ५० पैसे. ही सारी डिजिटल वाढ- व्यवहार गावातील कोणत्याही महिलेस कळण्याची शक्यता तशी कमीच. परिणामी बहुतेकींनी आपली गॅसची टाकी अडगळीत टाकून दिली. ‘गरिबांचा कळवळा आहे हो’ असं सांगणारे भाजपचे ते नेते आता उज्ज्वला योजनेचे नावही काढत नाहीत. आता त्यांच्या मांडणीचे सूत्र बदलले. ‘नवी योजना, नवे लाभार्थी’.
छोटय़ा शहरातील वस्त्या हे आता लाभार्थी बनविण्याचे प्रमुख केंद्रे आहेत. औरंगाबाद, बीड, अमरावती असं कोणतंही शहर घ्या. तेथे वस्त्या वाढताहेत. बीड शहरातील एका वाढत्या वस्तीवरील अनेक जण बांधकाम मजूर म्हणून काम करणारे. त्यांच्या बायकांना वेगाने प्रगती करण्याची प्रचंड इच्छा. एकटय़ा नवऱ्याच्या मेहनतीने संसार चालणार नाही, याची त्यांची जाणीव तशी जुनीच. पण काय काम करायचे हे त्यांना माहीत नव्हते. दीनदयाळ कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमातून त्यांना शिलाई मशीन देण्यात आली. त्यांना पिशवी शिवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. या वस्तीमधील महिलांनी बचत गट बांधलेले. थेाडी बचत करून पत वाढवता येते हे त्यांना कळालेले. तसं खूप श्रीमंत होण्याचं स्वप्न आहे असं नाही, पण पुढं पाऊल टाकायचं आहे. ही आशा- आकांक्षा शहरांमधील वस्त्यांमध्ये खूप अधिक. शहरी जीवन पाहणाऱ्या, त्यातील सुखसुविधा मिळविण्यासाठी आसुसलेल्या व्यक्ती आता नव्या योजनेमध्ये लाभार्थी यादीत आहेत. पण कौशल्याच्या या योजना पोहोचविणारे फक्त सरकारी कर्मचारी नाहीत, त्यांच्यासमवेत सारा भाजपचा परिवारही असतो. लाभार्थी मतदार व्हावा असे प्रयत्न इथून सुरू होतात. या वस्त्यांमध्ये कोण दीनदयाळ उपाध्याय, त्यांची वैचारिक भूमिका काय होती, ते उजवे की टोकदार उजवे असले प्रश्न विचारले जात नाहीत. किंबहुना या प्रश्नांना जगण्याच्या रहाटगाडग्यात थारा मिळण्याची शक्यताच नाही. अशा छोटय़ा शहरांमधील वस्त्यांमधून २५ हजार महिलांपर्यंत योजनांच्या माध्यमातून संपर्क केला जात आहे. लाभ घेणाऱ्या महिलांपर्यंत कौशल्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेचे नाव काहीही असो, चेहरा पंतप्रधानांचा असतो. पण आता यात गैर काय? गरीब कल्याणाच्या योजना सरकारला धर्मार्थ कराव्या लागतात हे तत्त्व मुळात होतंच. पूर्वी इंदिरा गांधी, संजय गांधी यांच्या नावाच्या योजना होत्याच. पण सारे लाभार्थी मतदार झालेच पाहिजेत असा आग्रह किंवा अट्टहासाचे प्रयत्न अलीकडचेच. लाभ कोणत्याही स्वरूपाचा होवो त्याचे श्रेय सर्वोच्च व्यक्तीला देण्याची कार्यपद्धतीही आता सरकारी यंत्रणांमध्ये रूढ करण्यात आली आहे. ज्या योजनेच्या अपयशातून टीका होईल असे वाटते, तेव्हा त्याचे उल्लेख टाळायचे, असा प्रचार चर्चेच्या स्वरूपात.
लाभार्थी मतदार झाला पाहिजे हे प्रचारतंत्र रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान विद्यार्थ्यांना मायदेशी परत आणताना अनेकांच्या लक्षात आले. विमान रात्री- बेरात्री कधीही पोहोचो, त्याच्या स्वागताला केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक सदस्य आवर्जून जात असे. पहाटे ३ वाजतासुद्धा आपला जयजयकार व्हावा असा आग्रह आणि अट्टहास हा भाजप प्रचारतंत्राचा भाग आहे. सरकार म्हणून जनतेच्या कल्याणार्थ केलेली वर्तणूक ही उपकारार्थ आहे, अशी मनोभूमिका घडविण्यात भाजप प्रचाराला यश मिळताना दिसत आहे. माध्यमांमध्ये दिसणारे आणि योजनांच्या पातळीवर सुरू असणारे प्रयत्न लाभार्थीला मतदार बनविणारे आहेत.
स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारे धान्य ही मोदीजींची कृपा आहे, हे पसरवण्यात आलेल्या प्रचारतंत्रातून उत्तर प्रदेश निवडणुकीत ‘नमक का कर्ज अदा करो’ असा संदेश पसरत गेला. अंत्योदय योजनेत ३५ किलो धान्य, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतून प्रत्येकाला मिळणारे पाच किलो धान्य, या योजनेस सप्टेंबपर्यंत नव्याने दिलेली मुदतवाढ ही बाब प्रशासकीय पातळीवर अगदीच किरकोळ वाटत असली तरी त्यात लाभार्थी अधिक असतात आणि त्यात उपकाराची भावना अधिक निर्माण करता येते, याची जाणीव भाजप प्रचारतंत्राचा मुख्य भाग आहे. लाभार्थी वाढायला हवेत यासाठी रा. स्व. संघ परिवारातील सेवाकार्य करणारे अनेक कार्यकर्ते जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत असतात.
बँकेतून कर्ज मिळण्याचा निकष पत किंवा कौशल्य एवढाच राहिलेला नाही. त्यात सरकारची उपकारार्थ भावना अधिक आहे. ‘मुद्रा’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण. राज्यसभेत मुद्रा योजनेतील तपशील अलीकडेच जाहीर झाले असून त्यानुसार २५ फेब्रुवारीनुसार ३३.८६ कोटी कर्जदारांना १७.६७ लाख कोटी कर्जवाटप झाले. या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्याही गठित करण्यात आल्या होत्या. त्यात अनेक घोळ होते. पण करोनाकाळात कर्ज योजनेला मागणी होती. ती स्वाभाविकही होती. अशी कोटय़वधी जण जोडले असणारी योजना आहे जनधन. ४४ कोटी ७६ खात्यांमध्ये पैसे नसले तरी पाच हजार रुपयांपर्यंतची उचल घेण्याची मुभा या योजनेत आता देण्यात आली आहे. या सगळय़ा प्रक्रियेत बँकांनी केलेली कर्जमंजुरी हा केवळ उपचाराचा भाग आहे. कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन अधिक महत्त्वाचा आहे, हे ठसविण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक घडवून आणला जातो. हे घडत असताना मुद्रा योजनेची थकबाकी २० टक्क्यांवर गेली आहे. योजनेमुळे बँकांचे नुकसान झाले तरी बेहत्तर, पण लाभार्थीची व्याप्ती वाढली पाहिजे, हा आग्रह लाभार्थी मतदार करण्याचा भाग असतो आणि आहे.
घरकुल योजनेतील लाभार्थी हा मतदार बनतोच बनतो. हा अनुभव अगदी काँग्रेस कालखंडापासून नेत्यांना होता. पण श्रेयनामावलीतील फरक हा अधिक महत्त्वपूर्ण असतो. पूर्वी घरकुल मंजूर करणाऱ्या पक्षातील नेत्याशी निष्ठा असणारे मतदार तयार होत. पण त्या निष्ठा त्या- त्या गावातील सरपंच किंवा जिल्हा परिषद सदस्यापर्यंत राहतील अशी राजकीय बांधणी काँग्रेसच्या कालखंडात होती. आता भाजपच्या कार्यशैलीत श्रेय हे फक्त सर्वोच्च नेत्याचे.
वेगवेगळय़ा शासकीय योजनांसाठी बँकांकडून दिले जाणारे कर्ज हा सरकारप्रति सहृदयता वाढविण्यास कारणीभूत व्हावी या रचनेचे आता पुढचे प्रचार पाऊल पडते आहे. आता लाभार्थी केवळ मतदारच नाही तर प्रचारकही झाले आहेत. स्टार्टअपमधील आकडेवारीकडे आता या नजरेने पाहण्याची आवश्यकता आहे. बँका आता सरकारप्रति चांगुलपणा वाढविण्याच्या कामातील ‘टूल’ म्हणून वापरण्यात येत आहेत. पूर्वीही अशा योजना होत्या. पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसायचे. आता सगळी भाजप परिवाराची यंत्रणा कर्ज प्रकरणातील उपकारार्थ जाणीव निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत असते.
एका बाजूला हे सारे प्रयत्न आणि दुसरीकडे गाय, भोंगे, हिजाब, हलाल असे मुद्दे कधी थेटपणे तर कधी ‘ब’ चमूची शक्ती वापरून पुढे आणले जातात. लाभार्थी मतदार झाला नाही तर त्याला भावनिक पातळीवर विचार करायला लावायचा किंवा संभ्रमित करायचे असे धोरण दिसते.
suhas.sardeshmukh@expressindia.com
