निवडणुकीतील विजयाच्या पलीकडचा भाजपचा विजय

देशातील चार विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेले यश हे फक्त विरोधकांच्या कथित अकार्यक्षमतेचे नाही, तर त्याला त्यापलीकडे व्यापक आशय आहे. त्यातून उभ्या राहणाऱ्या आणि सर्वतोपरी अपरिचित अशा राजकीय संस्कृतीचा मुकाबला कसा करायचा हेच इतर राजकीय पक्षांपुढे यापुढच्या काळातले आव्हान आहे.

एखादी विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेची रंगीत तालीम असते का? किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या आधीची ती उपांत्य फेरी वगैरे मानता येईल का? देशाच्या राजकारणावर ठसा उमटवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे खरे तर प्रत्येक निवडणूक महत्त्वाची असतेच. त्यातच जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येते तसे लोकमत त्या संदर्भात स्थिर होऊ लागते. म्हणून लोकसभेचा निम्मा कालावधी संपत आला की राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या वाटायला लागतात.

त्यातच नुकत्याच पार पाडलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशाचा समवेश होता. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोठे असलेल्या या राज्याची देशाच्या राजकारणात खास अशी जागा आहे, आणि म्हणून या राज्यातील निवडणूक नक्कीच महत्त्वाची ठरते. शिवाय, तिथले भाजपचे शासन बरेच वादग्रस्त ठरले होते आणि त्यामुळे लोक काय करतात याकडे सगळय़ांचे लक्ष लागून राहिले होते. आता तिथे आणि आणखी तीन राज्यांमध्ये- उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर- भाजपचे शासन पुन्हा आले आहे, त्यामुळे आपल्या बुलडोझर-छाप राजकारणावर लोकांनी शिक्कामोर्तब केले असा दावा करण्याचा मोह भाजपला होणे स्वाभाविक आहे. पण सध्या लोकमत कसे भाजपच्या बाजूने आहे हे जरी आताच्या निवडणुकीने दाखवून दिले असले तरी एक तर राज्याच्या निवडणुका आणि राष्ट्रीय निवडणुका यांची गणिते वेगळी असतात आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येक राज्यात साकार होणारा जनमताचा कौल राज्य-विशिष्ट असतो, म्हणजे या पाच राज्यांमध्ये जे झाले ते तसेच इतर राज्यांमध्ये घडेल असे नसते. तसे असते तर चार राज्ये भक्कमपणे भाजपच्या मागे उभी राहात असताना एका राज्यात मात्र भाजपची डाळ अजिबात शिजली नाही आणि अगदीच उपटसुंभ असलेला एक नवाच पक्ष ८० टक्क्यांहून जास्त जागा घेऊन बसतो, याची संगती कशी लावायची?

मात्र जर लोकांनी या चार राज्यांमध्ये दिलेला कौल हा सध्याच्या जनमताचे प्रतिनिधित्व करतो असे मानले तर भाजपच्या समर्थकांना कितीही आनंद झाला तरी देशाच्या आणि लोकशाहीच्या भवितव्याचा विचार करणाऱ्यांच्या छातीत धडकी भरल्याशिवाय राहणार नाही! तेव्हा या निकालांनी आजघडीला भाजपचे पारडे जड असल्याचे आणि कदाचित येत्या काळातही ते तसेच राहण्याचे सूचित केले असे मानले तरी त्याच्यापलीकडे जाऊन या निकालांचे कोणते अन्वयार्थ सांगता येतील?   

कामचलाऊ विश्लेषणे

सगळे बारकावे मांडून विश्लेषण केले तर त्याला थोडी व्यापकता येऊ शकते, ते यथावकाश होईलच, पण तसे न करतादेखील या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचे ढोबळ आणि तातडीचे आकलन मांडायचे म्हटले तर सर्वदूर सहज आकलन होण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भाजपचे यश आणि काँग्रेसचे संपूर्ण अपयश. अशीच चटकन समजणारी बाब म्हणजे आम आदमी पक्षाचे पंजाबातील यश. पुढील काही दिवसांमध्ये या यशाची कारणे संगतवार शोधली जातील. हरतऱ्हेची सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या मतदारांना कशाने प्रभावित केले, हेही पडताळले जाईल आणि प्रत्येक राज्यागणिक निकालाचे स्पष्टीकरण केले जाईल. (प्रस्तुत लेखक आणि इतर सहकारी यांनी असे सविस्तर विश्लेषण करणारे राज्यनिहाय इंग्रजी लेख शनिवारपासूनच्या ‘हिंदू’ दैनिकात प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केलेली आहेच. ते जिज्ञासूंनी जरूर पाहावेत.) 

परंतु अशी बारकावे आणि तपशील यांनी सजलेली विश्लेषणे बाजूला ठेवली तरी, दोन भिन्न चौकटी वापरून या निकालांचे विश्लेषण केले जाताना दिसते. यापैकी पहिला प्रकार म्हणजे मतदारांची भाजपकडून दिशाभूल झाली किंवा मतदारांना भुलवण्यात आले, म्हणजेच भाजपच्या प्रबळ प्रचार यंत्रणेचे हे यश आहे असा युक्तिवाद. हे विश्लेषण अर्थात पंजाब वगळता अन्य राज्यांत लागू होईल, आणि ते स्वाभाविक आहे, कारण तिथे भाजपचा फारसा बोलबाला आधीही कधी नव्हता. आतापर्यंत अकालींची काठी होती म्हणून तिथे निवडणुकीत भाजपची चर्चा तरी केली जायची. या वेळी तो आधार सोडून गेला होता म्हणून भाजपने तिथे अमिरदर सिंग यांचा टेकू घेतला पण त्याने काही फायदा झाला नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे राज्यनिहाय स्पष्टीकरणे बदलतात ती अशी.

विश्लेषणाचा दुसरा संभाव्य आणि प्रचलित प्रकार असा की, भाजप हा काम करणारा पक्ष असल्यामुळे चांगल्या कारभाराच्या बळावर आणि कल्याणकारी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीवर या विजयाने शिक्कामोर्तब केले आहे, असे सांगून त्या चौकटीत निकाल समजून घेणे. कोणत्याही एकाच प्रकारचे म्हणणे खरे मानायचे, तर भाजपने प्रचार कसकसा केला याकडे काणाडोळाच होतो आणि त्या पक्षाच्या कारभार- प्रारूपातील अनेक त्रुटीही दुर्लक्षित राहातात. त्यामुळे, दोन्ही प्रकारच्या म्हणण्यांमध्ये जरी काहीएक तथ्यांश असला तरी, या निकालांचे विश्लेषण तेवढय़ाने होणारे नाही.

‘आप’चा पंजाबातील विजय, काँग्रेसची केविलवाणी कामगिरी आणि भाजपचे समाधानकारकरीत्या चमकणे हे सारे मिळून पाहायचे तर विश्लेषणांचे वर सांगितलेले मार्ग पुरेसे ठरणार नाहीत. किंबहुना, गुंतागुंतीच्या चौकटी वापरण्यापेक्षा जे अगदी साधेपणाने जाणवते आहे, ते सांगावे लागेल आणि पुन्हा-पुन्हा सांगत राहावे लागेल : ते म्हणजे, राजकीय स्पर्धेची रचना पाहिल्यास आजच्या भारतीय राजकारणामध्ये एकपक्षीय वर्चस्वाची चौकट खोलवर रुजलेली आहे. आताचे निकाल हे या संरचनेचाच एक दृश्य परिणाम आहेत. सध्या भाजपचे वर्चस्व आहे आणि ते इतके की, प्रचारात त्या पक्षाने केलेल्या भुलावणीला मतदार स्वखुशीने शरण जातात आणि या पक्षाच्या कारभारात कल्याणकारी योजनांच्या नावावर जे काही थोडे फार यश असेल तेही अगदी मध्यवर्ती येऊन झळाळू लागते.

तेव्हा यंदाच्या या निकालाचे महत्त्व खरोखरच समजून घ्यायचे असेल, तर ‘प्रचाराचा धमाका’ किंवा ‘लोकप्रिय योजनांची खैरात’ यासारख्या ठरीव स्पष्टीकरणांपासून अंतर राखावे हे बरे. असल्या स्पष्टीकरणांतून काहीएक बोध नक्कीच होतो. पण भाजपला जो मूलभूत बदल घडवणे शक्य झालेले आहे, त्यासंबंधीचे व्यापक मुद्दे अशाने दुर्लक्षित राहातात. दुसरे असे की प्रत्येक राज्यातील निकालाचे वेगवेगळे स्पष्टीकरण त्या-त्या राज्याच्या चौकटीत केले तरी या निकालांमधून कोणती बाब राष्ट्रीय पातळीवर ठळकपणे पुढे येते, याचे आकलन होत नाही. ते आकलन मांडण्याचा प्रयत्न इथे करावयाचा आहे.

नवी राजकीय संस्कृती 

प्रस्तुत लेखकाने यापूर्वीही वारंवार लक्षात आणून दिले आहे की, भाजपचा २०१४ मध्ये झालेला पुनरोदय ही नव्या राजकीय संस्कृतीच्याही उदयाची सुरुवात होती. प्रत्येक निवडणुकीनंतर किंवा प्रत्येक राजकीय वादळानंतर ही नवी राजकीय संस्कृती अधिकाधिक स्पष्ट होऊ लागली आहे. त्यामुळे कोणत्याही निवडणूक निकालाचा ऊहापोह, या राजकीय संस्कृतीची सद्य:स्थिती काय आहे याच्या चर्चेविना अपुराच राहातो.

राजकीय संस्कृतीचा असा मागोवा घेण्याचा आणखी एक फायदा आहे. प्रचाराचा धमाका महत्त्वाचा मानणाऱ्या विश्लेषण चौकटीत मतदार प्रचाराला भुलले अशा तक्रारीचा नाही म्हटले तरी प्रभाव असतो आणि लोकप्रिय योजनांची खैरात हे विजयाचे कारण मानले तर ती खैरात काही ठिकाणी यशस्वी का होते आणि काही ठिकाणी अपयशी का ठरते हा प्रश्न उरतो. त्याहीपेक्षा, कोणत्या व्यापक मूल्यचौकटीत मतदार वावरतात आणि प्रचारामधले दावे मनोभावे स्वीकारतात किंवा राज्यकर्त्यांच्या योजनांनी प्रभावित होतात हे कळायचे असेल तर मतदारांची राजकीय समज आणि दृष्टी काय आहे याचा धांडोळा घेणे उपयोगी ठरते.

देशाच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये होत असलेले बदल आणि उदयाला येत असलेली नवी राजकीय संस्कृती यांचे स्वरूप समजून घेतले तर एकूण राजकारणाचे आणि निवडणूक निकालांचे आकलन होण्यास जास्त मदत मिळू शकेल. समकालीन भारताच्या राजकीय संस्कृतीत जो बदल घडतो आहे, त्याचे किमान तीन पैलू दिसून येतात. ते तिन्ही आताच्या निकालांमध्येदेखील डोकावतात.

हिंदूत्व

पहिला पैलू असा की, सर्वसाधारण हिंदू मतदार हा हिंदूत्ववादी राजकीय समुदायाचा भाग बनायला पूर्वी कधी नव्हता एवढा आजघडीला अनुकूल झालेला आहे. धार्मिक अस्मितेच्या आधारे मतदारांच्या ध्रुवीकरणातील हातोटी भाजपने गेल्या दशकभरात वारंवार दाखवून दिलेलीच आहे. ‘चांगल्या कारभारा’विषयीच्या भाजपच्या दाव्यांमध्ये आपल्याला अडकून पडायचे नसेल तर ही जी हिंदू मतपेढी तयार होते आहे तिचे अस्तित्व लक्षात घ्यावे लागेल. कुजबुजत वा कमी आवाजात पण सातत्याने चाललेल्या ध्रुवीकरण-लक्ष्यी प्रचाराला, म्हणजेच हिंदूंनी आता हिंदू म्हणूनच राजकीयदृष्टय़ा- तेही विशेषत: मुस्लिमांविरुद्ध- संघटित झाले पाहिजे या आवाहनाला मतदार प्रतिसाद देतात, हे आता अनेक राज्यांमध्ये दिसू लागलेले आहे. एकदा मतदारांमधला एक मोठा हिस्सा अशा प्रकारे ‘राजकीय हिंदू’ बनला की निवडणुकीत मतदान करताना तो हिंदूत्ववादी राजकारणाला उचलून धरणार हे उघड आहे. या राजकीय हिंदू होण्यामुळे विशिष्ट प्रकाराचा प्रचार मतदारांना आवडू लागतो, पटू लागतो.

व्यक्ति-भक्ती

दुसरा पैलू नेतृत्व आणि व्यक्तीचे माहात्म्य यांच्याशी संबंधित आहे. या दोन्ही मुद्दय़ांना मतदारांच्या राजकीय निवडीमध्ये स्थान मिळते आहे आणि वादग्रस्त मुद्दय़ांवरची लोकांची भूमिकादेखील नेतृत्व आणि व्यक्तीचे महत्त्व यांच्यावर अवलंबून असल्याचे दिसून येत आहे. भारताच्या राजकारणात हा व्यक्ति-भक्तीपंथ पूर्वापार होताच पण भाजपने त्याला आणखी उच्च पातळीवर नेले. जणू काही त्याचे एक शास्त्र तयार केले आणि त्यानुसार मतदारांची मानसिकता घडवली गेली. आता मतदार शासकीय अधिकार (ऑथोरिटी) आणि सत्ताधारी नेता यांत फरकच करीत नाहीत. २०१९ च्या प्रचारात ‘मोदी है तो मुमकिन है’ हा एक दावा होता, त्याचा अर्थ आता सरकार जे काही करते, करू शकते वा केल्याचे भासवू शकते ते ते सारे मोदींमुळेच, असा घेतला जात आहे. निवडणुकीच्या वेळीच नव्हे तर इतर वेळीही भारत सरकार ज्या जाहिराती करते त्यांचा संदेश हाच असतो. एका परीने संदेश आणि त्याचे आकलन यांच्यात तादात्म्य असते हे त्यातील विशेष आहे.

हे काही राजकारणात पहिल्यांदाच घडत नाही हे खरे, अनेक राज्यांमध्ये पूर्वी हे प्रयोग अनेक नेत्यांनी केले आहेत. पण या व्यक्ति-भक्तीपंथाची व्याप्ती आता कोणत्याही राज्यस्तरीय व्यक्तिस्तोमापेक्षा तर वाढलेली आहेच आणि गरिबांच्या तारणहार म्हणून स्वत:ची प्रतिमा ठसवू पाहण्याचे इंदिरा गांधी यांच्या काळातील प्रयत्नही आजच्या व्यक्तिपंथाने मागे टाकले आहेत. मोदींच्या जादूचे विविध प्रयोग आपण डोळे विस्फारून पाहतो खरे, पण व्यक्तिकेंद्री अधिकाराचा पुरेसा अभ्यास अजून व्हायचा आहे. त्यामुळे  व्यक्ति-भक्तीपंथाच्या या नव्या पातळीचा कोणता परिणाम निवडणुकांचा खेळ जिंकण्यावर होतो वा होऊ शकतो, याविषयी आजघडीला आपण अभ्यासू निष्कर्षांऐवजी फक्त अंदाजच मांडू शकतो. पण गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी हा रस्ता मोठय़ा प्रमाणावर आपलसा केला आहे तसेच या विधानसभा निवडणुकीतदेखील घडले आहे एवढे नक्की म्हणता येईल.

राजकीय संस्कृतीतील तीन मोठय़ा बदलांपैकी वरील दोन्ही बदलांमुळे भाजपला कारभारातील उणिवा- विशेषत: महासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत दिसलेला ढिसाळ कारभार- मतदारांपासून झाकून ठेवण्यास मोठीच मदत झाली, हे उघड आहे. मतदारच जर ‘त्यांना’ दूर ठेवण्याची वा ‘त्यांच्यामुळेच’ कायदा-सुव्यवस्थेला धोका असल्याची धर्मभेद-आधारित भाषा करत असतील आणि नेता प्रामाणिकच आहे आणि तो मनात आणेल ते करू शकतोच यावर मतदारांचा इतका विश्वास असेल, तर मग ‘नेता एकटा काय काय करणार’ असे समर्थनही मिळते किंवा सरकारच्या अपयशांकडे डोळेझाकही सुरू होते. किंबहुना हे अपयश नसून ‘विरोधकांनी केलेला खोटा प्रचार’, म्हणून मतदार सरळ राज्यकर्त्यांच्या अपयशांकडे दुर्लक्षही करतात. करोनाच्या महासाथीला किंवा २०२१ मधील चामोली पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सरकारने नेमके काय केले याच्याशी काही संबंध न ठेवणे उत्तर प्रदेश वा उत्तराखंडच्या मतदारांनी पसंत केले. व्यक्तीमुळेच सरकार काम करते हा ‘विश्वास’ आणि हिंदूत्वाची ‘जागृती’ यांच्यामुळे ढिसाळ कारभारापासून संरक्षण मिळते ते असे.

दंडुकेधारी राज्यव्यवस्था

या बदलत्या राजकीय संस्कृतीचा तिसरा पैलू म्हणजे, सरकारी सत्तेच्या प्रत्यक्ष वापरात दंडुकेशाहीचा वापर सढळ हाताने करावा असा लोकांचा कल. राजसत्तेचा वापर विविध संस्था आणि यंत्रणांच्या माध्यमातून संयमाने व्हावा असे मानण्याऐवजी अनेक मतदार आता दंडुकेशाही वा बंदूकशाही या गोष्टी ‘राष्ट्रहितासाठी आवश्यक’ मानू लागले आहेत. गेल्या आठ वर्षांत सरकारचा कारभार आणि धोरणआखणी यांचे अर्थच जणू पूर्णत: बदलले आहेत. राज्ययंत्रणेची दमनकारी शक्ती सर्वदूर आणि सतत वापरणे सुरू झाले आहे. ‘कडक’ राज्ययंत्रणा कशी असते हे दिसू लागले आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, जनमताचा सर्वसाधारण कल हा राज्ययंत्रणेच्या या अशा अवताराच्या बाजूने दिसतो आहे. हा मुद्दा लक्षात घेतला तर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर दंडेलीने वागण्याचे आरोप अनेकदा होऊनही लोकांनी या आरोपांकडे काणाडोळा का केला याचे गूढ उकलेल. त्यांचे ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून गुणगान होते यातच काय ते आले. सरकार आणि मंत्री हे जनतेचे सेवक असतात वगैरे गोष्टी मागे सारून आपण आता या नव्या मालकांच्या गौरवाच्या आरत्या ओवाळणार असलो तर तसेच नेते आणि तशीच कार्यपद्धती सगळीकडे पसरणार यात नवल ते काय?

अशा तीन अंगांनी राजकीय संस्कृतीच बदलू लागली, ती मात्र काही केवळ २०१४ ची जादू नसून आधीपासूनच हे बदल धिमेपणाने घडत होते. यातले काही बदल १९९० च्या दशकापासून तर काही गेली दहएक वर्षे आपल्याला दिसताहेत. अर्थात, या बदलांचे प्रतिबिंब भाजपच्या विधानसभा विजयातही दिसल्यामुळे अन्य राजकीय घटकांपुढील पेच मात्र वाढले आहेत. कारण आता बिगर-भाजप पक्षांच्या पुढे या बदललेल्या लोकमताशी जुळवून घेत भाजपचा मुकाबला करण्याचे आव्हान असणार आहे.

पर्याय आणि पेच

भाजपचे राजकारण आता एकपक्षीय वर्चस्वाचे असणार हे लक्षात घेता आता जे भाजपविरोधी राजकारण असेल, त्यापुढे दोन पर्याय असतील. त्यापैकी महत्त्वाकांक्षी पण बराच काळ- अगदी अशक्य वाटेल इतका दीर्घकाळ- धीर धरावा लागणारा पर्याय म्हणजे भाजपविरोधी (इथे बिगरभाजप आणि भाजपविरोधी पक्षांमधला फरक गृहीत धरलेला आहे) पक्षांनी देशाच्या राजकीय संस्कृतीची पुनर्रचना करायची. वर सांगितलेली बदलत्या राजकीय संस्कृतीची जी लक्षणे आहेत त्यांचा प्रवाह रोखायचा, उलटा फिरवायचा, त्यासाठी लोकांची समज बदलायची आणि वाढवायची, असा हा अवघड मार्ग आहे. त्याद्वारे, राजकारणातल्या स्पर्धेसाठी भाजपने सध्या जी चौकट आखून दिलेली आहे तीही बदलायची. हा मार्ग सोपा नाही आणि सरळच दिसते आहे की तो कुणीही स्वीकारलेला नाही, ना कोणाची तो मार्ग चोखाळण्याची इच्छा असलेली दिसते. 

दुसरा काहीसा शेळपट पर्याय म्हणजे, भाजपने आखून दिलेल्या अवकाशातच भाजप-विरोधाचे राजकारण करायचे! उदाहरणार्थ, आप काय किंवा तृणमूल काँग्रेस काय, हे पक्ष भाजपप्रमाणेच व्यक्ति-भक्ती संप्रदाय जोपासताना दिसतात. तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सरकार बिनदिक्कत कडक पोलिसी राज्य राबवण्यात धन्यता मानते. ‘आप’ हिंदूंचे समर्थन मिळावे म्हणून आपले सच्चे हिंदूत्व सार्वजनिक सभेत हनुमान चालिसा म्हणून दाखवून सिद्ध करू पाहतो. म्हणजे राजकारणाची भाषा, राजकारणाची शैली, राजकारणाचा आशय, या सगळय़ाच बाबतीत भाजपने ठरवून दिलेल्या मैदानात, भाजपप्रणीत मध्यभूमीत कसेबसे राजकारण करून टिकून राहायचे अशी वेळ नव्या राजकीय संस्कृतीच्या उदय आणि विस्तारामुळे इतर पक्षांवर आली आहे. हा धोका त्यांना सात-आठ वर्षांपूर्वी कळला नाही आणि त्यामुळे आता त्यांची फरपट होते आहे.

उत्तर प्रदेशासारख्या महत्त्वाच्या राज्यासह चार राज्यांमध्ये भाजपला मिळालेले यश म्हणूनच बिगर-भाजप पक्षांच्या पुढे एक बिकट पेच उभा करते : एका बाजूला आज अशक्य वाटणारा पर्याय आणि दुसऱ्या बाजूला अंतिमत: भाजपला, त्याच्या धुरीणत्वाला बळ देणारा कृतक स्पर्धेचा रस्ता. कोणत्याही एकाची निवड केली तरी ना भाजपचा मुकाबला करता येणार, ना नव्या राजकीय संस्कृतीत हस्तक्षेप करता येणार. चार विधानसभांमध्ये भाजपला यश मिळवून देण्याच्या पलीकडे आताच्या निवडणुकांनी पक्षीय राजकारणातली ही कोंडी अधोरेखित केली आहे. लेखक राज्यशास्त्राचे पुणेस्थित निवृत्त प्राध्यापक आहेत. ते सध्या स्टडीज इन इंडियन पॉलिटिक्स  या नियतकालिकाचे मुख्य संपादक आहेत. 

suhaspalshikar@gmail.com