डॉ. अरुण गद्रे
करोनाच्या महासाथीच्या काळात मांडल्या गेलेल्या या वर्षीच्या दुसऱ्या अर्थसंकल्पाकडून आरोग्य क्षेत्राला विशेष अपेक्षा होत्या. या महासाथीचा फटका सहन केल्यानंतर आता तरी सरकारने इतर अनेक देशांप्रमाणे आरोग्य सेवेवरचा आपला खर्च वाढवणे अपेक्षित होते. पण सरकारने या सगळ्याला वाटाण्याच्या अक्षता तर लावल्याच वर रस्त्यावरच्या शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार करायचे बाजूला ठेवून ‘डिजिटल’ सेवांसाठी घसघशीत तरतूद करत आपणही फ्रान्सच्या राणीचे वंशज असल्याचा दाखला दिला.
सामान्य माणूस अर्थसंकल्प बघतो तेव्हा त्याला उत्कंठा असते की काय महागणार आणि काय स्वस्त होणार? आणखी दोन मुद्दे असतात – कर कमी भरावा लागणार का? घरकर्जाच्या व्याजावर सवलत मिळणार का? तो त्यामधील आरोग्यासाठीच्या तरतुदींकडे सहसा फिरकतही नाही. कारण मुळात त्याला याचाच अंदाज नसतो की आरोग्यासाठीच्या तरतुदी आपल्या जगण्याशी कशा भिडतात?
सरकार कल्याणकारी ही अंधश्रद्धा
आकस्मिक वैद्यकीय खर्चापोटी घरदार विकावे लागणाऱ्या भारतीयांची संख्या कोविड अगोदरही वर्षांला सहा कोटींच्या आसपास होती. आपण उद्योजक, राजकीय नेते, आयटी क्षेत्रात गलेलठ्ठ पगार घेणारे, सातवी वेतनवाढ मिळालेले सरकारी बाबू आणि वैद्यकीय विमा परवडणारे नसू तर आपण या सहा कोटींत असण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. ग्रामीण भागातल्या ७५ टक्के घरांत महिन्याला पाच हजार रुपयांपेक्षा आणि शहरातल्या ७३ टक्के घरांत महिन्याला २० हजारांपेक्षा कमी उत्पन्न असते! आणि या लक्षावधींचा वैद्यकीय उपचार मिळण्याबाबतच्या हतबलतेचा पट खूप मोठा आहे. करोनाकाळात काही अपवाद वगळता कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी अक्षरश: हात धुऊन घेतले. टीबी, मलेरिया, लहान मुलांमध्ये होणारा न्यूमोनिया यामुळे वर्षांला काही लाख मृत्यू दर वर्षांला होतात. गर्भवती स्त्रियांमध्ये दर १०० गर्भवतींपैकी १५ सिझेरीयनची गरज असूनसुद्धा आदिवासी महिलांमध्ये अवघ्या १.५ टक्के महिलांना ती सोय मिळते. ही यादी संपणार नाही.
त्यामुळे जवळपास ७० टक्के भारतीय नागरिकांची गंभीर आजारी पडल्यावर किडय़ामुंग्यांसारखी गत होते, ही वस्तुस्थिती आहे. यापासून आपले संरक्षण करायला सरकार अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदींमध्ये काय व्यवस्था करते हे अभ्यासायला गेलो तर; निष्कर्ष एकच येतो, ‘‘फुकट वेळ घालवू नका.’’ केवळ हे फक्त या वेळच्या अर्थसंकल्पातच झाले आहे, असे नाही तर गेल्या २० वर्षांत हीच परिस्थिती आहे. महात्मा गांधींना अपेक्षित असलेल्या रस्त्यावरच्या शेवटच्या माणसाला केंद्रीभूत ठेवून सरकार कल्याणकारी योजना आखत असते अशी कुणाची समजूत असेल तर ती मोठी अंधश्रद्धा आहे. या वेळच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदींमधूनसुद्धा नेमके हेच अधोरेखित होते आहे.
गरिबांसाठी नाहीच..
अर्थसंकल्प हे एक राजकीय विधान असते. साध्या मराठीत सांगायचे तर अर्थसंकल्पामधून सरकारची ‘नियत’ समजत असते. अर्थसंकल्पामधले हजार/ लाख/ कोटी वगैरे भंजाळून टाकणारे आकडे जरा बाजूला ठेवू. आपण हे बघू की परवडणारी, सहज उपलब्ध असलेली, उच्च दर्जाची आणि आपल्यापर्यंत पोहोचणारी वैद्यकीय व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पानुसार काही खर्च करणार आहे का? अचानक अ‍ॅपेंडिक्सचे दुखणे उद्भवले, फ्रॅक्चर झाले, सिझेरीयन उद्भवले, हृदयविकाराचा झटका आला तर लक्षावधी लोकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये पाऊलही ठेवता येत नाही. त्यांना एकच आसरा असतो. जवळचे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुक्याचे सरकारी रुग्णालय आणि जिल्ह्याचे सरकारी रुग्णालय. इथे त्यांना समाधानकारक आरोग्य सेवा मिळायची तर डॉक्टर लागणार, नर्स लागणार, वॉर्डबॉय-आयाबाई लागणार – औषधेसुद्धा मोफत लागणार. कारण साधी खोकल्याची बाटली सरकारी दवाखान्यात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना लिहून दिली गेली तर ती आणायला शंभरची नोट लागते. ‘सैन्य पोटावर चालते’ हे नेपोलियनने वाक्य सगळय़ांनीच शाळेत ऐकले- वाचलेले असते. पण सरकार कोणत्या शाळेत शिकले कुणास ठाऊक? ते नेमके सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या पोटावरच पाय देते आणि तिला म्हणते, लढा!
गेल्या वर्षी सरकारी आरोग्य यंत्रणांवर जो खर्च केला होता त्यात या वर्षी वाढ झाली आहे फक्त ५८६ कोटींची, पण महागाई लक्षात घेतली तर असे दिसते की सात टक्क्यांनी रक्कम कमीच झाली आहे. आरोग्यावर खर्च होताना दिसते अवाढव्य रक्कम ८९२५१ कोटी. पण ती एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त दीड टक्का आहे. बाकीचे देश सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किती टक्के खर्च आरोग्यावर करतात? बांगलादेश २.३४ टक्के, श्रीलंका ३.७३ टक्के, थायलंड ३.८ टक्के. अमेरिका १८ टक्के. युरोप, जपान ७ ते ८ टक्क्यांच्या आसपास. आरोग्यावर गेली २० वर्षे दीड टक्का इतका कमी खर्च आपले सरकार करत आहे त्यामुळे आकस्मिक आजार कोसळतात, तेव्हा जगायचे तर आपल्याला खिशात हात घालायला लागतोच. यात अमेरिका आणि भारतात एक मोठे अभिमानास्पद साम्य आहे. आरोग्यावर एकूण खर्च जेवढा होतो त्यातला या दोन्ही देशांत सरकार अंदाजे ५० टक्के खर्च करते आणि लोकांना ५० टक्के करावा लागतो. ब्रिटन आणि कॅनडामध्ये सरकार एकूण ८५ टक्के आणि ८८ टक्के वाटा उचलते आणि लोकांना फक्त १५ टक्के आणि १२ टक्के खर्च करावा लागतो.
खासगी सेवेला उत्तेजन
सत्तेत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदींची वर्षांनुवर्षे एकच दिशा आहे,‘‘सरकारी आरोग्यसेवेला कुपोषित ठेवा आणि अनियंत्रित खासगी वैद्यकीय सेवेला उत्तेजन द्या. आरोग्यसेवेला बाजारपेठेमध्ये उभे करा. हे वर्षसुद्धा याला अपवाद नाही. लक्षावधी गरिबांना आधार देणाऱ्या नॅशनल हेल्थ मिशन म्हणजे सरकारी वैद्यकीय यंत्रणेवर खर्च होणार आहेत ३७ हजार कोटी. गेल्या वर्षीपेक्षा ४१०६ कोटी कमी! या ३७ हजार कोटींतील ७५०० कोटी खर्च होणार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारायला आणि ती उभारली जाणार आहेत पीपीपी मॉडेलने. पीपीपीचा अर्थ आहे – प्रायव्हेट प्रॉफिट थ्रू पब्लिक मनी. गरिबाने बीडीकाडीवर भरलेल्या करातून खासगी क्षेत्राचा नफा. त्यातही ही खासगी रुग्णालये कशी? तर जवळपास अनियंत्रित! कुणालाही उत्तरदायी नाहीत. त्यातली कॉर्पोरेट तर उत्तरदायी असतात ती फक्त भागधारकांना आणि त्याला दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक परताव्याला. आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातं अशी ही गत! इकडे सरकारी वैद्यकीय यंत्रणेला उपलब्ध झालेल्या तुटपुंज्या रकमेमुळे रडगाणे सुरूच! डॉक्टरांची पदे भरलेली नाहीत, नर्सेस कमी, औषधे नाहीत. आहे त्यातही भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता. गरिबाच्या नशिबाला आलेले भोग तसेच चालू. एवढय़ावर हे हाल संपलेले नाहीत. अर्थसंकल्पातील आरोग्याच्या क्षेत्रावरील तरतूद हा एकूणच सरकारी धोरणांचा एक छोटा भाग असतो. केंद्रात निती आयोगाने आणि महाराष्ट्रात राज्य सरकारने असे धोरण स्वीकारले आहे की मोठी शासकीय रुग्णालये यापुढे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढायला खासगी कंपन्यांना द्यायची. म्हणजे गरीब रुग्ण ‘आधीच उघडा त्यात थंडीने कुडकुडून मेला’ अशी परिस्थिती. सरकारी वैद्यकीय यंत्रणा कुपोषित ठेवून खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यायचा अजून एक राजमार्ग बहुचर्चित ‘प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने’चा (PMJAY) आहे. यात खासगी रुग्णालयांना सरकार जवळपास ७५ टक्के पैसा देते. या सरकारच्या लाडक्या योजनेने काय केले करोनाकाळात? करोनाकाळात जगण्यासाठी भारतभर नागरिक आपल्या खिशातून जवळपास ७० हजार कोटी खर्च करत असता ‘प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने’साठी (PMJAY) तरतूद झालेल्या ६४१२ कोटींपैकी खर्च केले गेले फक्त ३१९९ कोटी!
भरवशाच्या म्हशीला टोणगा!
सरकारला बहुधा ज्योतिषाने सांगितले आहे की करोना गेला! त्यामुळे गेल्या वर्षी करोनासाठी रक्कम ठेवली होती १६,५४५ कोटी. आता ती केली आहे २२६ कोटी. म्हणजे ‘करोना’ विषाणूला ‘आमच्यावर दया कर’ असं साकडं घालणं एवढंच आता आपल्या हातात! करोनाचा एवढा हाहाकार झाला. त्यात बाजीप्रभूसारखी लढली ही आधीच पंगू असलेली सरकारी यंत्रणा. पण या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याची तरतूद मात्र ८१३ कोटींवरून २२६ कोटी इतकी कमी करण्यात आली आहे. म्हणजे तुमचं तुम्ही बघा.
कोण म्हणतं सरकार करोनातून काही शिकलं नाही? सरकार व्यवस्थित शिकलं की मोठय़ा कॉर्पोरेट रुग्णालयांपेक्षा सरकारी ‘एम्स रुग्णालयं’ जास्त चांगली आहेत. आणि अगदी खरं आहे ते. या सरकारी एम्समध्ये एका फोनवर राज्यकर्त्यांना, कार्यकर्त्यांना, नोकरशहांना दाखल होता येते. भारतभरचे नागरिक लाखो रुपये देऊन रुग्णालयात एका खाटेची भीक मागत फिरतात तेव्हा या लाडक्या वर्गाला मात्र एम्स उत्तम आणि विनामूल्य सेवा देतात. त्यामुळे सरकार अजून १०,००० कोटी (एकूण २०,००० कोटी) खर्च करणार आहे एम्ससाठी. पण जेव्हा सगळी झोळीच फाटकी असते तेव्हा दुसऱ्याचे सुखही बोचते ही मानवी वृत्ती आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सिव्हिल रुग्णालयांमध्ये शेकडो/ हजारो रुपयांची औषधे गरिबांना बाहेरून विकत आणावी लागतात. या भारतभरच्या लाखोंना जर असा प्रश्न पडला की या एम्सवर खर्च होणाऱ्या दहा हजार कोटी रुपयांमध्ये भारतभरच्या गरिबांना सरकारी रुग्णालयामध्ये मोफत औषधे मिळाली नसती का? तर काय उत्तर देणार? करोनामध्ये संशोधनाचे मोठे काम केले आयसीएमआरने. सरकार खुश हुवा? सरकारने कुछ बक्षिसी दिया? बिलकूल नाही. मागच्या वर्षी आयसीएमआरला २३५८ कोटींची तरतूद होती. या वर्षी? २१९८ कोटी!
मग केक खा..
‘‘भाकरी मिळत नाही? मग केक खा?’’ हे फ्रान्सच्या राणीचे वाक्य इतिहासप्रसिद्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारही काहीसं असंच म्हणत आले आहे. पहिल्यांदा म्हणाले, ‘‘घ्या ही करसवलत. २५ हजार रुपये आरोग्य विम्यावर खर्च केलेत तर त्यावर कर नाही!’’ आता प्रौढांपैकी कर भरतात फक्त ६.५ टक्के. जे भरतात त्यांनी अगोदर खिशात हात घालून आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन २५ हजार रुपये खर्च करायचे. सरकारचे धोरण स्पष्ट आहे. सरकार तुमची जबाबदारी घेणार नाही. सरकारी रुग्णालयाऐवजी बाजारपेठांच्या रेटय़ावर सोडलेल्या खासगी रुग्णालयामध्ये दाखल व्हा. त्यामुळे शहरात मध्यमवर्गीय जरा गंभीर आजारी पडला की त्याचे पहिले लक्ष बँकेत ठेवलेली ठेव मोडून किती पैशांची जुळवाजुळव करता येते याकडे असते. ती झाली की त्यानुसार मग तो रुग्णालय शोधतो. केवळ एका गंभीर आजारात तो मध्यमवर्गातून दरिद्री वर्गात ढकलला जाणार असतो. ग्रामीण रुग्णासाठी मोडकीतोडकी शासकीय आरोग्य यंत्रणा तरी आहे. शहरातल्या माणसाला आहेत, तीही फक्त काही शहरांत, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये. त्याला खासगी मल्टिस्पेश्ॉलिटी वा कॉर्पोरेट रुग्णालयांशिवाय पर्याय नाही याचीच या वेळच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यावरील तरतूदही ग्वाही देत आहे.
या वेळच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यावरील तरतुदींमध्ये थोडंसं मनोरंजनसुद्धा आहे. ‘आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन’ची मागच्या वर्षांची ३० कोटींची तरतूद वाढून ती आता घसघशीत २०० कोटी झाली आहे. म्हणजे उपचार करताना बँकेतील खात्यावरील जमा रक्कम शून्यावर आली, जमवून ठेवलेले दागदागिने विकून टाकायची वेळ आली तरी आपल्याला एका क्लिकवर आपल्या ‘हेल्थ कार्ड’चे दर्शन मात्र मिळणार आहे! क्या बात है.
खरं पाहाता एक जादूई डिजिटल हेल्थ कार्ड जगातल्या ४० टक्के देशांमध्ये – थायलंड, युरोप, कॅनडा, इंग्लंड वगैरे देशांत उपलब्ध आहे. हृदयविकाराचा झटका आला की फक्त हे हेल्थ कार्ड दाखवून कोणत्याही रुग्णालयामध्ये एक रुपया डिपॉझिट न भरता कुणालाही प्रवेश मिळतो, आणि एक रुपया न भरता बाहेर पडता येते. अशा या जादूई डिजिटल हेल्थ कार्डला ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर – यूएचसी’ असे म्हणतात. भारतात मात्र हे असे जादूई हेल्थ कार्ड आपण फक्त स्वप्नातच पाहायचे. कारण निवडून आल्यावर पहिल्या अर्थसंकल्पापासून ‘‘जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च आम्ही आरोग्यावर खर्च करू आणि पुढच्या पाच-दहा वर्षांत क्रमाक्रमाने असे जादूई हेल्थ कार्ड प्रत्येकाला देऊ’’ असे आश्वासन कोणताच राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी देत नाही. कारण मतदारसुद्धा या मुद्दय़ावर मते न देता भावनिक लाटेवर आरूढ होऊन धर्म आणि जातीच्या मुद्दय़ावर मतदान करणार आहेत याची पक्की खात्री राजकीय नेत्यांना असते. भारतात यूएचसीच्या जादूई हेल्थ कार्डसाठी जनमताचा प्रचंड रेटा तयार होणार नसेल आणि आपण एक समाज म्हणून नशिबात जे असेल ते भोगायचं असंच ठरवलं असेल तर पुढची २० वर्षे दर बजेटनंतर हाच लेख पुन:पुन्हा प्रसिद्ध करत बसावं लागेल हे नक्की.
लेखक स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून सार्वजनिक आरोग्यसेवेचे जाणकार आहेत.
drarun.gadre@gmail.com
