उदय पेंडसे
रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना दंड ठोठावल्याच्या बातम्या हल्ली वारंवार येतात, त्यामागील परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता सहकारी बँकांची बाजू ऐकायला मिळते आणि ही कारवाई तारतम्याने व्हावी, अशी अपेक्षाही प्रबळ होते..
काही दिवसांपूर्वी एका सहकारी संस्थेच्या जाहीर कार्यक्रमात सध्याच्याच केंद्र सरकारने पद्मपुरस्कृत केलेल्या अनुभवी नेत्याने म्हणजेच खासदार शरद पवारांनी एक वक्तव्य केले. ते म्हणाले, ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सहकारी संस्थांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन चमत्कारिक झाला आहे. सहकारी संस्थांना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सहकार्य मिळत नाही.’’ पवार हे केंद्र सरकारमध्ये ‘शेती व सहकार’ या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही, अगदी अलीकडेच सहकार क्षेत्राचा गौरवाने उल्लेख करून भारतीय व्यवस्थेतील त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. हे सारे वाचताना गेल्या वर्षां-दोन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांना ठोठावलेल्या दंडाची जंत्रीच समोर दिसू लागली. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनेक उच्चपदस्थ जाणकारांकडून समजलेल्या माहितीचे संकलन करत हा लेख लिहीत आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकाच दिवशी तब्बल आठ सहकारी बँकांवर कारवाई केली अशी बातमी मागच्याच महिन्यात अनेक वृत्तपत्रांत झळकली. एकाच वेळी आठ हा आकडा वगळता त्यात आश्चर्य वाटावे असे काही नव्हते, ते नवलही पुन्हा १४ मार्च रोजी आठ बँकांवर दंडाची बातमी आल्याने संपले आहे. गेली दोनेक वर्षे सहकारी बँकांना दंड ठोठावणे हा जणू एकच उद्देश असल्यासारखी रिझव्‍‌र्ह बँक वागते आहे असे या क्षेत्रातील मंडळींना वाटू लागले आहे. जणू काही दंडवसुलीचे ‘उद्दिष्ट’ ठेवून सहकारी बँकांवर दंडांचा आसूड ओढण्याचे काम रिझव्‍‌र्ह बँकेने हाती घेतले असावे.
२०२१ या वर्षांत, म्हणजे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा काळ, ज्या वेळी सहकारी बँका त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई लढत होत्या, त्या वर्षांत अक्षरश: सरासरी दोन/तीन दिवसांआड एका तरी सहकारी बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दंड ठोठावला जात होता. जानेवारी ते डिसेंबर २०२१ या १२ महिन्यांत तब्बल १२३ सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली गेली. भारतीय बँकिंगच्या इतिहासात, बँकांना दंड लावण्याचे एवढे मोठे प्रमाण कधीच नव्हते. या १२३ बँकांवर एकंदर रु. १३ कोटींची दंड आकारणी झाली. या दंड रकमेचा संबंधित बँकांच्या नफा-तोटा पत्रकावर साहजिकच दुष्परिणाम झाला, काही सहकारी बँकांना यामुळे लाभांशही देता आलेला नाही.
तारतम्याची गरज
चुकीला शिक्षा असू नये, असे कोणाचेच म्हणणे असणार नाही. परंतु दंड कोणत्या कारणासाठी लावला जात आहे, त्या कारणांचे एकूण महत्त्व काय, याचे तारतम्य ठेवले जात नाही. दंड लावलेल्या प्रकरणांत आर्थिक स्वरूपाचे गडबड-घोटाळे, अफरातफर, भ्रष्टाचारी कारभार, फसवणूक, खोटी कागदपत्रे अशा प्रकारची गंभीर कारणे सहसा नव्हती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने वेळोवेळी काढलेले शेकडो निर्देश (मग ते कोणत्याही प्रकारच्या बँकेसाठी असोत) आणि कैक डझन परिपत्रकांच्या पालनात तसूभर जरी भंग झाला तरी लाखो रुपयांचा दंड संबंधित सहकारी बँकांना केलेला आहे. हिशेबपत्रकांवर, ताळेबंदावर किमान तीन संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. पण रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सादर करताना फक्त दोन संचालकांनीच स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या या कारणासाठीही एका सहकारी बँकेला नुकताच दंड आकारला गेला आहे. उदाहरणाने सांगायचे तर, गाडी चालवताना कोणाला जिवे मारले, गाडीतून अवैध वस्तूंची, घातक शस्त्रास्त्रांची वाहतूक केली, अपहरणासाठी गाडी वापरली अशा प्रकारचे गुन्हे नसून लेन कटिंग झालंय, सिग्नलला थांबताना चाक झेब्रा क्रॉसिंगवर आले अशा स्वरूपाच्या नियमभंगाची कारणे बऱ्यापैकी आहेत. काही वर्षांपूर्वी तर एका सहकारी बँकेने आपली शाखा, त्याच रस्त्यावरील समोरच्या बाजूला हलवली म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने रु. पाच लाखांचा दंड आकारला होता. कारण काय, तर बँकेच्या या कृतीमुळे म्युनिसिपल वॉर्ड बदलला व वॉर्ड बदलत असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती! बरे, रिझव्‍‌र्ह बँक करत असलेल्या या दंड आकारणीला ना कोणता जाहीर निकष, ना कोणतेही ज्ञात परिमाण.
चूक सुधारण्याची पूर्वसंधी दिली जाणे, समोरच्याचे नि:पक्षपातीपणे ऐकले जाणे, दंड ठोठावताना तारतम्य बाळगणे, नियमभंग निर्हेतुक मानवी चुकांमुळे झाला की दोषी मनाने हेतुत: व जाणूनबुजून केला यात फरक करणे, दंड अन्यायकारक वाटला तर त्याविरुद्ध अपिलाची संधी.. इ. बाबी न्यायव्यवस्थेत सर्वदूर अभिप्रेत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केल्या जाणाऱ्या दंड आकारणीत यातील बऱ्याच गोष्टी अभावानेच आढळतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेची सध्याची ही व्यवस्था निश्चितच यांत्रिक स्वरूपाची आहे. तपासणी अधिकाऱ्याने एखाद्या सहकारी बँकेचा तयार केलेला तपासणी अहवाल जरी अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अवलोकनार्थ गेला, तरी बहुतांश वेळा तपासणी अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेल्या मताशीच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी शेवटपर्यंत एकदम ठाम राहतात, मग भले तपासणी अधिकाऱ्याचे मत चुकीचे असो. एखाद वेळी झालेली चूकही समज/ताकीद या पायऱ्या ओलांडून थेट दंडास पात्र ठरवली जात आहे. कारणे दाखवा नोटीस ही केवळ औपचारिकता ठरवली जाते. या कारणे दाखवा नोटिशीला बँकांनी उत्तर दिल्यानंतर, बँकेचे म्हणणे पटले म्हणून दंड आकारणी रद्द केली असे एकही उदाहरण ऐकिवात नाही. दंड आकारायचाच या मताशी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे पोहोचलेले असतात. फक्त दंड आदेशावर सही करण्याची औपचारिकताच जणू उरलेली असते.
बँकेवर दंड आदेश निघाला तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याची, अपील करण्याची तरतूदच नाही, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अंतर्गत व्यवस्था नाही. दंडाच्या आदेशात तसा उल्लेख कुठेही नसतो. दंड आकारला आहे हे संबंधित सहकारी बँकेला कळविण्याच्या आधीच ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रसारित केले जाते. आणि लगेच प्रसारमाध्यमातून/ वर्तमानपत्रातून अमुक बँकेला दंड अशी बातमी झळकू लागते. यामुळे संबंधित सहकारी बँकेची समाजातील प्रतिमा मलिन होतेच, शिवाय दंड कशाबद्दल ठोठावला, त्याचे अत्यंत किचकट आणि कायदेशीर भाषेत वर्णन केल्याने, सामान्य व्यक्तींना त्याचे आकलन होत नाही व काही तरी भयंकर घोटाळा झाला आहे, असे समजून संबंधित सहकारी बँकेतून ठेवी काढून घेण्याचा सपाटा लावला जातो. दंड ठोठावण्याच्या या पद्धतीतून रिझव्‍‌र्ह बँक काय साध्य करते हे खरोखरच आकलनाच्या पलीकडचे आहे. प्रत्येक दंड आदेशाविरुद्ध उच्च/ सर्वोच्च न्यायालयांत जाणे हे सहकारी बँकांना शक्यही नाही. आणि अशा प्रकारे कुठली बँक कोर्टात गेली तर सर्वशक्तिमान नियामकाची खप्पामर्जी होणे म्हणजे काय हे तिला चांगलेच अनुभवास येऊ शकते.
थकीत कर्जे व दंड आकारणी
अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण कसे निश्चित करावे याबाबत, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एक परिपत्रक प्रसृत केले होते. ते सहकारी बँकांना लागू नसल्यामुळे, जुन्याच परिपत्रकाप्रमाणे सहकारी बँकांनी अनुत्पादित कर्जाची गणना केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तपासणी अधिकाऱ्यांनी ही बाब स्वीकारली नाही. सहकारी बँकांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस आल्या. त्याबाबत सहकारी बँकांनी भिन्न परिपत्रकांबाबतची बाब पदोपदी समजावून सांगितली. मान्यताप्राप्त व नावाजलेल्या चार्टर्ड अकौंटंट फर्मस्नी याबाबतचा अभिप्राय सादर केला, इतकेच नव्हे तर रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही त्रयस्थ लेखा परीक्षकाचे मत अजमावावे अशी विनंतीही केली, परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक त्यांच्या दंड आकारण्याच्या मतावर ठाम होती. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने, जे परिपत्रक राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी बँकांना लागू आहे, त्यातील आशय सहकारी बँकांनाही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केला गेल्याचे परिपत्रक काढले व त्यानंतर लगेच अनुत्पादित कर्जाच्या गणनेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल अनेक सहकारी बँकांना दंड ठोठावला. हे कितपत योग्य आणि न्याय्य झाले?
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निष्काळजीपणा समोर आल्यामुळेच रिझव्‍‌र्ह बँक संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रालाच वेठीस धरत आहे, त्यांच्याशी जणू सूडभावनेने वागत आहे असाही सूर काही जण लावतात. गेल्या दोन-तीन वर्षांत २४० सहकारी बँकांना सुमारे २३ कोटी दंड ठोठावण्यात आला आहे. अगदी यंदाच्या, सन २०२२ च्या उण्यापुऱ्या अडीच महिन्यांतही ३० बँकांना सुमारे सव्वासहा कोटी रुपये दंड आकारण्यात आला आहे. हे ‘दंड’कारण्य पाहून प्रश्न पडतो की, रिझव्‍‌र्ह बँकेला सहकारी बँक क्षेत्राचे नियंत्रण करायचे आहे की आकुंचन व खच्चीकरण करायचे आहे?
pendseuday@gmail.com
