|| वैजयंती जोशी
‘इंडियन लॉ सोसायटी’चे पुण्यातील विधि महाविद्यालय ही पहिली खासगी कायदेशिक्षण संस्था. कायदेशिक्षणच न देता धोरण-आखणीतही तिने योगदान दिले. तिच्या शताब्दीच्या वाटचालीत, एकविसाव्या शतकात झालेले बदलही महत्त्वाचे आहेत..
४ मार्च १९२३. वेळ सकाळी १०. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सर नारायणराव चंदावरकर यांच्या मुंबई येथील पेडर रोडवरील निवासस्थानी ‘इंडियन लॉ सोसायटी’ची स्थापना झाली. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होते न्या. नारायणराव चंदावरकर, एच. सी. कोयाजी, दिवाणबहादूर पी. बी. शिंगणे, ए. जी. साठय़े, एस. वाय. अभ्यंकर आणि जे. आर. घारपुरे – सर्व कायदा क्षेत्रातील अग्रणी व धुरंधर व्यक्तिमत्त्वे. राष्ट्रभावनेने आणि स्वातंत्र्य संग्रामाने भारावलेली व स्वतंत्र भारताच्या उगवत्या लोकशाहीला ‘कायद्याचे’ अधिष्ठान असले पाहिजे यावर दृढ विश्वास असलेली ही मंडळी एकत्र आली आणि कायद्याच्या शिक्षणामध्ये एक सुवर्णाचे पान लिहिले गेले. या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून न्या. नारायणराव चंदावरकर व सचिव म्हणून जे. आर. घारपुरे यांनी कार्यभार स्वीकारला.
त्या वेळेच्या मुंबई प्रांतामध्ये कायद्याचे शिक्षण देणारे एकमेव महाविद्यालय म्हणजे मुंबईचे गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेज. मात्र तत्कालीन समाजात कायद्याचे शिक्षण गांभीर्याने घेतले पाहिजे अशी सामाजिक धारणा नव्हती. त्यामुळे हे शिक्षण अर्धवेळ पद्धतीने, अपुऱ्या सुविधा, अपुरे मनुष्यबळ, यांच्या आधारे दिले जात होते. विद्यार्थ्यांचा संबंध फक्त परीक्षेपुरता असे. कायदेशिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड होत होती.
कायदा क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या हे पचनी पडत नव्हते. हे शिक्षण अतिशय गांभीर्याने दिले-घेतले पाहिजे ही त्यांची दृढ भावना होतीच, पण त्यांच्या दृष्टीने ‘कायदा’ ही संकल्पना व्यापक होती. तिचा आवाका फार मोठा होता. कायदा फक्त मानवनिर्मित नाही आणि त्यात कालातीत अशा न्यायाच्या तत्त्वांचा समावेश असतो. न्याय, समता, स्वातंत्र्य ही ती तत्त्वे. कायद्याच्या या दोन्ही संकल्पना ‘धर्म’ या संकल्पनेत सामावल्या आहेत. या दृष्टीने विचार करता हे सर्व जग कायद्याने बांधले आहे. सर्व मानवी व्यवहारही कायद्याने नियंत्रित होतात, म्हणून ‘कायद्याचे राज्य’ हा नवभारताचा पाया असेल व असला पाहिजे या दृष्टीने कायदेशिक्षण दिले पाहिजे हा आग्रह त्यांनी धरला. याच विचारातून संस्थेचे ब्रीदवाक्य ‘धर्मे र्सव प्रतिष्ठितम् ।’ (सर्व व्यवहारांना धर्माचे / कायद्याचे अधिष्ठान आहे ) तैत्तिरिय आरण्यकामधून घेण्यात आले. आणि ‘कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।’ (या कायद्याच्या आधारे कोठलाही भेदभाव नसलेला समाज आपण तयार करू) हे ध्येयवाक्य इंडियन लॉ सोसायटीतर्फे देण्यात येणाऱ्या विधि शिक्षणाचा पाया ठरले.
‘कायद्याचे राज्य’ या धीरोदात्त आणि कणखर अशा वैचारिक बैठकीवर संस्थेचा पाया घातला गेला आणि मागील ९९ वर्षांत अधिकाधिक मजबूत होत गेला. न्या. चंदावरकर, श्री. कोयाजी, बॅ. जयकर, रँग्लर परांजपे, न्या. गजेंद्रगडकर, न्या. चंद्रचूड, रावसाहेब शिंदे, न्या. दिलीप कर्णिक यांनी संस्थेचे अध्यक्षपद भूषविले. सध्या न्या. मृदुला भाटकर अध्यक्ष आहेत आणि प्रकाश करंदीकर उपाध्यक्ष आहेत. पी. नारायण संस्थेचे चेअरमन आहेत.
‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कायदेशिक्षणाला एक नवे रूप देण्याचा संकल्प १९२४ मध्ये प्रत्यक्षात आला. संस्थेने मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित पहिले खासगी विधि महाविद्यालय ‘इंडियन लॉ सोसायटीचे कॉलेज, पूना’ या नावाने २० जून १९२४ रोजी सुरू केले. या महाविद्यालयाच्या स्थापनेची नोंद टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर यांनी विशेष लेख लिहून घेतलेली दिसते.
फग्र्युसन कॉलेजच्या अ‍ॅम्फीथिएटरमध्ये हे विधि महाविद्यालय भरत असे. याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. जे.आर. तथा नानासाहेब घारपुरे हे पहिले प्राचार्य झाले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झालेले प्र. बा. गजेंद्रगडकर हे १९२४ सालच्या पहिल्या तुकडीचे विद्यार्थी होते. संस्थेच्या महाविद्यालयास स्वत:ची वास्तू असली पाहिजे या विचारातून त्या वेळेस पुणे शहराबाहेर एका उजाड माळरानावर भांडारकर संशोधन संस्थेच्या शेजारी एक भूखंड निवडण्यात आला. या उजाड माळरानातून सुंदर परिसर आकाराला आला. त्या भूखंडावर आज आयएलएस विधि महाविद्यालय आणि संस्थेचे इतर विभाग देखण्या वास्तूंमध्ये कार्यरत आहेत. आज महाविद्यालयामध्ये कायद्याचे पदवी, पदव्युत्तर व पीएच.डी.पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते.
विधि महाविद्यालयामध्ये उत्कृष्ट ग्रंथालय, अध्यापनासाठी प्रशस्त व स्वतंत्र इमारत, सर्व सुविधांसह खूप मोठे क्रीडांगण, विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे, जलतरण तलाव, टेनिस कोर्ट्स, व्यायामशाळा बांधण्यात आल्या आहेत. अध्ययन आणि अध्यापन यासाठी नवीन तंत्रज्ञान वापरले जाते. मोफत कायदा सल्ला केंद्र, अभिरूप न्यायालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वादविवाद, वक्तृत्व असे विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासाला उपयोगी उपक्रम राबविले जातात. या महाविद्यालयास नॅकचा ‘ए’ दर्जा प्राप्त झाला आहे आणि त्याचा भारतातील पहिल्या दहा लॉ स्कूल्समध्ये समावेश होतो.
या महाविद्यालयाने प्राचार्य ग. वि. पंडित, प्रा. सत्यरंजन साठे यांच्यासारखे उत्कृष्ट शिक्षणतज्ज्ञ / शिक्षक, असंख्य कायदेपंडित, सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन मुख्य न्यायाधीश श्री. प्र. बा. गजेंद्रगडकर, श्री. ई. एस. वेंकटरामय्या व न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड, अनेक उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, तीन मुख्यमंत्री – मा. यशवंतराव चव्हाण, मा. विलासराव देशमुख व मा. सुशीलकुमार शिंदे; मा. मोहन धारियांसारखे कॅबिनेट मंत्री, पद्मविभूषण डॉ. प्रभा अत्रे यांच्यासारख्या गायिका, श्री. नवलमल फिरोदियांसारखे उद्योजक, प्रशासकीय सेवेतील अनेक अधिकारी निर्माण केले. श्री. रावसाहेब शिंदे यांसारखे समाजसुधारक दिले. राष्ट्राच्या उभारणीतील महाविद्यालयाचे योगदान वाखाणण्यासारखे आहे. सध्या डॉ. संजय जैन महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य आहेत.
विधि महाविद्यालय वकिली व्यवसायासाठी आवश्यक असणारे शिक्षण देत आहे. मात्र कायदा हा फक्त वकिली शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. सामान्यजनांच्या दैनंदिन जीवनाचा तो अविभाज्य भाग असतो. त्यामुळे वकिली व्यवसायात नसलेल्या सामान्य माणसांना कायद्याचे ज्ञान देणे, अन्य व्यावसायिकांना उदा. सनदी लेखापाल, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर, इ. त्यांच्या व्यवसायास पूरक असे कायद्याचे ज्ञान देणे, कायद्यातील संशोधन करणे या उद्दिष्टांसाठी संस्थेने प्रगत विधि अध्ययन संस्थेची स्थापना केली. डॉ. सत्यरंजन साठे याचे पहिले संचालक होते. ग्राहक संरक्षण कायदा, स्त्री आणि कायदा, निवास आणि कायदा, इ. विषयांत पदविका अभ्यासक्रम येथे राबविले जातात. कायद्याचे मसुदे बनविण्याचा अभ्यासक्रमही घेतला जातो. या संस्थेच्या वाटचालीत डॉ. जया सागडे आणि विद्यमान संचालिका सत्या नारायण यांचे खूप मोलाचे योगदान आहे.
कायदा हा सर्वसमावेशक असतो, त्यामुळे कायद्याचा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास आवश्यक आहे. शासनाची ध्येयधोरणे ठरवत असताना व त्याबाबत कायदे करताना असे अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरतात. मानसिक आरोग्य आणि कायदा असा आंतरविद्याशाखीय अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने सन २००७ मध्ये संस्थेने सेन्टर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ अँड पॉलिसी हा विभाग स्थापन झाला. या विषयातील जागतिक कीर्तीचे अभ्यासक डॉ. सौमित्र पाठारे व डॉ. जया सागडे यांनी या विभागाची धुरा समन्वयक म्हणून सांभाळली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जीनिव्हा) सहकार्याने मेंटल हेल्थ, लॉ अँड ह्यूमन राइट्स हा पदविका अभ्यासक्रम गेली १४ वर्षे शिकविला जात आहे. मानसिक आरोग्याबाबतची ध्येयधोरणे ठरविण्यासाठी, त्याबाबत कायदे तयार करण्यासाठी भारत सरकार तसेच अनेक परदेशी सरकारे यांना या विभागातर्फे सल्ला दिला जातो. भारताच्या मेन्टल हेल्थ केअर अ‍ॅक्ट- २०१७ हा या विभागाने बनवून दिला आहे. भारताच्या सहा राज्यांमध्ये या विभागाचे अनेक प्रकल्प कार्यरत आहेत.
न्यायालयातील खटल्यांच्या प्रक्रियेला विकल्प म्हणून तंटा सोडविण्याचे वैकल्पिक मार्ग अनुसरले पाहिजेत या विचाराने लवादाचा कायदा अस्तित्वात आहे. तसेच तडजोडीनेही तंटा मिटवावा यासाठी कायद्याची प्रक्रिया आहे. वकिली व्यवसायाला हा एक नवीन पैलू प्राप्त झाला आहे. भारताची न्यायालयीन आणि शासकीय व्यवस्था या वैकल्पिक मार्गाना सबळ करीत आहे. या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याच्या हेतूने ‘इंडियन लॉ सोसायटीज सेन्टर फॉर आर्बिट्रेशन अँड मीडिएशन’ची स्थापना २०१६ मध्ये झाली. संस्थात्मक लवादाची सुविधा आणि लवादाच्या कायद्यासंदर्भात येथे पदविका अभ्यासक्रम शिकवले जातात.
सन २०१८ मध्ये संस्थेने ‘सेन्टर फॉर हेल्थ, इक्विटी, लॉ अँड पॉलिसी’ हा विभाग सुरू केला आहे. हा विभागही कायदा आणि आरोग्य या दोन विषयांतील परस्पर संबंधांचा अभ्यास करतो आणि धोरणात्मक उपाय सुचवतो. या विषयातील संशोधन येथे सुरू करण्यात आले आहे.
आज कायद्याचे व पर्यायाने ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेचे मूल्य अनेक पटींनी वाढले आहे. त्यास सुसंगत असे नवे विभाग, दूरस्थ शिक्षण, कायदा प्रशिक्षण केंद्र, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम या शताब्दीच्या निमित्ताने सुरू करण्यात येतील. भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणही राबविण्याचे ठरविले आहे. त्या बदलांचा प्रभाव कायदेशिक्षणातही दिसेल. आपले ब्रीदवाक्य आणि ध्येयवाक्य यातून आलेल्या मूल्यांबरोबर पुढील शतकाकडे संस्था वाटचाल करेल हे नक्की.
लेखिका आयएलएस विधि महाविद्यालयाच्या माजी प्राचार्य व ‘आयएलएस’च्या मानद सचिव आहेत.
