दिल्लीवाला
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष पंजाबात रविवारी विधानसभा निवडणुकीची परीक्षा देत असेल. आता या पक्षाचं लक्ष्य मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या राजधानीतील तीन महापालिका ताब्यात घेण्याकडे आहे. इथं भाजप आणि ‘आप’मध्ये लढाई सुरू झालेली आहे. पंजाबातील मुद्दे इथल्या महापालिका निवडणुकीत येऊ लागले आहेत. पंजाबमध्ये ‘नशामुक्ती’ हे मोठं आव्हान आहे, ते ‘आप’ने स्वीकारलं आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ने दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी हे एक. दिल्ली भाजपला ‘आप’चं हे वागणं आवडलेलं नाही. ‘आप’चं वागणं कसं दुटप्पी आहे, हे सांगणारी पत्रकं प्रदेश भाजपकडून ठिकठिकाणी वाटली गेली आहेत. ‘‘पंजाब नशामुक्त करणार, पण दिल्लीत दारूची नशा करायला मोकळीक देणार? केजरीवाल उत्तर द्या,’’ असा या पत्रकांचा सूर आहे. मद्यधोरणाचा वाद फक्त महाराष्ट्रात होतो असं नाही, दिल्लीतही तो आहेच! इथं काही महिन्यांपूर्वी मद्यविक्रीच्या उत्पादक शुल्क आकारणीचं धोरण बदलण्यात आलं आहे. आता हा व्यवसाय अधिक खुला केलेला आहे. राज्य सरकारचं नियंत्रण कमी झालेलं आहे. मद्य घरपोच मिळू शकेल, रेस्तराँमध्ये पहाटे तीन वाजेपर्यंत मद्य मिळू शकेल, रेस्तराँच्या खुल्या जागेतही ते घेता येईल, असे अनेक बदल केलेले आहेत. महाराष्ट्रातील मॉलमध्ये वाइन विकायची की नाही, यावरून गदारोळ सुरू आहे. दिल्लीत महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल तसा मद्याच्या मुद्दय़ाचा वाद वाढू शकेल. खरं तर ‘आप’ने या मुद्दय़ावर लोकांकडूनच मतं मागवायला हवी होती. कारण नाही तरी, हा पक्ष प्रत्येक निर्णय लोकांना विचारून घेतो. दिल्लीत शाळा सुरू कराव्यात का, पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोणाला करावे वगैरे प्रश्न ‘आप’ने लोकांना विचारून सोडवले. राज्याचा अर्थसंकल्प कसा असावा, हेही ‘आप’ने दिल्लीकरांना विचारले होते. मोहल्ला क्लिनिकच्या धर्तीवर मोहल्ला ग्रंथालय सुरू करा, अशीही सूचना कोणीतरी केली होती. लोकांना विचारा, मग ठरवा, हे ‘आप’चं ‘दिल्ली प्रारूप’ आहे. हेच प्रारूप ते पंजाबमध्ये राबवण्यासाठी उत्सुक आहेत, तिथं फक्त सत्ता मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
अधूनमधून सायकल
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया हेदेखील पंतप्रधान मोदींप्रमाणं शारीरिक आरोग्याकडं विशेष लक्ष देतात. व्यायाम म्हणून ते सायकलवरून फिरतात. संसदेतही ते सायकल घेऊन आले होते. मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपचे राज्यसभेतील खासदार विकास महात्मे हेही सायकलवरून फिरत असत. मध्यंतरी इंधनदरवाढीविरोधात आंदोलन करायचं म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सायकलवरून संसदेत आले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या खासदारांनाही सायकलवरून आंदोलन करावंसं वाटलं. संसदेत हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कॉन्स्टिटय़ुशन क्लबमध्ये राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली होती.
तिथून सायकलवरून संसदेत जाऊन
आंदोलन करण्याचं ठरलं. त्यामुळे मग, काँग्रेसचे काही खासदार सायकलवरून गेले होते, पण मंडाविया हे आंदोलनासाठी सायकल चालवत नाहीत, सायकल चालवणं हा त्यांच्यासाठी नित्याच्या व्यायामाचा भाग असतो. मंत्री बदलला की, मंत्रालयातही बदल होतात, मंडावियांनी आता आरोग्य मंत्रालयातील कॅन्टीनमधलं खाणं पौष्टिक करण्याकडं लक्ष दिलंय. आरोग्य मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी आता तिथल्या कॅन्टीनमधल्या खाण्यात बदल होणार आहे.
आक्षेप कशाला घेता?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेहमीच आवेशाने बोलत असतात. विरोधकांच्या प्रत्येक विधानाला प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला बराच वेळ त्या गैरहजर होत्या. त्यावेळी त्या अन्य खासगी कार्यक्रमात होत्या. त्यावरून विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. ‘द्रमुक’चे दयानिधी मारन यांच्या विधानामुळं सीतारामन दुखावल्या गेल्या. सीतारामन निवडून आल्या नसल्यामुळं त्या कदाचित गैरहजर राहिल्या असतील, असं मारन म्हणाले होते. चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी हे विधान लक्षात ठेवून मारन यांना ठणकावलं. ‘‘मी राज्यसभेत निवडून आलेले आहे. वरिष्ठ सभागृहाची मी सदस्य आहे. राज्यसभेतील सदस्याने मंत्री बनू नये असं तुमचं म्हणणं आहे काय? तुमचा आक्षेप असेल तर, तुम्ही मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल कधी घेतला नाही. ते तर राज्यसभेचे सदस्य असून दहा वर्षे पंतप्रधान पदावर राहिले होते. मग, मी मंत्री होण्याला आक्षेप कशाला घेता?..’’ सीतारामन तावातावाने स्वत:चा बचाव करत होत्या. त्यांनी दयानिधी मारन यांचे वडील मुरासोली मारन यांची आठवण काढली. त्यांनी मुरासोली यांचं नाव घेतलं नाही, पण ते राज्यसभेचे सदस्य असताना मंत्री झाले होते. वाणिज्यमंत्री म्हणून त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेच्या दोहा फेरीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती, त्याचा उल्लेख नंतर अरुण जेटली सातत्याने करत असत, असं सीतारामन म्हणाल्या. मुरासोली मारन १९७७ ते ९५ अशी १८ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते हे खरं, पण त्याआधी त्यांनी दोन वेळा लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती आणि नंतरही ते तीन वेळा लोकसभेचे खासदार राहिले होते, ही बाब मात्र सीतारामन विसरल्या असाव्यात.
काश्मिरियत, पंजाबियत.. झारखंडियत!
काश्मिरी लोकांमुळं ‘काश्मिरियत’ हा शब्द वारंवार कानावर पडत असतो. पूर्वी भाजपच्या नेत्यांना ‘३७०’ हा आकडा आवडायचा, भाजपला विरोध करणाऱ्यांना ‘काश्मिरियत’. दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यामुळं ‘पंजाबियत’ शब्द ऐकू येत राहिला. पंजाबमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तो पुन्हा अधोरेखित झाला. राज्याचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी उत्तर प्रदेश, बिहारच्या लोकांना ‘भय्ये’ म्हणत ‘पंजाबियत’चा झेंडा फडकवत ठेवला. आता राज्यागणिक ‘इयत’ होऊ लागल्या आहेत. ‘झारखंडियत’ असं पूर्वी कधीही ऐकलेलं नव्हतं. काँग्रेसचे झारखंडचे प्रभारी अविनाश पांडे यांनी ‘झारखंडियत’चा उल्लेख पहिल्यांदा केला. झारखंडमध्ये रविवारपासून तीन दिवस पक्षाची चिंतन बैठक होणार आहे. या राज्यात ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’च्या आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस सामील झालेला आहे. झारखंड, छत्तीसगढ या खनिजश्रीमंत राज्यांमधील काँग्रेसचे धोरण कसं असावं, यासाठी ही बैठक होत असून मंगळवारी माजी अध्यक्ष राहुल गांधी दूरचित्रवाणी माध्यमातून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील. काँग्रेसचं हे चिंतन राष्ट्रव्यापी नाही, ते राज्यापुरतं मर्यादित असल्यानं ‘झारखंडियत’च्या भोवती विचारांची देवाण-घेवाण होणार आहे. संसदेत राहुल गांधी यांनी राज्या-राज्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केल्यापासून पंजाबियत, झारखंडियत अशा अस्मितादर्शक शब्दांची रेलचेल होऊ लागल्याचं दिसतंय. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचं राज्यांबद्दलचं धोरण संकुचित असेल तर अस्मितेचे मुद्दे ऐरणीवर येणार, असं काँग्रेस नेते म्हणू लागले आहेत.
नवी शिकवण..
मुंबईत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत भाजपच्या नेत्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडत असताना त्याच संध्याकाळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील दिल्लीला येऊन गेले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या निमित्ताने दादांनी भाजपच्या नेतृत्वाशी चर्चा केली असेल, पण ते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आयोजित केलेल्या खासगी समारंभात सहभागी होण्यासाठी आलेले होते. यादव यांच्या मुलीचा लग्नसोहळा दोन दिवसांपूर्वी पार पडला, पण त्याआधी नव्या घरात दोन-तीन दिवस आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी भूपेंद्र यादव यांनी पक्षातील आपल्या सहकाऱ्यांना निमंत्रण दिलं होतं. भूपेंद्र यादव आधी पंडारा पार्क परिसरात राहात असत. आता त्यांना मोतीलाल नेहरू मार्गावरील बंगला मिळाला आहे. तिथं काही सहकारी दुपारच्या जेवणाला आले होते, काही रात्रभोजनसाठी आले होते. भोजन समारंभ आटोपून चंद्रकांतदादा लगेच परत गेले, दुसऱ्या दिवशी त्यांचे सहकारी किरीट सोमय्या दिल्लीत येऊन दाखल झाले. त्यांनी पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने वहाणांचा मनमोकळा ‘वापर’ करून घेतला. वहाणांचा वापर राऊतांनी कुणाकुणावर केला पाहिजे वगैरे ‘शिकवण’ दिली. वहाणा कशा असतात, हेही दाखवलं! प्रात्यक्षिकासह स्पष्टीकरण देऊन आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याची ही नवी पद्धत म्हणायला हवी.
दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष पंजाबात रविवारी विधानसभा निवडणुकीची परीक्षा देत असेल. आता या पक्षाचं लक्ष्य मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या राजधानीतील तीन महापालिका ताब्यात घेण्याकडे आहे. इथं भाजप आणि ‘आप’मध्ये लढाई सुरू झालेली आहे. पंजाबातील मुद्दे इथल्या महापालिका निवडणुकीत येऊ लागले आहेत. पंजाबमध्ये ‘नशामुक्ती’ हे मोठं आव्हान आहे, ते ‘आप’ने स्वीकारलं आहे. पंजाबमध्ये ‘आप’ने दिलेल्या अनेक आश्वासनांपैकी हे एक. दिल्ली भाजपला ‘आप’चं हे वागणं आवडलेलं नाही. ‘आप’चं वागणं कसं दुटप्पी आहे, हे सांगणारी पत्रकं प्रदेश भाजपकडून ठिकठिकाणी वाटली गेली आहेत. ‘‘पंजाब नशामुक्त करणार, पण दिल्लीत दारूची नशा करायला मोकळीक देणार? केजरीवाल उत्तर द्या,’’ असा या पत्रकांचा सूर आहे. मद्यधोरणाचा वाद फक्त महाराष्ट्रात होतो असं नाही, दिल्लीतही तो आहेच! इथं काही महिन्यांपूर्वी मद्यविक्रीच्या उत्पादक शुल्क आकारणीचं धोरण बदलण्यात आलं आहे. आता हा व्यवसाय अधिक खुला केलेला आहे. राज्य सरकारचं नियंत्रण कमी झालेलं आहे. मद्य घरपोच मिळू शकेल, रेस्तराँमध्ये पहाटे तीन वाजेपर्यंत मद्य मिळू शकेल, रेस्तराँच्या खुल्या जागेतही ते घेता येईल, असे अनेक बदल केलेले आहेत. महाराष्ट्रातील मॉलमध्ये वाइन विकायची की नाही, यावरून गदारोळ सुरू आहे. दिल्लीत महापालिका निवडणूक जसजशी जवळ येत जाईल तसा मद्याच्या मुद्दय़ाचा वाद वाढू शकेल. खरं तर ‘आप’ने या मुद्दय़ावर लोकांकडूनच मतं मागवायला हवी होती. कारण नाही तरी, हा पक्ष प्रत्येक निर्णय लोकांना विचारून घेतो. दिल्लीत शाळा सुरू कराव्यात का, पंजाबमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोणाला करावे वगैरे प्रश्न ‘आप’ने लोकांना विचारून सोडवले. राज्याचा अर्थसंकल्प कसा असावा, हेही ‘आप’ने दिल्लीकरांना विचारले होते. मोहल्ला क्लिनिकच्या धर्तीवर मोहल्ला ग्रंथालय सुरू करा, अशीही सूचना कोणीतरी केली होती. लोकांना विचारा, मग ठरवा, हे ‘आप’चं ‘दिल्ली प्रारूप’ आहे. हेच प्रारूप ते पंजाबमध्ये राबवण्यासाठी उत्सुक आहेत, तिथं फक्त सत्ता मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.
अधूनमधून सायकल
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडाविया हेदेखील पंतप्रधान मोदींप्रमाणं शारीरिक आरोग्याकडं विशेष लक्ष देतात. व्यायाम म्हणून ते सायकलवरून फिरतात. संसदेतही ते सायकल घेऊन आले होते. मंत्री अर्जुन मेघवाल, भाजपचे राज्यसभेतील खासदार विकास महात्मे हेही सायकलवरून फिरत असत. मध्यंतरी इंधनदरवाढीविरोधात आंदोलन करायचं म्हणून तृणमूल काँग्रेसचे खासदार सायकलवरून संसदेत आले होते. त्यानंतर काँग्रेसच्या खासदारांनाही सायकलवरून आंदोलन करावंसं वाटलं. संसदेत हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कॉन्स्टिटय़ुशन क्लबमध्ये राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली होती.
तिथून सायकलवरून संसदेत जाऊन
आंदोलन करण्याचं ठरलं. त्यामुळे मग, काँग्रेसचे काही खासदार सायकलवरून गेले होते, पण मंडाविया हे आंदोलनासाठी सायकल चालवत नाहीत, सायकल चालवणं हा त्यांच्यासाठी नित्याच्या व्यायामाचा भाग असतो. मंत्री बदलला की, मंत्रालयातही बदल होतात, मंडावियांनी आता आरोग्य मंत्रालयातील कॅन्टीनमधलं खाणं पौष्टिक करण्याकडं लक्ष दिलंय. आरोग्य मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य उत्तम राहण्यासाठी आता तिथल्या कॅन्टीनमधल्या खाण्यात बदल होणार आहे.
आक्षेप कशाला घेता?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन नेहमीच आवेशाने बोलत असतात. विरोधकांच्या प्रत्येक विधानाला प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. लोकसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला बराच वेळ त्या गैरहजर होत्या. त्यावेळी त्या अन्य खासगी कार्यक्रमात होत्या. त्यावरून विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. ‘द्रमुक’चे दयानिधी मारन यांच्या विधानामुळं सीतारामन दुखावल्या गेल्या. सीतारामन निवडून आल्या नसल्यामुळं त्या कदाचित गैरहजर राहिल्या असतील, असं मारन म्हणाले होते. चर्चेला उत्तर देताना सीतारामन यांनी हे विधान लक्षात ठेवून मारन यांना ठणकावलं. ‘‘मी राज्यसभेत निवडून आलेले आहे. वरिष्ठ सभागृहाची मी सदस्य आहे. राज्यसभेतील सदस्याने मंत्री बनू नये असं तुमचं म्हणणं आहे काय? तुमचा आक्षेप असेल तर, तुम्ही मनमोहन सिंग यांच्याबद्दल कधी घेतला नाही. ते तर राज्यसभेचे सदस्य असून दहा वर्षे पंतप्रधान पदावर राहिले होते. मग, मी मंत्री होण्याला आक्षेप कशाला घेता?..’’ सीतारामन तावातावाने स्वत:चा बचाव करत होत्या. त्यांनी दयानिधी मारन यांचे वडील मुरासोली मारन यांची आठवण काढली. त्यांनी मुरासोली यांचं नाव घेतलं नाही, पण ते राज्यसभेचे सदस्य असताना मंत्री झाले होते. वाणिज्यमंत्री म्हणून त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चर्चेच्या दोहा फेरीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती, त्याचा उल्लेख नंतर अरुण जेटली सातत्याने करत असत, असं सीतारामन म्हणाल्या. मुरासोली मारन १९७७ ते ९५ अशी १८ वर्षे राज्यसभेचे सदस्य होते हे खरं, पण त्याआधी त्यांनी दोन वेळा लोकसभेची निवडणूक जिंकली होती आणि नंतरही ते तीन वेळा लोकसभेचे खासदार राहिले होते, ही बाब मात्र सीतारामन विसरल्या असाव्यात.
काश्मिरियत, पंजाबियत.. झारखंडियत!
काश्मिरी लोकांमुळं ‘काश्मिरियत’ हा शब्द वारंवार कानावर पडत असतो. पूर्वी भाजपच्या नेत्यांना ‘३७०’ हा आकडा आवडायचा, भाजपला विरोध करणाऱ्यांना ‘काश्मिरियत’. दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर प्रामुख्याने पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यामुळं ‘पंजाबियत’ शब्द ऐकू येत राहिला. पंजाबमधल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने तो पुन्हा अधोरेखित झाला. राज्याचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांनी उत्तर प्रदेश, बिहारच्या लोकांना ‘भय्ये’ म्हणत ‘पंजाबियत’चा झेंडा फडकवत ठेवला. आता राज्यागणिक ‘इयत’ होऊ लागल्या आहेत. ‘झारखंडियत’ असं पूर्वी कधीही ऐकलेलं नव्हतं. काँग्रेसचे झारखंडचे प्रभारी अविनाश पांडे यांनी ‘झारखंडियत’चा उल्लेख पहिल्यांदा केला. झारखंडमध्ये रविवारपासून तीन दिवस पक्षाची चिंतन बैठक होणार आहे. या राज्यात ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’च्या आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस सामील झालेला आहे. झारखंड, छत्तीसगढ या खनिजश्रीमंत राज्यांमधील काँग्रेसचे धोरण कसं असावं, यासाठी ही बैठक होत असून मंगळवारी माजी अध्यक्ष राहुल गांधी दूरचित्रवाणी माध्यमातून कार्यकर्त्यांशी संवाद साधतील. काँग्रेसचं हे चिंतन राष्ट्रव्यापी नाही, ते राज्यापुरतं मर्यादित असल्यानं ‘झारखंडियत’च्या भोवती विचारांची देवाण-घेवाण होणार आहे. संसदेत राहुल गांधी यांनी राज्या-राज्यांच्या अस्मितेचा मुद्दा उपस्थित केल्यापासून पंजाबियत, झारखंडियत अशा अस्मितादर्शक शब्दांची रेलचेल होऊ लागल्याचं दिसतंय. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारचं राज्यांबद्दलचं धोरण संकुचित असेल तर अस्मितेचे मुद्दे ऐरणीवर येणार, असं काँग्रेस नेते म्हणू लागले आहेत.
नवी शिकवण..
मुंबईत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत भाजपच्या नेत्यांवर आरोपांच्या फैरी झाडत असताना त्याच संध्याकाळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील दिल्लीला येऊन गेले. आरोप-प्रत्यारोपांच्या निमित्ताने दादांनी भाजपच्या नेतृत्वाशी चर्चा केली असेल, पण ते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आयोजित केलेल्या खासगी समारंभात सहभागी होण्यासाठी आलेले होते. यादव यांच्या मुलीचा लग्नसोहळा दोन दिवसांपूर्वी पार पडला, पण त्याआधी नव्या घरात दोन-तीन दिवस आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी भूपेंद्र यादव यांनी पक्षातील आपल्या सहकाऱ्यांना निमंत्रण दिलं होतं. भूपेंद्र यादव आधी पंडारा पार्क परिसरात राहात असत. आता त्यांना मोतीलाल नेहरू मार्गावरील बंगला मिळाला आहे. तिथं काही सहकारी दुपारच्या जेवणाला आले होते, काही रात्रभोजनसाठी आले होते. भोजन समारंभ आटोपून चंद्रकांतदादा लगेच परत गेले, दुसऱ्या दिवशी त्यांचे सहकारी किरीट सोमय्या दिल्लीत येऊन दाखल झाले. त्यांनी पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने वहाणांचा मनमोकळा ‘वापर’ करून घेतला. वहाणांचा वापर राऊतांनी कुणाकुणावर केला पाहिजे वगैरे ‘शिकवण’ दिली. वहाणा कशा असतात, हेही दाखवलं! प्रात्यक्षिकासह स्पष्टीकरण देऊन आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याची ही नवी पद्धत म्हणायला हवी.
