गायत्री पाठक पटवर्धन
‘बाल कल्याण समिती’च्या छाननीनंतर ‘अनाथ’ ठरून शासकीय/ निमशासकीय संस्थांमध्ये वाढणाऱ्या मुलांना देऊ केलेले एक टक्का आरक्षण आता कोविडने आईवडील गमावलेल्यांनाही मिळेल; यात व्याख्येचा गोंधळ आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनाथांना शिक्षण, वसतिगृह आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य हे एकमेव राज्य आहे. अनाथांना समांतर आरक्षण देणारा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी निघाला. आजतागायत एकाही अनाथ मुलाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळालेले नाही. मुळात या आरक्षणात अनेक त्रुटी होत्या. त्या सुधारणे आवश्यकच होते. पण अनाथांची सर्वंकष, सर्वसमावेशक व्याख्या करण्यासाठी राज्य सरकारने २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी सुधारित शासन निर्णय काढला. यामुळे अनाथांची व्याख्याच बदलली, अनाथांच्या एक टक्का आरक्षणाच्या धोरणातही बदल झाला. त्यामुळे आता, खऱ्या अर्थाने अनाथ असलेल्यांच्या कुणाच्याही वाटय़ाला काहीही येणारच नाही की काय, हा प्रश्न रास्त ठरेल.
मुळात अनाथांना समांतर आरक्षणाच्या (२०१८च्या) निर्णयाला ‘बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५’ या कायद्याचा आधार होता. २०१५च्या कायद्यात ‘अनाथ’ हे दोनच प्रकारांत येतात. (अ) जे मूल आईवडिलांविना आहे म्हणजेच जे दत्तक पालक किंवा कायदेशीर पालकांविना आहे आणि (ब) ज्या मुलाचे पालक त्या बालकाची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा ते त्या बालकाची काळजी घेण्यास इच्छुक नाहीत, असे दोनच प्रकार ‘अनाथ’ व्याख्येत येतात. दोन्ही प्रकारांत ‘काळजी घेणारे कुणीही नसल्याचे सिद्ध होणे’ (२०१८च्या अधिनियमातही, विभाग १८ कलम २३ मध्ये हा शब्दप्रयोग आहे) ही पूर्वअट ज्यांना लागू होते ते म्हणजे ‘अनाथ’ असेच हा कायदा सांगतो. ‘सुधारित’ शासन निर्णयात मात्र आरक्षणाच्या लाभासाठी अनाथ बालकांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे गट किंवा प्रवर्ग करण्यात आले आहेत.
विनाकारण समानता
हा निर्णय शासन घेत असताना संस्थाश्रयी अनाथ मुले म्हणजे ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील मुले इतर बालकांपेक्षा अधिक वंचित, शोषित घटक आहेत, याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे या आरक्षणाच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. त्यामुळे या आरक्षणात अ ब क या गटाला विनाकारण समानतेच्या तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुधात पाणी घालण्याऐवजी पाण्यात दूध ओतून हे अनाथ आरक्षण कमालीचे पातळ करण्यात आले आहे.
पूर्णत: अनाथ -ज्याला आईवडील, नातेवाईक, जात धर्म काहीच माहीत नाही फक्त अशाच अनाथांचा विचार या २०१८च्या आरक्षणामध्ये केला गेला होता. त्यामुळे आत्ताच्या सुधारित आरक्षणाच्या नियमाप्रमाणे ‘अ’ गटालाच अनाथ आरक्षण प्राप्त होत होते. पण ज्या अनाथ बालकाला संस्थेत दाखल होताना संस्थेने शैक्षणिक सवलतींसाठी जात लावली आहे किंवा संबंधित बालकाचे नातेवाईक असूनही उपयोगाचे नाही, जात असूनही जात प्रमाणपत्र मिळणे अवघड आहे, नातेवाईकांनी त्या बालकाला संस्थेतून कधीच ताब्यात घेतले नाही, ना कधी विचारणा केली- अशा साऱ्यांना, केवळ आई-वडिलांच्या जातीचे नाव लागले म्हणून २०१८च्या आरक्षणात डावलले होते. हे डावलणे अर्थातच चुकीचे होते. ही गोष्ट सुधारावी म्हणून महाराष्ट्रातून अनेक बालगृहांतील अनाथ मुलेमुली एकत्रित आली आणि विद्यमान सरकारला सातत्याने ते आपले मुद्दे मांडत राहिले. प्रत्यक्षात या अधिनियमात बदल झाला तो कोविड-अनाथांसाठी, परंतु तसे करताना मूळ मागणी करणाऱ्यांवर अन्यायच झाला. ज्या बालकाच्या वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी त्याच्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला अशा सरसकट सर्वच बालकांना मग ते नातेवाईकांच्या आधारे का राहात असेनात, जातीचा उल्लेख (कायदेशीर पालकांच्या) असो वा नसो- त्यांनाही अनाथ म्हणून आरक्षण द्या, असा या नव्या सुधारित(?) शासन निर्णयाचा आशय आहे.
आशा मावळणार..
कायदेशीररीत्या आधार असलेल्यांना, जे आधारासाठी, संगोपन होण्यासाठी बालक ‘बाल कल्याण समिती,’ जिल्हा महिला बाल विभागाकडे आलेच नाही त्या बालकांना वास्तविक ‘अनाथ’ म्हणताच येणार नाही. ज्याला कोणताच आधार नाही, ज्याला जवळचे नातेवाईक, पालक असे कुणीही सांभाळणारे नाही ते मूल ‘अनाथ’. मात्र सुधारित शासन निर्णयात ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी अनाथांच्या व्याख्येची वर्गवारी केल्याने अनाथ आरक्षणाचा पुरता गोंधळ शासनाने घातला आहे.
मूळच्या- २ एप्रिल २०१८च्या अनाथ आरक्षणात किमान अनाथांच्या ‘अ’ गटाला तरी आरक्षण मिळण्याला वाव होता. त्यात अनेक त्रुटी होत्याच; पण त्या खऱ्या अनाथांना काही प्रमाणात का होईना लाभ मिळवून देण्याच्या आशा आपण ठेवू शकत होतो. पण सुधारित आरक्षणात तेही मिळेल की नाही ही शंका आहे. तिन्ही गटांमधील अनाथांना आता अनुसूचित जातींच्या समकक्ष आरक्षण मिळेल. या ‘क’ गटातील ज्यांचे केवळ आई-वडील वारले आहेत पण नातेवाईक सांभाळताहेत, संगोपन करताहेत, ज्या बालकांकडे जात वगैरे सर्व काही आहे, अशी बालके अनाथ आरक्षणात ‘क’ गटाच्या वर्गवारीत आहेत.
पहिले दोन ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गवारी कायद्यातील अनाथांच्या व्याख्येशी सुसंगत आहेत, पण ‘क’ गट कोणत्याच अर्थाने अनाथ या व्याख्येशी सुसंगत नाही. अर्थातच कायद्यातील ‘अनाथ’ या व्याख्येत ‘क’ हा गट कोणत्याही प्रकाराने बसूच शकत नाही तरीही शासनाने खऱ्या अर्थाने ‘अनाथ’ असलेल्या अनाथ मुलांच्या तोंडचा घास काढून इतर गटातील मुलांनाही (जी कायद्यानुसार अनाथच नाहीत) वाटेकरी बनवून अनाथ आरक्षणात अनाथ नसलेल्यांची गर्दी वाढवली आहे.
प्रवर्गानुसार प्राधान्यक्रम का नाही?
‘क’ गटातील अनाथ व्याख्येनुसार ‘अनाथ’ म्हणवत असले तरी जे मूल कुटुंबात वाढते (भले ते त्या बालकाचे नातेवाईक असतील) मग ते अनाथ, वंचित आणि २०१५च्या मूळ कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘काळजी व संरक्षणा’ची गरज असलेले मूल कसे असू शकेल? मुळातच नातेवाईकांकडे राहिलेले मूल आपल्या काका, आत्या, मामा यांच्या कुटुंबात समंजस स्वीकारात, वात्सल्यात, सुरक्षित वातावरणात वाढलेले असते. त्याला बळेच ‘अनाथ’ ठरवून आरक्षण देणे हे संस्थाश्रयी अनाथांवर अन्यायकारक नाही का? याउलट संस्थेतील अनाथ मुलांना कधीही कुटुंबाचे प्रेम, वात्सल्य मिळालेले नाही. १८ वर्षांनंतरही प्रेम तर राहुद्याच पण ज्यांच्या आयुष्यात स्व-ओळखीची पुरेशी कागदपत्रे नाहीत, ज्यामुळे कधीही त्यांना शासकीय सोयीसुविधांचा लाभ घेता आला नाही, १८ वर्षांनंतरही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अखंड संघर्ष करावा लागतो अशा खऱ्या अर्थाने अनाथांचे जीवन जगणाऱ्या मुलांच्या रांगेत कुटुंबात, नातेवाईकांकडे राहणाऱ्या, समाजाच्या प्रवाहात आधीपासूनच असलेल्या मुलांना ‘अनाथ’(?) म्हणून सामावून घेणे योग्य आहे का? जी वंचित, मागास मुले नातेवाईकांकडे राहतात ज्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकते, ज्या आधारावर ते जातीचे आरक्षण घेऊ शकतात, त्यांचे वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकार शाबूत आहेत, ज्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारावर आर्थिक दुर्बल घटकातील, आरक्षण घेता येऊ शकतात. थोडक्यात, ज्यांना इतर आरक्षणाची दारे उघडी असतात अशांना वंचित, शोषित घटक म्हणून ‘अनाथ’ म्हणणे योग्य होईल का? सुधारित अनाथ आरक्षणात ‘क’ गटात मोडणाऱ्या अनाथांवर(?) ती ‘काळजी आणि संरक्षण’च्याही अंतर्गत मुले आहेत हेही म्हणताच येणार नाही. हे संस्थाश्रयी खऱ्या अनाथांवर अन्यायकारक नाही का? सुधारित अनाथ आरक्षण दिव्यांगांच्या धर्तीवर द्यायचे, म्हणून ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ असे अनाथ व्याख्येचे वर्गीकरण केल्याचे सांगितले जाते. मग अपंगांच्या आरक्षणासारखे प्राधान्यक्रम ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ प्रवर्गासाठी का नाहीत?
‘आपत्तीग्रस्त’ जरूर म्हणा, पण..
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की जी मुले कायद्याच्या व्याख्येनुसार अनाथच नाहीत त्या मुलांना ‘अनाथ’ म्हणण्याचे प्रयोजनच काय? कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ‘क’ गटाचा समावेश या आरक्षणात केला असेल तर यापैकी जी बालके शासकीय संस्थांच्या, बालगृहाच्या आधाराला आली आहेत, त्यांना ‘अनाथ’ म्हणणे कायद्याने योग्य आहे. पण जी मुले नातेवाईकाच्या आधाराला आहेत, त्यांना ‘अनाथ’ म्हणून आरक्षणात सहभागी करणे, योजना आखणे हे कायद्याला धरून नाही. ती मुले ‘आपत्तीग्रस्त’ मुले आहेत. त्यांच्याबद्दल समाजात संवेदना खूप तीव्र असल्या तरी कायदा हा सर्वासाठी समान असावा. संस्थाश्रयी अनाथांच्या बाबतीत ही भेदभावाची भूमिका राज्य व केंद्र सरकार घेत आहेत. कोविडमुळे आईवडील वारलेल्या बालकांना जर ‘अनाथ’ म्हणून केंद्र सरकार आर्थिक योजना आखते आहे, तर मग अशा योजना संस्थाश्रयी अनाथांना का नको? इथे सर्वसमावेशक भूमिका राज्य व केंद्र शासनाने का नाही घेतली? हा संस्थाश्रयी मुलांच्या बाबतीतला दुटप्पीपणा नाही का? याकडे शासनाने गंभीरपणे पाहावे आणि हा अन्याय विनाविलंब दूर करावा.
लेखिका बालकल्याण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. sanathgroup@gmail.com
अनाथांना शिक्षण, वसतिगृह आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र राज्य हे एकमेव राज्य आहे. अनाथांना समांतर आरक्षण देणारा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी निघाला. आजतागायत एकाही अनाथ मुलाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळालेले नाही. मुळात या आरक्षणात अनेक त्रुटी होत्या. त्या सुधारणे आवश्यकच होते. पण अनाथांची सर्वंकष, सर्वसमावेशक व्याख्या करण्यासाठी राज्य सरकारने २३ ऑगस्ट २०२१ रोजी सुधारित शासन निर्णय काढला. यामुळे अनाथांची व्याख्याच बदलली, अनाथांच्या एक टक्का आरक्षणाच्या धोरणातही बदल झाला. त्यामुळे आता, खऱ्या अर्थाने अनाथ असलेल्यांच्या कुणाच्याही वाटय़ाला काहीही येणारच नाही की काय, हा प्रश्न रास्त ठरेल.
मुळात अनाथांना समांतर आरक्षणाच्या (२०१८च्या) निर्णयाला ‘बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५’ या कायद्याचा आधार होता. २०१५च्या कायद्यात ‘अनाथ’ हे दोनच प्रकारांत येतात. (अ) जे मूल आईवडिलांविना आहे म्हणजेच जे दत्तक पालक किंवा कायदेशीर पालकांविना आहे आणि (ब) ज्या मुलाचे पालक त्या बालकाची काळजी घेण्यास असमर्थ आहेत किंवा ते त्या बालकाची काळजी घेण्यास इच्छुक नाहीत, असे दोनच प्रकार ‘अनाथ’ व्याख्येत येतात. दोन्ही प्रकारांत ‘काळजी घेणारे कुणीही नसल्याचे सिद्ध होणे’ (२०१८च्या अधिनियमातही, विभाग १८ कलम २३ मध्ये हा शब्दप्रयोग आहे) ही पूर्वअट ज्यांना लागू होते ते म्हणजे ‘अनाथ’ असेच हा कायदा सांगतो. ‘सुधारित’ शासन निर्णयात मात्र आरक्षणाच्या लाभासाठी अनाथ बालकांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे गट किंवा प्रवर्ग करण्यात आले आहेत.
विनाकारण समानता
हा निर्णय शासन घेत असताना संस्थाश्रयी अनाथ मुले म्हणजे ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील मुले इतर बालकांपेक्षा अधिक वंचित, शोषित घटक आहेत, याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे या आरक्षणाच्या निमित्ताने दिसून येत आहे. त्यामुळे या आरक्षणात अ ब क या गटाला विनाकारण समानतेच्या तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुधात पाणी घालण्याऐवजी पाण्यात दूध ओतून हे अनाथ आरक्षण कमालीचे पातळ करण्यात आले आहे.
पूर्णत: अनाथ -ज्याला आईवडील, नातेवाईक, जात धर्म काहीच माहीत नाही फक्त अशाच अनाथांचा विचार या २०१८च्या आरक्षणामध्ये केला गेला होता. त्यामुळे आत्ताच्या सुधारित आरक्षणाच्या नियमाप्रमाणे ‘अ’ गटालाच अनाथ आरक्षण प्राप्त होत होते. पण ज्या अनाथ बालकाला संस्थेत दाखल होताना संस्थेने शैक्षणिक सवलतींसाठी जात लावली आहे किंवा संबंधित बालकाचे नातेवाईक असूनही उपयोगाचे नाही, जात असूनही जात प्रमाणपत्र मिळणे अवघड आहे, नातेवाईकांनी त्या बालकाला संस्थेतून कधीच ताब्यात घेतले नाही, ना कधी विचारणा केली- अशा साऱ्यांना, केवळ आई-वडिलांच्या जातीचे नाव लागले म्हणून २०१८च्या आरक्षणात डावलले होते. हे डावलणे अर्थातच चुकीचे होते. ही गोष्ट सुधारावी म्हणून महाराष्ट्रातून अनेक बालगृहांतील अनाथ मुलेमुली एकत्रित आली आणि विद्यमान सरकारला सातत्याने ते आपले मुद्दे मांडत राहिले. प्रत्यक्षात या अधिनियमात बदल झाला तो कोविड-अनाथांसाठी, परंतु तसे करताना मूळ मागणी करणाऱ्यांवर अन्यायच झाला. ज्या बालकाच्या वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी त्याच्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाला अशा सरसकट सर्वच बालकांना मग ते नातेवाईकांच्या आधारे का राहात असेनात, जातीचा उल्लेख (कायदेशीर पालकांच्या) असो वा नसो- त्यांनाही अनाथ म्हणून आरक्षण द्या, असा या नव्या सुधारित(?) शासन निर्णयाचा आशय आहे.
आशा मावळणार..
कायदेशीररीत्या आधार असलेल्यांना, जे आधारासाठी, संगोपन होण्यासाठी बालक ‘बाल कल्याण समिती,’ जिल्हा महिला बाल विभागाकडे आलेच नाही त्या बालकांना वास्तविक ‘अनाथ’ म्हणताच येणार नाही. ज्याला कोणताच आधार नाही, ज्याला जवळचे नातेवाईक, पालक असे कुणीही सांभाळणारे नाही ते मूल ‘अनाथ’. मात्र सुधारित शासन निर्णयात ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी अनाथांच्या व्याख्येची वर्गवारी केल्याने अनाथ आरक्षणाचा पुरता गोंधळ शासनाने घातला आहे.
मूळच्या- २ एप्रिल २०१८च्या अनाथ आरक्षणात किमान अनाथांच्या ‘अ’ गटाला तरी आरक्षण मिळण्याला वाव होता. त्यात अनेक त्रुटी होत्याच; पण त्या खऱ्या अनाथांना काही प्रमाणात का होईना लाभ मिळवून देण्याच्या आशा आपण ठेवू शकत होतो. पण सुधारित आरक्षणात तेही मिळेल की नाही ही शंका आहे. तिन्ही गटांमधील अनाथांना आता अनुसूचित जातींच्या समकक्ष आरक्षण मिळेल. या ‘क’ गटातील ज्यांचे केवळ आई-वडील वारले आहेत पण नातेवाईक सांभाळताहेत, संगोपन करताहेत, ज्या बालकांकडे जात वगैरे सर्व काही आहे, अशी बालके अनाथ आरक्षणात ‘क’ गटाच्या वर्गवारीत आहेत.
पहिले दोन ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गवारी कायद्यातील अनाथांच्या व्याख्येशी सुसंगत आहेत, पण ‘क’ गट कोणत्याच अर्थाने अनाथ या व्याख्येशी सुसंगत नाही. अर्थातच कायद्यातील ‘अनाथ’ या व्याख्येत ‘क’ हा गट कोणत्याही प्रकाराने बसूच शकत नाही तरीही शासनाने खऱ्या अर्थाने ‘अनाथ’ असलेल्या अनाथ मुलांच्या तोंडचा घास काढून इतर गटातील मुलांनाही (जी कायद्यानुसार अनाथच नाहीत) वाटेकरी बनवून अनाथ आरक्षणात अनाथ नसलेल्यांची गर्दी वाढवली आहे.
प्रवर्गानुसार प्राधान्यक्रम का नाही?
‘क’ गटातील अनाथ व्याख्येनुसार ‘अनाथ’ म्हणवत असले तरी जे मूल कुटुंबात वाढते (भले ते त्या बालकाचे नातेवाईक असतील) मग ते अनाथ, वंचित आणि २०१५च्या मूळ कायद्यातील तरतुदींनुसार ‘काळजी व संरक्षणा’ची गरज असलेले मूल कसे असू शकेल? मुळातच नातेवाईकांकडे राहिलेले मूल आपल्या काका, आत्या, मामा यांच्या कुटुंबात समंजस स्वीकारात, वात्सल्यात, सुरक्षित वातावरणात वाढलेले असते. त्याला बळेच ‘अनाथ’ ठरवून आरक्षण देणे हे संस्थाश्रयी अनाथांवर अन्यायकारक नाही का? याउलट संस्थेतील अनाथ मुलांना कधीही कुटुंबाचे प्रेम, वात्सल्य मिळालेले नाही. १८ वर्षांनंतरही प्रेम तर राहुद्याच पण ज्यांच्या आयुष्यात स्व-ओळखीची पुरेशी कागदपत्रे नाहीत, ज्यामुळे कधीही त्यांना शासकीय सोयीसुविधांचा लाभ घेता आला नाही, १८ वर्षांनंतरही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी अखंड संघर्ष करावा लागतो अशा खऱ्या अर्थाने अनाथांचे जीवन जगणाऱ्या मुलांच्या रांगेत कुटुंबात, नातेवाईकांकडे राहणाऱ्या, समाजाच्या प्रवाहात आधीपासूनच असलेल्या मुलांना ‘अनाथ’(?) म्हणून सामावून घेणे योग्य आहे का? जी वंचित, मागास मुले नातेवाईकांकडे राहतात ज्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकते, ज्या आधारावर ते जातीचे आरक्षण घेऊ शकतात, त्यांचे वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकार शाबूत आहेत, ज्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याच्या आधारावर आर्थिक दुर्बल घटकातील, आरक्षण घेता येऊ शकतात. थोडक्यात, ज्यांना इतर आरक्षणाची दारे उघडी असतात अशांना वंचित, शोषित घटक म्हणून ‘अनाथ’ म्हणणे योग्य होईल का? सुधारित अनाथ आरक्षणात ‘क’ गटात मोडणाऱ्या अनाथांवर(?) ती ‘काळजी आणि संरक्षण’च्याही अंतर्गत मुले आहेत हेही म्हणताच येणार नाही. हे संस्थाश्रयी खऱ्या अनाथांवर अन्यायकारक नाही का? सुधारित अनाथ आरक्षण दिव्यांगांच्या धर्तीवर द्यायचे, म्हणून ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ असे अनाथ व्याख्येचे वर्गीकरण केल्याचे सांगितले जाते. मग अपंगांच्या आरक्षणासारखे प्राधान्यक्रम ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ प्रवर्गासाठी का नाहीत?
‘आपत्तीग्रस्त’ जरूर म्हणा, पण..
यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की जी मुले कायद्याच्या व्याख्येनुसार अनाथच नाहीत त्या मुलांना ‘अनाथ’ म्हणण्याचे प्रयोजनच काय? कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ‘क’ गटाचा समावेश या आरक्षणात केला असेल तर यापैकी जी बालके शासकीय संस्थांच्या, बालगृहाच्या आधाराला आली आहेत, त्यांना ‘अनाथ’ म्हणणे कायद्याने योग्य आहे. पण जी मुले नातेवाईकाच्या आधाराला आहेत, त्यांना ‘अनाथ’ म्हणून आरक्षणात सहभागी करणे, योजना आखणे हे कायद्याला धरून नाही. ती मुले ‘आपत्तीग्रस्त’ मुले आहेत. त्यांच्याबद्दल समाजात संवेदना खूप तीव्र असल्या तरी कायदा हा सर्वासाठी समान असावा. संस्थाश्रयी अनाथांच्या बाबतीत ही भेदभावाची भूमिका राज्य व केंद्र सरकार घेत आहेत. कोविडमुळे आईवडील वारलेल्या बालकांना जर ‘अनाथ’ म्हणून केंद्र सरकार आर्थिक योजना आखते आहे, तर मग अशा योजना संस्थाश्रयी अनाथांना का नको? इथे सर्वसमावेशक भूमिका राज्य व केंद्र शासनाने का नाही घेतली? हा संस्थाश्रयी मुलांच्या बाबतीतला दुटप्पीपणा नाही का? याकडे शासनाने गंभीरपणे पाहावे आणि हा अन्याय विनाविलंब दूर करावा.
लेखिका बालकल्याण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. sanathgroup@gmail.com
