|| योगेंद्र यादव
पदाची प्रतिष्ठा, जनतेचा विश्वास पणाला लागल्यासारखेच वातावरण देशभरच्या अस्वस्थतेमुळे निर्माण झाले आहे. काही कोटी नागरिकांना त्यांचे नागरिकत्वच हिरावून घेतले जाईल अशी भीती आहे आणि त्याहून कैकपटीने अधिक नागरिकांना, राज्यघटनेतील मूल्ये तुडवली जात असल्याची चिंता आहे.. यावर उपाय म्हणजे पंतप्रधानांनी अधिकृतपणे कार्यवाही स्थगित करणे..
हे लिखाण वृत्तपत्रासाठी असले, तरी ते पंतप्रधानांना उद्देशून असणे अगदी साहजिक आहे. गेल्या काही दिवसांत देशात जी परिस्थिती उद्भवते आहे ती दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताची तर नाहीच, परंतु पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला आणि त्यांच्या लोकप्रियतेलाही ओहोटी लावणारी आहे. अशा स्थितीत, पंतप्रधानांनीच समंजसपणे काही घोषणा केली तर देशातील वातावरण निवळू शकते, अशा विश्वासानेच मी हे लिहीत आहे.
हे वातावरण कसले? ते साऱ्यांना माहीत आहेच. एक वेळ, माझ्यासारख्याची माहिती फक्त चित्रवाणी/ वृत्तपत्रांतील बातम्या, फोन आणि समाजमाध्यमे यांवर आधारलेली असू शकते; पण पंतप्रधानांकडे तर माहितीचे किती तरी अधिक चांगले स्रोत असतात. संसदेत ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक’ मांडले गेले, तेव्हापासूनच देशात निदर्शने होत आहेत, निषेध होतो आहे. त्यातून जामिया मीलिया विद्यापीठ, अलीगढम् विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांच्या आवारात घुसून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर दमनशाहीचा केलेला प्रयोग देशभरातील युवकांना रुचलेला नसल्याने तेही उभे ठाकलेले आहेत, आंदोलनात सामील होत आहेत. जे लेखक किंवा कलाकार आधी राजकीय विषयांबद्दल बोलत नव्हते तेही अंतर्यामी अस्वस्थ झाल्यामुळे बोलू लागले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) आणि जनगणनेची नागरिक सूची (एनपीआर) यांविषयी विविध वर्गातील लोकांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारची चिंता आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाच्या बातम्याही राष्ट्रव्यापी माध्यमे धडपणे देत नाहीत; पण पंतप्रधानांना तेथे काय चालले आहे याची नक्कीच कल्पना असेल. हिंदू आणि मुसलमान दोघेही भांबावलेले आहेत, की १९८५ मध्ये झालेल्या समझोत्याचे सत्त्वच (नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानंतर) कसे हिरावले गेले आहे. आसामी भाषकांची चिंता म्हणजे, आता बांगलादेशातून आलेल्या हिंदूंना धर्माआधारे नागरिकत्व मिळणार आणि आसामी भाषा स्वत:च्याच राज्यात ‘अल्पसंख्य’ लोकांची भाषा ठरणार. त्रिपुरातही बंगाली भाषकांची संख्या अधिक असल्याने तेथेही अशीच घालमेल आहे. ईशान्येकडील बरीच राज्ये ही उर्वरित भारतीयांसाठी ‘इनर लाइन परमिट’ लागू असलेली आहेत आणि त्या राज्यांत सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू नाही हे खरे, पण तो कधी ना कधी लागू होणारच, अशी त्यांची भीती आहे. ईशान्य भारताच्या पूर्वापार अस्वस्थतेत आता अस्मिताच गमावण्याची भीती खतपाणी घालते आहे.
उत्तर प्रदेशात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या सुमारे २० कोटी मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती आहे.. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा नागरिकत्व काढून घेणारा नसून प्रदान करणारा आहे’ हा बचाव नेहमीच केला जातो आणि तो खराही आहे, परंतु त्यापाठोपाठ आलेली नागरिकत्व पडताळणीची (एनआरसी) टूम पाहिल्यास आणि ‘एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी आहे’ यासारखे जाहीर दावे लक्षात घेतल्यास ‘कागद दाखवू शकले नाहीत’ म्हणून अनेकांचे नागरिकत्व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते. या भोवऱ्यात गरीब लोक असतील, भटके-विमुक्त असतील, आदिवासी असतील. मुस्लिमांमधील भय आणि चीड ही केवळ ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ किंवा केवळ ‘एनपीआर’बद्दलची नसून ‘एनआरसी’बद्दलही आहे.
ज्यांना हे असे- स्वत:चे नागरिकत्वच हरवून जाण्याचे भय नाही, तेही (माझ्यासारखे अनेक) लोक या कायद्याला विरोधच का करीत आहेत? ‘आपल्या राज्यघटनेतील मूल्येच हरवून जाताहेत’ ही माझ्यासारख्या कोटय़वधी लोकांची भीती आहे. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच, नागरिकत्वाचा मुद्दा धर्माशी जोडून आपल्या संविधानातील समता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासला जातो आहे. मानवी समतेचे मूल्य संविधानात आहे, त्याऐवजी हा कायदा मुसलमान आणि मुस्लिमेतर असा भेदभाव करतो आहे. आणखी एक भीती अशी की, आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ाने ज्या ‘द्विराष्ट्रवाद सिद्धान्ता’ला नाकारलेच होते, तो द्विराष्ट्रवाद आजचे सत्ताधारी पुन्हा ताजा करीत आहेत.
हे सारे, सारेच आक्षेप खोटे ठरवण्यात सत्ताधारी धन्यता मानत आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक तर, प्रश्न विचारणाऱ्यांवर तुटून पडत आहेत. ‘याबद्दल लोकांना माहितीच कमी आहे.. तरीही खोटी भीती फैलावली जाते आहे’ असे वाक्य तर पंतप्रधानांनीच वारंवार उच्चारलेले आहे. पण पंतप्रधानांचे निकटचे सहकारी- देशाचे गृहमंत्री- काय काय बोलत होते आणि बोलत आहेत हे नीट वाचल्यास ‘खोटी भीती’, ‘आक्षेप खोटे’ हे प्रत्यारोप खरे नसल्याचे लक्षात येईल आणि समजा, पंतप्रधान म्हणतात ते खरे मानले आणि लोक अगदी ‘विनाकारण’ चिंता करत आहेत हे मान्य केले- तरी एक सत्य उरते की, ‘लोक चिंतेत आहेत’. भय, शंका, चिंता यांना जनतेच्या मनात थाराच राहू नये, ही चिंता तर पंतप्रधानांनीच केली पाहिजे की नाही?
त्यामुळेच पंतप्रधानांनीही समजून घ्यावे की, जनतेच्या मनातील भय, शंका, चिंता दूर करून मगच असल्या प्रकारचे कायदे आणले वा लागू केले पाहिजेत. हे कायदे आणखी दोन किंवा पाच वर्षे रखडले, तरी काहीच मोठे नुकसान होणार नाही.
पंतप्रधानांना माझी विनंती अशी की, त्यांनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि त्या अनुषंगाने होणारी कोणतीही कार्यवाही संपूर्णपणे स्थगित करावी. पंतप्रधान या नात्याने, त्या पदावरून जर जनतेशी याविषयी संवाद साधून, याविषयीच्या भयशंकांना दूर करण्याचा कृतिकार्यक्रम आखून, संवादाच्या आधारेच पुढे जाण्याचा मार्ग स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले गेले, तर देशातील वातावरण खरोखरच झपाटय़ाने निवळेल!
‘‘एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या जनगणनेत ‘ते’ दोन प्रश्न विचारले जाणार नाहीत’’ : म्हणजेच, ‘माता-पित्यांचे जन्मस्थान कोणते?’ आणि ‘माता-पित्यांची जन्मतारीख काय?’ हे – नागरिकत्व सूचीच्या (आणि ‘पुढले पाऊल’ म्हणून पडताळणीच्या) कामी येणारे प्रश्न जनगणनेमध्ये नसतील, असे नि:संदिग्ध आश्वासन आपल्या देशाचे पंतप्रधान देतील काय? ‘‘नागरिकत्व पडताळणी कधीही केली जाणार नाही’’ असे पंतप्रधान सांगतील का? किमान, ‘‘अमुक कालावधीपर्यंत या पडताळणीसंदर्भात कोणताही निर्णय होणार नाही’’ अशी तरी ग्वाही पंतप्रधानांकडून मिळेल का?
पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा आणि आदर यांचे भान मला आहे. दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी जनतेचा विश्वास आवश्यक असतो, हेही मला माहीत आहे.. माझ्यासारख्या विरोधी पक्षीयाचे न ऐकता जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे हे तर निश्चितच आणि गंभीर विषयांबद्दल पक्षीय भूमिकेतून बोलू नये हे तर शंभर टक्के खरे.. त्यामुळेच तर मी म्हणतो आहे की, या पदाची प्रतिष्ठा आणि जनतेने निवडणुकीवेळी दाखविलेला विश्वास यांची बूज राखून पंतप्रधानांनी स्पष्ट आणि अधिकृत आश्वासनांद्वारे वातावरण निवळवण्यात पुढाकार घ्यावा. पक्ष जिंकतात वा हरतात.. पण देशाचे हित महत्त्वाचे असते. यासाठीच मी देशाच्या पंतप्रधानांना जाहीर विनंती करतो आहे.
लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
ईमेल : yyopinion@gmail.com
पदाची प्रतिष्ठा, जनतेचा विश्वास पणाला लागल्यासारखेच वातावरण देशभरच्या अस्वस्थतेमुळे निर्माण झाले आहे. काही कोटी नागरिकांना त्यांचे नागरिकत्वच हिरावून घेतले जाईल अशी भीती आहे आणि त्याहून कैकपटीने अधिक नागरिकांना, राज्यघटनेतील मूल्ये तुडवली जात असल्याची चिंता आहे.. यावर उपाय म्हणजे पंतप्रधानांनी अधिकृतपणे कार्यवाही स्थगित करणे..
हे लिखाण वृत्तपत्रासाठी असले, तरी ते पंतप्रधानांना उद्देशून असणे अगदी साहजिक आहे. गेल्या काही दिवसांत देशात जी परिस्थिती उद्भवते आहे ती दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताची तर नाहीच, परंतु पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला आणि त्यांच्या लोकप्रियतेलाही ओहोटी लावणारी आहे. अशा स्थितीत, पंतप्रधानांनीच समंजसपणे काही घोषणा केली तर देशातील वातावरण निवळू शकते, अशा विश्वासानेच मी हे लिहीत आहे.
हे वातावरण कसले? ते साऱ्यांना माहीत आहेच. एक वेळ, माझ्यासारख्याची माहिती फक्त चित्रवाणी/ वृत्तपत्रांतील बातम्या, फोन आणि समाजमाध्यमे यांवर आधारलेली असू शकते; पण पंतप्रधानांकडे तर माहितीचे किती तरी अधिक चांगले स्रोत असतात. संसदेत ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक’ मांडले गेले, तेव्हापासूनच देशात निदर्शने होत आहेत, निषेध होतो आहे. त्यातून जामिया मीलिया विद्यापीठ, अलीगढम् विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांच्या आवारात घुसून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर दमनशाहीचा केलेला प्रयोग देशभरातील युवकांना रुचलेला नसल्याने तेही उभे ठाकलेले आहेत, आंदोलनात सामील होत आहेत. जे लेखक किंवा कलाकार आधी राजकीय विषयांबद्दल बोलत नव्हते तेही अंतर्यामी अस्वस्थ झाल्यामुळे बोलू लागले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) आणि जनगणनेची नागरिक सूची (एनपीआर) यांविषयी विविध वर्गातील लोकांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारची चिंता आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये महिन्याभरापासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाच्या बातम्याही राष्ट्रव्यापी माध्यमे धडपणे देत नाहीत; पण पंतप्रधानांना तेथे काय चालले आहे याची नक्कीच कल्पना असेल. हिंदू आणि मुसलमान दोघेही भांबावलेले आहेत, की १९८५ मध्ये झालेल्या समझोत्याचे सत्त्वच (नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानंतर) कसे हिरावले गेले आहे. आसामी भाषकांची चिंता म्हणजे, आता बांगलादेशातून आलेल्या हिंदूंना धर्माआधारे नागरिकत्व मिळणार आणि आसामी भाषा स्वत:च्याच राज्यात ‘अल्पसंख्य’ लोकांची भाषा ठरणार. त्रिपुरातही बंगाली भाषकांची संख्या अधिक असल्याने तेथेही अशीच घालमेल आहे. ईशान्येकडील बरीच राज्ये ही उर्वरित भारतीयांसाठी ‘इनर लाइन परमिट’ लागू असलेली आहेत आणि त्या राज्यांत सध्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू नाही हे खरे, पण तो कधी ना कधी लागू होणारच, अशी त्यांची भीती आहे. ईशान्य भारताच्या पूर्वापार अस्वस्थतेत आता अस्मिताच गमावण्याची भीती खतपाणी घालते आहे.
उत्तर प्रदेशात पिढय़ान्पिढय़ा राहणाऱ्या सुमारे २० कोटी मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती आहे.. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा नागरिकत्व काढून घेणारा नसून प्रदान करणारा आहे’ हा बचाव नेहमीच केला जातो आणि तो खराही आहे, परंतु त्यापाठोपाठ आलेली नागरिकत्व पडताळणीची (एनआरसी) टूम पाहिल्यास आणि ‘एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी आहे’ यासारखे जाहीर दावे लक्षात घेतल्यास ‘कागद दाखवू शकले नाहीत’ म्हणून अनेकांचे नागरिकत्व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडू शकते. या भोवऱ्यात गरीब लोक असतील, भटके-विमुक्त असतील, आदिवासी असतील. मुस्लिमांमधील भय आणि चीड ही केवळ ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ किंवा केवळ ‘एनपीआर’बद्दलची नसून ‘एनआरसी’बद्दलही आहे.
ज्यांना हे असे- स्वत:चे नागरिकत्वच हरवून जाण्याचे भय नाही, तेही (माझ्यासारखे अनेक) लोक या कायद्याला विरोधच का करीत आहेत? ‘आपल्या राज्यघटनेतील मूल्येच हरवून जाताहेत’ ही माझ्यासारख्या कोटय़वधी लोकांची भीती आहे. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच, नागरिकत्वाचा मुद्दा धर्माशी जोडून आपल्या संविधानातील समता आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासला जातो आहे. मानवी समतेचे मूल्य संविधानात आहे, त्याऐवजी हा कायदा मुसलमान आणि मुस्लिमेतर असा भेदभाव करतो आहे. आणखी एक भीती अशी की, आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ाने ज्या ‘द्विराष्ट्रवाद सिद्धान्ता’ला नाकारलेच होते, तो द्विराष्ट्रवाद आजचे सत्ताधारी पुन्हा ताजा करीत आहेत.
हे सारे, सारेच आक्षेप खोटे ठरवण्यात सत्ताधारी धन्यता मानत आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे समर्थक तर, प्रश्न विचारणाऱ्यांवर तुटून पडत आहेत. ‘याबद्दल लोकांना माहितीच कमी आहे.. तरीही खोटी भीती फैलावली जाते आहे’ असे वाक्य तर पंतप्रधानांनीच वारंवार उच्चारलेले आहे. पण पंतप्रधानांचे निकटचे सहकारी- देशाचे गृहमंत्री- काय काय बोलत होते आणि बोलत आहेत हे नीट वाचल्यास ‘खोटी भीती’, ‘आक्षेप खोटे’ हे प्रत्यारोप खरे नसल्याचे लक्षात येईल आणि समजा, पंतप्रधान म्हणतात ते खरे मानले आणि लोक अगदी ‘विनाकारण’ चिंता करत आहेत हे मान्य केले- तरी एक सत्य उरते की, ‘लोक चिंतेत आहेत’. भय, शंका, चिंता यांना जनतेच्या मनात थाराच राहू नये, ही चिंता तर पंतप्रधानांनीच केली पाहिजे की नाही?
त्यामुळेच पंतप्रधानांनीही समजून घ्यावे की, जनतेच्या मनातील भय, शंका, चिंता दूर करून मगच असल्या प्रकारचे कायदे आणले वा लागू केले पाहिजेत. हे कायदे आणखी दोन किंवा पाच वर्षे रखडले, तरी काहीच मोठे नुकसान होणार नाही.
पंतप्रधानांना माझी विनंती अशी की, त्यांनी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा’ आणि त्या अनुषंगाने होणारी कोणतीही कार्यवाही संपूर्णपणे स्थगित करावी. पंतप्रधान या नात्याने, त्या पदावरून जर जनतेशी याविषयी संवाद साधून, याविषयीच्या भयशंकांना दूर करण्याचा कृतिकार्यक्रम आखून, संवादाच्या आधारेच पुढे जाण्याचा मार्ग स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले गेले, तर देशातील वातावरण खरोखरच झपाटय़ाने निवळेल!
‘‘एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या जनगणनेत ‘ते’ दोन प्रश्न विचारले जाणार नाहीत’’ : म्हणजेच, ‘माता-पित्यांचे जन्मस्थान कोणते?’ आणि ‘माता-पित्यांची जन्मतारीख काय?’ हे – नागरिकत्व सूचीच्या (आणि ‘पुढले पाऊल’ म्हणून पडताळणीच्या) कामी येणारे प्रश्न जनगणनेमध्ये नसतील, असे नि:संदिग्ध आश्वासन आपल्या देशाचे पंतप्रधान देतील काय? ‘‘नागरिकत्व पडताळणी कधीही केली जाणार नाही’’ असे पंतप्रधान सांगतील का? किमान, ‘‘अमुक कालावधीपर्यंत या पडताळणीसंदर्भात कोणताही निर्णय होणार नाही’’ अशी तरी ग्वाही पंतप्रधानांकडून मिळेल का?
पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा आणि आदर यांचे भान मला आहे. दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी जनतेचा विश्वास आवश्यक असतो, हेही मला माहीत आहे.. माझ्यासारख्या विरोधी पक्षीयाचे न ऐकता जनतेने त्यांच्यावर विश्वास ठेवलेला आहे हे तर निश्चितच आणि गंभीर विषयांबद्दल पक्षीय भूमिकेतून बोलू नये हे तर शंभर टक्के खरे.. त्यामुळेच तर मी म्हणतो आहे की, या पदाची प्रतिष्ठा आणि जनतेने निवडणुकीवेळी दाखविलेला विश्वास यांची बूज राखून पंतप्रधानांनी स्पष्ट आणि अधिकृत आश्वासनांद्वारे वातावरण निवळवण्यात पुढाकार घ्यावा. पक्ष जिंकतात वा हरतात.. पण देशाचे हित महत्त्वाचे असते. यासाठीच मी देशाच्या पंतप्रधानांना जाहीर विनंती करतो आहे.
लेखक स्वराज अभियानाचे प्रमुख आहेत.
ईमेल : yyopinion@gmail.com
