प्रकाश जावडेकर : माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री
ग्लासगोच्या हवामान-बदल परिषदेतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण हे विकसित देशांना सडेतोडपणे सुनावणारे, ‘लाइफ’चा नवा अर्थच जगाला सांगणारे व जगभरच्या कर्ब-उत्सर्जनापैकी भारताचा वाटा अवघा पाच टक्क्यांचा असूनही आपल्या देशाने उत्सर्जन घटवण्याचा कसा चंग बांधला आहे हे दाखवून देणारे होते….
संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान करारातील घटक देश वा अन्य स्वरूपाच्या पक्षधरांची २६ वी परिषद (कॉन्फरस ऑफ पार्टीज- ‘सीओपी२६’) सध्या ग्लासगो शहरात सुरू आहे. पॅरिस येथे २०१५ मध्ये झालेल्या ‘सीओपी२५’मध्ये जो पाया रचला गेला, त्यावरील महत्त्वाचे निर्णय येथे होणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या (सोमवारी झालेल्या) भाषणामुळे भारत हा ग्लासगोमध्ये नेतृत्वाच्या भूमिकेत आलेला आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणात भारताच्या कृतींबद्दल अत्युच्च दर्जाचा आत्मविश्वास असल्यामुळेच त्यांनी विकसनशील देशांची बाजू मुद्देसूद मांडली आणि जीवनशैलीचे प्रश्न तसेच ‘हवामान न्याय’सारख्या संकल्पना पुढे आणल्या.
भारताच्या वतीने पाच महत्त्वाच्या घोषणा मोदी यांच्या भाषणात होत्या. पहिली घोषणा- भारत बिगरखनिज इंधनांपासून ५०० गिगवॉट वीजनिर्मिती करेल. दुसरी घोषणा- ऊर्जानिर्मिती क्षमतांपैकी ५० टक्के ऊर्जा नूतनीकरणक्षम स्राोतांपासून भारत मिळवेल. तिसरी घोषणा- भारत आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी उत्सर्जनांचे प्रमाण (‘उत्सर्जन तीव्रता’ किंवा एमिशन इन्टेन्सिटी) घटवण्याचे लक्ष्य ३५ टक्केच नव्हे, तर ४५ टक्के घटीचे ठेवेल. त्यामुळे भारताचे कर्बउत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी केले जाईल ही चौथी घोषणा होती. ही चारही उद्दिष्टे २०३० पर्यंत, म्हणजे येत्या नऊच वर्षांत गाठली जातील आणि अखेरची- ज्या घोषणेची जग वाट पाहात होते अशी- ऐतिहासिक घोषणा म्हणजे, ‘नेट झीरो’ अर्थात शून्य टक्के कर्बवायू उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट सन २०७० पर्यंत भारत गाठेल.
२०१४ मध्ये आपली नूतनीकरणक्षम स्रोतांपासून ऊर्जा (वीज) मिळवण्याची क्षमता फक्त २० गिगावॉट इतकीच होती. पंतप्रधान मोदी यांनी ती २०२२ पर्यंत १०० गिगावॉट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले. तेव्हापासून, सौरऊर्जा मिळवण्याचा खर्च १६ रुपयांवरून दोन रुपयांपर्यंत खाली आलेला आहे. दुसरीकडे सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि जैवऊर्जेसाठी प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झालेला आहे. आपण २०२२ मध्ये १०० गिगावॉटचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर असताना गेल्याच वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनी आपले हे उद्दिष्ट आणखी वाढवले आणि ते ४५० गिगावॉट असे ठेवले. गेल्या वर्षी, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील त्यांच्या भाषणातून हे नवे उद्दिष्ट जाहीर झाले. यंदा ग्लासगोच्या परिषदेतील भाषणादरम्यान त्यांनी हेच उद्दिष्ट आणखीही वाढवून ५०० गिगावॉट असे आता ठेवलेले आहे. ते तर महाकायच! भारत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नूतनीकरणक्षम स्राोतांची ऊर्जा वापरणारा जगातला चौथा देश ठरणार आहे. भारताच्या या अद्भुत कृतींकडे जग पाहते आहेच.
भारताची ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’देखील वेगाने प्रगती करते आहे. व्यावसायिक विमानोड्डाणासाठी जैवइंधन वापरून दाखवणारा भारत हा जगातील बहुधा एकमेवच देश असावा. आजघडीलाच आपण ४० टक्के नूतनीकरणक्षम ऊर्जा-मिश्रणाचे उद्दिष्ट विविध प्रकारे गाठलेले आहे आणि त्यामुळे पंतप्रधानांनी ठेवलेले ५० टक्क्यांचे नवे उद्दिष्ट आपण २०३० पर्यंत नक्कीच गाठू शकतो. सौरऊर्जेच्या वापरामध्ये प्रश्न असतो तो बॅटरीच्या साठवणुकीचा आणि बॅटरीत साठलेल्या या ऊर्जेचे पुन्हा वहन करण्याचा. यासाठी नवे शोध व उपयोजन, त्यासाठी गुंतवणूक आणि कमी खर्चाचे कार्यक्षम तंत्रज्ञान यांचा वाटा मोलाचा ठरेल. या सर्व क्षेत्रांतसुद्धा भारत प्रगतीच करतो आहे. आपल्या देशात हल्ली सौर आणि पवन अशा संमिश्र ऊर्जानिर्मितीचेही प्रयोग सुरू आहेत.
‘उत्सर्जन तीव्रता’ किंवा एमिशन इन्टेन्सिटी घटवण्याचे उद्दिष्ट दहा टक्क्यांनी वाढवून ते ३५ वरून ४५ टक्के करणे, हेदेखील महत्त्वाकांक्षीच आहे. मात्र सुदैवाने, भारतातील उद्योगांनी तर २०५० सालीच ‘नेट झीरो’ स्थिती आणण्यासाठी नियोजन सुरू केलेले आहे आणि त्यादृष्टीने अनेक उद्योग ‘स्वच्छ तंत्रज्ञाना’त गुंतवणूकही करू लागलेले आहेत. भारतीय रेल्वे २०३० सालीच ‘नेट झीरो’ स्थितीत आलेली असेल आणि केवळ तेवढ्यामुळे आपण ६० दशलक्ष टन कर्बवायू उत्सर्जन कमी करू शकलेले असू. २० लाख ‘एलईडी बल्ब’ लावले गेले असून तेही ‘उत्सर्जन तीव्रता’ कमी करण्यात हातभारच लावत आहेत. त्यामुळेच आपण असे म्हणू शकतो की, कर्बउत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करण्याची पंतप्रधानांनी ग्लासगोच्या भाषणात केलेली घोषणा ही शक्य कोटीतील आहे आणि तिची उद्दिष्टपूर्ती नक्कीच होईल.
पंतप्रधान मोदी यांचे भाषण अगदी थेट होते, त्यामुळेच त्यात आर्थिक बाजू, तंत्रज्ञान, अनुकूलन, जीवनशैली आणि ‘हवामान न्याय’ यांविषयीचे मुद्दे होते. याआधी २०१९ मध्ये, प्रगत राष्ट्रांनी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरचे योगदान अप्रगत राष्ट्रांची हवामानबदल-रोधक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी देण्याचे अभिवचन दिले होते. हे वचन पोकळ निघालेले दिसते, असे पंतप्रधान मोदी यांनी भरसभेतच सांगितले. त्यामुळेच त्यांनी प्रगत जगाला, ‘देय असलेली एक ट्रिलियन डॉलरची रक्कम विनाविलंब द्यावी’ अशी विनंतीही केली. पंतप्रधान मोदी ठामपणे म्हणाले की, असे करणे हे ‘हवामान-न्याया’चे पाऊल ठरेल.
तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर कमी खर्चात व्हावे, असा आग्रहदेखील मोदी यांनी याच भाषणात मांडला. हवामान-बदलाच्या धोक्याचे सौम्यीकरण करण्यासाठी केलेल्या कोणत्याही कृतीला खर्च येतो हे वास्तव आहे आणि या वाढीव खर्चाचा बोजा गरीब समाजघटकांना वाहावा लागू नये, हे तर खरेच. त्या संदर्भात, हा तंत्रज्ञान हस्तांतराचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. पंतप्रधान मोदी यांनी अनुकूलनासाठीही पैसा हवाच, हे स्पष्ट केले. विकसनशील देशांमधील शेती आणि शेतकरी यांना हवामान बदलाचा मोठाच आर्थिक फटका बसतो, अशा वेळी अनुकूलनाची प्रक्रिया सोपी नसते. मोदी यांनी या संदर्भात भारताने सुरू केलेल्या ‘सीडीआरआय’ (कोअ‍ॅलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) या आपत्तिरोधक पायाभूत सेवा पुढाकाराचा उल्लेख केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी जीवनशैलीच्या प्रश्नांचा उल्लेख परिणामकारकरीत्या केला. विघातक उपभोग थांबवलाच गेला पाहिजे आणि आपण सर्वांनीच शाश्वत जीवनशैलीचा अंगीकार केला पाहिजे, हे मोदी यांनी सडेतोडपणे सांगितले. ‘लाइफ इज फॉर एन्व्हायन्र्मेंट’ अशा शब्दांत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, ‘लाइफ’चा नवा अर्थच जगापुढे ठेवला! मला आधीच्या हवामान-बदल परिषदांचा पूर्वानुभव असल्याने मी अभिमानाने सांगू शकतो की, ग्लासगोमधील पुढील चर्चांचा पायाच पंतप्रधानांनी रचलेला आहे आणि यापुढल्या काही दिवसांमध्ये ग्लासगोच्या परिषदेतून जी निष्पत्ती होईल, तिच्यावर भारताच्या कृतींचा आणि आवाहनांचा प्रभाव दिसत असेल.
‘कॉप-२५’ अंती झालेल्या ‘पॅरिस करारा’तील अभिवचने ही काही बोलाची कढी नव्हती, तर जगाप्रति असलेली ती वचनबद्धता होय, असे पंतप्रधान मोदी यांनी ठसविले. भावस्पर्शी शब्दांत ते म्हणाले की, जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी पॅरिसमधील वचनांना जागणारा भारत हा एकमेव देश आहे.
आता आपणही वातावरणातील बदलांमागचे- कधी पूर, कधी दुष्काळ, चक्रीवादळे, बर्फ अनाठायी वितळणे, समुद्रपातळीतील वाढ आणि पीकपद्धतीच बदलणे यांना कारणीभूत होणाऱ्या हवामान-बदलाचे महत्त्वाचे कारण ओळखू या. प्रगतीसाठी म्हणून गेल्या १०० वर्षांत ज्या देशांनी खनिज इंधनांचा वापर केला आणि अमर्याद उत्सर्जन केले, त्याचा परिणाम एवढ्या काळात वातावरणावर होणारच.
जगाच्या इतिहासात होत राहिलेल्या या उत्सर्जनांमध्ये भारताचा वाटा आहे तो अवघ्या तीन टक्क्यांचा आणि वास्तविक आजसुद्धा भारताकडून होणारे उत्सर्जन जगाच्या एकंदर उत्सर्जनांपैकी फक्त पाच टक्केच आहे, असे पंतप्रधानांनी जाहीरपणे सांगितलेले आहे. उत्सर्जन करून करून काही थोडे देश ‘विकसित’ झालेले आहेत आणि आता विकसनशील देशांवरही या उत्सर्जनांचा ताण, हवामान-बदलांमुळे पडतो आहे. जर विकसित देशांनी आपापल्या वचनांचे पालन केले, तरच जगाला काहीएक आशा आहे. मी नेहमीच म्हणतो की, विकसित जगाने आपत्तीतून नफेखोरी करता कामा नये.
