अ‍ॅड. भाऊसाहेब आजबे
राजस्थानमध्ये उदयपूर येथे नुकत्याच पार पडलेल्या काँग्रेसच्या चिंतन शिबिरात पक्षाच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी ‘बदला’ची हाक दिली. त्यासाठीचे भान काँग्रेसमध्ये आहे, अशी मांडणी या लेखात करण्यात आली आहे.
गेले दशक काँग्रेससाठी फार आव्हानात्मक राहिलेले आहे. पक्षामागे २० टक्के मतदारांचे पाठबळ कायम असले तरी त्यात वाढ झालेली नाही ही चिंतेची बाब आहे. युवकांचे समर्थन जेवढय़ा प्रमाणात मिळायला हवे तितके पक्षाला अद्याप मिळालेले नाही. सत्तेच्या लाभाचे गाजर आणि ईडी, सीबीआयचे भय दाखवून भाजपने काँग्रेसला ठिकठिकाणी खिंडार पाडले आहे. अपप्रचार करणारी महाकाय यंत्रणा भाजपने उभी केलेली आहे. लोकशाही संस्था भाजपकडून कमकुवत केल्या जात आहेत. या व अशा आव्हानांचे भान ठेवत, आपल्या राजकीय भूमिकांची उजळणी आणि संघटनात्मक बदल, असा अजेंडा घेऊन भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे तीनदिवसीय ‘नव संकल्प चिंतन शिबीर’ उदयपूर येथे पार पडले.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसचा जन्म ‘लोकचळवळ’ म्हणून झालेला होता. तोच काँग्रेसचा ‘डीएनए’ आहे. काँग्रेस राष्ट्रबांधणी करू शकली कारण काँग्रेसचा ‘संवादा’वर विश्वास होता आणि आहे. हा संवाद मग लोकांमधील असो किंवा विभिन्न पक्षांमधील असो किंवा राज्या-राज्यात वा केंद्र-राज्यात असो किंवा लोकशाही संस्थांमधील असो, तो भारतीय लोकशाहीचा आधार राहिलेला आहे. हा ‘संवाद’ संपतो तेव्हा हिंसेला सुरुवात होते. भाजपचे राजकारण हे ‘संवाद’ संपविणारे आहे. परिणामी ‘हिंसेचे’ पडसाद उमटू लागले आहेत. भाजपच्या राजकारणाविरोधातला संघर्ष हा फक्त भाजपविरोधातला नाही. तर संघपरिवार, भाजपने हायजॅक केलेल्या लोकशाही संस्था, भाजपने हाताशी धरलेला मीडिया आणि भाजपने मोठे केलेले उद्योगपती यांच्या युतीविरोधातील आहे. आणि तो करायला काँग्रेस सज्ज आहे. त्यामुळे ‘संवाद’ पुनस्र्थापित करण्यासाठी काँग्रेस मैदानात उतरणार आहे हे चिंतन शिबिरात स्पष्ट झाले. ‘भारत जोडो’ हा त्याचा मूलमंत्र आहे. त्यामुळे थेट लोकांशी संवाद साधत त्यांना संघर्षांचा भाग बनविण्यासाठी या वर्षभरात काही मोठे कार्यक्रम काँग्रेसने चिंतन शिबिरात आखले आहेत. जूनपासून देशभरात ‘जनजागरण अभियान’ सुरू केले जाणार आहे. बेरोजगारी, महागाई अशा जनसामान्यांशी संबंधित गोष्टींचे जनजागरण केले जाईल. २ ऑक्टोबरपासून ‘काश्मीर ते कन्याकुमारी’ भारत जोडो पदयात्रा सुरू होईल.
भाजपची आर्थिक धोरणे लोकांच्या हिताविरोधी आहेत. मूठभर उद्योगपतींनाच गेल्या आठ वर्षांत ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. घसरलेला विकास दर, महागाई, बेरोजगारी याने सामान्य माणसांचे हाल झाले आहेत. म्हणून अर्थनीतीचा नवसंकल्प काँग्रेसने मांडला आहे. यामध्ये सरकारी कंपन्यांच्या सरसकट खासगीकरणाला काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. केंद्र-राज्ये वित्तीय संबंधाच्या पुनर्विलोकनाची भूमिका घेतली आहे. रोजगारपूरक अर्थकारणाला पक्षाचे प्राधान्य आहे. कृषीसंबंधी काही मूलगामी बदलांच्या बाजूने काँग्रेस उभी राहिली आहे. कृषीमालाला एम. एस. स्वामिनाथन प्रणीत ‘सी २+ ५० टक्के’ सूत्राने हमी भाव मिळाला पाहिजे, कृषी विम्याचे तत्त्व ‘ना नफा ना तोटा’ हवे आणि स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प मांडायला हवा अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांच्यासंबंधी भेदभावाच्या विरोधात उभे राहण्याचा संकल्पही काँग्रेसने केला आहे. आदिवासींसाठी विशेष ‘आरोग्य मिशन’ची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे. महिलांना विधानसभा व संसदेत ३३ टक्के आरक्षण मिळायला हवे याचा पुनरुच्चार काँग्रेसने या शिबिरात केला. जातीय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करायला हवी अशी भूमिकाही घेतली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना महाविद्यालये व विद्यापीठांमधील शिक्षण मोफत मिळावे, हा प्रस्ताव शिबिरात मान्य केला गेला आहे.
उदयपूर येथील तीनदिवसीय शिबिरात देशभरातून काँग्रेसचे ४३० प्रतिनिधी उपस्थित होते. संघटनात्मक बदल ते कृषी धोरणे अशा व्यापक प्रश्नांची प्रतिनिधींनी चर्चा केली. या प्रतिनिधींची सहा गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. संघटना, राजकीय, आर्थिक, कृषी, युवक आणि सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण या सहा विषयांवर या सहा गटांनी चर्चा केली. त्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या आधारे पक्षसंघटनेच्या रचनेत व कार्यपद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा पक्षाने निर्णय घेतला आहे. तरुणांचा संघटनेत सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने बूथ, तालुका, जिल्हा, प्रदेश ते काँग्रेस वर्किंग कमिटी अशा सर्व स्तरांतील संघटनेत ५० टक्के पदे व जबाबदाऱ्या, ५० पेक्षा वय कमी असणाऱ्यांना दिल्या जातील. पाच वर्षांचा कार्यकाल संपल्यानंतर त्याच पदावर राहाता येणार नाही. त्यासाठी तीन वर्षांचा ‘विश्रांती काळ’ ठेवला आहे. एकाच कुटुंबातील एकाला निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली जाईल. कुटुंबातील इतर सदस्याला पक्ष संघटनेत किमान पाच वर्षे काम केल्याशिवाय उमेदवारी मिळणार नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीयांना संघटनेत स्थान दिले जाईल. महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचा समतोलही संघटनेत साधला जाईल.
संघटनेत तीन नवे विभाग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीव्यतिरिक्त, भारतात, दरवर्षी विधानसभा निवडणुका होत राहतात. त्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापन ही २४ तास करत राहण्याची बाब झाली आहे. त्यामुळे पक्षांतर्गत ‘निवडणूक व्यवस्थापन विभाग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्याशीच संबंधित दुसरी बाब अशी की सातत्याने लोकभावना तपासत राहणेही गरजेचे आहे. म्हणून त्यासंबंधी ‘पब्लिक इन्साइट’ विभागही स्थापन केला जाणार आहे. याबरोबर पदाधिकारी व संघटनात्मक कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘कामगिरी मूल्यमापन’ विभागदेखील असणार आहे.
‘सामाजिक न्याय’ हे काँग्रेसच्या ध्येय-धोरणांचे महत्त्वाचे सूत्र राहिलेले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायासंबंधी विषयांवर भूमिका घेण्यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी ‘सामाजिक न्याय सल्लागार मंडळ’ निर्माण केले जाणार आहे. याशिवाय पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्या सर्वागीण प्रशिक्षणासाठी ‘राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था’ उभी केली जाणार आहे. या माध्यमातून पक्षाची विचारधारा, ध्येयधोरणे रुजवणे हा हेतू आहेच, पण त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या कार्यक्षम पद्धतीने पार पाडता याव्यात यासाठीचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
विचारधारेशी तडजोड न करता काँग्रेस कालानुरूप बदलत आली आहे, हेच काँग्रेसचे सामथ्र्य आहे. एका नव्या बदलाच्या उंबरठय़ावर आता काँग्रेस उभी आहे. भाजपच्या राजकारणाला व यंत्रणेला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक संघटनात्मक बदल उदयपूरमध्ये मांडले गेले आहेत. ही बदलांची सुरुवात आहे. त्यामुळे आगामी काळातही बरेच छोटे-मोठे बदल केले जातील. तरुणांच्या देशातील हा सर्वात जुना पक्ष येत्या काळात तरुण होईल असेच हे संघटनात्मक बदल आहेत. भाजपच्या आर्थिक व सामाजिक नीतीचे दुष्परिणाम आता स्पष्ट दिसू लागले आहेत. त्यामुळे त्याला पर्यायी धोरणांचे बारकावे या चिंतन शिबिरात चर्चिले गेले. ही प्रक्रिया निरंतर सुरू असेल. संघटना आणि धोरणे या संदर्भात जो ‘नव संकल्प’ केला गेला आहे तो काँग्रेसला उभारी देईल. भाजपच्या राजकारणाला मात देण्यासाठी बळ देईल हे निश्चित.
bhausaheb.ajabe@gmail.com
