|| हर्षल प्रधान
‘पहिली बाजू’ या सदरातील ‘महाआघाडीच महाराष्ट्रद्रोही’ या लेखाचा हा प्रतिवाद..
‘महाआघाडीच महाराष्ट्रद्रोही’ या मथळय़ाखाली भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा लेख (१५ फेब्रुवारी) प्रकाशित झाला आहे. स्वत: केलेले पाप इतरांच्या माथी मारण्याची नवी वृत्ती गेल्या काही वर्षांत मोदी- भाजपमध्ये प्रकर्षांने दिसू लागली; त्याचा आणखी एक नमुना म्हणजे उपाध्येंचा हा लेख.
विधिमंडळात संवैधानिक मूल्ये, लोकशाहीचे पावित्र्य धुळीस मिळवत भाजपच्या १२ आमदारांनी घातलेल्या धुडगुसाचा लेखात उपाध्येंना विसर पडल्याचे दिसून येते. याची शिक्षा म्हणून १२ आमदारांचे निलंबन तत्कालीन सभागृहाच्या अध्यक्षांनी केले होते. सभागृहाचा व विधानसभा अध्यक्षांच्या संवैधानिक अधिकारात निलंबन केले गेले असल्याचे उपाध्ये सोयीस्करपणे विसरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला तो आमदारांच्या धुडगुसावर शिक्कामोर्तब करणाराच, पण केवळ कालावधीबाबत आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे. शिवाय या प्रकरणी सभागृह व अध्यक्षांच्या अधिकारावर न्यायालयाने अतिक्रमण केल्याचे निवेदन दोन्ही सभागृह सभापती, उपसभापती व उपाध्यक्षांनी माननीय राष्ट्रपतींना दिले आहे. लोकशाहीच्या मंदिरातील पावित्र्य नष्ट करणाऱ्या १२ भाजप आमदारांचे वर्तन हे महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशाच्या लोकशाही परंपरेला लाजवणारे होते. भविष्यात भाजप आमदारांनी सभागृहात कसे आचरण करावे यावर चिंतन व प्रबोधनाची अपेक्षा आहेच, कारण भूतकाळात महिला सदस्याला संसदेत शूर्पणखा संबोधणारे भाजपचे सर्वोच्च नेते आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यावर आलेल्या प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीला व त्या दरम्यान भाजपने उभ्या केलेल्या अनैसर्गिक आपत्तीला समर्थपणे तोंड दिले आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात करोनाच्या प्रादुर्भावात भाजपने केलेली आंदोलने, मुख्यमंत्री सहायता निधीऐवजी पीएम केअर्स फंडात जमा केलेली रक्कम अशा घटनांची नोंद झाली. जागतिक आरोग्य संघटना, स्वत: पंतप्रधान, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय तसेच सेवाभावी संस्थांनी महाराष्ट्राची पाठ थोपटली आहे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, राज्याच्या नागरिकांच्या मनात मुख्यमंत्री हे कुटुंबप्रमुख असल्याची जाणीव या कामातून रुजली आहे. नागरिकांनी मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांप्रति दाखवलेला विश्वास बोलका आहे. त्यासाठी उपाध्येंच्या प्रमाणपत्राची कुणाला गरज नाही. उलटपक्षी उपाध्येंनी ज्या पंतप्रधान सहायता निधीत (पीएम केअर्स फंड) मदत केली त्याचा लेखाजोखा विचारण्याची कुठल्याच भाजप नेत्याची हिंमत नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधीचे आकडे उपाध्येंनी लेखात नमूद केले, मात्र पीएम केअर्स फंडात किती रक्कम जमा झाली व त्याचे नियोजन काय? हे सांगण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही. मुख्यमंत्री सहायता निधी ही मुख्यमंत्र्यांची खासगी मालमत्ता नाही म्हणूनच त्याचा हिशेब पारदर्शक आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’ माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवून पंतप्रधानांनी चुकीचा पायंडा पाडला आहे. स्वत: महाराष्ट्राला संकटात मदत न करता केवळ केंद्र सरकारला मदत करणाऱ्या भाजपला मुळात मुख्यमंत्री व महाविकास आघाडीला कुठले प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नाही. येणाऱ्या काळात जनताच भाजपला त्यांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहे.
महाराष्ट्राबाबत केंद्राचा दुजाभाव
उपाध्ये लिहितात, ‘केंद्राची मदत महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील जनतेपर्यंत पोहोचवू शकलेली नाही.’ महाराष्ट्रात करोना रुग्ण सर्वाधिक असताना, देशाच्या तिजोरीत महाराष्ट्राचा महसूल उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असूनही केंद्रातल्या महाराष्ट्रद्वेषी सरकारने महाराष्ट्राला इतर भाजपशासित राज्यांच्या तुलनेत सापत्न वागणूक दिली हे सर्वश्रुत आहे. रेमडेसिविर, लस, करोनाकाळातले साहित्य यांवर नजर टाकल्यास केंद्राचा दुजाभाव स्पष्ट होतो. करोना रुग्णांच्या जिवाशी महाराष्ट्र राज्य सरकारने कुठलाही खेळ केला नाही, उलट प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे दुष्कर्म राज्य भाजपकडून सातत्याने दिसून आले. भाजपने आरोग्य आणीबाणी काळात महाविकास आघाडी सरकारवर आरोपांचा धुरळा उभा केला, मात्र आरोप करणे व सिद्ध करणे यात अंतर असल्याचे उपाध्ये विसरले आहेत. केवळ ‘कोविडकाळातला भ्रष्टाचार’ अशा आशयाची पुस्तिका काढून आरोप सिद्ध होत नाहीत. यापेक्षा राज्यद्रोही भाजपने केंद्राकडे महाराष्ट्राच्या हक्काची जीएसटीची थकीत रक्कम मागणे गरजेचे होते. कठीण प्रसंगात राज्याच्या नागरिकांना मिळणाऱ्या मदतीत अडवणूक करणे हा एककलमी कार्यक्रम भाजपने आखलेला आहे. खरा महाराष्ट्रद्रोही कोण हे महाराष्ट्राच्या जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे. उपाध्ये हे विसरतात की केंद्र सरकारात ४८ लोकसभा क्षेत्रावर महाराष्ट्रानेसुद्धा मतदान केले आहे, त्यापेक्षा अधिक देशाचा आर्थिक भार उचलण्यात महाराष्ट्राचा वाटा सिंहाचा आहे. त्यामुळे उपाध्येंचा लेख तर्कसंगत तर दूरच बालिश असाच म्हणावा लागेल.
राज्यातील भाजपचे आत्मे आणि मेंदू दोन्हीही केंद्राकडे गहाण ठेवणाऱ्या राज्य भाजपला आत्मसन्मान, स्वाभिमान नाहीच. मोदीग्रस्त झालेल्या मेंदूला ‘पेट्रोल ४० रुपये, डिझेल ३०-३५ रुपये करू’ म्हणविणाऱ्या घोषणांचा विसर पडलेला आहे. सात वर्षांत ६० रुपये पेट्रोलची दरवाढ करून निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर अवघे पाच रुपये कमी करणाऱ्या केंद्रातील सरकारला याबाबत जाब विचारण्याची धमक कुठल्याच भाजप नेत्यात नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत लेखात उल्लेख करणाऱ्या उपाध्ये यांनी, माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे वक्तव्य कदाचित बघितले नसावे, याउलट महाविकास आघाडी सरकारने करोनाकाळात एसटीला झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. शिवाय उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेत एसटी विलीनीकरणाबाबत समिती स्थापन केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दुरवस्थेबाबत भाजपला काही देणेघेणे नसून काही ‘गुणरत्नांचा’ वापर करून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याला हाताशी धरत केवळ राजकारण करायचे आहे.
पेपरफुटीला पायबंद
या लेखात महाविकास आघाडी सरकार हे गुणांची हेराफेरी करत सत्तेवर बसल्याचा उल्लेख केला आहे. वास्तविक पहाटे शपथविधी घेऊन आपले अवगुण जगाला माहिती करून देणारी भाजप संधीचे सत्तेत परिवर्तन करू शकलेली नाही. त्यातून आलेल्या नैराश्याने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतची भाजप ग्रासलेली आहे, राजकीय वैफल्यातून भाजपची व त्या पक्षाच्या प्रवक्त्यांची तरी सुटका कशी होणार हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. कधी परीक्षा (ऑफलाइन) घ्या म्हणत तर कधी परीक्षा ऑनलाइनच घेण्याची मागणी करत विद्यालयीन व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ करणारी राज्यातील भाजप ही दुतोंडी भूमिका घेताना दिसते. स्पर्धा परीक्षांत पेपरफुटीचे ग्रहण खरे तर फडणवीस काळापासून सुरू होते, महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात त्याला पायबंद बसल्याने भाजपचा झालेला जळफळाट लेखातून प्रतीत होताना दिसतो. बेजबाबदार राष्ट्रीय पक्षाचे जबाबदार प्रवक्ते असलेल्या उपाध्येंनी लेखात महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात स्वैर आरोप केले आहेत, ज्याला काडीचासुद्धा आधार अथवा पुरावा नाही. महाराष्ट्राने विश्वास दाखवलेल्या महाविकास आघाडी सरकारवर हवे तसे हवे तेव्हा आरोप करून राजकीय प्रतिमा मलिन करणे इतकाच उपाध्येंच्या लेखाचा उद्देश आहे. महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत महाराष्ट्र प्रगतिपथावर नेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे व तो पुढेही सुरू राहील. पर्यटन, पर्यावरण, कृषी, आरोग्य, बांधकाम या क्षेत्रांत महाराष्ट्राची गेल्या दोन वर्षांत आगेकूच सुरू आहे. पुढे ती अधिक जोमाने होईल.
भाजपने अथवा त्यांच्या प्रवक्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आरोपांची कितीही बांग दिली तरी भविष्यात माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र अधिक अग्रेसर होईल. महाविकास आघाडीचा ‘महाराष्ट्रद्रोही’ असा उल्लेख करणाऱ्या उपाध्येंनी अगोदर महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या पुतळय़ाचा अवमान झालेल्या कर्नाटकातील मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करावा, करोना प्रादुर्भावात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याच्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्याची हिंमत दाखवावी. ते जमत नसेल तर या भाजप प्रवक्त्यांनी किमान, ज्यांनी तातडीने असल्या वक्तव्याचा निषेध करून महाराष्ट्राचा आत्मसन्मान खरेपणाने जपला त्या महाविकास आघाडीवर खोटे आरोप करू नयेत. महाराष्ट्रद्रोहाची भाजपची शंभर पापे भरली आहेत. लवकरच महाराष्ट्रातील जनता भाजपचा कडेलोट केल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्राचा अभिमान खरेच असेल तर भाजपमधल्या एकाने तरी चिंतामणराव देशमुखांचा मराठी बाणा महाराष्ट्राला दाखवून द्यावा.
जय महाराष्ट्र.
((लेखक शिवसेनेचे जनसंपर्क प्रमुख आहेत.