|| श्रीकांत कुवळेकर
सलग दोन वर्षे कोरोनासाथीने ग्रासलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अपेक्षांचे प्रचंड ओझे असलेला २०२२ सालचा अर्थसंकल्प अखेर संसदेमध्ये, मंगळवारी सादर झाला. कृषी क्षेत्रामध्ये मूल्यसाखळीमधील प्रत्येकाकडून मोठय़ा प्रमाणावर मागण्या केल्या गेल्या होत्या. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात बऱ्याच मागण्यांचा उल्लेख असला तरी त्याबाबत ठोस पावले उचलण्याबाबत उल्लेख नसल्यामुळे अनेकांनी हा अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रासाठी निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
परंतु वरवर निराशाजनक वाटणाऱ्या तरतुदींचा खोलात जाऊन विचार केल्यावर असे लक्षात येईल की, नेहमीप्रमाणे आकडय़ांचा खेळ असलेला आणि अर्थव्यवस्थेतील समस्यांवर तात्पुरती मलमपट्टी असलेला हा अर्थसंकल्प नसून अर्थव्यवस्थेचा आणि कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्याच्या दृष्टीने योजलेल्या दीर्घकालीन उपायांचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात प्रथमच केला गेला आहे.
या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे ग्रॉस कॅपिटल फॉर्मेशन म्हणजे भांडवली मालमत्तांच्या निर्मितीच्या तरतुदीसह एकत्रितपणे केंद्र सरकारचा २०२२-२३ मधील एकूण भांडवली खर्च रु. १०.६८ लाख कोटी म्हणजे जीडीपीच्या सुमारे ४.१ टक्के प्रस्तावित केला गेला आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षांतील ५.५४ लाख कोटी रुपयांवरून भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत २०२२-२३ साठी ७.५० लाख कोटी इतकी भरीव वाढदेखील प्रस्तावित आहे. याचा कृषी क्षेत्राला निश्चितच मोठा फायदा होणार आहे. कारण मागील काही दशकांत कृषी क्षेत्रातील भांडवली मालमत्तांमध्ये सरकारी गुंतवणूक काही लाख कोटी रुपयांवरून सातत्याने घसरून काही हजार कोटींवर आली होती. तर खासगी गुंतवणुकीमध्येदेखील सातत्य नव्हते. याचा मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसण्याची चिन्हे होती.
परंतु वरील तरतुदींमुळे दीर्घ मुदतीमध्ये या क्षेत्रामध्ये परत एकदा गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि याचा मोठा फायदा शेतकरी वर्गाला होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना
याव्यतिरिक्त दीर्घ मुदतीच्या दृष्टीने तेलबियांच्या देशांतर्गत उपलब्धतेमध्ये वाढ करून खाद्यतेल आयातनिर्भरता सध्याच्या ७० टक्क्यांवरून कमी करण्याच्या दृष्टीने र्सवकष धोरण लवकरच जाहीर करण्याची घोषणादेखील महत्त्वाची आहे. कारण या वर्षांत खाद्यतेल आयात मागील वर्षांच्या ७५,००० कोटी रुपयांवरून १२५,००० कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता असून पुढील वर्षी ती १५०,००० कोटी रुपयांवर जाईल. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन देशाबाहेर जाणे देशाला परवडणारे नाही. यासाठी युद्धपातळीवर तेलबिया मिशन राबविण्याबाबतचे काही लेख या वृत्तपत्रामध्येदेखील प्रसिद्ध केले गेले आहेत. त्याला खऱ्याखुऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्याची शक्यता आता वाढली आहे.
ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर करून त्याचा फायदा पिकांबाबतची आकडेवारी आणि इतर डेटा गोळा करण्यासाठी, जमीन उतारे तसेच कीटकनाशक फवारण्यासारख्या गोष्टींमध्ये वापरून कृषी उत्पादन क्षेत्रामध्ये कार्यक्षमता वाढवण्याची घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी ड्रोनाचार्याची भूमिका पार पडली आहे. याव्यतिरिक्त नाबार्डच्या सहकार्याने निधी उभारून त्यातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी विविध गोष्टींसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
विशेष म्हणजे २०२३ हे भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्यामुळे यापुढे पोषणमूल्यांनी ठासून भरलेल्या परंतु बाजारभावात नेहमीच मागे पडलेल्या ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राजगिरासारख्या भरडधान्यांना चांगले दिवस येतील ही अपेक्षा आहे. यामध्ये या धान्यांचे ब्रॅण्डिंग आणि मूल्यवर्धन करण्याची योजना असून त्या अनुषंगाने येत्या खरीप हंगामात त्यांना हमीभावाखाली आणता येईल का किंवा सरकारी खरेदीसाठी पात्र ठरवता येईल का याविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. यातून शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नात वाढीच्या दृष्टीने नक्कीच आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
याव्यतिरिक्त शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती मानव ऑरगॅनिक शेती याविषयीची माहिती कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षणक्रमामध्ये अंतर्भूत करून या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्याचे प्रयत्न करतानाच अर्थमंत्र्यांनी गंगेच्या आजूबाजूला ५ किलोमीटरच्या क्षेत्रात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनाची घोषणा केली आहे. रसायनमुक्त अन्ननिर्मितीच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल भविष्यात नक्कीच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जोखीम आणि चिंता
एकंदरीत दीर्घगामी अशा या अर्थसंकल्पामध्ये जर त्रुटी राहिल्या असतील तर कृषी पणन क्षेत्रामध्ये जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कुठलाच उल्लेख नाही. आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी टोमॅटो आणि कांद्याच्या भावातील चढउतार आणि त्यामुळे ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी बाजाराधिष्ठित साधने, ज्यात वायदे बाजार महत्त्वाची भूमिका बजावतो, याला प्रोत्साहन देण्याची सूचना केली होती. त्यामुळे त्याबाबत काही उपाय अर्थसंकल्पात असतील अशी आशा निर्माण झाली होती. परंतु ती फोल ठरली. तसेच वायदे बाजारात प्रक्रिया केलेल्या कृषिमालावरील कमोडिटी ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स काढून टाकण्याची मागणीदेखील सलग सहाव्या वर्षी फेटाळण्यात आलेली आहे. मुळातच कमोडिटी मार्केट या संकल्पनेकडे फारसे लक्ष देण्याची आवश्यकता जगातील प्रमुख कमोडिटी उत्पादक देशाच्या अर्थमंत्र्यांना वाटलेली नाही ही निश्चितच चिंतेची गोष्ट आहे.
(लेखक वस्तू -बाजारविषयक विश्लेषक आहेत.)
