|| डॉ. नितीन जाधव, अक्षय तर्फे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशभरात रुग्णांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’चा ताजा अहवाल सांगतो.
कोव्हिडच्या महासाथीला तोंड देताना खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्याने रुग्णहिताचे काही निर्णय घेतले. त्यामध्ये प्रामुख्याने खासगी रुग्णालयातील ५० टक्के खाटा ताब्यात घेऊन त्या रुग्णांना उपलब्ध करून देणे; खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी उपचारांचे दर निश्चित करणे; सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात रुग्ण हक्क सनद दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश देणे, इतकेच नाहीतर सर्व खासगी रुग्णालयांच्या कोव्हिड उपचार बिलांचे ऑडिट करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ व ‘जन आरोग्य अभियान’ यांनी खासगी रुग्णालयांनी घेतलेल्या अतिरिक्त बिल आकारणी विरोधात एकल महिलांची ‘संताप सभा’ घेऊन त्यांच्या तक्रारी राज्य दरबारी मांडल्या. या उपक्रमाला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, एकल महिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे खासगी रुग्णालयांच्या बिलांचे ऑडिट करून जास्तीच्या बिलांच्या आकारणीचा परतावा रुग्णांना देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे आणि असे निर्णय घेऊन महाराष्ट्र सरकार इतर राज्यांसाठी आदर्श घालून देत आहे. कारण कोव्हिड महासाथीमुळे आणि लसीकरणादरम्यान देशात रुग्णांच्या हक्कांची मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली होत असून, ती गंभीर असल्याचा निर्वाळा ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालात देण्यात आला आहे.
फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२१ या दरम्यान ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ने दोन ऑनलाइन सव्र्हें घेतले. त्यामध्ये देशामधल्या २८ राज्यांमधील तसेच पाच केंद्रशासित प्रदेशातील १४ हजार ८४५ लोकांनी भाग घेतला. पहिल्या सर्व्हेमध्ये रुग्ण हक्कांसंदर्भातील परिस्थितीबाबत तीन हजार ८९० लोकांकडून तर दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये कोव्हिड लसीकरणादरम्यान आलेल्या अनुभवासंदर्भात १० हजार ९५५ लोकांकडून माहिती गोळा करण्यात आली. आपल्या राज्यातील दोन हजार १४५ व्यक्तींनी या सर्व्हेमध्ये सहभाग घेतला. त्यात पहिल्या सर्व्हेमध्ये ६१७ तर दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये एक हजार ५२८ लोकांनी आपली मते नोंदवली.
सनद आणि वस्तुस्थिती
२०१८ मध्ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आणि केंद्र आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्याने प्रत्येक रुग्णाला कोणत्याही सरकारी आणि खासगी दवाखाना/रुग्णालयात भेदभावरहित, सन्मानपूर्वक वागणूक आणि आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी ‘रुग्ण हक्क सनद’ तयार केली आहे. सर्व राज्यांतील प्रत्येक रुग्णालयात ती दर्शनी भागात लावण्याचे सुचवण्यात आले आहे. रुग्ण हक्कांची पायमल्ली रोखणे, त्यावर देखरेख करणे ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे या सनदेमध्ये सुचवण्यात आले आहे. रुग्ण हक्क सनदेमधील काही महत्त्वाच्या हक्कांबद्दल लोकांचे मत या सर्व्हेमध्ये विचारण्यात आले होते.
महिला परिचारक नाही
सनदेमध्ये रुग्णाच्या आजाराबद्दल गोपनीयता राखणे हा त्याचा हक्क असल्याचे नमूद करून कोणत्याही रुग्णालयात पुरुष डॉक्टरांनी महिला रुग्णांची तपासणी महिला कर्मचारी-परिचारिकेच्या उपस्थितीत करावी असे म्हटले आहे. या संदर्भात सर्व्हेमध्ये सहभागी महिलांपैकी ३५ टक्के महिलांनी नोंदवले आहे की, पुरुष डॉक्टरकडून त्यांची वैद्यकीय तपासणी होत असताना तिथे महिला परिचारिका उपस्थित नव्हती. राज्य पातळीवर या संदर्भात सर्वेमध्ये सहभागी महिलांपैकी ३० टक्के महिलांनी त्यांच्या बाबतीत असेच घडल्याचे सांगितले आहे.
माहिती देत नाहीत
कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय चाचणी करण्याआधी आणि कोणताही औषधोपचार करण्याआधी रुग्णाला, त्याला झालेल्या आजाराची माहिती, त्यामागचे कारण व आजाराचे स्वरूप जाणून घेण्याचा अधिकार आहे असे सनदेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या हक्काबद्दल ७४ टक्के लोकांनी सांगितले की, उपचारांसाठी रुग्णालयात गेल्यावर त्यांना झालेल्या आजाराची माहिती, त्याचे स्वरूप किंवा कारण असे काहीही न सांगता डॉक्टरांनी फक्त औषधाची चिठ्ठी लिहून दिली अथवा वैद्यकीय तपासण्या करून आणायला सांगितल्या. राज्यात एकूण ७२ टक्के लोकांचा हा अनुभव आहे.
खर्चाचा अंदाज देत नाहीत
स्वत: किंवा नातेवाईक रुग्णालयात दाखल झाले होते अशा ५८ टक्के लोकांना वैद्यकीय तपासण्या/औषधोपचाराच्या खर्चाचा कोणताही अंदाज रुग्णालयाकडून देण्यात आला नव्हता. राज्यातील ५३ टक्के लोकांनी हा अनुभव आल्याचे सांगितले. तर सर्व्हेत सहभागी झालेल्या सर्व राज्यांमधील ८० टक्के लोकांनी (महाराष्ट्रात ८३ टक्के लोकांनी) हे नमूद केले की, त्यांना रुग्णालयाकडून एका विशिष्ट ठिकाणावरून वैद्यकीय तपासण्या करायला सांगण्यात आले.
सर्व्हेमध्ये सहभागी ५७ टक्के लोकांनी संगितले की केल्या गेलेल्या तपासण्यांची माहिती त्यांना देण्यात आली नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत हेच प्रमाण ५६ टक्के इतके आहे. एका ठिकाणी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना रुग्णाचा आजार अथवा औषधोपचारांबद्दल आणखी माहिती घेण्यासाठी दुसऱ्या डॉक्टरचे मत घेण्याचा अधिकार या सनदेमध्ये नमूद केला आहे. पण या देशभरातील ३३ टक्के लोकांना (महाराष्ट्रात २९ टक्के लोकांना) या हक्कापासून वंचित राहावे लागल्याचे दिसून आले आहे.
जात-धर्मनिहाय भेदभाव
कोणत्याही रुग्णाला त्याचा धर्म, जात, वंश, लिंग, वय, भाषा आणि भौगोलिक परिस्थिती बघून आरोग्यसेवा दिली अथवा नाकारली जाता कामा नये. पण सर्व्हेमधील एकूण सहभागींपैकी ३३ टक्के मुस्लीम (महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १४ टक्के), २२ टक्के आदिवासी, २१ टक्के अनुसूचित जातीतील (महाराष्ट्रमध्ये १२ टक्के व्यक्तींना) व्यक्तींना उपचार घेतेवेळी त्यांच्या धर्म, जातीमुळे भेदभाव सहन करावा लागला असे त्यांनी नमूद केले आहे.
लसीकरणाचे अनुभव
कोव्हिड लसीकरणाशी संबंधित सर्व्हेमध्ये असे आढळून आले की लोकांना लस घेताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. लस उपलब्ध नसल्याचे सतत सांगितले गेल्यामुळे ४३ टक्के लोकांना लस घेता आली नाही. २९ टक्के लोकांना लस घेण्यासाठी सतत जावे लागले अथवा लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. २२ टक्के लोकांना ऑनलाइन नोंदणीमध्ये अडचणी आल्या. लसीकरण आणखी सुलभ होण्यासाठी पर्याय विचारले असता, ८३ टक्के लोकांनी कोव्हिड लस मोफत मिळावी असे सुचवले; ८९ टक्के लोकांनी लसीकरण केंद्राची वेळ आणखी वाढवावी असे सुचवले. ८८ टक्के लोकांनी सुचवले की, ओळखपत्राच्या अटीशिवाय लसीकरण केले जावे.
काही सूचना
या मांडणीतून देश तसेच आणि राज्यामधील रुग्ण हक्कांसंदर्भातील परिस्थिती समोर येते. यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. वरील निष्कर्ष सरकारी तसेच खासगी आरोग्य यंत्रणेसाठी लागू आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करताना काही गोष्टी दोन्ही यंत्रणासाठी लागू कराव्या लागतील. उदा. स्थानिक संस्था-संघटना आणि आरोग्य यंत्रणा यांनी मिळून रुग्ण हक्कांची जनजागृतीची मोहीम लोकांमध्ये राबवणे; रुग्ण हक्क सनद सगळ्या रुग्णालयात दर्शनी भागात लावण्याचे अभियान राबविणे, त्याची अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी लोकाधारित यंत्रणा उभी करणे; आरोग्य हक्कांचा सर्वसमावेशक कायदा आणणे इत्यादी.
महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्यसेवेतील रुग्ण हक्कांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सध्या राबवल्या जात असलेल्या लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रकियेची अंमलबजावणी सर्व जिल्ह्यांमध्ये करणे; स्थानिक पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत सशक्त आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे; सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्याची सरकारी आरोग्यसेवा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे, रिक्त पदे भरणे, पुरेशा औषधांची उपलब्धता असे धोरणात्मक मुद्दे राज्य सरकारने तडीस लावायला हवेत.
राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या बाबतीत क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा तातडीने लागू करायला हवा. कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर उत्तर प्रदेशने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोव्हिडकाळात सरकारने खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणायच्या दृष्टीने उचललेली पावले कायमस्वरूपी लागू करण्यासाठी निर्णय घ्यावेत.
लेखक ऑक्सफॅम इंडिया, दिल्ली येथे अनुक्रमे आरोग्य समन्वयक आणि माध्यमतज्ज्ञ आहेत. nitinp@oxfamindia.org
akshayt@oxfamindia.org
देशभरात रुग्णांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’चा ताजा अहवाल सांगतो.
कोव्हिडच्या महासाथीला तोंड देताना खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्रातील राज्य सरकार तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्याने रुग्णहिताचे काही निर्णय घेतले. त्यामध्ये प्रामुख्याने खासगी रुग्णालयातील ५० टक्के खाटा ताब्यात घेऊन त्या रुग्णांना उपलब्ध करून देणे; खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी उपचारांचे दर निश्चित करणे; सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात रुग्ण हक्क सनद दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश देणे, इतकेच नाहीतर सर्व खासगी रुग्णालयांच्या कोव्हिड उपचार बिलांचे ऑडिट करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता. ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ व ‘जन आरोग्य अभियान’ यांनी खासगी रुग्णालयांनी घेतलेल्या अतिरिक्त बिल आकारणी विरोधात एकल महिलांची ‘संताप सभा’ घेऊन त्यांच्या तक्रारी राज्य दरबारी मांडल्या. या उपक्रमाला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, एकल महिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे खासगी रुग्णालयांच्या बिलांचे ऑडिट करून जास्तीच्या बिलांच्या आकारणीचा परतावा रुग्णांना देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. राज्य सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे आणि असे निर्णय घेऊन महाराष्ट्र सरकार इतर राज्यांसाठी आदर्श घालून देत आहे. कारण कोव्हिड महासाथीमुळे आणि लसीकरणादरम्यान देशात रुग्णांच्या हक्कांची मोठ्या प्रमाणात पायमल्ली होत असून, ती गंभीर असल्याचा निर्वाळा ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ या संस्थेच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालात देण्यात आला आहे.
फेब्रुवारी ते सप्टेंबर २०२१ या दरम्यान ‘ऑक्सफॅम इंडिया’ने दोन ऑनलाइन सव्र्हें घेतले. त्यामध्ये देशामधल्या २८ राज्यांमधील तसेच पाच केंद्रशासित प्रदेशातील १४ हजार ८४५ लोकांनी भाग घेतला. पहिल्या सर्व्हेमध्ये रुग्ण हक्कांसंदर्भातील परिस्थितीबाबत तीन हजार ८९० लोकांकडून तर दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये कोव्हिड लसीकरणादरम्यान आलेल्या अनुभवासंदर्भात १० हजार ९५५ लोकांकडून माहिती गोळा करण्यात आली. आपल्या राज्यातील दोन हजार १४५ व्यक्तींनी या सर्व्हेमध्ये सहभाग घेतला. त्यात पहिल्या सर्व्हेमध्ये ६१७ तर दुसऱ्या सर्व्हेमध्ये एक हजार ५२८ लोकांनी आपली मते नोंदवली.
सनद आणि वस्तुस्थिती
२०१८ मध्ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आणि केंद्र आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्याने प्रत्येक रुग्णाला कोणत्याही सरकारी आणि खासगी दवाखाना/रुग्णालयात भेदभावरहित, सन्मानपूर्वक वागणूक आणि आरोग्यसेवा मिळण्यासाठी ‘रुग्ण हक्क सनद’ तयार केली आहे. सर्व राज्यांतील प्रत्येक रुग्णालयात ती दर्शनी भागात लावण्याचे सुचवण्यात आले आहे. रुग्ण हक्कांची पायमल्ली रोखणे, त्यावर देखरेख करणे ही जबाबदारी राज्य सरकारांवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे या सनदेमध्ये सुचवण्यात आले आहे. रुग्ण हक्क सनदेमधील काही महत्त्वाच्या हक्कांबद्दल लोकांचे मत या सर्व्हेमध्ये विचारण्यात आले होते.
महिला परिचारक नाही
सनदेमध्ये रुग्णाच्या आजाराबद्दल गोपनीयता राखणे हा त्याचा हक्क असल्याचे नमूद करून कोणत्याही रुग्णालयात पुरुष डॉक्टरांनी महिला रुग्णांची तपासणी महिला कर्मचारी-परिचारिकेच्या उपस्थितीत करावी असे म्हटले आहे. या संदर्भात सर्व्हेमध्ये सहभागी महिलांपैकी ३५ टक्के महिलांनी नोंदवले आहे की, पुरुष डॉक्टरकडून त्यांची वैद्यकीय तपासणी होत असताना तिथे महिला परिचारिका उपस्थित नव्हती. राज्य पातळीवर या संदर्भात सर्वेमध्ये सहभागी महिलांपैकी ३० टक्के महिलांनी त्यांच्या बाबतीत असेच घडल्याचे सांगितले आहे.
माहिती देत नाहीत
कोणत्याही प्रकारची वैद्यकीय चाचणी करण्याआधी आणि कोणताही औषधोपचार करण्याआधी रुग्णाला, त्याला झालेल्या आजाराची माहिती, त्यामागचे कारण व आजाराचे स्वरूप जाणून घेण्याचा अधिकार आहे असे सनदेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या हक्काबद्दल ७४ टक्के लोकांनी सांगितले की, उपचारांसाठी रुग्णालयात गेल्यावर त्यांना झालेल्या आजाराची माहिती, त्याचे स्वरूप किंवा कारण असे काहीही न सांगता डॉक्टरांनी फक्त औषधाची चिठ्ठी लिहून दिली अथवा वैद्यकीय तपासण्या करून आणायला सांगितल्या. राज्यात एकूण ७२ टक्के लोकांचा हा अनुभव आहे.
खर्चाचा अंदाज देत नाहीत
स्वत: किंवा नातेवाईक रुग्णालयात दाखल झाले होते अशा ५८ टक्के लोकांना वैद्यकीय तपासण्या/औषधोपचाराच्या खर्चाचा कोणताही अंदाज रुग्णालयाकडून देण्यात आला नव्हता. राज्यातील ५३ टक्के लोकांनी हा अनुभव आल्याचे सांगितले. तर सर्व्हेत सहभागी झालेल्या सर्व राज्यांमधील ८० टक्के लोकांनी (महाराष्ट्रात ८३ टक्के लोकांनी) हे नमूद केले की, त्यांना रुग्णालयाकडून एका विशिष्ट ठिकाणावरून वैद्यकीय तपासण्या करायला सांगण्यात आले.
सर्व्हेमध्ये सहभागी ५७ टक्के लोकांनी संगितले की केल्या गेलेल्या तपासण्यांची माहिती त्यांना देण्यात आली नाही. महाराष्ट्राच्या बाबतीत हेच प्रमाण ५६ टक्के इतके आहे. एका ठिकाणी उपचार सुरू असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना रुग्णाचा आजार अथवा औषधोपचारांबद्दल आणखी माहिती घेण्यासाठी दुसऱ्या डॉक्टरचे मत घेण्याचा अधिकार या सनदेमध्ये नमूद केला आहे. पण या देशभरातील ३३ टक्के लोकांना (महाराष्ट्रात २९ टक्के लोकांना) या हक्कापासून वंचित राहावे लागल्याचे दिसून आले आहे.
जात-धर्मनिहाय भेदभाव
कोणत्याही रुग्णाला त्याचा धर्म, जात, वंश, लिंग, वय, भाषा आणि भौगोलिक परिस्थिती बघून आरोग्यसेवा दिली अथवा नाकारली जाता कामा नये. पण सर्व्हेमधील एकूण सहभागींपैकी ३३ टक्के मुस्लीम (महाराष्ट्रात हेच प्रमाण १४ टक्के), २२ टक्के आदिवासी, २१ टक्के अनुसूचित जातीतील (महाराष्ट्रमध्ये १२ टक्के व्यक्तींना) व्यक्तींना उपचार घेतेवेळी त्यांच्या धर्म, जातीमुळे भेदभाव सहन करावा लागला असे त्यांनी नमूद केले आहे.
लसीकरणाचे अनुभव
कोव्हिड लसीकरणाशी संबंधित सर्व्हेमध्ये असे आढळून आले की लोकांना लस घेताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. लस उपलब्ध नसल्याचे सतत सांगितले गेल्यामुळे ४३ टक्के लोकांना लस घेता आली नाही. २९ टक्के लोकांना लस घेण्यासाठी सतत जावे लागले अथवा लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. २२ टक्के लोकांना ऑनलाइन नोंदणीमध्ये अडचणी आल्या. लसीकरण आणखी सुलभ होण्यासाठी पर्याय विचारले असता, ८३ टक्के लोकांनी कोव्हिड लस मोफत मिळावी असे सुचवले; ८९ टक्के लोकांनी लसीकरण केंद्राची वेळ आणखी वाढवावी असे सुचवले. ८८ टक्के लोकांनी सुचवले की, ओळखपत्राच्या अटीशिवाय लसीकरण केले जावे.
काही सूचना
या मांडणीतून देश तसेच आणि राज्यामधील रुग्ण हक्कांसंदर्भातील परिस्थिती समोर येते. यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. वरील निष्कर्ष सरकारी तसेच खासगी आरोग्य यंत्रणेसाठी लागू आहेत. त्यामुळे उपाययोजनांचा विचार करताना काही गोष्टी दोन्ही यंत्रणासाठी लागू कराव्या लागतील. उदा. स्थानिक संस्था-संघटना आणि आरोग्य यंत्रणा यांनी मिळून रुग्ण हक्कांची जनजागृतीची मोहीम लोकांमध्ये राबवणे; रुग्ण हक्क सनद सगळ्या रुग्णालयात दर्शनी भागात लावण्याचे अभियान राबविणे, त्याची अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी लोकाधारित यंत्रणा उभी करणे; आरोग्य हक्कांचा सर्वसमावेशक कायदा आणणे इत्यादी.
महाराष्ट्रात सरकारी आरोग्यसेवेतील रुग्ण हक्कांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी सध्या राबवल्या जात असलेल्या लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रकियेची अंमलबजावणी सर्व जिल्ह्यांमध्ये करणे; स्थानिक पातळीपासून ते राज्य पातळीपर्यंत सशक्त आणि प्रभावी तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करणे; सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सध्याची सरकारी आरोग्यसेवा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करणे, रिक्त पदे भरणे, पुरेशा औषधांची उपलब्धता असे धोरणात्मक मुद्दे राज्य सरकारने तडीस लावायला हवेत.
राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांच्या बाबतीत क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा तातडीने लागू करायला हवा. कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेनंतर उत्तर प्रदेशने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. कोव्हिडकाळात सरकारने खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण आणायच्या दृष्टीने उचललेली पावले कायमस्वरूपी लागू करण्यासाठी निर्णय घ्यावेत.
लेखक ऑक्सफॅम इंडिया, दिल्ली येथे अनुक्रमे आरोग्य समन्वयक आणि माध्यमतज्ज्ञ आहेत. nitinp@oxfamindia.org
akshayt@oxfamindia.org
