पदवी अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठांनी श्रेयांक पद्धत (क्रेडिट सिस्टम) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी ही पद्धती पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना लागू होती. त्यामुळे तिच्यातील त्रुटी लक्षात आल्या असतानाही
पदवी अभ्यासक्रमाला ही पद्धती लागू होत आहे. या विरोधाभासाची
चर्चा करणारा लेख..
‘भारतातील उच्च शिक्षण’ हा केंद्र-राज्य यांच्या ‘समवर्ती सूचीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने बदललेल्या दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीने उच्च शिक्षणाचे निकष ठरवले आहेत, ते देशातील विविध राज्यांतील लोकनियुक्त राज्य सरकारे त्यांच्या अखत्यारीतील विद्यापीठात उच्च तंत्रज्ञानाबाबतच्या अंगीभूत असलेल्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे जसेच्या तसे स्वीकारतील असे नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोग व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला अपेक्षित असलेल्या उच्च शिक्षणातील बदलांकडे राज्यातील सरकार ज्या उदासीनतेने पाहते आहे, ही उदासीनता राज्य विद्यापीठांतील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम करू शकते, याचे दाखले मिळत आहेत.
सन २००८ मध्ये यूजीसीने परीक्षा, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती, त्यात ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’चा उल्लेख होता; परंतु त्या वेळेस ही व्यवस्था स्वीकारणे विद्यापीठांना बंधनकारक नव्हते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘चॉइस बेस्ड् क्रेडिट प्रोग्राम’ (सीबीसीएस) अर्थात ‘निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धती’ आणि कौशल्य विकासाभिमुख श्रेणी प्रणाली अशा दोन भिन्न प्रणाल्या जाहीर केल्या. देशातील सर्व राज्यांनी या नव्या प्रणालीचा स्वीकार करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या नियमावलीनुसार, आता गुणांकन पद्धतीची जागा ‘निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धती’ने घेतली आहे. देशातील ४०० विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली या शैक्षणिक वर्षांपासून कार्यरत झाली.
‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रोग्राम’ (सीबीसीएस) अर्थात निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धतीनुसार मूलभूत (फाऊंडेशन), वैकल्पिक (इलेक्टिव्ह) आणि महत्त्वाचे (कोअर) या तीन प्रकारांमधून विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. पकी, महत्त्वाचे (कोअर) या प्रकारातील विषय अनिवार्य स्वरूपाचे असतील तर वैकल्पिक विषयांच्या निवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या आणि आपल्या ज्ञानशाखेशी थेट संबंध नसलेल्या विषयांमधूनही आवडत्या विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत असलेल्या अडचणींचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला, तर या शैक्षणिक वर्षांपासून पदवी स्तरावर विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ लागू करण्याचा फतवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काढल्याने उच्च महाविद्यालयांमधील सद्य:परिस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक व्यवस्थेला नवीन समस्यांना तोंड देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये व त्या विद्यापीठांना अनेक वर्षे संलग्न असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती ही व्यवस्था राबविणे कमालीचे अवघड आहे. सखोल विचार न करता व शिक्षकांना विश्वासात न घेता विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या माथी मारण्यात आलेल्या श्रेयांक-श्रेणी या नव्या मूल्यांकन पद्धतीचा सर्वत्र बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मागील दोन वर्षांपासून क्रेडिट सिस्टम (श्रेयांक पद्धत) लागू करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बठकीत घेण्यात आला होता. क्रेडिट सिस्टमनुसार सर्व शाखांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सत्र पद्धतीमध्ये आहे. क्रेडिट सिस्टमनुसार पन्नास टक्के गुण हे अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित आहेत. अंतर्गत मूल्यांकन महाविद्यालयांच्या हातात आहे व अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांत एआयसीटीईच्या ‘जागावाढ’ धोरणामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध जागा प्रमाणाबाहेर वाढल्या आहेत. या जागा रिकाम्या राहत असताना, पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम मला ‘बहि:स्थ विद्यार्थी’ म्हणून करू द्या, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून पुढे येऊ लागली. जागा रिकामी राहण्यापेक्षा पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मिळतो आहे, क्रेडिट सिस्टमनुसार आपल्याच हातात अंतर्गत मूल्यमापन आहे, अभ्यासक्रम जरी पूर्णवेळ असला तरी विद्यार्थी बहि:स्थ म्हणून राहिला तरी तो फी देतो आहे ना, मग चालवून घेऊ, त्याला फुल टाइम कोर्सचा विद्यार्थी म्हणून पटावर दाखवू, अशी वर्तणूक राज्यातील अनेक विद्याशाखांच्या, खास करून अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांकडून पाहायला मिळते आहे. असे हे पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले बहि:स्थ विद्यार्थी आपले अंतर्गत मूल्यांकन नीट पार पडावे म्हणून इंटरनेट वापरून वाट्टेल ते डाऊनलोड करून आणतात. काही शहरांत तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांला जे काम करावे लागते, त्या कामाचे प्रोजेक्ट तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांस जो एक वर्षांचे संशोधन करून प्रोजेक्ट तयार करावा लागतो, तो प्रोजेक्ट करून असे प्रकल्प रेडिमेड विकणाऱ्या लोकांची दुकाने आणि त्यांची शैक्षणिक प्रोजेक्ट तयार करण्याची दुकानदारी जोरात सुरू आहेत. अशी दुकानदारी व्यावसायिक उच्च शिक्षणातील काही मान्यवर प्राध्यापक आणि प्राचार्य चालवतात आहेत हेही सर्वाना माहिती असलेले सत्य आहे. महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांना बहि:स्थ विद्यार्थ्यांनी अशा बाजारातून खरेदी केलेल्या या प्रकल्पांना गुण द्यावे लागतात. पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांला नापास केले, तर तो पास होईपर्यंत प्राध्यापकांना पुन:पुन्हा फेरपरीक्षा घ्याव्या लागतात. अशी परिस्थिती असताना प्राध्यापकांना पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांला तो वर्गात हजर नसताना बहि:स्थ विद्यार्थी हा पूर्णवेळ म्हणून हजर आहे असे खोटे रेकॉर्ड विद्यापीठासाठी तयार करावे लागते. त्याच्या वर्गातील वर्तणुकीसाठी गुण द्यावे लागतात. त्यामुळे हे मूल्यमापन कसे होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. एकीकडे अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असाइनमेंट, भरमसाट परीक्षा घ्याव्या लागत असल्याने शिक्षकांचे शिकवण्याचे काम कमी, पण न शिकवता परीक्षा घेण्याचे कामही प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असाइनमेंट, भरमसाट परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यामुळे इंटरनेटवरील शैक्षणिक माहिती अथवा इंटरनेटवरील पॉवर पॉइन्ट प्रेझेन्टेशन जशीच्या तशी डाऊनलोड करणे व आपलेच हे प्रेझेन्टेशन आहे असे विद्यार्थ्यांने भासवून अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली वरवर दिलेल्या असाइनमेंट विद्यार्थ्यांनी पूर्ण करणे वगरे प्रकार सर्रास होत आहेत. असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी प्रचलित असलेल्या ‘कॉपी-पेस्ट ट्रेंड’मुळे क्रेडिट सिस्टमने कॉपीबहाद्दर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली व शेवटी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असलेला असाइनमेंट या प्रकारात विद्यार्थ्यांना वाट्टेल तशी मदत करून आपल्या महाविद्यालयाचा निकाल फुगविण्याचा प्रकार करणाऱ्या शिक्षकांना आपली नोकरी सुरक्षित ठेवण्याचा रस्ता प्रचलित क्रेडिट सिस्टमने स्वत:हून दाखवला. यातून आपापल्या विषयांत धड चार ओळीही सुसंगतपणे, स्वतंत्रपणे लिहू न शकणारे विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी व्यावसायिक विद्याशाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर होत आहेत.
वस्तुत: या व्यवस्थांचे नियमन विद्यापीठ पातळीवर होणे आवश्यक आहे; परंतु राजकीय हस्तक्षेप आणि अकार्यक्षमतेने राज्य पातळीवरच्या विद्यापीठांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झाले आहे. बऱ्याच वेळा विद्यापीठांवर संलग्न महाविद्यालयांचा प्रचंड बोजा असल्याने ती पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाहीत, असे मत मांडले जाते. हे जरी काही बाबतीत खरे असले तरी या बोजाशी काहीही संबंध नसलेल्या बाबतीतसुद्धा ती चुकतात. विद्यापीठांचे नियमन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४, विद्यापीठांचे स्टॅच्युट्स आणि ऑर्डनन्सेस करीत असतात. हा खरे तर विद्यापीठांचा आत्माच असतो. ही संरचना जर मजबूत असेल तर विद्यापीठ कार्यक्षम राहू शकते; परंतु बऱ्याच वेळा या रचनेलाच सुरुंग लावला जातो. आता तर राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा येऊ घातला आहे. अकार्यक्षमतेने बजबजपुरी झालेल्या विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अत्यंत सहजगत्या करता येतो व चार पसे फेकून इकडून तिकडून दबाव आणून आपल्याला हवे तसे करून घेता येते हे अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांना नीटसे माहिती असल्याने वर उल्लेख केलेले सर्व प्रकार बिनधास्तपणे महाराष्ट्र राज्यासारख्या पुरोगामी राज्यात उघड उघड सुरू आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे दर्जात्मक नियमन करण्याची संस्थात्मक क्षमता ना आयोगाकडे आहे, ना राज्य शासनाकडे, ना विद्यापीठाकडे वा महाविद्यालयाकडे आहे. या नवीन घातक परिस्थितीमुळे विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा पूर्ण बट्टय़ाबोळ झाला आहे. येणाऱ्या नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये सर्वप्रथम पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आणि बहि:स्थ विद्यार्थी म्हणून कुणाला मान्यता देण्यात यावी याबाबत काही नियम नव्याने ठरवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली. थोडक्यात मुद्दा हा, की फक्तदर्जाचे निकष लावून उपयोगाचे नाही. खरोखरच दर्जाचे नियमन करणारी संस्थात्मक क्षमता विद्यापीठ अनुदान आयोग, व्यावसायिक काऊन्सिल्स आणि आनुषंगिक शिक्षणव्यवस्थेतील घटकांकडे अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. ती नसेल तर निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत दर्जाचे निकष ठरवूनही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा शैक्षणिक दर्जा खालावतच जाणार.
बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षणात एका विशिष्ट प्रणालीचा अवलंब केला, की आपोआपच दर्जात्मक सुधारणा होईल असा मोठा गरसमज यूजीसीमधील उच्च अधिकाऱ्यांनी सोयीस्करपणे करून घेतला आहे. तो बदलणे नितांत जरुरीचे आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ‘क्रेडिट सिस्टम’ बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली आहे. भारतातदेखील ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित आहे अशा ठिकाणी ही सिस्टम काही प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. ‘क्रेडिट सिस्टम’ (श्रेयांकन पद्धती) देशभरात अमलात आणली की, आपोआपच शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारेल असे मानण्यातही गफलत आहे. क्रेडिट सिस्टम ही एक विशिष्ट प्रणाली आहे. त्याची फलश्रुती दर्जात्मक सुधारणेत व्हावी, अशी जरी अपेक्षा असली तरीही वास्तवात काय होईल, हे सदर प्रणाली व प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून असते. जर प्रत्यक्षातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर दर्जावर फार वाईट परिणाम होतो असेच अनुभवाला येईल.
ssg83sept@gmail.com
‘भारतातील उच्च शिक्षण’ हा केंद्र-राज्य यांच्या ‘समवर्ती सूचीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने बदललेल्या दृष्टिकोनातून ज्या पद्धतीने उच्च शिक्षणाचे निकष ठरवले आहेत, ते देशातील विविध राज्यांतील लोकनियुक्त राज्य सरकारे त्यांच्या अखत्यारीतील विद्यापीठात उच्च तंत्रज्ञानाबाबतच्या अंगीभूत असलेल्या उदासीन दृष्टिकोनामुळे जसेच्या तसे स्वीकारतील असे नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोग व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला अपेक्षित असलेल्या उच्च शिक्षणातील बदलांकडे राज्यातील सरकार ज्या उदासीनतेने पाहते आहे, ही उदासीनता राज्य विद्यापीठांतील उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर वाईट परिणाम करू शकते, याचे दाखले मिळत आहेत.
सन २००८ मध्ये यूजीसीने परीक्षा, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती, त्यात ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’चा उल्लेख होता; परंतु त्या वेळेस ही व्यवस्था स्वीकारणे विद्यापीठांना बंधनकारक नव्हते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘चॉइस बेस्ड् क्रेडिट प्रोग्राम’ (सीबीसीएस) अर्थात ‘निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धती’ आणि कौशल्य विकासाभिमुख श्रेणी प्रणाली अशा दोन भिन्न प्रणाल्या जाहीर केल्या. देशातील सर्व राज्यांनी या नव्या प्रणालीचा स्वीकार करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सर्व विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या नियमावलीनुसार, आता गुणांकन पद्धतीची जागा ‘निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धती’ने घेतली आहे. देशातील ४०० विद्यापीठांमध्ये ही प्रणाली या शैक्षणिक वर्षांपासून कार्यरत झाली.
‘चॉइस बेस्ड क्रेडिट प्रोग्राम’ (सीबीसीएस) अर्थात निवडीवर आधारित श्रेणी पद्धतीनुसार मूलभूत (फाऊंडेशन), वैकल्पिक (इलेक्टिव्ह) आणि महत्त्वाचे (कोअर) या तीन प्रकारांमधून विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. पकी, महत्त्वाचे (कोअर) या प्रकारातील विषय अनिवार्य स्वरूपाचे असतील तर वैकल्पिक विषयांच्या निवडीसाठी उपलब्ध असलेल्या आणि आपल्या ज्ञानशाखेशी थेट संबंध नसलेल्या विषयांमधूनही आवडत्या विषयांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
भारतातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत असलेल्या अडचणींचा ढोबळमानाने अंदाज घेतला, तर या शैक्षणिक वर्षांपासून पदवी स्तरावर विद्यापीठ व महाविद्यालय स्तरावर ‘निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती’ लागू करण्याचा फतवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काढल्याने उच्च महाविद्यालयांमधील सद्य:परिस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या शैक्षणिक व्यवस्थेला नवीन समस्यांना तोंड देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. पारंपरिक विद्यापीठांमध्ये व त्या विद्यापीठांना अनेक वर्षे संलग्न असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निवडीवर आधारित श्रेयांक पद्धती ही व्यवस्था राबविणे कमालीचे अवघड आहे. सखोल विचार न करता व शिक्षकांना विश्वासात न घेता विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या माथी मारण्यात आलेल्या श्रेयांक-श्रेणी या नव्या मूल्यांकन पद्धतीचा सर्वत्र बोजवारा उडण्याची शक्यता आहे.
विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मागील दोन वर्षांपासून क्रेडिट सिस्टम (श्रेयांक पद्धत) लागू करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बठकीत घेण्यात आला होता. क्रेडिट सिस्टमनुसार सर्व शाखांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सत्र पद्धतीमध्ये आहे. क्रेडिट सिस्टमनुसार पन्नास टक्के गुण हे अंतर्गत मूल्यांकनावर आधारित आहेत. अंतर्गत मूल्यांकन महाविद्यालयांच्या हातात आहे व अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांत एआयसीटीईच्या ‘जागावाढ’ धोरणामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी उपलब्ध जागा प्रमाणाबाहेर वाढल्या आहेत. या जागा रिकाम्या राहत असताना, पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रम मला ‘बहि:स्थ विद्यार्थी’ म्हणून करू द्या, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून पुढे येऊ लागली. जागा रिकामी राहण्यापेक्षा पूर्णवेळ अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मिळतो आहे, क्रेडिट सिस्टमनुसार आपल्याच हातात अंतर्गत मूल्यमापन आहे, अभ्यासक्रम जरी पूर्णवेळ असला तरी विद्यार्थी बहि:स्थ म्हणून राहिला तरी तो फी देतो आहे ना, मग चालवून घेऊ, त्याला फुल टाइम कोर्सचा विद्यार्थी म्हणून पटावर दाखवू, अशी वर्तणूक राज्यातील अनेक विद्याशाखांच्या, खास करून अभियांत्रिकी, फार्मसी आदी अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांकडून पाहायला मिळते आहे. असे हे पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेले बहि:स्थ विद्यार्थी आपले अंतर्गत मूल्यांकन नीट पार पडावे म्हणून इंटरनेट वापरून वाट्टेल ते डाऊनलोड करून आणतात. काही शहरांत तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्गत मूल्यमापन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांला जे काम करावे लागते, त्या कामाचे प्रोजेक्ट तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांस जो एक वर्षांचे संशोधन करून प्रोजेक्ट तयार करावा लागतो, तो प्रोजेक्ट करून असे प्रकल्प रेडिमेड विकणाऱ्या लोकांची दुकाने आणि त्यांची शैक्षणिक प्रोजेक्ट तयार करण्याची दुकानदारी जोरात सुरू आहेत. अशी दुकानदारी व्यावसायिक उच्च शिक्षणातील काही मान्यवर प्राध्यापक आणि प्राचार्य चालवतात आहेत हेही सर्वाना माहिती असलेले सत्य आहे. महाविद्यालयात कार्यरत असणाऱ्या प्राध्यापकांना बहि:स्थ विद्यार्थ्यांनी अशा बाजारातून खरेदी केलेल्या या प्रकल्पांना गुण द्यावे लागतात. पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांला नापास केले, तर तो पास होईपर्यंत प्राध्यापकांना पुन:पुन्हा फेरपरीक्षा घ्याव्या लागतात. अशी परिस्थिती असताना प्राध्यापकांना पूर्णवेळ व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या बहि:स्थ विद्यार्थ्यांला तो वर्गात हजर नसताना बहि:स्थ विद्यार्थी हा पूर्णवेळ म्हणून हजर आहे असे खोटे रेकॉर्ड विद्यापीठासाठी तयार करावे लागते. त्याच्या वर्गातील वर्तणुकीसाठी गुण द्यावे लागतात. त्यामुळे हे मूल्यमापन कसे होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. एकीकडे अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असाइनमेंट, भरमसाट परीक्षा घ्याव्या लागत असल्याने शिक्षकांचे शिकवण्याचे काम कमी, पण न शिकवता परीक्षा घेण्याचे कामही प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असाइनमेंट, भरमसाट परीक्षा द्याव्या लागतात. त्यामुळे इंटरनेटवरील शैक्षणिक माहिती अथवा इंटरनेटवरील पॉवर पॉइन्ट प्रेझेन्टेशन जशीच्या तशी डाऊनलोड करणे व आपलेच हे प्रेझेन्टेशन आहे असे विद्यार्थ्यांने भासवून अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली वरवर दिलेल्या असाइनमेंट विद्यार्थ्यांनी पूर्ण करणे वगरे प्रकार सर्रास होत आहेत. असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी प्रचलित असलेल्या ‘कॉपी-पेस्ट ट्रेंड’मुळे क्रेडिट सिस्टमने कॉपीबहाद्दर विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवली व शेवटी अंतर्गत मूल्यांकनाच्या नावाखाली असलेला असाइनमेंट या प्रकारात विद्यार्थ्यांना वाट्टेल तशी मदत करून आपल्या महाविद्यालयाचा निकाल फुगविण्याचा प्रकार करणाऱ्या शिक्षकांना आपली नोकरी सुरक्षित ठेवण्याचा रस्ता प्रचलित क्रेडिट सिस्टमने स्वत:हून दाखवला. यातून आपापल्या विषयांत धड चार ओळीही सुसंगतपणे, स्वतंत्रपणे लिहू न शकणारे विद्यार्थी चांगल्या गुणांनी व्यावसायिक विद्याशाखेचे पदव्युत्तर पदवीधर होत आहेत.
वस्तुत: या व्यवस्थांचे नियमन विद्यापीठ पातळीवर होणे आवश्यक आहे; परंतु राजकीय हस्तक्षेप आणि अकार्यक्षमतेने राज्य पातळीवरच्या विद्यापीठांचे पूर्णपणे खच्चीकरण झाले आहे. बऱ्याच वेळा विद्यापीठांवर संलग्न महाविद्यालयांचा प्रचंड बोजा असल्याने ती पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाहीत, असे मत मांडले जाते. हे जरी काही बाबतीत खरे असले तरी या बोजाशी काहीही संबंध नसलेल्या बाबतीतसुद्धा ती चुकतात. विद्यापीठांचे नियमन महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४, विद्यापीठांचे स्टॅच्युट्स आणि ऑर्डनन्सेस करीत असतात. हा खरे तर विद्यापीठांचा आत्माच असतो. ही संरचना जर मजबूत असेल तर विद्यापीठ कार्यक्षम राहू शकते; परंतु बऱ्याच वेळा या रचनेलाच सुरुंग लावला जातो. आता तर राज्यात नवीन विद्यापीठ कायदा येऊ घातला आहे. अकार्यक्षमतेने बजबजपुरी झालेल्या विद्यापीठांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अत्यंत सहजगत्या करता येतो व चार पसे फेकून इकडून तिकडून दबाव आणून आपल्याला हवे तसे करून घेता येते हे अनेक व्यावसायिक महाविद्यालयांना नीटसे माहिती असल्याने वर उल्लेख केलेले सर्व प्रकार बिनधास्तपणे महाराष्ट्र राज्यासारख्या पुरोगामी राज्यात उघड उघड सुरू आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे व्यावसायिक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे दर्जात्मक नियमन करण्याची संस्थात्मक क्षमता ना आयोगाकडे आहे, ना राज्य शासनाकडे, ना विद्यापीठाकडे वा महाविद्यालयाकडे आहे. या नवीन घातक परिस्थितीमुळे विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा पूर्ण बट्टय़ाबोळ झाला आहे. येणाऱ्या नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये सर्वप्रथम पूर्णवेळ अभ्यासक्रम आणि बहि:स्थ विद्यार्थी म्हणून कुणाला मान्यता देण्यात यावी याबाबत काही नियम नव्याने ठरवण्याची नितांत गरज निर्माण झाली. थोडक्यात मुद्दा हा, की फक्तदर्जाचे निकष लावून उपयोगाचे नाही. खरोखरच दर्जाचे नियमन करणारी संस्थात्मक क्षमता विद्यापीठ अनुदान आयोग, व्यावसायिक काऊन्सिल्स आणि आनुषंगिक शिक्षणव्यवस्थेतील घटकांकडे अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. ती नसेल तर निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत दर्जाचे निकष ठरवूनही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा शैक्षणिक दर्जा खालावतच जाणार.
बऱ्याच वेळा उच्च शिक्षणात एका विशिष्ट प्रणालीचा अवलंब केला, की आपोआपच दर्जात्मक सुधारणा होईल असा मोठा गरसमज यूजीसीमधील उच्च अधिकाऱ्यांनी सोयीस्करपणे करून घेतला आहे. तो बदलणे नितांत जरुरीचे आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये ‘क्रेडिट सिस्टम’ बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली आहे. भारतातदेखील ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या मर्यादित आहे अशा ठिकाणी ही सिस्टम काही प्रमाणात यशस्वी ठरली आहे. ‘क्रेडिट सिस्टम’ (श्रेयांकन पद्धती) देशभरात अमलात आणली की, आपोआपच शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा सुधारेल असे मानण्यातही गफलत आहे. क्रेडिट सिस्टम ही एक विशिष्ट प्रणाली आहे. त्याची फलश्रुती दर्जात्मक सुधारणेत व्हावी, अशी जरी अपेक्षा असली तरीही वास्तवात काय होईल, हे सदर प्रणाली व प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्या परस्परसंबंधांवर अवलंबून असते. जर प्रत्यक्षातील परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार केला नाही, तर दर्जावर फार वाईट परिणाम होतो असेच अनुभवाला येईल.
ssg83sept@gmail.com
