|| उदय म. कर्वे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

क्रिप्टो करन्सीचा मुद्दा असो की कर विवरणपत्राचा, यांच्यासह अनेक बाबतीत सरकारने आपल्या आधीच्या भूमिकेत अनपेक्षित बदल केल्याचे या वेळच्या अर्थसंकल्पातून लक्षात आले. मात्र अपेक्षित मुद्दय़ांना हातही लावला नाही, असेही घडल्याचे दिसले.

उत्पन्नाचा विषय आला की कधीकधी तत्त्वांना मुरड घातली जाते, कधी स्वत:चेच निर्णय वेगळय़ा मार्गानी बदलले जातात, ज्या गोष्टी बदलता येत नाहीत त्यातच संधी शोधली जाते. (कर उत्पन्न वाढवताना विचारसरणी, आधीच्या घोषणा व धोरणसातत्य इत्यादी गोष्टी मागे पडू शकतात. त्याला कधीकधी धोरण लवचीकताही म्हणतात. ) हे उद्योगव्यवसायात घडते तसेच ते सरकारलाही करावे लागते. सरकारला अजूनही एक करता येते. ज्या मुद्दय़ांवर सरकार कोर्टात हरते, त्या विषयांत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेच बदलून टाकता येतात. या वेळच्या अर्थसंकल्पातही, चांगल्या प्रस्तावांच्या बरोबरीने, वरील प्रकारचे प्रस्तावही आहेत. त्यांचा आढावा.

क्रिप्टो करन्सी (आभासी चलन) वर फक्त कर आणला, लगाम नाही : या विषयाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा, ही असली थेरं कायद्याने ताबडतोब बंदच करायला हवीत, असाच पवित्रा सरकारातीलही अनेकांचा होता. किंबहुना हे चलन प्रतिबंधित वा नियंत्रित करणारा कायदा मागील अधिवेशनांतच आणला जाईल असे सरकारकडून सूचितही करण्यात आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँक हेच सांगत आहे की, देशाच्या व्यापक हितासाठी व वित्तीय स्थैर्यासाठी खासगी क्रिप्टो करन्सीवर सरकारने बंदीच आणावी. नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली, त्याहूनही गंभीर गोष्टी या चलनांमुळे घडू शकतात असे वाटत आहे. संघपरिवारातील प्रमुख व्यक्ती व संघटनांनीसुद्धा अशाच अर्थाची मते व्यक्त केली आहेत. पण जसजसे यात किती भारतीयांनी किती गुंतवणूक केली आहे, किती उलाढाल होत आहे, याचे तपशील कळू लागले, तसतशी काही मंडळींची वक्तव्ये बदलू लागली. क्रिप्टोवर कर लावला तर मिळणाऱ्या कर उत्पनांचे आकडे खुणावू लागले. आणि शेवटी अशा आभासी चलनाच्या उलाढालीतील नफ्यावर ३० टक्के दराने आयकर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. खरे तर, हा दर पुरेसा भीतीदायक ठरेल असे वाटत नाही. याहूनही जास्तीचे दर काही उत्पन्नांवर आहेत. हा दर योग्य आहे असे मानले, तरी क्रिप्टोवर बंदी किंवा कठोर नियंत्रण हा विषय बाजूलाच जात आहे, हे अस्वस्थ करणारे आहे. क्रिप्टो नियंत्रित करावे का करपात्र करावे यावरही सल्लामसलती चालू आहेत असे विधान देशाच्या वित्त सचिवांनी ३ फेब्रुवारीलाच केले आहे

मुदतवाढीची गिरकी आणि ‘अपडेटेड टॅक्स रिटर्न्‍स’ : पूर्वी एखाद्या आर्थिक वर्षांबाबतची आयकराची, उशीर झालेली विवरणपत्रे वा चूकदुरुस्तीची विवरणपत्रे, ते वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांत भरता येत असत. ती तरतूद बदलून, ते कालावधी एक वर्षांवर आणले गेले. मागील वर्षी ते नऊ महिन्यांवर आणले. आता मात्र असे प्रस्तावित केले आहे की यापुढे ‘अपडेटेड विवरणपत्रे’ तीन वर्षांपर्यंत भरता येतील. (गंमत अशी की, जे भरलेच नाहीये असेही विवरणपत्र, या प्रकारात भरताना, त्यालाही, ‘अपडेटेड’ विवरणपत्र असेच म्हणावयाचे आहे.) विशेष म्हणजे, एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडममध्ये असे मान्य केले आहे की, ‘सध्या करदात्यांबद्दल सरकारला मिळत जाणाऱ्या माहितीची व्याप्ती प्रचंड आहे. ती वापरून अचूक विवरणपत्र भरण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जात आहे. पण मूळ विवरणपत्र विलंबानेही भरण्याकरिता किंवा चुकीच्या विवरणपत्राचे सुधारित विवरणपत्र भरण्याकरिता, दिलेला कालावधी पुरेसा ठरत नसावा!’ या पार्श्वभूमीवर, विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवणे हे आवश्यकच ठरते. पण हे मान्य करूनही, मूळ विवरणपत्र किंवा सुधारित विवरणपत्र किंवा विलंबित विवरणपत्र भरण्यासाठीचे कालावधी वाढवलेच नाहीयेत. त्याऐवजी अपडेटेड विवरणपत्र नावाचा प्रकार आणून ते भरण्यासाठी खूप वेळ दिला आहे. या प्रकारात जशी भरलेल्या विवरणपत्रामधील चूक दुरुस्त करता येणार आहे तसेच न भरलेले विवरणपत्रही भरता येणार आहे. पण मेख अशी आहे की, ज्यांना कर भरायला येत असेल त्यांनाच ही सवलत मिळणार आहे. कराचा परतावा निघत असेल तर नाही. आणि अपडेटेड विवरणपत्र भरताना, भरावयास येणाऱ्या कराच्या, तसेच व्याज रकमेच्या २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी अतिरिक्त रक्कमही भरायची आहे.

यापुढे स्थावर मालमत्ता खरेदीवेळी वाढीव मूल्यावर करकपात : अशा व्यवहारांत स्टॅम्प डय़ुटीसाठीची रेडी रेकनर व्हॅल्यू ही करार रकमेहून जास्त असेल तर त्या जास्तीच्या रकमेचाच करार झाला आहे असे गृहीत धरून करआकारणी वगैरे होते. बांधकाम क्षेत्रात मंदावलेली विक्री, त्यामुळे किमती कमी होण्याची शक्यता, अशा परिस्थितीत, मागच्याच बजेटमध्ये असा बदल करण्यात आला की, स्थावर मालमत्ता विकताना, रेडी रेकनर व्हॅल्यू ही करार रकमेहून १० टक्क्यांपर्यंत जास्त ठरत असेल तरी अशा करार रकमा योग्य मानण्यात येतील. आता एकाच वर्षांत असा प्रस्ताव आणला आहे की, अशा व्यवहारांत खरेदीदाराने जी करकपात करायची आहे ती मात्र त्याने आता रेडी रेकनर व्हॅल्यूवरच करावयाची आहे. म्हणजे आता, वर्षभरातच, जास्तीच्या गृहीत रकमेवर टीडीएस करायला सांगितले जात आहे.

भूमिका बदलत, कर कायद्यात पूर्वलक्ष्यी बदल : आपल्या देशात कर कायद्यांतील बदल अनेकदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येतात. त्यामुळे करदायित्वाबद्दल स्पष्टता येत नाही. व्होडाफोन प्रकरणाच्या निमित्ताने यावर खूपच टीकाटिप्पण्या झाल्या. आधीच्या सरकारने केलेला संबंधित पूर्वलक्ष्य बदल या सरकारकडून मागे घेण्यात आला. तेव्हा अशा बदलांना कर दहशत म्हटले गेले. विद्यमानांनी असेही म्हटले की, आम्ही असे पूर्वलक्ष्यी बदल करणार नाही. पण याही वेळी एक महत्त्वाचा पूर्वलक्ष्यी बदल आणण्यात आला आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे. करपात्र उत्पन्न ठरवताना आयकराची वजावट मिळत नसते. पण आयकरावर लागणारा सेस म्हणजे आयकर नव्हे व त्यामुळे त्याची वजावट मिळाली पाहिजे, असे निकाल हायकोर्टानी दिले. त्यासाठी सरकारच्याच एका परिपत्रकाचा संदर्भही दिला. पण आता सरकार म्हणते की ‘आयकर हेतूंसाठी, सेस या शब्दामध्ये केवळ राज्य सरकारचेच सेस अभिप्रेत असायला हवेत.’ त्यामुळे अशी तरतूद प्रस्तावित केली आहे की, आयकरावरील सेसची रक्कम खर्च म्हणून मिळणार नाही. इथपर्यंत ठीक. पण हा बदल चक्क ०१ एप्रिल २००५ पासून अमलात येणार आहे. त्यामुळे ज्या करदात्यांनी ही वजावट घेतली त्यांचे करनिवाडे आता बदलणार आहेत, त्यांना वाढीव कर व व्याज भरायला येईल. असो. अन्यही काही कर प्रस्ताव हे संपलेल्या/संपत आलेल्या हिशोबवर्षांसाठी लागू होणार आहेत.

हवाला (‘एन्ट्री’) रकमांची स्वीकारार्हता : काळे धन असलेल्या व्यक्ती/संस्था त्यांच्याकडील रोखीतले काळे धन दुसऱ्यांना (एन्ट्री प्रोव्हायडर्सना) देतात व त्या बदल्यात चेकने रकमा घेतात व अशी चेकप्राप्त रक्कम कर्ज/ भांडवल इत्यादी प्रकारे दाखवतात. प्रचलित भाषेत याला ‘एन्ट्री’ घेणे म्हणतात. पण कर्ज/भांडवल स्वरूपात मिळालेल्या काही रकमा या अनेकदा नक्कीच खऱ्याही असू शकतात. अशा रकमा खऱ्याखोटय़ा ठरवणे अवघड असते. ज्याच्याकडून रक्कम मिळाली त्याची (धनकोची) ओळख, सत्यता व ऐपत सिद्ध करणे एवढी जबाबदारी रक्कम घेणाऱ्याने (ऋणकोने) पार पाडली की, मिळालेल्या रकमा खऱ्या मानाव्यात, अशा आशयाचे निर्णय कोर्टानी दिले. आता नव्याने असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे की, धनकोकडे ही रक्कम कशी/ कुठल्या मार्गाने आली याचापण समाधानकारक खुलासा ऋणकोला धनकोकडून मिळवावा लागेल. कुठला खरा ऋणको हा त्याच्या खऱ्या धनकोकडून असे तपशील मागू शकेल? पण मान्य करू की हे असे नियम हे खोटे हवाले थांबवण्यासाठी आवश्यक आहेत. पण हा प्रस्ताव समजावताना मेमोरन्डममध्ये चक्क असे लिहिले आहे की, ‘‘असा खुलासाही धनकोने किंवा ‘एन्ट्री प्रोव्हायडर’ने दिला तर प्राप्त रक्कमेचा खुलासा झाला असे मानण्यात येईल!’’ एखादी रक्कम ‘एन्ट्री प्रोव्हायडर’ मंडळींकडून आली असली तरी ती, ही वाढीव अट पूर्ण झाल्यास, मान्य होईल असा मजकूर अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये येणे हे चकित करणारे आहे. असो.

बाकी, सर्वसामान्य करदात्यांच्या फायद्याचे व याच वेळी अपेक्षित होते असे बरेच, निवडणूकपूर्व बजेटसाठी राखून ठेवले असे वाटत आहे.

लेखक करविषयक क्षेत्रांत कार्यरत असून त्या क्षेत्रांतील

अभ्यासक आहेत.

 umkarve@gmail.com

क्रिप्टो करन्सीचा मुद्दा असो की कर विवरणपत्राचा, यांच्यासह अनेक बाबतीत सरकारने आपल्या आधीच्या भूमिकेत अनपेक्षित बदल केल्याचे या वेळच्या अर्थसंकल्पातून लक्षात आले. मात्र अपेक्षित मुद्दय़ांना हातही लावला नाही, असेही घडल्याचे दिसले.

उत्पन्नाचा विषय आला की कधीकधी तत्त्वांना मुरड घातली जाते, कधी स्वत:चेच निर्णय वेगळय़ा मार्गानी बदलले जातात, ज्या गोष्टी बदलता येत नाहीत त्यातच संधी शोधली जाते. (कर उत्पन्न वाढवताना विचारसरणी, आधीच्या घोषणा व धोरणसातत्य इत्यादी गोष्टी मागे पडू शकतात. त्याला कधीकधी धोरण लवचीकताही म्हणतात. ) हे उद्योगव्यवसायात घडते तसेच ते सरकारलाही करावे लागते. सरकारला अजूनही एक करता येते. ज्या मुद्दय़ांवर सरकार कोर्टात हरते, त्या विषयांत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदेच बदलून टाकता येतात. या वेळच्या अर्थसंकल्पातही, चांगल्या प्रस्तावांच्या बरोबरीने, वरील प्रकारचे प्रस्तावही आहेत. त्यांचा आढावा.

क्रिप्टो करन्सी (आभासी चलन) वर फक्त कर आणला, लगाम नाही : या विषयाची चर्चा सुरू झाली तेव्हा, ही असली थेरं कायद्याने ताबडतोब बंदच करायला हवीत, असाच पवित्रा सरकारातीलही अनेकांचा होता. किंबहुना हे चलन प्रतिबंधित वा नियंत्रित करणारा कायदा मागील अधिवेशनांतच आणला जाईल असे सरकारकडून सूचितही करण्यात आले होते. रिझव्‍‌र्ह बँक हेच सांगत आहे की, देशाच्या व्यापक हितासाठी व वित्तीय स्थैर्यासाठी खासगी क्रिप्टो करन्सीवर सरकारने बंदीच आणावी. नोटाबंदीसाठी जी कारणे सांगितली गेली, त्याहूनही गंभीर गोष्टी या चलनांमुळे घडू शकतात असे वाटत आहे. संघपरिवारातील प्रमुख व्यक्ती व संघटनांनीसुद्धा अशाच अर्थाची मते व्यक्त केली आहेत. पण जसजसे यात किती भारतीयांनी किती गुंतवणूक केली आहे, किती उलाढाल होत आहे, याचे तपशील कळू लागले, तसतशी काही मंडळींची वक्तव्ये बदलू लागली. क्रिप्टोवर कर लावला तर मिळणाऱ्या कर उत्पनांचे आकडे खुणावू लागले. आणि शेवटी अशा आभासी चलनाच्या उलाढालीतील नफ्यावर ३० टक्के दराने आयकर लावण्याचा प्रस्ताव आणला. खरे तर, हा दर पुरेसा भीतीदायक ठरेल असे वाटत नाही. याहूनही जास्तीचे दर काही उत्पन्नांवर आहेत. हा दर योग्य आहे असे मानले, तरी क्रिप्टोवर बंदी किंवा कठोर नियंत्रण हा विषय बाजूलाच जात आहे, हे अस्वस्थ करणारे आहे. क्रिप्टो नियंत्रित करावे का करपात्र करावे यावरही सल्लामसलती चालू आहेत असे विधान देशाच्या वित्त सचिवांनी ३ फेब्रुवारीलाच केले आहे

मुदतवाढीची गिरकी आणि ‘अपडेटेड टॅक्स रिटर्न्‍स’ : पूर्वी एखाद्या आर्थिक वर्षांबाबतची आयकराची, उशीर झालेली विवरणपत्रे वा चूकदुरुस्तीची विवरणपत्रे, ते वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांत भरता येत असत. ती तरतूद बदलून, ते कालावधी एक वर्षांवर आणले गेले. मागील वर्षी ते नऊ महिन्यांवर आणले. आता मात्र असे प्रस्तावित केले आहे की यापुढे ‘अपडेटेड विवरणपत्रे’ तीन वर्षांपर्यंत भरता येतील. (गंमत अशी की, जे भरलेच नाहीये असेही विवरणपत्र, या प्रकारात भरताना, त्यालाही, ‘अपडेटेड’ विवरणपत्र असेच म्हणावयाचे आहे.) विशेष म्हणजे, एक्सप्लेनेटरी मेमोरंडममध्ये असे मान्य केले आहे की, ‘सध्या करदात्यांबद्दल सरकारला मिळत जाणाऱ्या माहितीची व्याप्ती प्रचंड आहे. ती वापरून अचूक विवरणपत्र भरण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केले जात आहे. पण मूळ विवरणपत्र विलंबानेही भरण्याकरिता किंवा चुकीच्या विवरणपत्राचे सुधारित विवरणपत्र भरण्याकरिता, दिलेला कालावधी पुरेसा ठरत नसावा!’ या पार्श्वभूमीवर, विवरणपत्रे भरण्याची मुदत वाढवणे हे आवश्यकच ठरते. पण हे मान्य करूनही, मूळ विवरणपत्र किंवा सुधारित विवरणपत्र किंवा विलंबित विवरणपत्र भरण्यासाठीचे कालावधी वाढवलेच नाहीयेत. त्याऐवजी अपडेटेड विवरणपत्र नावाचा प्रकार आणून ते भरण्यासाठी खूप वेळ दिला आहे. या प्रकारात जशी भरलेल्या विवरणपत्रामधील चूक दुरुस्त करता येणार आहे तसेच न भरलेले विवरणपत्रही भरता येणार आहे. पण मेख अशी आहे की, ज्यांना कर भरायला येत असेल त्यांनाच ही सवलत मिळणार आहे. कराचा परतावा निघत असेल तर नाही. आणि अपडेटेड विवरणपत्र भरताना, भरावयास येणाऱ्या कराच्या, तसेच व्याज रकमेच्या २५ टक्के ते ५० टक्के एवढी अतिरिक्त रक्कमही भरायची आहे.

यापुढे स्थावर मालमत्ता खरेदीवेळी वाढीव मूल्यावर करकपात : अशा व्यवहारांत स्टॅम्प डय़ुटीसाठीची रेडी रेकनर व्हॅल्यू ही करार रकमेहून जास्त असेल तर त्या जास्तीच्या रकमेचाच करार झाला आहे असे गृहीत धरून करआकारणी वगैरे होते. बांधकाम क्षेत्रात मंदावलेली विक्री, त्यामुळे किमती कमी होण्याची शक्यता, अशा परिस्थितीत, मागच्याच बजेटमध्ये असा बदल करण्यात आला की, स्थावर मालमत्ता विकताना, रेडी रेकनर व्हॅल्यू ही करार रकमेहून १० टक्क्यांपर्यंत जास्त ठरत असेल तरी अशा करार रकमा योग्य मानण्यात येतील. आता एकाच वर्षांत असा प्रस्ताव आणला आहे की, अशा व्यवहारांत खरेदीदाराने जी करकपात करायची आहे ती मात्र त्याने आता रेडी रेकनर व्हॅल्यूवरच करावयाची आहे. म्हणजे आता, वर्षभरातच, जास्तीच्या गृहीत रकमेवर टीडीएस करायला सांगितले जात आहे.

भूमिका बदलत, कर कायद्यात पूर्वलक्ष्यी बदल : आपल्या देशात कर कायद्यांतील बदल अनेकदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्यात येतात. त्यामुळे करदायित्वाबद्दल स्पष्टता येत नाही. व्होडाफोन प्रकरणाच्या निमित्ताने यावर खूपच टीकाटिप्पण्या झाल्या. आधीच्या सरकारने केलेला संबंधित पूर्वलक्ष्य बदल या सरकारकडून मागे घेण्यात आला. तेव्हा अशा बदलांना कर दहशत म्हटले गेले. विद्यमानांनी असेही म्हटले की, आम्ही असे पूर्वलक्ष्यी बदल करणार नाही. पण याही वेळी एक महत्त्वाचा पूर्वलक्ष्यी बदल आणण्यात आला आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे. करपात्र उत्पन्न ठरवताना आयकराची वजावट मिळत नसते. पण आयकरावर लागणारा सेस म्हणजे आयकर नव्हे व त्यामुळे त्याची वजावट मिळाली पाहिजे, असे निकाल हायकोर्टानी दिले. त्यासाठी सरकारच्याच एका परिपत्रकाचा संदर्भही दिला. पण आता सरकार म्हणते की ‘आयकर हेतूंसाठी, सेस या शब्दामध्ये केवळ राज्य सरकारचेच सेस अभिप्रेत असायला हवेत.’ त्यामुळे अशी तरतूद प्रस्तावित केली आहे की, आयकरावरील सेसची रक्कम खर्च म्हणून मिळणार नाही. इथपर्यंत ठीक. पण हा बदल चक्क ०१ एप्रिल २००५ पासून अमलात येणार आहे. त्यामुळे ज्या करदात्यांनी ही वजावट घेतली त्यांचे करनिवाडे आता बदलणार आहेत, त्यांना वाढीव कर व व्याज भरायला येईल. असो. अन्यही काही कर प्रस्ताव हे संपलेल्या/संपत आलेल्या हिशोबवर्षांसाठी लागू होणार आहेत.

हवाला (‘एन्ट्री’) रकमांची स्वीकारार्हता : काळे धन असलेल्या व्यक्ती/संस्था त्यांच्याकडील रोखीतले काळे धन दुसऱ्यांना (एन्ट्री प्रोव्हायडर्सना) देतात व त्या बदल्यात चेकने रकमा घेतात व अशी चेकप्राप्त रक्कम कर्ज/ भांडवल इत्यादी प्रकारे दाखवतात. प्रचलित भाषेत याला ‘एन्ट्री’ घेणे म्हणतात. पण कर्ज/भांडवल स्वरूपात मिळालेल्या काही रकमा या अनेकदा नक्कीच खऱ्याही असू शकतात. अशा रकमा खऱ्याखोटय़ा ठरवणे अवघड असते. ज्याच्याकडून रक्कम मिळाली त्याची (धनकोची) ओळख, सत्यता व ऐपत सिद्ध करणे एवढी जबाबदारी रक्कम घेणाऱ्याने (ऋणकोने) पार पाडली की, मिळालेल्या रकमा खऱ्या मानाव्यात, अशा आशयाचे निर्णय कोर्टानी दिले. आता नव्याने असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे की, धनकोकडे ही रक्कम कशी/ कुठल्या मार्गाने आली याचापण समाधानकारक खुलासा ऋणकोला धनकोकडून मिळवावा लागेल. कुठला खरा ऋणको हा त्याच्या खऱ्या धनकोकडून असे तपशील मागू शकेल? पण मान्य करू की हे असे नियम हे खोटे हवाले थांबवण्यासाठी आवश्यक आहेत. पण हा प्रस्ताव समजावताना मेमोरन्डममध्ये चक्क असे लिहिले आहे की, ‘‘असा खुलासाही धनकोने किंवा ‘एन्ट्री प्रोव्हायडर’ने दिला तर प्राप्त रक्कमेचा खुलासा झाला असे मानण्यात येईल!’’ एखादी रक्कम ‘एन्ट्री प्रोव्हायडर’ मंडळींकडून आली असली तरी ती, ही वाढीव अट पूर्ण झाल्यास, मान्य होईल असा मजकूर अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये येणे हे चकित करणारे आहे. असो.

बाकी, सर्वसामान्य करदात्यांच्या फायद्याचे व याच वेळी अपेक्षित होते असे बरेच, निवडणूकपूर्व बजेटसाठी राखून ठेवले असे वाटत आहे.

लेखक करविषयक क्षेत्रांत कार्यरत असून त्या क्षेत्रांतील

अभ्यासक आहेत.

 umkarve@gmail.com