अ‍ॅड. कांतिलाल तातेड kantilaltated@gmail.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पाच लाखांपर्यंतच्याच बँक ठेवींना विमा संरक्षण देण्यातून निम्म्या ठेवी बुडणार.. हे टाळता येणार नाही का?
‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ [दुरुस्ती] विधेयक, २०२१ (म्हणजेच ‘डीआयसीजीसी’) संसदेने अलीकडेच संमत केले आहे. आर्थिक संकटात, अडचणीत सापडलेल्या एखाद्या बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यास त्या बँकेच्या ठेवीदारांना, सर्व शाखांमध्ये मिळून जमा असलेल्या एकूण रकमेपैकी कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव रक्कम निर्बंध लागू केल्यापासून ९० दिवसांत परत मिळेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एखाद्या बँकेवर निर्बंध लागू केल्यापासून ४५ दिवसांत ठेवीदारांच्या ठेव खात्यासंबंधीची सर्व माहिती गोळा केली जाईल व पुढील ४५ दिवसांत ठेवीदारांना त्यांची देय रक्कम (कमाल पाच लाख रु.) दिली जाईल.
या प्रस्तावित बदलामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी), रुपी बँक, गुरु राघवेंद्र बँक आदी २३ बँकांतील ठेवीदारांना फायदा मिळू शकतो. देशभरच्या बँकांतील ९८.१० टक्के ठेव खात्यांना तसेच बँकातील एकूण जमा रकमेच्या ५०.९० टक्के ठेव रकमेला विम्याचे संरक्षण मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. हा बदल ठेवीदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पण बँकांतील एकूण ठेवींपैकी ४९.१० टक्के ठेव रकमेला या ठेव विम्याचे संरक्षण नाही, ही चिंतेची बाब आहे. तसेच सदर कायद्यात ‘ठेव विमा महामंडळा’ला विम्याच्या हप्त्यात २० टक्के तात्काळ वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आलेली असून महामंडळ विमा हप्त्यात कमाल ५० टक्के वाढ करू शकेल, अशी तरतूदही आहे. सध्या या ठेव विम्याचा हप्ता १०० रुपयांना १० पैसे आहे. आता तो १२ पैसे होईल.
सद्य:स्थितीच्या संदर्भात..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार ३१ मार्च, २०२१ रोजी देशातील सर्व बँकांमध्ये एकूण २५२.६० कोटी खाती होती. त्यातील २४७.८० कोटी खात्यांनाच विमा संरक्षण मिळणार आहे. उर्वरित ४.८० कोटी बँक खात्यांना विमा संरक्षण नाही. याचे कारण अनेक बँकांनी ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणी केलेली नाही. तसेच नोंदणी केलेल्या अनेक बँकांनी नंतर विमा हप्ते न भरल्यामुळे त्या सर्वच ठेव खात्यांना विम्याचे संरक्षण नाही. त्याचप्रमाणे बँकांमध्ये एकूण जमा असलेल्या रकमेच्या केवळ ५०.९० टक्के इतक्याच रकमेला ठेव विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी देशातील सर्व बँकांमध्ये एकूण १४९ लाख ६७ हजार ७७६ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी ७३ लाख ४६ हजार ५१८ कोटी रुपयांच्या ठेवींना (आता ती रक्कम ७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे) आजही ठेव विम्याचे संरक्षण नाही. विम्याचे संरक्षण कमाल पाच लाख रुपयांपुरतेच मर्यादित ठेवलेले असल्यामुळे तसेच अनेक बँकांनी ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणी न करणे, नोंदणी केलेल्या अनेक बँकांनी नंतर विमा हप्ते न भरणे यांसारख्या कारणांमुळे संबंधित बँकांतील ठेवीदार ठेव विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत.
बुडणाऱ्या बँकांचे वाढते प्रमाण व सरकारचे सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण लक्षात घेता आगामी काळात बुडणाऱ्या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना त्यामुळेच ठेव विम्याच्या हप्त्यात कमाल ५० टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद सदर कायद्यात केलेली असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत, ‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ कायद्या’चा मूळ हेतू लक्षात घेता तसेच ठेवीदारांच्या मनात आपल्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी पाच लाखांची कमाल मर्यादा रद्द करून जमा असलेल्या सर्व रकमेला विम्याचे संरक्षण देणे, तसेच देशातील सर्वच बँकांना ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणीची व विमा हप्ते नियमित भरण्याची सक्ती करणे आवश्यक आहे.
‘ठेव विमा’ ही संकल्पना पहिल्या महायुद्धात (१९१३-१४ मध्ये) भारतातील अनेक तत्कालीन बँकांनी दिवाळखोरी जाहीर केल्यामुळे आपल्याकडे चर्चेत येऊ लागली. १९३८ मध्ये त्रावणकोरमधील सर्वात मोठी बँक ‘त्रावणकोर नॅशनल अ‍ॅण्ड क्विलॉन बँक’ बुडाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सदर ठेवींवरील विम्याचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला. १९४६ ते १९४८ मध्ये बंगालमधील बँकांच्या मोठय़ा प्रमाणावरील दिवाळखोरीमुळे त्या मागणीने जोर धरला. पण १९६० मध्ये लक्ष्मी बँक व त्यानंतर पलाई सेंट्रल बँक बुडाल्यानंतर ऑगस्ट, १९६१ मध्ये ‘ठेव विमा महामंडळ विधेयक’ संसदेत मांडण्यात आले. १ जानेवारी, १९६२ पासून सदर महामंडळाने आपले काम सुरू केले. ठेवीदारांच्या ठेवींवर विम्याचे संरक्षण देणारा भारत हा त्या वेळी जगातील दुसरा देश होता. ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देणे, ठेवीदारांच्या मनामध्ये बँकांबद्दल विश्वासाची भावना निर्माण करून त्याद्वारे ठेवीदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी गोळा करणे व त्यांचा देशाच्या विकासासाठी वापर करणे तसेच बँकिंग व्यवसायात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून बँकिंग प्रणाली बळकट करणे व त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती देऊन अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, असे या ठेव विमा कायद्यामागील हेतू होते. अर्थात, ठेवीदारांच्या सर्वच पैशाचे संरक्षण करणे ही बँकांची व रिझव्‍‌र्ह बँकांची जबाबदारी असते. खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागेही सरकारचा हाच प्रमुख हेतू होता. या पार्श्वभूमीवर बँकांतील ७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला विम्याचे संरक्षण नाकारणे पूर्णत: अयोग्य आहे.
बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव व पुनरावर्ती ठेव अशा कोणत्याही स्वरूपाच्या पैशाला या कायद्यात ‘ठेव’ म्हटले आहे. कोणत्याही ठेवीदाराच्या त्याच्या एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांची मुद्दल व त्यावरील व्याजाची एकत्रित रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, कमाल पाच लाख रुपयेच विम्याचे मिळतात. या ठेव विम्याचा हप्ता बँकेने भरावयाचा असतो. बँकेला त्याचा भार ठेवीदारांवर टाकता येत नाही.
अनेक खाती उघडण्याचा व्याप!
सदर कायद्यातील विविध तरतुदींचा विचार करता पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेमध्ये सुरक्षित ठेवावयाची असेल तर ठेवीदारांना सध्या वेगवेगळ्या बँकांमध्ये त्या ठेवी विभागून ठेवाव्या लागतात. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर ४० लाख रुपये मिळाले तर ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण मिळविण्यासाठी मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या चक्रवाढ व्याजाचा विचार करता त्याला १०-११ बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवाव्या लागतात. प्रत्येक बँकेमध्ये त्यासाठी त्याला बचत खाते उघडणे सक्तीचे असते. त्यासाठी त्या बँकेतील खातेदाराची ओळख द्यावी लागणे, बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे, त्या रकमेवर त्याला कमी दराने व्याज मिळणे, बँका आकारत असलेले विविध शुल्क भरणे, ठेवींचे नूतनीकरण करणे आदी अनेक बाबी खूप त्रासदायक व वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या असतात.
तसेच दोन अथवा दोनापेक्षा जास्त व्यक्तींनी (उदा. नवरा, बायको व अपत्य) आपल्या नावांच्या क्रमवारीत बदल करून (म्हणजेच प्रत्येक संयुक्त मुदत ठेवींमधील पहिल्या नावामध्ये बदल उदा.- अबक, बअक व कअब) मुदत ठेव ठेवल्यास त्या स्वतंत्र ठेवीदारांच्या ठेवी समजल्या जाऊन त्यांना अशा प्रत्येक स्वतंत्र ठेवीचे प्रत्येकी पाच लाख रुपये महामंडळाकडून मिळतील. अर्थात त्यासाठी संयुक्त खातेदारांच्या परस्परांमधील संबध, टीडीएस कपात तसेच प्राप्तिकरामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती आदी गुंतागुंतीच्या अनेक बाबींचाही यासाठी विचार करावा लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारनेच ठेवींच्या सर्व रकमेला विम्याचे संरक्षण देणे आवश्यक आहे.
असे संरक्षण शक्य आहे?
बँका ठेवींच्या रकमेवर विम्याचा हप्ता भरत असतात. त्यामुळे ठेव महामंडळाकडे विमा हप्त्यापोटी हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात. त्यातून दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची सर्व रक्कम देणे शक्य असते. ती रक्कम कमी पडत असल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला देत असलेली लाभांशाची रक्कम कमी करून ती रक्कम महामंडळाला देऊ शकते. गेल्या सात वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५,५०,७३२ कोटी रुपये लाभांश व गंगाजळीतून सरकारला दिलेले आहेत. वास्तविक सध्या सर्व बँकांनी त्यांच्यावरील कायदेशीर निर्बंधांमुळे रोख राखीव निधीच्या (सीआरआर)च्या हिश्शापोटी सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवलेली आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक या रकमेवर बँकांना व्याज देत नाही. ‘सीआरआर’वर सात टक्के दराने व्याज द्यावे असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जून २०१३ मध्ये सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँक या रकमेवर व्याज देत नसल्यामुळे बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. त्याची भरपाई म्हणून सरकारने आर्थिक संकटात असलेल्या, दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या बँकेच्या ठेवीदारांना देण्यासाठी महामंडळाकडील रक्कम कमी पडल्यास सदर लाभांशाच्या रकमेचा वापर करणे, तसेच प्रभावी उपाययोजनांद्वारे बँकांमधील घोटाळे, लाखो कोटी रुपयांची थकीत व निर्लेखित कर्जे नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
(लेखक करविषयक वकील आहेत.)
पाच लाखांपर्यंतच्याच बँक ठेवींना विमा संरक्षण देण्यातून निम्म्या ठेवी बुडणार.. हे टाळता येणार नाही का?
‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ [दुरुस्ती] विधेयक, २०२१ (म्हणजेच ‘डीआयसीजीसी’) संसदेने अलीकडेच संमत केले आहे. आर्थिक संकटात, अडचणीत सापडलेल्या एखाद्या बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध लागू केल्यास त्या बँकेच्या ठेवीदारांना, सर्व शाखांमध्ये मिळून जमा असलेल्या एकूण रकमेपैकी कमाल पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव रक्कम निर्बंध लागू केल्यापासून ९० दिवसांत परत मिळेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने एखाद्या बँकेवर निर्बंध लागू केल्यापासून ४५ दिवसांत ठेवीदारांच्या ठेव खात्यासंबंधीची सर्व माहिती गोळा केली जाईल व पुढील ४५ दिवसांत ठेवीदारांना त्यांची देय रक्कम (कमाल पाच लाख रु.) दिली जाईल.
या प्रस्तावित बदलामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी), रुपी बँक, गुरु राघवेंद्र बँक आदी २३ बँकांतील ठेवीदारांना फायदा मिळू शकतो. देशभरच्या बँकांतील ९८.१० टक्के ठेव खात्यांना तसेच बँकातील एकूण जमा रकमेच्या ५०.९० टक्के ठेव रकमेला विम्याचे संरक्षण मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. हा बदल ठेवीदारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पण बँकांतील एकूण ठेवींपैकी ४९.१० टक्के ठेव रकमेला या ठेव विम्याचे संरक्षण नाही, ही चिंतेची बाब आहे. तसेच सदर कायद्यात ‘ठेव विमा महामंडळा’ला विम्याच्या हप्त्यात २० टक्के तात्काळ वाढ करण्याची परवानगी देण्यात आलेली असून महामंडळ विमा हप्त्यात कमाल ५० टक्के वाढ करू शकेल, अशी तरतूदही आहे. सध्या या ठेव विम्याचा हप्ता १०० रुपयांना १० पैसे आहे. आता तो १२ पैसे होईल.
सद्य:स्थितीच्या संदर्भात..
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालानुसार ३१ मार्च, २०२१ रोजी देशातील सर्व बँकांमध्ये एकूण २५२.६० कोटी खाती होती. त्यातील २४७.८० कोटी खात्यांनाच विमा संरक्षण मिळणार आहे. उर्वरित ४.८० कोटी बँक खात्यांना विमा संरक्षण नाही. याचे कारण अनेक बँकांनी ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणी केलेली नाही. तसेच नोंदणी केलेल्या अनेक बँकांनी नंतर विमा हप्ते न भरल्यामुळे त्या सर्वच ठेव खात्यांना विम्याचे संरक्षण नाही. त्याचप्रमाणे बँकांमध्ये एकूण जमा असलेल्या रकमेच्या केवळ ५०.९० टक्के इतक्याच रकमेला ठेव विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. ३१ मार्च २०२१ रोजी देशातील सर्व बँकांमध्ये एकूण १४९ लाख ६७ हजार ७७६ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी ७३ लाख ४६ हजार ५१८ कोटी रुपयांच्या ठेवींना (आता ती रक्कम ७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे) आजही ठेव विम्याचे संरक्षण नाही. विम्याचे संरक्षण कमाल पाच लाख रुपयांपुरतेच मर्यादित ठेवलेले असल्यामुळे तसेच अनेक बँकांनी ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणी न करणे, नोंदणी केलेल्या अनेक बँकांनी नंतर विमा हप्ते न भरणे यांसारख्या कारणांमुळे संबंधित बँकांतील ठेवीदार ठेव विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहिलेले आहेत.
बुडणाऱ्या बँकांचे वाढते प्रमाण व सरकारचे सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण लक्षात घेता आगामी काळात बुडणाऱ्या बँकांच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना त्यामुळेच ठेव विम्याच्या हप्त्यात कमाल ५० टक्क्यांची वाढ करण्याची तरतूद सदर कायद्यात केलेली असण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत, ‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ कायद्या’चा मूळ हेतू लक्षात घेता तसेच ठेवीदारांच्या मनात आपल्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी पाच लाखांची कमाल मर्यादा रद्द करून जमा असलेल्या सर्व रकमेला विम्याचे संरक्षण देणे, तसेच देशातील सर्वच बँकांना ‘डीआयसीजीसी’कडे नोंदणीची व विमा हप्ते नियमित भरण्याची सक्ती करणे आवश्यक आहे.
‘ठेव विमा’ ही संकल्पना पहिल्या महायुद्धात (१९१३-१४ मध्ये) भारतातील अनेक तत्कालीन बँकांनी दिवाळखोरी जाहीर केल्यामुळे आपल्याकडे चर्चेत येऊ लागली. १९३८ मध्ये त्रावणकोरमधील सर्वात मोठी बँक ‘त्रावणकोर नॅशनल अ‍ॅण्ड क्विलॉन बँक’ बुडाल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे सदर ठेवींवरील विम्याचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला. १९४६ ते १९४८ मध्ये बंगालमधील बँकांच्या मोठय़ा प्रमाणावरील दिवाळखोरीमुळे त्या मागणीने जोर धरला. पण १९६० मध्ये लक्ष्मी बँक व त्यानंतर पलाई सेंट्रल बँक बुडाल्यानंतर ऑगस्ट, १९६१ मध्ये ‘ठेव विमा महामंडळ विधेयक’ संसदेत मांडण्यात आले. १ जानेवारी, १९६२ पासून सदर महामंडळाने आपले काम सुरू केले. ठेवीदारांच्या ठेवींवर विम्याचे संरक्षण देणारा भारत हा त्या वेळी जगातील दुसरा देश होता. ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देणे, ठेवीदारांच्या मनामध्ये बँकांबद्दल विश्वासाची भावना निर्माण करून त्याद्वारे ठेवीदारांकडून मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी गोळा करणे व त्यांचा देशाच्या विकासासाठी वापर करणे तसेच बँकिंग व्यवसायात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून बँकिंग प्रणाली बळकट करणे व त्याद्वारे आर्थिक विकासाला गती देऊन अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, असे या ठेव विमा कायद्यामागील हेतू होते. अर्थात, ठेवीदारांच्या सर्वच पैशाचे संरक्षण करणे ही बँकांची व रिझव्‍‌र्ह बँकांची जबाबदारी असते. खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यामागेही सरकारचा हाच प्रमुख हेतू होता. या पार्श्वभूमीवर बँकांतील ७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेला विम्याचे संरक्षण नाकारणे पूर्णत: अयोग्य आहे.
बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेव व पुनरावर्ती ठेव अशा कोणत्याही स्वरूपाच्या पैशाला या कायद्यात ‘ठेव’ म्हटले आहे. कोणत्याही ठेवीदाराच्या त्याच्या एकाच बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये असलेल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांची मुद्दल व त्यावरील व्याजाची एकत्रित रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर, कमाल पाच लाख रुपयेच विम्याचे मिळतात. या ठेव विम्याचा हप्ता बँकेने भरावयाचा असतो. बँकेला त्याचा भार ठेवीदारांवर टाकता येत नाही.
अनेक खाती उघडण्याचा व्याप!
सदर कायद्यातील विविध तरतुदींचा विचार करता पाच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम बँकेमध्ये सुरक्षित ठेवावयाची असेल तर ठेवीदारांना सध्या वेगवेगळ्या बँकांमध्ये त्या ठेवी विभागून ठेवाव्या लागतात. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर ४० लाख रुपये मिळाले तर ठेवींवरील विम्याचे संरक्षण मिळविण्यासाठी मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या चक्रवाढ व्याजाचा विचार करता त्याला १०-११ बँकांमध्ये मुदत ठेवी ठेवाव्या लागतात. प्रत्येक बँकेमध्ये त्यासाठी त्याला बचत खाते उघडणे सक्तीचे असते. त्यासाठी त्या बँकेतील खातेदाराची ओळख द्यावी लागणे, बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे, त्या रकमेवर त्याला कमी दराने व्याज मिळणे, बँका आकारत असलेले विविध शुल्क भरणे, ठेवींचे नूतनीकरण करणे आदी अनेक बाबी खूप त्रासदायक व वेळेचा अपव्यय करणाऱ्या असतात.
तसेच दोन अथवा दोनापेक्षा जास्त व्यक्तींनी (उदा. नवरा, बायको व अपत्य) आपल्या नावांच्या क्रमवारीत बदल करून (म्हणजेच प्रत्येक संयुक्त मुदत ठेवींमधील पहिल्या नावामध्ये बदल उदा.- अबक, बअक व कअब) मुदत ठेव ठेवल्यास त्या स्वतंत्र ठेवीदारांच्या ठेवी समजल्या जाऊन त्यांना अशा प्रत्येक स्वतंत्र ठेवीचे प्रत्येकी पाच लाख रुपये महामंडळाकडून मिळतील. अर्थात त्यासाठी संयुक्त खातेदारांच्या परस्परांमधील संबध, टीडीएस कपात तसेच प्राप्तिकरामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणाऱ्या सवलती आदी गुंतागुंतीच्या अनेक बाबींचाही यासाठी विचार करावा लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी सरकारनेच ठेवींच्या सर्व रकमेला विम्याचे संरक्षण देणे आवश्यक आहे.
असे संरक्षण शक्य आहे?
बँका ठेवींच्या रकमेवर विम्याचा हप्ता भरत असतात. त्यामुळे ठेव महामंडळाकडे विमा हप्त्यापोटी हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात. त्यातून दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची सर्व रक्कम देणे शक्य असते. ती रक्कम कमी पडत असल्यास रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला देत असलेली लाभांशाची रक्कम कमी करून ती रक्कम महामंडळाला देऊ शकते. गेल्या सात वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५,५०,७३२ कोटी रुपये लाभांश व गंगाजळीतून सरकारला दिलेले आहेत. वास्तविक सध्या सर्व बँकांनी त्यांच्यावरील कायदेशीर निर्बंधांमुळे रोख राखीव निधीच्या (सीआरआर)च्या हिश्शापोटी सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे ठेवलेली आहे. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँक या रकमेवर बँकांना व्याज देत नाही. ‘सीआरआर’वर सात टक्के दराने व्याज द्यावे असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जून २०१३ मध्ये सुचविले होते. रिझव्‍‌र्ह बँक या रकमेवर व्याज देत नसल्यामुळे बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असते. त्याची भरपाई म्हणून सरकारने आर्थिक संकटात असलेल्या, दिवाळखोरी जाहीर करणाऱ्या बँकेच्या ठेवीदारांना देण्यासाठी महामंडळाकडील रक्कम कमी पडल्यास सदर लाभांशाच्या रकमेचा वापर करणे, तसेच प्रभावी उपाययोजनांद्वारे बँकांमधील घोटाळे, लाखो कोटी रुपयांची थकीत व निर्लेखित कर्जे नियंत्रित करणे आवश्यक आहे.
(लेखक करविषयक वकील आहेत.)
