कुटुंब नियोजन प्रचाराचा भाग म्हणून ‘आशा’ताईंवर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. पुरुषांनी वापरण्याच्या गर्भनिरोधकाच्या प्रसाराची जबाबदारीही यापैकी एक. पण धोरण-अंमलबजावणी पातळीवरून काहीशी गडबड झाली तरी त्रास कार्यकर्त्यांना होतो, तसे होऊ नये..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. बाळ राक्षसे
भारतात सरकारतर्फे कटुंब नियोजन कार्यक्रमाची सुरुवात १९५२ मध्ये झाली. कारण तत्कालीन राज्यकर्त्यांना लोकसंख्या आणि विकास यामध्ये महत्त्वाचा संबंध याविषयी काहीएक जाणकारी होती आणि त्यातून ठाम मतेही तयार झाली होती. परिणामी भारत हा कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम सरकारी पातळीवरून राबविणारा जगातील पहिला देश ठरला.
१२ एप्रिल २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाली. यात आशा वर्करची संकल्पना राबविली गेली. ही ‘आशा’ (स्वीकृत सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती – ‘अ‍ॅक्रेडिटेड सोशल हेल्थ अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’ या इंग्रजी शब्दसमूहाचे आद्याक्षरानुसार लघुरूप ‘आशा’) म्हणजे त्या त्या समाजसमूहामधून निवडलेली, किमान १२ वीपर्यंत शिक्षण झालेली, २५ ते ४५ वयोगटातील विवाहित/ विधवा/ घटस्फोटित महिला. या आशावर महिलांचे लैंगिक आणि बाळंतपणाबाबतीतील समस्या तसेच कुटुंब नियोजनाबाबत समुपदेशन करण्याची जबाबदारी आहे. २०१९-२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – ५’ या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनासाठी ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्यामध्ये कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे प्रमाण हे स्त्रियांमध्ये ४४ टक्के आहे तर पुरुषांमध्ये हेच प्रमाण ०.१ टक्का (राष्ट्रीय पातळीवर ०.२ टक्के) इतके आहे. यावरून एक बाब स्पष्टपणे जाणवते की, ७४ वर्षांनंतरही कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेत पुरुषांचे प्रमाण १ टक्क्याचा आकडा ओलांडू शकले नाही. याचे कारण म्हणजे केवळ आणि केवळ पितृसत्ताक कुटुंब/ समाजव्यवस्था.
अशातच, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या आठवडय़ात (२३ मार्च रोजी) आशा कार्यकर्तीला – किंवा ‘आशा’ताईंना नव्याने पुरविण्यात आलेल्या किटमध्ये रबरी लिंगाची प्रतिकृती देण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात एका नव्या वादाला सुरुवात झाल्याची बातमी दिली आहे. वास्तविक, कुटुंब आणि लैंगिक समुपदेशनाच्या किटमध्ये लैंगिक अवयवाची प्रतिकृती वापरणे हे तसे नवीन नाही, जुनेच आहे. पण आजपर्यंत त्याचा समावेश केवळ प्रशिक्षणासाठी असणाऱ्या किटमध्येच होत होता. आता तो आशाताईच्या किटमध्येही करण्यात आला. तसेच या प्रतिकृतींचा वापर आय.सी.टी.सी. (एकात्मिक समुपदेशन आणि प्रशिक्षण केंद्र) मध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून होतोच आहे. पण हे केंद्र प्रामुख्याने एच.आय.व्ही./ एड्सच्या जनजगृतीसाठी काम करत असते. त्यामुळे आशाताईंच्या किटमध्ये ही रबरी प्रतिकृती पाहिल्यानंतर समाजातून रोष निर्माण होऊ लागला.
याला वास्तविक पाहता अनेक बाजू आहेत. आजही समाजात लैंगिकता आणि त्यासंबंधित बाबींवर मोकळेपणाने चर्चा होताना दिसत नाही. म्हणून लैंगिक शिक्षण आणि समुपदेशनाची निश्चितच गरज आहे, याचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु करत असलेल्या कृतीला जर योग्य नियोजनाची जोड दिली नाही तर काय होऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे. त्यासाठी काय नियोजन करायला हवे याबद्दल तर चर्चा करणारच आहे; पण त्याआधी काही महत्त्वाचे सामाजिक मुद्दे इथे मांडावेसे वाटतात.
एक म्हणजे आतापर्यंतचे सर्व अहवाल जर तपासले तर आपणास हे दिसून येते की, पुरुषसत्ताक आणि पितृप्रधान समाज आणि कुटुंबव्यवस्थेमुळे निर्णयप्रक्रियेचे सर्व अधिकार पुरुषांकडे असूनदेखील कुटुंब नियोजन अभियानाचा केंद्रिबदू बहुधा स्त्री असल्याचे दिसून येते. लेखाच्या सुरुवातीला दिलेल्या आकडेवारीवरून हे दिसून येईल. एखादा ‘पुरुष आरोग्यसेवक’ एखाद्या नवरोबाला जर ‘स्त्री कंडोम’ कसे वापरायचे हे जर समजावून सांगू लागला तर तो म्हणेल हे मला सांगून काय उपयोग. मग पुरुषाने कंडोम कसे घालावे यासंबंधी आशाताईने बायकोला/ स्त्रीला का शिकवावे हा एक रास्त प्रश्न आहे.
‘आशा’ताई गेल्या अनेक वर्षांपासून लैंगिक आणि कुटुंब समुपदेशन करीतच आहेत. पण ज्या वेळी आपण एखाद्या नवीन संकल्पना किंवा साधनांचा अंतर्भाव कार्यक्रमात करीत असतो त्या वेळी त्या संकल्पना किंवा साधनांची चाचणी पथदर्शक (पायलट) अभ्यासाद्वारे व्हायला हवी. किंवा आधी नमूद केल्याप्रमाणे ही साधने अगोदरच आय.सी.टी.सी.मध्ये जर वापरात आहेत तर त्या समुपदेशकांची या साधनांबद्दलची काय मते आणि अनुभव आहेत हे समजून घ्यायला हवे होते. कारण ते ग्रामीण भागातसुद्धा काम करतात. मी ग्रामीण भागातील अनेक आय.सी.टी. केंद्रांना भेटी दिल्या आहेत. एकाने तर ती प्रतिकृती गुंडाळून ठेवून दिली होती. मला दाखवतानासुद्धा तो समुपदेशक किंचित लाजलेला दिसला. कुठलीही संप्रेषणची साधने निर्माण करताना ती लक्ष्यित समूहासाठी किती योग्य आहेत हे अनेक पातळय़ांवर पडताळून पाहायला हवे. त्या समाजातील सांस्कृतिक मानके काय आहेत, आपण कुठल्या सामाजिक, आर्थिक स्तरातील समूहाला लक्ष्य करीत आहोत, याने कुणावर किती परिणाम होणार आहे, इत्यादी. दहावी-बारावी शिकलेली आशाताई जरी प्रशिक्षित असेल तरी ग्रामीण भागात मला खरेच वाटत नाही की ती दाम्पत्याला समोर बसवून कंडोम कसे वापरावे हे प्रतिकृतीच्या साहाय्याने समजावून सांगू शकत असेल. अर्थात हे स्टेटमेंट मी अनुमाने करीत आहे. संशोधनातून ते कदाचित जास्त स्पष्ट होऊ शकेल.
दुसरी बाब म्हणजे संदेश कोणत्या स्वरूपामध्ये आणि शैलीमध्ये जास्त प्रभावीपणे दिला जाऊ शकेल. प्रतिकृतीच्या साहाय्याने अर्थातच जास्त प्रभावी असेल. पण जर आपण लैंगिकतेसारख्या, समाजात निषिद्ध समजल्या जाणाऱ्या विषयावर संवाद साधत असू, तेदेखील स्त्रियांशी, पुन्हा ग्रामीण भागातील- तर खूप सावध पावले उचलायला हवीत. ‘आशा’ या ग्रामीण भागातील अत्यंत विश्वासार्ह अशा, पहिल्या फळीतील कार्यकर्त्यां (फ्रन्टलाइन वर्कर्स) आहेत, आणि आरोग्य अभियानाचा तर त्या कणाच आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यामुळे जर त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला तर तो भरून काढण्यासाठी वेगळे अभियान राबवावे लागेल. बरे, याची सुरुवात आपणास शहरी भागातही (अर्थात मेट्रो सिटी) करता येऊ शकली असती, आणि हळूहळू ग्रामीण भागात सरकता आले असते. बुलढाणा आणि नाशिकमधील ग्रामीण आदिवासी भागात एकदम जाण्याची काही गरज नव्हती.
‘हेल्दी पीपल २०१०’ हा जगभर आरोग्य-कार्यक्रमांसाठी एक प्रमाणभूत दस्तऐवज मानला जातो. यामधील देशव्यापी आरोग्य संप्रेषण या प्रकरणात आरोग्य प्रचार आणि रोगप्रतिबंध यासाठी जे काम करायला हवे त्यात संशोधन आणि मूल्यमापनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच संशोधनांती तायार झालेल्या संप्रेषणाच्या संकल्पना, त्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेले प्रशिक्षण/संप्रेषण साहित्य, त्याच्या चाचणी आणि परिणाम, पुनरावलोकन यांचा आराखडाही आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
लैंगिक शिक्षण आणि आरोग्य या विषयांची जनजागृती आता ग्रामीण भागातसुद्धा होणे गरजेचेच आहे. कारण या विषयांबद्दलच्या अडचणी ग्रामीण भागातच जास्त आहेत, त्यामुळे या विषयांवर मोकळेपणाने बोलणे व आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणेदेखील आवश्यक आहे. सध्याच्या वादामध्ये काही राजकारणी व्यक्तींनी आक्षेप घेऊन पार महाराष्ट्र शासनावर कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मला वाटते की, इतक्या टोकाची भूमिका घेण्याची काही गरज नाही. आरोग्य यंत्रणेने जे पाऊल उचलले आहे त्यामागील उद्देश लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासन आरोग्यावर इतका कमी खर्च करीत असताना यंत्रणा जीव तोडून काम करते, नवनवीन प्रकारे आरोग्य संप्रेषण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते याचे खरे म्हणजे कौतुक व्हायला हवे. मार्ग थोडासा चुकू शकतो, पण ध्येय गाठण्यासाठी कधी कधी वेगळी वाटसुद्धा धरून पाहिली पाहिजे.
bal.rakshase@tiss.Edu
डॉ. बाळ राक्षसे
भारतात सरकारतर्फे कटुंब नियोजन कार्यक्रमाची सुरुवात १९५२ मध्ये झाली. कारण तत्कालीन राज्यकर्त्यांना लोकसंख्या आणि विकास यामध्ये महत्त्वाचा संबंध याविषयी काहीएक जाणकारी होती आणि त्यातून ठाम मतेही तयार झाली होती. परिणामी भारत हा कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम सरकारी पातळीवरून राबविणारा जगातील पहिला देश ठरला.
१२ एप्रिल २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची सुरुवात झाली. यात आशा वर्करची संकल्पना राबविली गेली. ही ‘आशा’ (स्वीकृत सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती – ‘अ‍ॅक्रेडिटेड सोशल हेल्थ अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’ या इंग्रजी शब्दसमूहाचे आद्याक्षरानुसार लघुरूप ‘आशा’) म्हणजे त्या त्या समाजसमूहामधून निवडलेली, किमान १२ वीपर्यंत शिक्षण झालेली, २५ ते ४५ वयोगटातील विवाहित/ विधवा/ घटस्फोटित महिला. या आशावर महिलांचे लैंगिक आणि बाळंतपणाबाबतीतील समस्या तसेच कुटुंब नियोजनाबाबत समुपदेशन करण्याची जबाबदारी आहे. २०१९-२० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण – ५’ या अहवालानुसार महाराष्ट्रात कुटुंब नियोजनासाठी ज्या पद्धती वापरल्या जातात त्यामध्ये कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचे प्रमाण हे स्त्रियांमध्ये ४४ टक्के आहे तर पुरुषांमध्ये हेच प्रमाण ०.१ टक्का (राष्ट्रीय पातळीवर ०.२ टक्के) इतके आहे. यावरून एक बाब स्पष्टपणे जाणवते की, ७४ वर्षांनंतरही कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेत पुरुषांचे प्रमाण १ टक्क्याचा आकडा ओलांडू शकले नाही. याचे कारण म्हणजे केवळ आणि केवळ पितृसत्ताक कुटुंब/ समाजव्यवस्था.
अशातच, ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने गेल्या आठवडय़ात (२३ मार्च रोजी) आशा कार्यकर्तीला – किंवा ‘आशा’ताईंना नव्याने पुरविण्यात आलेल्या किटमध्ये रबरी लिंगाची प्रतिकृती देण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात एका नव्या वादाला सुरुवात झाल्याची बातमी दिली आहे. वास्तविक, कुटुंब आणि लैंगिक समुपदेशनाच्या किटमध्ये लैंगिक अवयवाची प्रतिकृती वापरणे हे तसे नवीन नाही, जुनेच आहे. पण आजपर्यंत त्याचा समावेश केवळ प्रशिक्षणासाठी असणाऱ्या किटमध्येच होत होता. आता तो आशाताईच्या किटमध्येही करण्यात आला. तसेच या प्रतिकृतींचा वापर आय.सी.टी.सी. (एकात्मिक समुपदेशन आणि प्रशिक्षण केंद्र) मध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून होतोच आहे. पण हे केंद्र प्रामुख्याने एच.आय.व्ही./ एड्सच्या जनजगृतीसाठी काम करत असते. त्यामुळे आशाताईंच्या किटमध्ये ही रबरी प्रतिकृती पाहिल्यानंतर समाजातून रोष निर्माण होऊ लागला.
याला वास्तविक पाहता अनेक बाजू आहेत. आजही समाजात लैंगिकता आणि त्यासंबंधित बाबींवर मोकळेपणाने चर्चा होताना दिसत नाही. म्हणून लैंगिक शिक्षण आणि समुपदेशनाची निश्चितच गरज आहे, याचे महत्त्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु करत असलेल्या कृतीला जर योग्य नियोजनाची जोड दिली नाही तर काय होऊ शकते, याचे हे उदाहरण आहे. त्यासाठी काय नियोजन करायला हवे याबद्दल तर चर्चा करणारच आहे; पण त्याआधी काही महत्त्वाचे सामाजिक मुद्दे इथे मांडावेसे वाटतात.
एक म्हणजे आतापर्यंतचे सर्व अहवाल जर तपासले तर आपणास हे दिसून येते की, पुरुषसत्ताक आणि पितृप्रधान समाज आणि कुटुंबव्यवस्थेमुळे निर्णयप्रक्रियेचे सर्व अधिकार पुरुषांकडे असूनदेखील कुटुंब नियोजन अभियानाचा केंद्रिबदू बहुधा स्त्री असल्याचे दिसून येते. लेखाच्या सुरुवातीला दिलेल्या आकडेवारीवरून हे दिसून येईल. एखादा ‘पुरुष आरोग्यसेवक’ एखाद्या नवरोबाला जर ‘स्त्री कंडोम’ कसे वापरायचे हे जर समजावून सांगू लागला तर तो म्हणेल हे मला सांगून काय उपयोग. मग पुरुषाने कंडोम कसे घालावे यासंबंधी आशाताईने बायकोला/ स्त्रीला का शिकवावे हा एक रास्त प्रश्न आहे.
‘आशा’ताई गेल्या अनेक वर्षांपासून लैंगिक आणि कुटुंब समुपदेशन करीतच आहेत. पण ज्या वेळी आपण एखाद्या नवीन संकल्पना किंवा साधनांचा अंतर्भाव कार्यक्रमात करीत असतो त्या वेळी त्या संकल्पना किंवा साधनांची चाचणी पथदर्शक (पायलट) अभ्यासाद्वारे व्हायला हवी. किंवा आधी नमूद केल्याप्रमाणे ही साधने अगोदरच आय.सी.टी.सी.मध्ये जर वापरात आहेत तर त्या समुपदेशकांची या साधनांबद्दलची काय मते आणि अनुभव आहेत हे समजून घ्यायला हवे होते. कारण ते ग्रामीण भागातसुद्धा काम करतात. मी ग्रामीण भागातील अनेक आय.सी.टी. केंद्रांना भेटी दिल्या आहेत. एकाने तर ती प्रतिकृती गुंडाळून ठेवून दिली होती. मला दाखवतानासुद्धा तो समुपदेशक किंचित लाजलेला दिसला. कुठलीही संप्रेषणची साधने निर्माण करताना ती लक्ष्यित समूहासाठी किती योग्य आहेत हे अनेक पातळय़ांवर पडताळून पाहायला हवे. त्या समाजातील सांस्कृतिक मानके काय आहेत, आपण कुठल्या सामाजिक, आर्थिक स्तरातील समूहाला लक्ष्य करीत आहोत, याने कुणावर किती परिणाम होणार आहे, इत्यादी. दहावी-बारावी शिकलेली आशाताई जरी प्रशिक्षित असेल तरी ग्रामीण भागात मला खरेच वाटत नाही की ती दाम्पत्याला समोर बसवून कंडोम कसे वापरावे हे प्रतिकृतीच्या साहाय्याने समजावून सांगू शकत असेल. अर्थात हे स्टेटमेंट मी अनुमाने करीत आहे. संशोधनातून ते कदाचित जास्त स्पष्ट होऊ शकेल.
दुसरी बाब म्हणजे संदेश कोणत्या स्वरूपामध्ये आणि शैलीमध्ये जास्त प्रभावीपणे दिला जाऊ शकेल. प्रतिकृतीच्या साहाय्याने अर्थातच जास्त प्रभावी असेल. पण जर आपण लैंगिकतेसारख्या, समाजात निषिद्ध समजल्या जाणाऱ्या विषयावर संवाद साधत असू, तेदेखील स्त्रियांशी, पुन्हा ग्रामीण भागातील- तर खूप सावध पावले उचलायला हवीत. ‘आशा’ या ग्रामीण भागातील अत्यंत विश्वासार्ह अशा, पहिल्या फळीतील कार्यकर्त्यां (फ्रन्टलाइन वर्कर्स) आहेत, आणि आरोग्य अभियानाचा तर त्या कणाच आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. यामुळे जर त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला तर तो भरून काढण्यासाठी वेगळे अभियान राबवावे लागेल. बरे, याची सुरुवात आपणास शहरी भागातही (अर्थात मेट्रो सिटी) करता येऊ शकली असती, आणि हळूहळू ग्रामीण भागात सरकता आले असते. बुलढाणा आणि नाशिकमधील ग्रामीण आदिवासी भागात एकदम जाण्याची काही गरज नव्हती.
‘हेल्दी पीपल २०१०’ हा जगभर आरोग्य-कार्यक्रमांसाठी एक प्रमाणभूत दस्तऐवज मानला जातो. यामधील देशव्यापी आरोग्य संप्रेषण या प्रकरणात आरोग्य प्रचार आणि रोगप्रतिबंध यासाठी जे काम करायला हवे त्यात संशोधन आणि मूल्यमापनाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच संशोधनांती तायार झालेल्या संप्रेषणाच्या संकल्पना, त्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेले प्रशिक्षण/संप्रेषण साहित्य, त्याच्या चाचणी आणि परिणाम, पुनरावलोकन यांचा आराखडाही आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
लैंगिक शिक्षण आणि आरोग्य या विषयांची जनजागृती आता ग्रामीण भागातसुद्धा होणे गरजेचेच आहे. कारण या विषयांबद्दलच्या अडचणी ग्रामीण भागातच जास्त आहेत, त्यामुळे या विषयांवर मोकळेपणाने बोलणे व आरोग्य सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होणेदेखील आवश्यक आहे. सध्याच्या वादामध्ये काही राजकारणी व्यक्तींनी आक्षेप घेऊन पार महाराष्ट्र शासनावर कलम ३५४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मला वाटते की, इतक्या टोकाची भूमिका घेण्याची काही गरज नाही. आरोग्य यंत्रणेने जे पाऊल उचलले आहे त्यामागील उद्देश लक्षात घेणे गरजेचे आहे. शासन आरोग्यावर इतका कमी खर्च करीत असताना यंत्रणा जीव तोडून काम करते, नवनवीन प्रकारे आरोग्य संप्रेषण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करते याचे खरे म्हणजे कौतुक व्हायला हवे. मार्ग थोडासा चुकू शकतो, पण ध्येय गाठण्यासाठी कधी कधी वेगळी वाटसुद्धा धरून पाहिली पाहिजे.
bal.rakshase@tiss.Edu
