डॉ. नीलम गोऱ्हे
‘डबल इंजन सरकार’ हा मुद्दा वरवर पाहता सर्वसामान्य लोकांना भुरळ घालणारा असला तरी प्रत्यक्षात तो लोकविरोधी आहे. प्रांतिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुविधता हे देशाचं महत्त्वाचं वैशिष्टय़ असेल तर त्यानुसार उभे राहिलेले विविध प्रादेशिक पक्ष म्हणजे लोकांक्षेचं राजकीय रुपच. भारतीय लोकशाहीचं ते अनोखं सौंदर्य आहे.
मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन कर्जतला थांबते. आणि पुढे खंडाळय़ाचा घाट चढायचा असल्याने गाडीला एक जास्तीचं इंजिन जोडलं जातं. दोन इंजिनांच्या बळावर गाडी विनासायास घाट चढून जाते. अलीकडे झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून, खास करून पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांच्याकडून वारंवार ‘डबल इंजन सरकार’ हा शब्दप्रयोग वापरला गेला. ते मतदारांना पुन्हा पुन्हा सांगत होते की, ‘डबल इंजिन सरकार’ असल्यास विकास वेगाने होईल. केंद्रात भाजपचं एक इंजिन आहेच. आता, राज्यातही भाजपला निवडून दिल्यास दुसरं इंजिन मिळेल. डबल इंजिन सरकार होईल.
‘डबल इंजन सरकार’ या शब्दप्रयोगामागचा, केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाचंच सरकार राज्यातही हवं, हा तर्कही वरवर मतदारांना भरवशाचा वाटू शकणारा. निवडणूक प्रचारात मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सगळेच पक्ष चतुर-चमकदार घोषवाक्यं तयार करतात. आपले पंतप्रधान आणि त्यांचा पक्ष भाजप तर अशा कल्पना, शब्द शोधण्यात वाकबगार आहेत. ‘डबल इंजन सरकार’चा शब्दप्रयोग त्यांनी पहिल्यांदा केला, २०१४ साली. तेव्हा ते ताजे पंतप्रधान होते. देशभर मोदीलाट होती. लोकसभेमागोमाग सहा महिन्यांनी हरयाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळच्या प्रचारात ‘डबल इंजन सरकार’ हवं म्हणून भाजपला निवडून द्या, असं मोदींनी सांगितलं. तेव्हापासून सगळय़ाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत ते ‘डबल इंजन सरकार’ हा शब्दप्रयोग करत आले आहेत. आता, निवडणूक तर झाली. पाचपैकी चार राज्यांत भाजपचं सरकार स्थापनदेखील झालं. जिंकण्याने, यश मिळण्याने प्रचारात जे मांडलं गेलं, ते सगळं वैध ठरत नाही. किंबहुना, राज्यांच्या कामगिरीचं मापन करण्यासाठी या शब्दप्रयोगामागचा वापर हा एक कावा आहे. राज्याच्या विकासासाठी ‘डबल इंजन सरकार’ हवं असं सांगणं ही मतदारांची मनधरणी की त्यांना दिलेली धमकावणी?
मुळात, भारतीय राज्यघटनेने भारत या संघराज्यातील राज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व बहाल केलं आहे. राज्याच्या सूचीतले विषय पाहिले, तर लक्षात येईल की राज्याला काम करण्यासाठी स्वत:ची यंत्रणा, इंजिन पुरेसं आहे. उलट कृषी, सहकार यांसारख्या राज्यांच्या विषयावर आक्रमण करून आणि अनुचितपणे जीएसटी राबवून राज्याची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याचा डाव केंद्राने खेळला आहे. डबल इंजिन सरकारमुळेच राज्याचा विकास होतो, असं, जिथे भाजपशासित राज्यं नाहीत, तिथल्या मतदारांना खरंच वाटू शकतं, अशी स्थिती २०१४ पासून देशात जाणीवपूर्वक आणली गेली आहे. २०१४ पासून आजवर एकूण ४० विधानसभा निवडणुका झाल्या. सीएसडीएस-‘लोकनीती’ या निवडणूक विश्लेषक संस्थेने या दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणांत, डबल इंजिन सरकारमुळे खरंच राज्याचा विकास होतो का, हा प्रश्न विचारला. केरळ, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतल्या २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी या विधानाशी असहमती दाखवली. आसाम, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांतल्या २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी या विधानाशी सहमती दाखवली. महाराष्ट्रात २०१७ साली केलेल्या सर्वेक्षणात विकासासाठी डबल इंजिन सरकार हवं असं मानणारे मतदार ४१ टक्के आणि तसं मान्य नसणारे १० टक्के होते.
मतदारांमध्ये असा संभ्रम तयार होतो आहे; कारण केंद्राकडून विरोधी पक्षीय सरकारांची कोंडी करत राहाणं, गैरमार्गाने राष्ट्रपती राजवट लागू करणं, केरळ राज्याला महापुराचा तडाखा बसल्यानंतर परकीय देशातून येणारी मदत परराष्ट्र खात्याने नाकारणं, एनडीएतील घटक पक्षांचा अवमान करत राहाणं, सीबीआय, ईडीचा गैरवापर करून राज्यातील सरकारांना धाकात ठेवणं वगैरे सुरू आहे. परिणामी, महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि इतर काही राज्यांनी सीबीआयला प्रवेशबंदी केली आहे. ओरिसा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना राबवण्यास नकार देण्याची वेळ आली. राज्य सरकारांची अशी नाकेबंदी झाली आहे.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्राचं सरकार ‘सिंगल इंजिन’ झालं आणि केंद्राची खप्पामर्जी झाली. जीएसटीचा महाराष्ट्राचा वाटा आणि अन्य कर, अनुदानं, योजना यांची येणी थकवणं; महाराष्ट्रात जून-ऑक्टोबर २०२० कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मागितलेली मदत एक वर्ष उलटल्यावर आणि मागणीतला जेमतेम एक पंचमांश वाटा देणं; महाराष्ट्रासह गुजरातला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असताना पंतप्रधानांनी गुजरातचा दौरा करत तातडीची एक हजार कोटींची मदत जाहीर करणं आणि महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवणं हे केंद्राने केलं. जिल्हा रुग्णालयांना सक्षम करण्यासाठी, डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला १५७ पैकी अवघी दोन रुग्णालयं-महाविद्यालयं आली. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राखालोखाल रुग्णसंख्या असलेल्या ‘सिंगल इंजिन’ सरकार असलेल्या केरळ राज्याला तर एकही रुग्णालय मिळालं नाही. कोविडकाळात बिगरभाजप सरकारांच्या राज्यांसोबत केंद्राने केलेल्या उघड भेदाभेदाची तीव्र झळ महाराष्ट्राने अनुभवली. एन ९५ मास्क, पीपीई किट्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, लशी यांच्या पुरवठय़ात झालेल्या पक्षपाताला मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी खंबीरपणे तोंड दिलं. दिल्ली, छत्तीसगड या गैरभाजपशासित राज्यांनीदेखील पक्षपात अनुभवला.
कोविडच्या हतबलतेत दुजाभावाची भर टाकून केंद्राने कसूर केली. केंद्र-राज्य संबंध नीचांकी स्तरावर आणून ठेवले. या पार्श्वभूमीवर ‘डबल इंजन सरकार’चा प्रचार मतदारांना भीती घालणारा आणि भारतीय संघराज्य पद्धतीचीही चिंता वाढवणारा आहे. हे भारतीय संघराज्याच्या आणि लोकशाहीच्या विपरीत तर आहेच. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारतीय संघराज्य पद्धतीने अनेक राजकीय स्थित्यंतरं पचवली. नेहमीच समन्वयाने मार्ग काढला. संघराज्य पद्धत प्रत्यक्षात अमलात आणल्यानंतर त्यातले घटनात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक आणि राजकीय कंगोरे नेहमीच चर्चेत राहिले. घटनेने संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीमध्ये सर्व प्रशासकीय विषयांची विभागणी केली असली तरीदेखील केंद्र आणि राज्यांमध्ये अनेक बाबींवर वाद आणि अधिकारासाठी स्पर्धा, कुरघोडी सुरू राहिली आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यातून वाटदेखील काढली आहे. मुळात, भारतातले विविध राजकीय पक्ष देशातल्या विविध लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात. हे भारताचे लोक वेगवेगळय़ा भाषा, धर्म, संस्कृती आणि प्रादेशिकता असणारे. आपल्या लोकशाहीचं हे अनोखं सौंदर्य आहे. त्यामुळे, अन्य राजकीय पक्ष नेस्तनाबूत व्हावेत, असं वाटणं आणि तसे प्रयत्न करणं, हेच मुळात लोकविरोधी आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या पंतप्रधानांची संघराज्याबद्दलची भूमिका कमी-अधिक समन्वयाची राहिली आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू राज्यांच्या अधिकारांबाबतीत कमालीचे जागरूक आणि संवेदनशील असत. टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी मद्रास सरकारवर टीका केल्याचे समजताच नेहरूंनी त्यांना खडसावलं होतं. नेहरूंच्या कारकीर्दीतच महसूल वाटणी आणि भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी राज्यांना साहाय्य करण्याची जबाबदारी केंद्रीय वित्त आणि नियोजन आयोगाकडे देण्यात आली. समुदायविकास प्रकल्प आणि पंचायती राजची मुहूर्तमेढ रोवून सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचा पाया नेहरू यांनी घातला. पुढे, इंदिरा गांधींच्या काळात केंद्र-राज्य संबंधात अनेकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि आसाम या राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन दक्षिणेचा वेगळा गट स्थापन करणं, बिगरकाँग्रेसी नेत्यांनी केंद्र-राज्य संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी बैठका घेणं, कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे आणि प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बासू यांनी संघ-राज्य संबंधाबाबत मोहीम चालवणं. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली होती.
१९९० आणि त्यानंतरचा काळ केंद्रातल्या आघाडी सरकारांचा. या काळात, काँग्रेसमधूनच फुटून अनेक पक्ष जन्मले. पी व्ही नरसिंह राव, एच. डी. देवगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग या सर्व पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत प्रादेशिक स्तरावरील पक्षांचा प्रभाव वाढत गेला. महाराष्ट्रात शिवसेना, जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पंजाबात अकाली दल, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा, प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, कर्नाटकात जनता दल आणि तमिळनाडूत द्रमुक-अण्णा द्रमुक या भाषिक आणि प्रांतीय मुद्दय़ांवर राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर अनन्यसाधारण महत्त्व आलं. याचा सकारात्मक परिणाम होऊन संसदेत भारतीय लोकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या कक्षा रुंदावल्या. राज्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी मोठा पट मिळाला. हा पट संकुचित करणं म्हणजे लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना नाकारणं आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत. मतदारांनी याचा विचार करायचा आहे.
asmita.jagruti@gmail.com
डॉ. नीलम गोऱ्हे
‘डबल इंजन सरकार’ हा मुद्दा वरवर पाहता सर्वसामान्य लोकांना भुरळ घालणारा असला तरी प्रत्यक्षात तो लोकविरोधी आहे. प्रांतिक, भाषिक, सांस्कृतिक बहुविधता हे देशाचं महत्त्वाचं वैशिष्टय़ असेल तर त्यानुसार उभे राहिलेले विविध प्रादेशिक पक्ष म्हणजे लोकांक्षेचं राजकीय रुपच. भारतीय लोकशाहीचं ते अनोखं सौंदर्य आहे.
मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन कर्जतला थांबते. आणि पुढे खंडाळय़ाचा घाट चढायचा असल्याने गाडीला एक जास्तीचं इंजिन जोडलं जातं. दोन इंजिनांच्या बळावर गाडी विनासायास घाट चढून जाते. अलीकडे झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून, खास करून पंतप्रधान मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांच्याकडून वारंवार ‘डबल इंजन सरकार’ हा शब्दप्रयोग वापरला गेला. ते मतदारांना पुन्हा पुन्हा सांगत होते की, ‘डबल इंजिन सरकार’ असल्यास विकास वेगाने होईल. केंद्रात भाजपचं एक इंजिन आहेच. आता, राज्यातही भाजपला निवडून दिल्यास दुसरं इंजिन मिळेल. डबल इंजिन सरकार होईल.
‘डबल इंजन सरकार’ या शब्दप्रयोगामागचा, केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाचंच सरकार राज्यातही हवं, हा तर्कही वरवर मतदारांना भरवशाचा वाटू शकणारा. निवडणूक प्रचारात मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी सगळेच पक्ष चतुर-चमकदार घोषवाक्यं तयार करतात. आपले पंतप्रधान आणि त्यांचा पक्ष भाजप तर अशा कल्पना, शब्द शोधण्यात वाकबगार आहेत. ‘डबल इंजन सरकार’चा शब्दप्रयोग त्यांनी पहिल्यांदा केला, २०१४ साली. तेव्हा ते ताजे पंतप्रधान होते. देशभर मोदीलाट होती. लोकसभेमागोमाग सहा महिन्यांनी हरयाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यावेळच्या प्रचारात ‘डबल इंजन सरकार’ हवं म्हणून भाजपला निवडून द्या, असं मोदींनी सांगितलं. तेव्हापासून सगळय़ाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत ते ‘डबल इंजन सरकार’ हा शब्दप्रयोग करत आले आहेत. आता, निवडणूक तर झाली. पाचपैकी चार राज्यांत भाजपचं सरकार स्थापनदेखील झालं. जिंकण्याने, यश मिळण्याने प्रचारात जे मांडलं गेलं, ते सगळं वैध ठरत नाही. किंबहुना, राज्यांच्या कामगिरीचं मापन करण्यासाठी या शब्दप्रयोगामागचा वापर हा एक कावा आहे. राज्याच्या विकासासाठी ‘डबल इंजन सरकार’ हवं असं सांगणं ही मतदारांची मनधरणी की त्यांना दिलेली धमकावणी?
मुळात, भारतीय राज्यघटनेने भारत या संघराज्यातील राज्यांना स्वतंत्र अस्तित्व बहाल केलं आहे. राज्याच्या सूचीतले विषय पाहिले, तर लक्षात येईल की राज्याला काम करण्यासाठी स्वत:ची यंत्रणा, इंजिन पुरेसं आहे. उलट कृषी, सहकार यांसारख्या राज्यांच्या विषयावर आक्रमण करून आणि अनुचितपणे जीएसटी राबवून राज्याची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याचा डाव केंद्राने खेळला आहे. डबल इंजिन सरकारमुळेच राज्याचा विकास होतो, असं, जिथे भाजपशासित राज्यं नाहीत, तिथल्या मतदारांना खरंच वाटू शकतं, अशी स्थिती २०१४ पासून देशात जाणीवपूर्वक आणली गेली आहे. २०१४ पासून आजवर एकूण ४० विधानसभा निवडणुका झाल्या. सीएसडीएस-‘लोकनीती’ या निवडणूक विश्लेषक संस्थेने या दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणांत, डबल इंजिन सरकारमुळे खरंच राज्याचा विकास होतो का, हा प्रश्न विचारला. केरळ, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांतल्या २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी या विधानाशी असहमती दाखवली. आसाम, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र या राज्यांतल्या २५ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी या विधानाशी सहमती दाखवली. महाराष्ट्रात २०१७ साली केलेल्या सर्वेक्षणात विकासासाठी डबल इंजिन सरकार हवं असं मानणारे मतदार ४१ टक्के आणि तसं मान्य नसणारे १० टक्के होते.
मतदारांमध्ये असा संभ्रम तयार होतो आहे; कारण केंद्राकडून विरोधी पक्षीय सरकारांची कोंडी करत राहाणं, गैरमार्गाने राष्ट्रपती राजवट लागू करणं, केरळ राज्याला महापुराचा तडाखा बसल्यानंतर परकीय देशातून येणारी मदत परराष्ट्र खात्याने नाकारणं, एनडीएतील घटक पक्षांचा अवमान करत राहाणं, सीबीआय, ईडीचा गैरवापर करून राज्यातील सरकारांना धाकात ठेवणं वगैरे सुरू आहे. परिणामी, महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि इतर काही राज्यांनी सीबीआयला प्रवेशबंदी केली आहे. ओरिसा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘आयुष्यमान भारत’ ही योजना राबवण्यास नकार देण्याची वेळ आली. राज्य सरकारांची अशी नाकेबंदी झाली आहे.
२०१९ मध्ये महाराष्ट्राचं सरकार ‘सिंगल इंजिन’ झालं आणि केंद्राची खप्पामर्जी झाली. जीएसटीचा महाराष्ट्राचा वाटा आणि अन्य कर, अनुदानं, योजना यांची येणी थकवणं; महाराष्ट्रात जून-ऑक्टोबर २०२० कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मागितलेली मदत एक वर्ष उलटल्यावर आणि मागणीतला जेमतेम एक पंचमांश वाटा देणं; महाराष्ट्रासह गुजरातला चक्रीवादळाचा तडाखा बसला असताना पंतप्रधानांनी गुजरातचा दौरा करत तातडीची एक हजार कोटींची मदत जाहीर करणं आणि महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवणं हे केंद्राने केलं. जिल्हा रुग्णालयांना सक्षम करण्यासाठी, डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेतून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला १५७ पैकी अवघी दोन रुग्णालयं-महाविद्यालयं आली. कोविडच्या दुसऱ्या लाटेत महाराष्ट्राखालोखाल रुग्णसंख्या असलेल्या ‘सिंगल इंजिन’ सरकार असलेल्या केरळ राज्याला तर एकही रुग्णालय मिळालं नाही. कोविडकाळात बिगरभाजप सरकारांच्या राज्यांसोबत केंद्राने केलेल्या उघड भेदाभेदाची तीव्र झळ महाराष्ट्राने अनुभवली. एन ९५ मास्क, पीपीई किट्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, लशी यांच्या पुरवठय़ात झालेल्या पक्षपाताला मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी खंबीरपणे तोंड दिलं. दिल्ली, छत्तीसगड या गैरभाजपशासित राज्यांनीदेखील पक्षपात अनुभवला.
कोविडच्या हतबलतेत दुजाभावाची भर टाकून केंद्राने कसूर केली. केंद्र-राज्य संबंध नीचांकी स्तरावर आणून ठेवले. या पार्श्वभूमीवर ‘डबल इंजन सरकार’चा प्रचार मतदारांना भीती घालणारा आणि भारतीय संघराज्य पद्धतीचीही चिंता वाढवणारा आहे. हे भारतीय संघराज्याच्या आणि लोकशाहीच्या विपरीत तर आहेच. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, भारतीय संघराज्य पद्धतीने अनेक राजकीय स्थित्यंतरं पचवली. नेहमीच समन्वयाने मार्ग काढला. संघराज्य पद्धत प्रत्यक्षात अमलात आणल्यानंतर त्यातले घटनात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक आणि राजकीय कंगोरे नेहमीच चर्चेत राहिले. घटनेने संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूचीमध्ये सर्व प्रशासकीय विषयांची विभागणी केली असली तरीदेखील केंद्र आणि राज्यांमध्ये अनेक बाबींवर वाद आणि अधिकारासाठी स्पर्धा, कुरघोडी सुरू राहिली आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यातून वाटदेखील काढली आहे. मुळात, भारतातले विविध राजकीय पक्ष देशातल्या विविध लोकांचं प्रतिनिधित्व करतात. हे भारताचे लोक वेगवेगळय़ा भाषा, धर्म, संस्कृती आणि प्रादेशिकता असणारे. आपल्या लोकशाहीचं हे अनोखं सौंदर्य आहे. त्यामुळे, अन्य राजकीय पक्ष नेस्तनाबूत व्हावेत, असं वाटणं आणि तसे प्रयत्न करणं, हेच मुळात लोकविरोधी आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या पंतप्रधानांची संघराज्याबद्दलची भूमिका कमी-अधिक समन्वयाची राहिली आहे. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू राज्यांच्या अधिकारांबाबतीत कमालीचे जागरूक आणि संवेदनशील असत. टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी मद्रास सरकारवर टीका केल्याचे समजताच नेहरूंनी त्यांना खडसावलं होतं. नेहरूंच्या कारकीर्दीतच महसूल वाटणी आणि भांडवली खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी राज्यांना साहाय्य करण्याची जबाबदारी केंद्रीय वित्त आणि नियोजन आयोगाकडे देण्यात आली. समुदायविकास प्रकल्प आणि पंचायती राजची मुहूर्तमेढ रोवून सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याचा पाया नेहरू यांनी घातला. पुढे, इंदिरा गांधींच्या काळात केंद्र-राज्य संबंधात अनेकदा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि आसाम या राज्यांमधील फुटीरतावादी चळवळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरी या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्र येऊन दक्षिणेचा वेगळा गट स्थापन करणं, बिगरकाँग्रेसी नेत्यांनी केंद्र-राज्य संबंधांवर चर्चा करण्यासाठी बैठका घेणं, कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे आणि प. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बासू यांनी संघ-राज्य संबंधाबाबत मोहीम चालवणं. या पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी केंद्र-राज्य संबंधांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारिया आयोगाची स्थापना केली होती.
१९९० आणि त्यानंतरचा काळ केंद्रातल्या आघाडी सरकारांचा. या काळात, काँग्रेसमधूनच फुटून अनेक पक्ष जन्मले. पी व्ही नरसिंह राव, एच. डी. देवगौडा, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग या सर्व पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत प्रादेशिक स्तरावरील पक्षांचा प्रभाव वाढत गेला. महाराष्ट्रात शिवसेना, जम्मू-काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, पंजाबात अकाली दल, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा, प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, कर्नाटकात जनता दल आणि तमिळनाडूत द्रमुक-अण्णा द्रमुक या भाषिक आणि प्रांतीय मुद्दय़ांवर राजकारण करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय स्तरावर अनन्यसाधारण महत्त्व आलं. याचा सकारात्मक परिणाम होऊन संसदेत भारतीय लोकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या कक्षा रुंदावल्या. राज्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी मोठा पट मिळाला. हा पट संकुचित करणं म्हणजे लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना नाकारणं आहे. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या आणि महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका आहेत. मतदारांनी याचा विचार करायचा आहे.
asmita.jagruti@gmail.com
