डॉ. रीतू परचुरे ritu@prayaspune.org
वाढत्या तापमानाविषयीच्या चर्चाची व्याप्ती चिंतेपुरती मर्यादित न राहता, तोडग्यापर्यंत पोहोचायला हवी. सध्या तरी याबद्दलचे संशोधन अगदी तोकडे आहे. आरोग्य केंद्रांच्या स्तरावर निदान व उपचारांसाठी प्रशिक्षण व सुविधा देणे दूरच.
यंदाच्या उन्हाळ्याने गेल्या साधारण १०० वर्षांतील तापमानाचे उच्चांक मोडले. अनेक ठिकाणी पाऱ्याने पंचेचाळिशी, तर काही ठिकाणी अगदी पन्नाशीदेखील ओलांडली. गेल्या दोन महिन्यांत जागतिक पर्यावरण बदल, त्याची कारणे, त्यामुळे भारतासमोर उभे ठाकलेले तापमानवाढीचे संकट, उष्माघाताने होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या या सगळय़ाबाबतची चिंता माध्यमांमधून व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या चर्चामध्येही वाढत्या तापमानाचा हमखास उल्लेख होत आहे. या संकटाची नोंद घेतली जात आहे, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहेच. पण चर्चाची व्याप्ती चिंतेपुरती मर्यादित न राहता, तोडग्यापर्यंत जायला हवी. येत्या काळात भारतात अधिक प्रमाणात, जास्त तीव्रतेच्या आणि रेंगाळणाऱ्या उष्णतेच्या लाटा यमेतील, असे अनुमान वर्तवण्यात आले आहे. त्यामुळे होणारी आरोग्याची हानी हा भारतापुढचा गंभीर प्रश्न असू शकतो. आरोग्यावरील घातक परिणाम कमीत कमी राहावेत, यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आत्तापर्यंत पर्यावरण बदलांच्या संदर्भात हा मुद्दा तुलनेने दुर्लक्षित राहिला आहे. परंतु वेगाने बदलती परिस्थिती पाहाता या मुद्दय़ाबद्दलची साधकबाधक चर्चाही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नाइतकीच महत्त्वपूर्ण आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहाता, तीव्र उष्णतेचे परिणाम सर्वत्र आणि सर्वासाठी सारखे नसतात. एखादा भूभाग किंवा गट-समूह किती तापमानाला सामोरा जातो (एक्स्पोझर), व्यक्तिपरत्वे उष्णतेचे आजार होण्याचा धोका किती कमी किंवा जास्त आहे (सेन्सेटिव्हिटी) आणि उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी लागणारी साधन क्षमता आहे की नाही (अ‍ॅडॅप्टिव्ह कॅपॅसिटी) या तीन प्रमुख घटकांवर आरोग्यावरील परिणामांची तीव्रता अवलंबून असते. शहरी भागाचे तापमान ग्रामीण भागांपेक्षा जास्त असते. शहरांतर्गत काही भागांमध्ये सिमेंटच्या जंगलामुळे उष्णतेची बेटे तयार होतात. वयोवृद्ध व मूत्रिपड, हृदयाचे विकार असलेल्यांना, उन्हात काम करणाऱ्यांना अनारोग्याचा धोका जास्त असतो. पत्र्याचे घर, पंख्याची सोय नाही, अपुरे पाणी अशा वंचित परिस्थितीत जगणाऱ्यांनाही ही जोखीम जास्त असते. अशा विविध गटसमूहांच्या उष्णतेपासून संरक्षण करण्याच्या गरजा काय आहेत, त्या कशा भागवता येतील हा सगळा विचार उष्णतेचे आरोग्यावरील परिणाम कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना आखताना होणे अपेक्षित असते. सगळय़ांना एकाच मापाने तोलत एकाच प्रकारची उपाययोजना करून भागणार नाही.
सध्या काही शहर व राज्यांमध्ये राबवल्या जात असलेल्या उष्णतेसंबंधी कृती आराखडय़ात तापमान एका पातळीपुढे वाढणार असेल तर धोक्याची सूचना देणे, जाणीव जागृतीचे प्रयत्न, स्थानिक प्रशासनाने घ्यायची दक्षता, आरोग्य केंद्रांची सज्जता अशी एक ढोबळ चौकट आहे. ही चौकट बव्हंशी अहमदाबाद कृती आराखडय़ाच्या अभ्यासाच्या धर्तीवर बेतलेली आहे. भारतातील या विषयावरचे काम सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. पुढच्या काळातील नियोजनासाठी, याच टप्प्यावर सध्या उपलब्ध असलेली माहिती, ज्ञान काय सांगते आहे, कुठल्या विषयावरील संशोधनावर पुढच्या काळात अधिक भर द्यावा, याचा ऊहापोह व्हायला हवा. या दृष्टिकोनातून ‘प्रयास’ या संस्थेने नुकताच एक अभ्यास केला. यात भारतात उच्च तापमान किंवा उष्णतेच्या लाटा यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजना यावर झालेल्या संशोधनाचा आढावा घेतला गेला.
या अभ्यासात प्रकर्षांने पुढे आलेली गोष्ट म्हणजे बरेचसे संशोधन, उष्णतेमुळे आरोग्यावर किती प्रमाणात व काय काय परिणाम होतात यावरील आहे. साधन क्षमतांच्या अनुपलबद्धतेमुळे आरोग्यावरील परिणाम किती प्रमाणात कमी/ जास्त होतात याबद्दलचे संशोधन अगदी तोकडे आहे. वेगवेगळय़ा भागांत, विविध गटांची जोखीम काय आहे, त्यानुसार कृती योजनेत काय बदल करावे लागतील याचा अधिक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. शेतमजूर, वीटभट्टीवरील कामगार, औद्योगिक कामगार यांच्याविषयीही काही अभ्यास आहेत. पण अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे- ज्यांना उन्हात कामे करावी लागतात किंवा चार िभतींच्या आत अति-उष्णतेला सामोरे जावे लागते, अशा लोकांच्या जोखमीबद्दल फार कमी माहिती आहे. जास्त जोखीम असलेल्या गटांपर्यंत पोहोचायचे असेल तर स्थानिक प्रशासनाकडे ही माहिती असणे गरजेचे आहे. या अभ्यासात स्थानिकांचा सक्रिय सहभाग असेल, तर ही प्रक्रिया अधिक अर्थपूर्ण होऊ शकेल. भारतात संभाव्य उष्णता-लाटेच्या धोक्याची शक्यता सूचित केली जाते, म्हणजे लोकांना स्वत:च्या सुरक्षिततेची काळजी घेता येईल. यातून वागणुकीत कसा बदल घडतो, वयोमान, शिक्षण, आर्थिक स्थिती, लोकांमध्ये असलेले समज- गैरसमज यांसारख्या बाबींमुळे त्यात काय फरक होतो, हेदेखील अभ्यासणे गरजेचे आहे.
सुदृढ आरोग्य व्यवस्था हा सर्वच आरोग्य कार्यक्रमांचा आधारस्तंभ! पर्यावरण बदल आणि आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य सेवा केंद्रांच्या सज्जतेसाठी काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या गेल्या आहेत. यात आरोग्य सेवा केंद्रात उष्माघाताचे निदान व उपचार करण्यासाठी प्रशिक्षण, त्यासाठीच्या सुविधा, उष्णतेमुळे झालेल्या मृत्यूंची नोंदणी प्रणाली, इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. याची अंमलबजावणी करताना ज्या अडचणी येतात, त्यांचा पाठपुरावा करणेही आवश्यक आहे. यातील कमतरता कळल्या तर त्या भरून काढता येतील.
उष्णतेचे आरोग्यावरील परिणाम किंवा कृती योजनेची उपयुक्तता समजून घेण्यासाठी आरोग्यावरील परिणामांची विदा (डेटा) उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. फक्त उष्माघातामुळे झालेल्या मृत्यूंचा आकडा त्यासाठी पुरेसा नसतो. अनेकदा त्याचे निदान वास्तविक संख्येपेक्षा कमी प्रमाणात होते. एकंदर मृत्यूंची संख्या (कुठल्याही कारणामुळे झालेल्या) हा निर्देशांक जास्त ग्राह्य मानला जातो. त्यातही शहरात एकूण मृत्यू किती झाले, याचा आकडा फारशी माहिती देत नाही. त्याची वर्गवारी केलेली माहिती (उदा. वय, लिंग, पत्ता, व्यवसाय, आर्थिक स्थितीनुसार) अधिक उपयुक्त ठरते. पर्यावरण बदलाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय आहे. त्यात अनिश्चिततेचा भागही बराच आहे. त्यामुळेच आरोग्यविषयक विदा गोळा करण्याची, त्याचे वेळोवेळी विश्लेषण करण्याची, संकलित माहिती इतर विभागांना सूचित करण्याची व्यवस्था बळकट करण्याची नितांत गरज आहे.
पुढील काळात तापमानाच्या पाऱ्याची कमान वाढतच जाण्याची चिन्हे आहेत. त्याला तोंड देण्यासाठी आपली तयारी परिपूर्ण असेल. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक आणि निग्रह असेल तरच जीवितहानी आणि आजारपणांचे प्रमाण कमी ठेवता येईल. त्यासाठीच्या योजना अभ्यासपूर्ण माहितीवर आधारित असतील. संशोधनाच्या प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचाही सहभाग असेल तर अशी धोरणे/ योजना/ कृती कार्यक्रम अधिक उपयुक्त आणि दीर्घकालीन परिणाम साधणारे ठरतील. लेखिका पुणे येथील ‘प्रयास’ आरोग्य गटाच्या सीनिअर रिसर्च फेलो आहेत.
