संजीव चांदोरकर chandorkar.sanjeev@gmail.com

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वेगवेगळ्या देशांमधली वेगवेगळ्या चलनांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक ठरलेला लिबोर हा विश्वसनीय संदर्भ व्याजदर येत्या नवीन वर्षांतून हद्दपार होतो आहे. त्याच्याजागी पर्यायी रचना काय असेल यावर बरेच दिवस काम सुरू आहे. या नव्या व्यवस्थेला सामोरे जाताना नवी आव्हाने हाताळावी लागणार आहेत.

शब्दकोशात नवीन शब्द अंतर्भूत केले जातात हे आपल्याला माहीत आहे. पण उद्या नववर्ष दिनापासून ‘वित्त’ शब्दकोशातून, गेली अनेक दशके सर्वात जास्त वापरला गेलेला शब्द कायमचा हद्दपार होणार आहे, लिबोर (लंडन इंटरबॅन्क ऑफर रेट). जागतिक कर्जबाजारात हा मूलभूत बदल असेल.

कोणत्याही वित्त व्यवहारामध्ये दोन किंवा अधिक पक्ष असतात. ते सर्व पक्ष एकाच देशातील, त्याच देशाच्या चलनात व्यवहार करणारे असतील तर गोष्टी सोप्या असतात. पण पक्ष निरनिराळय़ा देशांतील, तिसऱ्याच चलनात व्यवहार करणारे असतील तर सर्वाना मान्य होणारा एक विश्वसनीय संदर्भ व्याजदर (रेफरन्स इंटरेस्ट रेट) लागतो. आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्रात, गेली अनेक दशके हे काम लिबोरने ( लंडन इंटर बँक ऑफर रेट) केले. अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट्सना, कंपन्यांना, घरखरेदीसाठी कुटुंबांना, शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना दिलेली कर्जे, रोखे आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील बहुसंख्य व्यवहार ‘लिबोर’ आधारित असतात. एका अंदाजाप्रमाणे लिबोर व्याजदर वापरणाऱ्या वित्त  व्यवहारांचे मूल्य ४०० ट्रिलियन्स डॉलर्स आहे. (तुलनेसाठी, भारतातील सर्व प्रकारच्या बँकांकडच्या ठेवी जेमतेम तीन ट्रिलियन्स डॉलर्स असतील)

१९६० पासून लंडनस्थित मोठय़ा बँकांचे (बँक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, सिटी इत्यादी) दररोज सकाळी व्याजदराशी संबंधित सर्वेक्षण घेतले जायचे. त्यावर आधारित पाच प्रमुख चलनांसाठी (डॉलर, पौंड, युरो, येन आणि स्विस फ्रॅंक) सात विविध मुदतीच्या कर्जासाठी ३५ व्याजदर (पाच चलने   सात मुदती) जाहीर केले जायचे. त्यांना सामुदायिकपणे ‘लिबोर व्याजदर’ म्हणतात. अनेक दशके वरकरणी विनाव्यत्यय चालणाऱ्या या पद्धतीचे संदर्भ गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलले.

८०च्या दशकापासून वेग पकडलेल्या जागतिकीकरणाने जागतिक वित्त क्षेत्र बहुकेंद्री झाले; हाँगकाँग, सिंगापूर, शांघायमधील वित्त व्यवहार वाढू लागले. त्या प्रमाणात लंडनचे महत्त्व कमी झाले. २००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टात उपरोल्लेखित मोठय़ा बँकांची विश्वासार्हता डागाळली. तिला प्राणांतिक तडा गेला बाहेर आलेल्या लिबोर घोटाळय़ामुळे. २००५ पासून वरील लंडनस्थित बँका संगनमताने लिबोर व्याजदर ‘फिक्स’ करत होत्या असे २०१२ मध्ये  उघडकीस आले. याची परिणती लिबोर व्याजदरच बंद करण्याच्या निर्णयात झाली.

लिबोर बंद करण्याचा निर्णय 

लिबोर व्याजदर जाहीर करणे अचानक बंद केले असते तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत हलकल्लोळ माजला असता. अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे २०१७ मध्ये सर्वानुमते, चार वर्षांची आगाऊ नोटीस देत, ३१ डिसेंबर २०२१ तारीख लिबोर बंद करण्यासाठी मुक्रर करण्यात आली.

तेव्हापासून अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी लिबोरला पर्यायी संदर्भ व्याजदर विकसित करण्यासाठी पद्धतशीर योजना आखल्या. त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक संपर्क समिती कार्यरत आहे. या संक्रमणावस्थेच्या काळात जागतिक वित्त क्षेत्र  अस्थिर होणार नाही हे बघितले जात आहे. करोनामुळे अनपेक्षितपणे तयार झालेल्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी, ३५ व्याजदरांपैकी दोन-तीन व्याजदरांना मुदतवाढ देण्याचेदेखील ठरले आहे.

गेल्या चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख चलनांसाठी नवीन संदर्भ व्याजदर तयार केले आहेत. डॉलरसाठी:  रडाफ , ब्रिटिश पौंडसाठी:  रडठकअ; युरोसाठी:  एरळफ, येनसाठी:  ळडठअफ आणि स्विसफ्रान्कसाठी  रअफडठ. या सर्वाना आपण सामुदायिकपणे ‘नवीन संदर्भ व्याजदर’ असे संबोधणार आहोत. यावर आधारित काही ट्रिलियन्स डॉलर्सचे वित्त व्यवहार सुरूदेखील झाले आहेत. 

लिबोर आणि नवीन संदर्भ व्याजदर

लिबोर आणि नवीन संदर्भ व्याजदरांमध्ये काही साम्ये आहेत. दोन्ही व्याजदर ‘संदर्भ व्याजदर’ आहेत; त्याचा अर्थ असा की लागू होणारा व्याजदर ठरवताना संदर्भ व्याजदरावर जोखमीप्रमाणे वाढीव प्रीमियम लावावा लागेल. तसेच लिबोरप्रमाणे नवीन संदर्भ व्याजदरदेखील दररोज बदलणारा असेल.

या दोहोंत काही फरकदेखील आहेत. त्यातील सर्वात मूलभूत फरक आहे तो पारदर्शीपणाचा. लिबोर एका अर्थाने भविष्यवेधी व्याजदर होता. ‘‘तुम्हाला दुसऱ्या बँकेला कर्ज द्यायचे झाले तर तुम्ही किती व्याज आकाराल?’’ अशा प्रश्नावर आधारित. त्यात उत्तरकर्त्यांच्या आत्मनिष्ठ दृष्टिकोनाला, आणि म्हणून दिशाभूल करण्याला वाव होता. ज्याची प्रचीती २०१२ सालातील घोटाळय़ात आली. नवीन व्याजदर कर्जबाजारात आकारल्या गेलेल्या व्याजदरांवर आधारित आहेत जे कोणालाही पडताळून पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील. त्यात आत्मनिष्ठ मतांना वाव नसेल. म्हणून लिबोरच्या जागी आलेल्या नवीन संदर्भ व्याजदराचे स्वागत होत आहे. 

लिबोर योजनेमध्ये एकच संस्था ३५ भिन्न व्याजदर जाहीर करीत असे; नवीन व्याजदरात (वर सांगितल्याप्रमाणे) प्रमुख राष्ट्रे आपापल्या चलनासाठी व्याजदर जाहीर करू लागली आहेत. लिबोर योजनेमध्ये सात विविध मुदतींचे व्याजदर जाहीर होत; नवीन योजनेत सध्या तरी एका दिवसात परतफेडीच्या बोलीवर (ओव्हरनाइट) अत्यल्प मुदतीसाठी व्याजदर जाहीर होतील. कालांतराने इतर मुदतीचे व्यवहार वाढतील तसे इतर मुदतीसाठीदेखील नवीन व्याजदर जाहीर होतील.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची पूर्वतयारी

इतर राष्ट्रांच्या केंद्रीय बँकांप्रमाणेच आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने लिबोरपश्चात वित्त-जगासाठी पूर्वतयारी पूर्ण करत नेली आहे. भारतात परकीय चलनातील व्यवहारांसाठी लिबोरवर आधारित मुंबई इंटरबँक फॉरवर्ड ऑफर रेट (मिफॉर) वापरला जात होता. इंडियन बँक असोसिएशन पर्यायी ‘मिफॉर’ तयार करत आहे.

भारतातील परकीय चलनातील व्यवहार, अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत, अजूनही मर्यादित आहेत. पण भारतातील खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारातून अधिकाधिक प्रमाणात कर्ज उचलू लागल्या आहेत. नवीन संदर्भ व्याजदर प्रणाली स्थिर होण्यासाठी अजून काही कालावधी जावा लागेल. साहजिकच अशा वित्त व्यवहारातील भारतीय ऋणकोंना एका नवीन प्रकारच्या जोखमीला सामोरे जावे लागेल.

जागतिक वित्त क्षेत्रातील बहुसंख्य लिबोर हा एकच संदर्भ व्याजदर वापरत होते त्या वेळी संदर्भ व्याजदराची निवड सरळ होती. लिबोरपश्चात एकापेक्षा जास्त संदर्भ व्याजदर उपलब्ध असतील. अशा वेळी योग्य संदर्भ व्याजदराची निवड करण्याचे आव्हान असेल. याशिवाय नवीन संदर्भ व्याजदराला साजेशी नवीन आज्ञाप्रणाली, लेखांकन आणि नियमन प्रणाली तयार करणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशी आव्हाने असतील

संदर्भिबदू

जगात लिबोरऐवजी आता दुसरा संदर्भ व्याजदर वापरला जाणार असल्याची आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांची माहिती भारतातील सामान्य नागरिकांना असण्याची शक्यता धूसर आहे. मान्य, पण भारतीय वित्त क्षेत्र एका बाजूला जागतिक वित्त क्षेत्राशी एकरूप होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला विविध वित्तीय प्रॉडक्ट्स विकून वेगाने भारतातील कोटय़वधी सामान्य नागरिकांना आपल्या कवेत घेत आहे. जागतिक वित्त क्षेत्रात होणारे धोरणात्मक बदल, वेगाने येऊन आदळणाऱ्या नवनवीन संकल्पना अपरिहार्यपणे भारतीय वित्त क्षेत्रावर, आणि म्हणून सामान्य नागरिकांच्या वित्तीय व्यवस्थापनावर  बरा-वाईट आघात करणार हे नक्की. त्या वेळी नागरिकांना त्याची माहिती घेण्याशिवाय गत्यंतरच नसेल. अलीकडच्या काळातील दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत

(१) पूर्वी कर्ज काढल्यावर ते फिटेपर्यंत तोच व्याजदर (फिक्स्ड) लागू होत असे. गेल्या काही वर्षांपासून बदलते (फ्लोटिंग) व्याजदर , कर्जावर नाही तर मुदत ठेवींवरदेखील, लावले जात आहेत. त्यामुळे कुटुंबांना एक प्रकारच्या अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे.

(२) दुसरे उदाहरण आहे रोखेकरणाचे (सिक्युरिटायझेशन). तुम्ही ज्या बँकेकडून गृह, वाहन, शैक्षणिक कर्जे घेता ती बँक त्या कर्जाचे रोखेकरण करून दुसऱ्या वित्तसंस्थेला विकू लागली आहे. त्यात तुमचा धनको बदलतो. काही कारणाने तुम्ही ईएमआय, व्याज, मुद्दल वेळेवर भरू शकला नाहीत तर ते तुमच्याकडून कशी वसूल करायचे याबद्दलचा नवीन धनकोचा दृष्टिकोन तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतो.

स्थूल अर्थव्यवस्था किंवा वित्त क्षेत्राची स्थिरता सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या गुणवत्तेवर निर्णायक परिणाम करतेच करते. नागरिकांना त्यांना त्याची माहिती असो वा नसो. आपल्या देशातील आर्थिक सुधारणांचा सध्याचा वेग लक्षात घेता आपला रुपया नजीकच्या भविष्यकाळात पूर्णपणे परिवर्तनीय केला जाऊ शकतो. त्या वेळी सामान्य नागरिकांना जागतिक संदर्भ व्याजदराची आपापसात करावीच लागेल.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

वेगवेगळ्या देशांमधली वेगवेगळ्या चलनांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक ठरलेला लिबोर हा विश्वसनीय संदर्भ व्याजदर येत्या नवीन वर्षांतून हद्दपार होतो आहे. त्याच्याजागी पर्यायी रचना काय असेल यावर बरेच दिवस काम सुरू आहे. या नव्या व्यवस्थेला सामोरे जाताना नवी आव्हाने हाताळावी लागणार आहेत.

शब्दकोशात नवीन शब्द अंतर्भूत केले जातात हे आपल्याला माहीत आहे. पण उद्या नववर्ष दिनापासून ‘वित्त’ शब्दकोशातून, गेली अनेक दशके सर्वात जास्त वापरला गेलेला शब्द कायमचा हद्दपार होणार आहे, लिबोर (लंडन इंटरबॅन्क ऑफर रेट). जागतिक कर्जबाजारात हा मूलभूत बदल असेल.

कोणत्याही वित्त व्यवहारामध्ये दोन किंवा अधिक पक्ष असतात. ते सर्व पक्ष एकाच देशातील, त्याच देशाच्या चलनात व्यवहार करणारे असतील तर गोष्टी सोप्या असतात. पण पक्ष निरनिराळय़ा देशांतील, तिसऱ्याच चलनात व्यवहार करणारे असतील तर सर्वाना मान्य होणारा एक विश्वसनीय संदर्भ व्याजदर (रेफरन्स इंटरेस्ट रेट) लागतो. आंतरराष्ट्रीय वित्त क्षेत्रात, गेली अनेक दशके हे काम लिबोरने ( लंडन इंटर बँक ऑफर रेट) केले. अनेक वित्तीय प्रॉडक्ट्सना, कंपन्यांना, घरखरेदीसाठी कुटुंबांना, शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना दिलेली कर्जे, रोखे आणि डेरिव्हेटिव्ह बाजारातील बहुसंख्य व्यवहार ‘लिबोर’ आधारित असतात. एका अंदाजाप्रमाणे लिबोर व्याजदर वापरणाऱ्या वित्त  व्यवहारांचे मूल्य ४०० ट्रिलियन्स डॉलर्स आहे. (तुलनेसाठी, भारतातील सर्व प्रकारच्या बँकांकडच्या ठेवी जेमतेम तीन ट्रिलियन्स डॉलर्स असतील)

१९६० पासून लंडनस्थित मोठय़ा बँकांचे (बँक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, सिटी इत्यादी) दररोज सकाळी व्याजदराशी संबंधित सर्वेक्षण घेतले जायचे. त्यावर आधारित पाच प्रमुख चलनांसाठी (डॉलर, पौंड, युरो, येन आणि स्विस फ्रॅंक) सात विविध मुदतीच्या कर्जासाठी ३५ व्याजदर (पाच चलने   सात मुदती) जाहीर केले जायचे. त्यांना सामुदायिकपणे ‘लिबोर व्याजदर’ म्हणतात. अनेक दशके वरकरणी विनाव्यत्यय चालणाऱ्या या पद्धतीचे संदर्भ गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलले.

८०च्या दशकापासून वेग पकडलेल्या जागतिकीकरणाने जागतिक वित्त क्षेत्र बहुकेंद्री झाले; हाँगकाँग, सिंगापूर, शांघायमधील वित्त व्यवहार वाढू लागले. त्या प्रमाणात लंडनचे महत्त्व कमी झाले. २००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राइम अरिष्टात उपरोल्लेखित मोठय़ा बँकांची विश्वासार्हता डागाळली. तिला प्राणांतिक तडा गेला बाहेर आलेल्या लिबोर घोटाळय़ामुळे. २००५ पासून वरील लंडनस्थित बँका संगनमताने लिबोर व्याजदर ‘फिक्स’ करत होत्या असे २०१२ मध्ये  उघडकीस आले. याची परिणती लिबोर व्याजदरच बंद करण्याच्या निर्णयात झाली.

लिबोर बंद करण्याचा निर्णय 

लिबोर व्याजदर जाहीर करणे अचानक बंद केले असते तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत हलकल्लोळ माजला असता. अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे २०१७ मध्ये सर्वानुमते, चार वर्षांची आगाऊ नोटीस देत, ३१ डिसेंबर २०२१ तारीख लिबोर बंद करण्यासाठी मुक्रर करण्यात आली.

तेव्हापासून अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांनी लिबोरला पर्यायी संदर्भ व्याजदर विकसित करण्यासाठी पद्धतशीर योजना आखल्या. त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक संपर्क समिती कार्यरत आहे. या संक्रमणावस्थेच्या काळात जागतिक वित्त क्षेत्र  अस्थिर होणार नाही हे बघितले जात आहे. करोनामुळे अनपेक्षितपणे तयार झालेल्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी, ३५ व्याजदरांपैकी दोन-तीन व्याजदरांना मुदतवाढ देण्याचेदेखील ठरले आहे.

गेल्या चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख चलनांसाठी नवीन संदर्भ व्याजदर तयार केले आहेत. डॉलरसाठी:  रडाफ , ब्रिटिश पौंडसाठी:  रडठकअ; युरोसाठी:  एरळफ, येनसाठी:  ळडठअफ आणि स्विसफ्रान्कसाठी  रअफडठ. या सर्वाना आपण सामुदायिकपणे ‘नवीन संदर्भ व्याजदर’ असे संबोधणार आहोत. यावर आधारित काही ट्रिलियन्स डॉलर्सचे वित्त व्यवहार सुरूदेखील झाले आहेत. 

लिबोर आणि नवीन संदर्भ व्याजदर

लिबोर आणि नवीन संदर्भ व्याजदरांमध्ये काही साम्ये आहेत. दोन्ही व्याजदर ‘संदर्भ व्याजदर’ आहेत; त्याचा अर्थ असा की लागू होणारा व्याजदर ठरवताना संदर्भ व्याजदरावर जोखमीप्रमाणे वाढीव प्रीमियम लावावा लागेल. तसेच लिबोरप्रमाणे नवीन संदर्भ व्याजदरदेखील दररोज बदलणारा असेल.

या दोहोंत काही फरकदेखील आहेत. त्यातील सर्वात मूलभूत फरक आहे तो पारदर्शीपणाचा. लिबोर एका अर्थाने भविष्यवेधी व्याजदर होता. ‘‘तुम्हाला दुसऱ्या बँकेला कर्ज द्यायचे झाले तर तुम्ही किती व्याज आकाराल?’’ अशा प्रश्नावर आधारित. त्यात उत्तरकर्त्यांच्या आत्मनिष्ठ दृष्टिकोनाला, आणि म्हणून दिशाभूल करण्याला वाव होता. ज्याची प्रचीती २०१२ सालातील घोटाळय़ात आली. नवीन व्याजदर कर्जबाजारात आकारल्या गेलेल्या व्याजदरांवर आधारित आहेत जे कोणालाही पडताळून पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील. त्यात आत्मनिष्ठ मतांना वाव नसेल. म्हणून लिबोरच्या जागी आलेल्या नवीन संदर्भ व्याजदराचे स्वागत होत आहे. 

लिबोर योजनेमध्ये एकच संस्था ३५ भिन्न व्याजदर जाहीर करीत असे; नवीन व्याजदरात (वर सांगितल्याप्रमाणे) प्रमुख राष्ट्रे आपापल्या चलनासाठी व्याजदर जाहीर करू लागली आहेत. लिबोर योजनेमध्ये सात विविध मुदतींचे व्याजदर जाहीर होत; नवीन योजनेत सध्या तरी एका दिवसात परतफेडीच्या बोलीवर (ओव्हरनाइट) अत्यल्प मुदतीसाठी व्याजदर जाहीर होतील. कालांतराने इतर मुदतीचे व्यवहार वाढतील तसे इतर मुदतीसाठीदेखील नवीन व्याजदर जाहीर होतील.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची पूर्वतयारी

इतर राष्ट्रांच्या केंद्रीय बँकांप्रमाणेच आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेने लिबोरपश्चात वित्त-जगासाठी पूर्वतयारी पूर्ण करत नेली आहे. भारतात परकीय चलनातील व्यवहारांसाठी लिबोरवर आधारित मुंबई इंटरबँक फॉरवर्ड ऑफर रेट (मिफॉर) वापरला जात होता. इंडियन बँक असोसिएशन पर्यायी ‘मिफॉर’ तयार करत आहे.

भारतातील परकीय चलनातील व्यवहार, अर्थव्यवस्थेच्या आकाराच्या तुलनेत, अजूनही मर्यादित आहेत. पण भारतातील खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आंतरराष्ट्रीय कर्जबाजारातून अधिकाधिक प्रमाणात कर्ज उचलू लागल्या आहेत. नवीन संदर्भ व्याजदर प्रणाली स्थिर होण्यासाठी अजून काही कालावधी जावा लागेल. साहजिकच अशा वित्त व्यवहारातील भारतीय ऋणकोंना एका नवीन प्रकारच्या जोखमीला सामोरे जावे लागेल.

जागतिक वित्त क्षेत्रातील बहुसंख्य लिबोर हा एकच संदर्भ व्याजदर वापरत होते त्या वेळी संदर्भ व्याजदराची निवड सरळ होती. लिबोरपश्चात एकापेक्षा जास्त संदर्भ व्याजदर उपलब्ध असतील. अशा वेळी योग्य संदर्भ व्याजदराची निवड करण्याचे आव्हान असेल. याशिवाय नवीन संदर्भ व्याजदराला साजेशी नवीन आज्ञाप्रणाली, लेखांकन आणि नियमन प्रणाली तयार करणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण अशी आव्हाने असतील

संदर्भिबदू

जगात लिबोरऐवजी आता दुसरा संदर्भ व्याजदर वापरला जाणार असल्याची आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांची माहिती भारतातील सामान्य नागरिकांना असण्याची शक्यता धूसर आहे. मान्य, पण भारतीय वित्त क्षेत्र एका बाजूला जागतिक वित्त क्षेत्राशी एकरूप होत आहे तर दुसऱ्या बाजूला विविध वित्तीय प्रॉडक्ट्स विकून वेगाने भारतातील कोटय़वधी सामान्य नागरिकांना आपल्या कवेत घेत आहे. जागतिक वित्त क्षेत्रात होणारे धोरणात्मक बदल, वेगाने येऊन आदळणाऱ्या नवनवीन संकल्पना अपरिहार्यपणे भारतीय वित्त क्षेत्रावर, आणि म्हणून सामान्य नागरिकांच्या वित्तीय व्यवस्थापनावर  बरा-वाईट आघात करणार हे नक्की. त्या वेळी नागरिकांना त्याची माहिती घेण्याशिवाय गत्यंतरच नसेल. अलीकडच्या काळातील दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत

(१) पूर्वी कर्ज काढल्यावर ते फिटेपर्यंत तोच व्याजदर (फिक्स्ड) लागू होत असे. गेल्या काही वर्षांपासून बदलते (फ्लोटिंग) व्याजदर , कर्जावर नाही तर मुदत ठेवींवरदेखील, लावले जात आहेत. त्यामुळे कुटुंबांना एक प्रकारच्या अनिश्चिततेला सामोरे जावे लागत आहे.

(२) दुसरे उदाहरण आहे रोखेकरणाचे (सिक्युरिटायझेशन). तुम्ही ज्या बँकेकडून गृह, वाहन, शैक्षणिक कर्जे घेता ती बँक त्या कर्जाचे रोखेकरण करून दुसऱ्या वित्तसंस्थेला विकू लागली आहे. त्यात तुमचा धनको बदलतो. काही कारणाने तुम्ही ईएमआय, व्याज, मुद्दल वेळेवर भरू शकला नाहीत तर ते तुमच्याकडून कशी वसूल करायचे याबद्दलचा नवीन धनकोचा दृष्टिकोन तुम्हाला त्रासदायक ठरू शकतो.

स्थूल अर्थव्यवस्था किंवा वित्त क्षेत्राची स्थिरता सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या गुणवत्तेवर निर्णायक परिणाम करतेच करते. नागरिकांना त्यांना त्याची माहिती असो वा नसो. आपल्या देशातील आर्थिक सुधारणांचा सध्याचा वेग लक्षात घेता आपला रुपया नजीकच्या भविष्यकाळात पूर्णपणे परिवर्तनीय केला जाऊ शकतो. त्या वेळी सामान्य नागरिकांना जागतिक संदर्भ व्याजदराची आपापसात करावीच लागेल.

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.