Budget 2022 : गरिबांना, मध्यमवर्गीयांना अपेक्षित काहीच नाही!

बेरोजगारांसाठी धोरणाऐवजी अर्थसंकल्पात नुसतीच घोषणाबाजी

आजच्या एकूणच अर्थसंकल्पाविषयी बोलताना असं वाटतं, की जे आम्हाला वाटलं होतं की करोनासाथीनंतर काहीतरी भरघोस अशी आर्थिक मदत- जी गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना, निम्न मध्यमवर्गाला  मिळायला हवी होती, त्यांना दिलासा देण्यासाठी काहीएक करसवलती मिळतील असं अपेक्षित होतं तसं काहीच या अर्थसंकल्पात दिसत नाहीए. आपण पूर्वीपासूनच म्हणतो आहोत की जीएसटीची योजना सदोष आहे, त्याबद्दल काहीएक सुधारणा होणे आवश्यक होते. म्हणजे समजा, सर्वाना एक साबण पाच रुपयांना मिळतो, समाजातील सर्वच आर्थिक स्तरांतील लोकांना तो त्याच किमतीला पडतो.. पण तसं असायला नको. श्रीमंत वर्ग, गर्भश्रीमंत आणि नवश्रीमंत वर्ग यांना काही वेगळे, थेट कर, संपत्ती कर लावले गेले पाहिजे होते. घर घेताना अमूक एका किमतीपेक्षा जास्त किमतीचा फ्लॅट असेल तर त्यांना अमूक एवढा जास्त कर भरायला लावायला हवा किंवा श्रीमंतांना रजिस्ट्रेशन फी वगैरे अधिक ठेवायला हवी होती. या लोकांकडून सरकारला जास्त पैसे मिळायला हवे होते. करोनासाथीच्या काळात आपण पाहिलं की जे लोक श्रीमंत आहेत, गर्भश्रीमंत आहेत, ते आणखीनच श्रीमंत होत गेले. त्यांची संपत्ती प्रचंड वाढली. कारण त्यांच्याकडे उत्पादकता  होती म्हणून म्हणा किंवा अन्य काहीही म्हणा! दुसऱ्या बाजूला वाढत्या महागाईमुळे, करोनाने गमावलेल्या रोजगारामुळे, कमी झालेल्या पगारामुळे गरीब माणसांची बाजारात खर्च करण्याची ताकद उरली नाही. करोनासाथीपायी तो आधीच हवालदिल झालेला आहे. परंतु त्याला दिलासा देणारी कसलीच तरतूद अर्थसंकल्पात नाहीए. तुम्ही जीएसटी भरमसाठ लावून वस्तू महाग करून उपयोग काय? त्या घेणार कोण? लोकांनी त्या खरेदी केल्याच नाहीत तर तुम्हाला पैसे कुठून मिळणार? याबाबतीत कोणताही दिलासा अर्थसंकल्पात दिसत नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, बेरोजगारांसाठी रोजगार उत्पन्न करण्याबाबत कोणतंही ठोस धोरण नमूद केलेलं नाहीए.  नुसतीच घोषणाबाजी आहे. लघुउद्योजक आणि मध्यम उद्योजकांसाठी तरतूद केली आहे, परंतु ती पुरेशी नाही. या सगळ्यात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अर्थसंकल्पात शिक्षण आणि  आरोग्य यांविषयी काहीही बोललं गेलेलं नाही. गेल्या दोन वर्षांत करोनाच्या महाभयंकर साथीत माणसांची आणि सरकारचीही जी दूरवस्था झाली त्यातून आपण काहीच धडा घेतलेला दिसत नाही. यातून धडा घेऊन सार्वजनिक आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदीची लोकांची अपेक्षा होती. पण तसं काहीच घडलेलं नाही. हे मान्य आहे की, आपल्याकडे करोनासाथीच्या तडाख्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या धक्क्य़ामुळे सरकारी तिजोरीत पैसे नाहीत, भांडवल नाहीए. पण आपण या काळात आरोग्यसेवेची जी त्रेधातिरपिट उडालेली पाहिली, सरकारी यंत्रणांवर जो भीषण ताण आलेला पाहिला, त्यावरून आपण काही शिकायला हवं होतं. शिक्षणाची शंभर चॅनेल्स उघडली जाणार आहेत.. पण त्यांचा उपयोग काय? ते शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणारे शिक्षक आहेत का? त्या पद्धतीचे रोजगार आपण उत्पन्न करणार आहोत का? या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य लोकांना काहीही दिलासा मिळालेला नाही. अर्थात सगळंच काही वाईट आहे अशातला भाग नाही. काही गोष्टी सकारात्मकही आहेत. जसं की, आपलं यापुढचं धोरण पर्यावरणपूरक असेल.  गाडय़ा.. स्कूटर्स बॅटरीवरल्या घ्या, इलेक्ट्रिक कार घ्या, किंवा कोळशापासून रसायन बनविण्याच्या गोष्टी आहेत.. अशा काही चांगल्या गोष्टीही आहेत. मात्र गरीबांसाठी, मध्यमवर्गीयांसाठी जे मिळायला हवं होतं ते या अर्थसंकल्पात काहीही मिळत नाही. मागच्या वेळेसारखाच हाही अर्थसंकल्प आहे. ज्या पद्धतीने महागाई वाढत आहे, वस्तूंचे भाव वाढत आहेत, त्यावर अंकुश ठेवण्याचं काय? एकीकडे तुम्ही आत्मनिर्भर व्हायचं म्हणता, पण उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी तुमच्याकडे काय धोरण आहे? त्यामुळे फार काही आशाजनक असा हा अर्थसंकल्प वाटत नाही. कलावंत वगैरे म्हणून तर आम्ही फारच लांब राहिलो. कलावंतांसाठी कुठल्या सरकारने कधी काही तरतूद केलेली दिसते? त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाटय़गृहांची भाडी तरी कमी केली आहेत आणि  येते वर्षभर भाडेवाढ केली जाणार नाहीए. त्यामुळे नाटक पन्नास टक्के उपस्थितीत का काही होईना, आम्ही नाटक करू शकतोय ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून ज्या अपेक्षा होत्या- एक कलाकार म्हणून नव्हे, तर सामान्य नागरिक म्हणून- त्या अपेक्षा, जगणं सुसह्य़ करण्यासाठी काहीएक करसवलतीची आशा- ती पूर्ण झालेली नाही. जानेवारीपासून जीएसटी वाढवला असल्याने सरकारचं उत्पन्न वाढलं तर त्यात काही नवल नाही. आमचं कसं छान छान चाललंय, असं जे आभासी विश्व उभं केलं जात आहे, तेही धड नाहीए. जोपर्यंत सरकार तळागाळातील लोकांसाठी काही करत नाही, तोवर त्या अर्थसंकल्पाला काहीही अर्थ नाही. माझं तर असं म्हणणं आहे की रस्त्यावरील भिकाऱ्यासाठी जोपर्यंत अर्थसंकल्पात तरतूद होत नाही, त्याचं जगणं सुकर होण्यासाठीू त्याला रस्त्यावर भिक मागण्याची पाळी येऊ नये म्हणून सरकार जोवर पावलं उचलत नाही, तोवर अर्थसंकल्पाला काही अर्थ नाही.

कलावंत वगैरे म्हणून तर आम्ही फारच लांब राहिलो. कलावंतांसाठी कुठल्या सरकारने कधी काही तरतूद केलेली दिसते? त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाटय़गृहांची भाडी तरी कमी केली आहेत आणि  येते वर्षभर भाडेवाढ केली जाणार नाहीए. त्यामुळे नाटक पन्नास टक्के उपस्थितीत का काही होईना, आम्ही नाटक करू शकतोय ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून ज्या अपेक्षा होत्या- एक कलाकार म्हणून नव्हे, तर सामान्य नागरिक म्हणून- त्या अपेक्षा, जगणं सुसह्य़ करण्यासाठी काहीएक करसवलतीची आशा- ती पूर्ण झालेली नाही.