|| राजेंद्र जाधव
शेतकरी बदलांना विरोध करतात, नेहमीच स्थितीशील असतात, असे समजण्याचे कारण नाही.
घाईघाईने आणि अति आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय कसे अंगलट येतात याचा प्रत्यय केंद्र सरकारला कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने येत आहे. वास्तविक सरकारने नुकत्याच मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी होत्या, मात्र ते पूर्णपणे शेतकरीविरोधी नव्हते. मात्र सरकारने संसदेमध्ये चर्चेविना कायदे संमत केल्यामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे या धारणेला बळ मिळाले. शेवटी संसदेत बहुमत असतानाही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली.
जटिल समस्या
गेली अनेक दशके कृषी क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक झालेली नाही. त्यामुळे त्यात अपेक्षित बदलही झालेले नाहीत. इतर क्षेत्रात वस्तू आणि सेवांच्या वितरणात प्रचंड बदल होत आहेत. कृषी क्षेत्र मात्र याला अपवाद आहे. अनेक दशकांपूर्वी होती तीच व्यवस्था आजही ग्राहकांपर्यंत शेतमाल पोहोचवत आहे. अमेझॉन, मोर, रिलायन्ससारख्या काही कंपन्या प्रस्थापित व्यवस्थेला पर्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र त्यांचा शेतमाल व्यापारातील वाटा नगण्य आहे. परताव्याची खात्री असल्याशिवाय खासगी क्षेत्र पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणार नाही. सरकारचे धरसोड धोरण आणि जुने कायदे यामुळे त्यांना गुंतवणूक वाढवण्यावर मर्यादा येत आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा झाल्या तरी लगेचच या कंपन्या मोठी गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाही. मात्र गुंतवणुकीला किमान पूरक वातावरण निर्माण होऊ शकेल.
तीन महिन्यांपूर्वी दर नसल्याने राज्यातील शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकत होता आणि आता तेच टोमॅटो ग्राहकांना १०० रुपये किलोने घ्यावे लागत आहेत. पुरेशा पायाभूत सुविधांअभावी अशा पद्धतीने शेतकरी आणि ग्राहक यांचे सातत्याने नुकसान होत असते. सरकारकडे गुंतवणुकीसाठी पुरेसा निधी नाही. ते खते आणि अन्न अनुदानाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. अनुदान तातडीने कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कृषी कायद्यांमध्ये कुठेही किमान आधारभूत किमतीने होणारी अन्नधान्याची सरकारी खरेदी बंद करण्याचा उल्लेख नव्हता. ती सुरू राहील हे सरकार वारंवार सांगत आहे. मात्र तोच आंदोलनामध्ये कळीचा मुद्दा ठरला.
सरकारी खरेदी आणि साठा
गहू, तांदळाची सरकारी खरेदी ही मुख्यत: भारतीय अन्न महामंडळाच्या माध्यमातून होते. हा पांढरा हत्ती पोसताना सरकार थकून गेले आहे. पंतप्रधान मोदी यांना महामंडळाचे विभाजन करायचे होते, मात्र ते करता आले नाही. त्यानंतर भाजपचे नेते शांता कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने किमान आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीचा केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो असे आपल्या अहवालात सांगितले. यातील बहुतांशी शेतकरी हे पंजाब, हरियाणा या दोन राज्यांतील आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा हा केवळ या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येतो. येथील शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांच्या तुलनेत सधन आहेत.
मागील काही वर्षे सातत्याने गहू आणि तांदळाचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने सरकारला उत्तर भारतातून रेशनिंगसाठी आवश्यकतेपेक्षा दुप्पट ते तिप्पट अन्नधान्याची खरेदी करावी लागत आहे. त्यातच भारतातील गव्हाची किंमत ही जागतिक बाजारातील किमतीपेक्षा जास्त असल्याने निर्यातीला मर्यादा आहेत. दरवर्षी आधारभूत किमतींमध्ये वाढ होत असल्याने जागतिक बाजार आणि स्थानिक बाजारातील दरामधील तफावत वाढत जाणार आहे. आयातीवरील शुल्क वाढवून आपण दुसऱ्या देशातून स्वस्तामध्ये गहू येणार नाही याची तजवीज करू शकतो. मात्र अतिरिक्त उत्पादन निर्यात करू शकत नाही. त्यामुळे दरवर्षी साठा वाढत जाणार आहे. त्याचे करायचे काय, हा सरकारपुढचा प्रश्न आहे. मागील वर्षीचा साठा संपण्यापूर्वीच नवीन पीक येत असल्याने साठवणूक क्षमताही कमी पडते आहे.
अतिरिक्त खरेदी आणि साठ्यामुळे अन्नधान्य महामंडळ दिवाळखोरीत निघण्याची वेळ आली आहे. करोनाचे संकट आले नसते तर कदाचित मागील वर्षीच ते कोलमडले असते. मात्र करोनामुळे ज्यांना पूर्वी रेशनिंगचे धान्य मिळत नव्हते अशांनाही सरकारने अत्यल्प दराने गहू आणि तांदळाचा पुरवठा सुरू केला. त्यामुळे अन्न महामंडळाचा साठा कमी करण्यास मदत झाली. सरकारने मागील वर्षीसाठी पाच लाख कोटींची आणि चालू वर्षासाठी दोन लाख ४२ हजार कोटींची अन्न अनुदानाची तरतूद करत महामंडळाला श्वास घेण्यास जागा दिली. मात्र दरवर्षी असे केल्यास सरकार दिवाळखोरीत जाईल. त्यामुळे केंद्र सरकारला अन्नधान्याची खरेदी कमी करायची आहे. ती करताना पर्यायी ग्राहक म्हणून खासगी व्यापारी, देशी-परदेशी कंपन्यांनी पुढे यावे हा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र आता खासगी क्षेत्राच्या सहभागावर मर्यादा राहतील.
पुढे काय?
या पुढचा मार्ग शेतकरी आणि सरकार दोघांसाठी खडतर असणार आहे. सरकारने सर्व पिकांसाठी आधारभूत किंमत निश्चित करावी आणि ती मिळेल याची तजवीज करावी यासाठी शेतकरी आक्रमक आहेत. सध्या केंद्र सरकार जवळपास दोन डझन पिकांसाठी आधारभूत किंमत निश्चित करते. मात्र या दराने खरेदी होते ती मुख्यत: गहू-तांदूळ आणि काही प्रमाणात कापसाची. आधारभूत किमतींना कायद्याचा कुठलाही आधार नाही. सत्तरच्या दशकामध्ये टंचाई दूर करण्यासाठी आधारभूत किमतीने अन्नधान्य खरेदीचा प्रघात पडला. टंचाई काळात या व्यवस्थेने आपले काम चोख बजावले. आता तीच अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न तयार करू लागली आहे. आधारभूत किमतीने सर्व पिकांची सरकारी खरेदी होऊ शकत नाही. तसे सरकार आश्वासनही देऊ शकत नाही. सर्व पिकांची खरेदी करण्याइतपत आर्थिक तरतूद करणे शक्य नाही.
अतिरिक्त उत्पादन आणि अनुदानाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदूळाकडून तेलबिया, कडधान्ये, फळे आणि भाजीपाला यांच्याकडे वळवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुठल्याही कायद्याची गरज नाही. गहू आणि तांदळाशी स्पर्धा करणाऱ्या इतर पिकांचे दर कसे स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना अधिक परतावा कसा मिळेल यासाठी धोरण राबवण्याची गरज आहे. गहू आणि तांदळाच्या खरेदीवर अनुदानापोटी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च होतात. तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन म्हणून प्रतिएकर काही हजार रुपयांचे अनुदान देऊ शकते.
प्रत्यक्षात केंद्र सरकार मात्र इतर पिकांतून मिळणारे उत्पन्न खात्रीशीर कसे नसेल यासाठी प्रयत्न करत आहे. मागील वर्षी नवीन कायदे केल्यापासून सरकारने तेलबिया आणि कडधान्यांचे दर पडतील असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर काही महिने बंदी घातली. डाळींच्या आयातीवरील शुल्क माफ केले. आयातीची मर्यादा शिथिल करून सरकारने परदेशातील शेतकऱ्यांना हात दिला. सोयाबीन आणि मोहरी यांचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी या पिकांखालील पेरा वाढवला. मात्र सोयाबिन काढणीपूर्वीच सरकारने जनुकीय बदल (जीएम) केलेल्या १२ लाख सोयापेंड आयातीस प्रथमच मान्यता दिली. खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात घसघशीत घट करून सोयाबीनचे दर नऊ हजारावरून पाच हजार रुपयांपर्यंत आणले.
अविश्वासाचे वातावरण
मागील वर्षी जीवनावश्यक कायद्यामध्ये बदल केल्यानंतर शेतमालावर केवळ अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये नियंत्रण लावण्यात येईल असे सरकारने सांगितले. प्रत्यक्षात काही आठवड्यातच कांदा, तेलबिया आणि खाद्यतेलाच्या साठ्यावर निर्बंध घालत सरकारने निर्णायक परिस्थितीत ग्राहकांना पहिली पसंती असेल हे दाखवून दिले. कायदे संमत केल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण होईल असे निर्णय घेण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात एका पाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी निर्णय घेतल्याने अविश्वासाची दरी वाढली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकार मोठे बदल करण्याची शक्यता धूसर आहे. मात्र सरकारने कृषी क्षेत्रातील आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम बासनात गुंडाळण्याची गरज नाही. सरकार शेतकऱ्यांना आणि राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन टप्प्याटप्प्याने बदल करू शकते. देशातील शेतमालाचा व्यापार मागील दोन दशकात कित्येक पट वाढूनही बाजार समित्यांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांची- दलालांची मनमानी सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने पुणे, नवी मुंबई, नाशिक येथे नवीन बाजार समित्यांची निर्मिती केली तर व्यापाऱ्यांची संख्या वाढून स्पर्धा निर्माण होईल. या प्रक्रियेमध्ये खासगी कंपन्यांनाही सामावून घेता येईल. कायदे केल्यानंतर आपला धंदा कमी होईल या भीतीपोटी अनेक बाजारसमित्यांनी कमिशन कमी केले. शेतमाल व्यापारात स्पर्धा निर्माण झाली तर प्रचलित व्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल. शेतकऱ्यांचा याला विरोध करण्याचे कारण असणार नाही. कारण प्रस्थापित आणि नवीन असे दोन्ही पर्याय त्यांच्यासमोर असतील.
शेतकरी नेहमीच बदलांच्या विरोधात असतात, असे समजण्याचे कारण नाही. मागील चार दशकात शेतकऱ्यांनी पिकांच्या जाती, निवड यासंदर्भात धोका पत्करूनही विविध बदल स्वीकारले. नवीन वाणांचा स्वीकार केला. त्यामुळे देश अन्नधान्यांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. द्राक्षे, सफरचंद, डाळिंब यांच्यासारखी फळे उत्पादनवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आली. पण बदल स्वीकारण्यासाठी त्यांना विश्वासात घेण्याची, टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याची गरज असते. ते केले तर आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम निश्चितच पुढे जाईल.
लेखक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
rajendrrajadhav@gmail.com
