|| अश्विनी कुलकर्णी
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी अवकाळी पावसामुळे उन्मळून पडला आहे. धोरणात्मक निर्णय राजकीय परिस्थितीत शक्य नाही. अशा वेळी केंद्र सरकारची ‘किसान सन्मान योजना’ खेडय़ापाडय़ांतही पोहोचवणे, पीक विमा कंपन्यांना त्यांची जबाबदारी निभावण्यास भाग पाडणे आणि ‘नरेगा’ची कामे विनाविलंब सुरू करणे या तीन उपायांनी शेतकरी सावरू शकेल..
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे आणि या मंदीचे एक प्रमुख कारण हे ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे हे आहे. या मतावर देशातील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. नुकत्याच आलेल्या (पण जाहीर न झालेल्या!) राष्ट्रीय नमुना पाहणी किंवा ‘एनएसएसओ’च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील अन्नधान्यावरील खर्च कमी होत आहे. इतर घरगुती खर्चाच्या तुलनेत असे झाल्यास चिंता नाही; पण एकूणच अन्नखरेदीच कमी झाली तर नक्कीच चिंतेची बाब आहे आणि त्यात अवकाळी पावसाने भर टाकली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखीच खालावलेली आहे. परिणामी देशापुढील मंदीच्या संकटात आणखी भर पडली आहे.
अवकाळी पावसाने उभ्या पिकाचे नुकसान केले आहे. नोटाबंदी आणि दुष्काळाने त्रस्त शेतकरी आता अधिकच खचला आहे. राज्यातील बहुतेक शेतकरी हे फक्त एक हंगामी पीक घेतात. म्हणजे खरिपाचे पीक घेतात. यातील बहुतेक छोटे वा सीमान्त शेतकरी आहेत. म्हणजे वर्षभराची कमाई या खरिपाच्या उत्पादनावर अवलंबून असते आणि तोच हातातोंडाशी आलेला घास या अवकाळी पावसाने हिरावून नेला. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार कशी, कोणती, केव्हा मदत करू शकणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
परिस्थिती गंभीर आहे, पण त्यावरचे काही उपाय तरी तातडीने करण्यासारखे आहेत. आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट असली तरीही, प्रशासनाला तातडीने करता येण्यासारखे खूप आहे. त्यासाठी कोणतेही नवीन धोरण आखण्याची गरज नाही. आहे त्याच योजना प्रभावीपणे राबवायच्या आहेत.
पहिली योजना : अनेक शेतकरी ‘सन्मान योजने’च्या लाभापासून वंचित आहेत. लाभार्थीच्या यादीत नावच नाही असे अनेकांचे झाले आहे. शहरापासून लांब असलेल्या गावांपर्यंत योजना व्यवस्थित पोहोचत नाहीत, माहितीही व्यवस्थित मिळत नाही आणि नेमके गरजू राहून जातात. ही यादी अद्ययावत करून त्यांना सामावून घेऊन, आधीचेही पैसे त्यांना मिळावेत यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. हा पसा केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून येतो आणि या योजनेचे सी.ई.ओ. विवेक अगरवाल यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे, की यासाठी जो निधी राखून ठेवला आहे त्यातील निम्म्याहून अधिक निधी खर्चच झालेला नाही. ही रक्कम अवकाळी पावसाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न वाढवणे गरजेचे आहे.
दुसरी योजना म्हणजे पीक विमा योजना. हा विषय आता खूपच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. ही विमा योजना ‘क्षेत्र विमा’ योजनेच्या तत्त्वावर चालते. म्हणजे एखाद्या भागातील सरासरी उत्पादन कमी झाले असेल तर त्या भागातील सर्वच विमाधारक शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार; पण ज्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यासाठी नवीन धोरण ठरवणे गरजेचे आहे हे खरे; पण प्राप्त परिस्थितीत धोरणात्मक विचार शक्य नसल्यास, आपत्ती निधीचा वापर उर्वरित शेतकऱ्यांना उचित भरपाई देण्यासाठी करता येऊ शकेल.
भरपाईविषयीचा मुद्दा असा आहे, की नुकसान ठरवणार कसे? सरकारने कृषी सहायकांना, ग्रामसेवक व तलाठी यांना गावोगावी जाऊन पंचनामे करायला सांगितले आहे. म्हणजे याचा अर्थ ते पीक विम्याच्या पद्धतीनुसार पीककापणी प्रयोग करणार आहेत का? किती ठिकाणी करणार? यात शेतकऱ्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे? एकाच भागातील विमाधारक शेतकरी आणि विमा ना घेतलेले शेतकरी यांची नुकसानभरपाईची रक्कम कशी ठरवली जाणार? काही पिकांचे अवकाळी पावसामुळे उभे पीक खराब झालेय, तर काही पिकांचे कापणीनंतर नुकसान झाले आहे. या दोन्हींसाठी पीक विम्याची तरतूद वेगळी आहे. विमाधारकांची रक्कम त्यांच्या पीक कर्जात वळती केली जाणार का?
येथे सरकारसमोर एक पेच उभा राहू शकतो. समजा, विमा घेतलेल्या आणि विमा न घेतलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना जर नुकसानभरपाईची रक्कम समान मिळाली तर यापुढे विमा काढण्याचे प्रोत्साहन कमी होईल आणि या सर्व योजनेवर याचा विपरीत परिणाम होईल. सरकारला हा अवघड पेच सोडवावा लागणार आहे.
आणखी एक मुद्दा. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अपुरी किंवा अजिबातच न मिळण्याबाबत राजकीय पक्षांकडून व प्रसारमाध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना दोषी ठरवण्यात येते आहे; पण येथे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. विमा कंपन्यांनी जी नुकसानभरपाई द्यायची आहे त्याची रक्कम ठरवण्याची जबाबदारी कृषी खात्यावर आहे. मग विमा कंपन्यांना दोषी ठरवण्याआधी कृषी विभागाने पीककापणी प्रयोग करून एखाद्या भागातील सरासरी उंबरठा उत्पादन कमी झाले आहे, असे सांगितले आणि विमा कंपनीने विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा-भरपाईची रक्कम देण्यास नकार दिला असे घडले आहे का हे बघणे गरजेचे आहे. ‘कृषी विभागाच्या निर्णयाला विमा कंपन्या बांधील नाहीत’ असे असेल, तर विमा कंपन्यांना दोष देणे योग्य ठरेल. शासनाने याचे स्पष्टीकरण तातडीने करणे गरजेचे आहे. कोणाची काय जबाबदारी हे शेतकऱ्यांना निश्चितपणे कळले पाहिजे. यामुळे अनेक गुंते सुटतील. शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे विमा रक्कम न मिळण्यास नेमके जबाबदार कोण, सरकारने विमाच्या प्रीमियमची रक्कम कंपन्यांना वेळेत दिली की नाही? कृषी विभागाने पुरेसे आणि वेळेत पीककापणी प्रयोग केले की नाहीत? कृषी विभागाने विमा कंपन्यांना रक्कम देण्याचे आदेश दिले नाहीत की विमा कंपन्यांना कृषी विभागाने दिलेले आदेश मानण्याचे बंधनच नाही? नुकसान झाले आहे हे ठरवते कोण? ही सर्व माहिती अत्यंत सोप्या आणि स्पष्ट शब्दांत संकेतस्थळावर देऊन शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे.
अर्थात, विमा कंपन्या त्यांची जबाबदारीही पूर्ण करत नाहीत असे आहेच. त्यांना पीक विमाच्या सध्याच्या पद्धतीत फारसे काही कष्ट न करता विमाधारक आणि विमा रक्कम मिळत आहे. तरीही कंपन्या पुरेसे मनुष्यबळ या योजनेला, प्रत्येक जिल्ह्य़ाला देत नाहीत. असलेले मनुष्यबळ या विषयात प्रशिक्षित नाही. नाशिकसारखा मोठा जिल्हा, पंधरा तालुके आहेत. अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे आणि विमा कंपनीची फक्त चार माणसे आहेत. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्नही करत नाही, प्रचार-प्रसार करण्याची जबाबदारीही पूर्ण करत नाहीत.
तिसरी योजना : ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हातात पैसे जाण्यासाठी त्यांना ‘नरेगा’चे काम मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. नरेगावरील अनेक अभ्यासांतून हे सिद्ध झाले आहे. खरिपातील उत्पादनाचे नुकसान झाल्यावर गावातील लोकांना शहराकडे स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु या वर्षी बांधकाम क्षेत्रही अडचणीत असल्याने तिथे मजुरांची गरज कमी होईल, उत्पादक उद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात आधीच कामगार कपात करण्यात आली आहे. तेव्हा तगण्यासाठी स्थलांतर करून परिस्थितीत फार बदल होईल अशी आशा नाही. या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील गरजूंना नरेगाशिवाय कोण तारणार?
म्हणून मागणीची वाट ना बघता शासनाने लगेच कामे काढावीत. या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे तिथे बांधबंदिस्तीची कामे त्वरित सुरू करता येतील. एवढा पाऊस झाला, पण जलसंधारणाची कामे झालेली नसल्याने पाणी साठवता आले नाही. पाणी वाया गेले, माती वाहून गेली आणि पिकाचे नुकसान झाले. नरेगातून पाणकोट क्षेत्राची कामे, सातत्याने चार-पाच वर्षे पूर्ण केली तर ते शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहे. या वर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाला. मागच्या वर्षी पोळ्यानंतर पाऊस गायब झाल्याने दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत, पाणलोट क्षेत्र विकास झाला असला तर नुकसान कमी झाले असते.
या तिन्ही योजना तातडीने, विनाविलंब राबवण्यासाठी विशेष काही वेगळे करायचे नसून प्रशासनाने फक्त आहे त्याच योजना व्यवस्थित राबवायच्या आहेत. यासाठी वेगळी वित्तीय तरतूद किंवा काही धोरणात्मक निर्णयाची गरज नाही. ज्या योजनांचा ‘वरतून’ आढावा घेतला जातो त्या ‘खालती’ अधिक गांभीर्याने राबवल्या जातात हे गुपित सर्वाना माहीत आहेच. या तिन्ही योजनांचा सातत्याने आढावा घेऊन त्या पोहोचाव्यात एवढी तरी शेतकऱ्यांनी अपेक्षा करावी काय?
लेखिका ग्रामीण अर्थकारणाच्या सक्रिय अभ्यासक आहेत. ईमेल : pragati.abhiyan@gmail.com
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी अवकाळी पावसामुळे उन्मळून पडला आहे. धोरणात्मक निर्णय राजकीय परिस्थितीत शक्य नाही. अशा वेळी केंद्र सरकारची ‘किसान सन्मान योजना’ खेडय़ापाडय़ांतही पोहोचवणे, पीक विमा कंपन्यांना त्यांची जबाबदारी निभावण्यास भाग पाडणे आणि ‘नरेगा’ची कामे विनाविलंब सुरू करणे या तीन उपायांनी शेतकरी सावरू शकेल..
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट आहे आणि या मंदीचे एक प्रमुख कारण हे ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे हे आहे. या मतावर देशातील बहुतेक अर्थतज्ज्ञांचे एकमत आहे. नुकत्याच आलेल्या (पण जाहीर न झालेल्या!) राष्ट्रीय नमुना पाहणी किंवा ‘एनएसएसओ’च्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागातील अन्नधान्यावरील खर्च कमी होत आहे. इतर घरगुती खर्चाच्या तुलनेत असे झाल्यास चिंता नाही; पण एकूणच अन्नखरेदीच कमी झाली तर नक्कीच चिंतेची बाब आहे आणि त्यात अवकाळी पावसाने भर टाकली आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखीच खालावलेली आहे. परिणामी देशापुढील मंदीच्या संकटात आणखी भर पडली आहे.
अवकाळी पावसाने उभ्या पिकाचे नुकसान केले आहे. नोटाबंदी आणि दुष्काळाने त्रस्त शेतकरी आता अधिकच खचला आहे. राज्यातील बहुतेक शेतकरी हे फक्त एक हंगामी पीक घेतात. म्हणजे खरिपाचे पीक घेतात. यातील बहुतेक छोटे वा सीमान्त शेतकरी आहेत. म्हणजे वर्षभराची कमाई या खरिपाच्या उत्पादनावर अवलंबून असते आणि तोच हातातोंडाशी आलेला घास या अवकाळी पावसाने हिरावून नेला. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार कशी, कोणती, केव्हा मदत करू शकणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
परिस्थिती गंभीर आहे, पण त्यावरचे काही उपाय तरी तातडीने करण्यासारखे आहेत. आज राज्यात राष्ट्रपती राजवट असली तरीही, प्रशासनाला तातडीने करता येण्यासारखे खूप आहे. त्यासाठी कोणतेही नवीन धोरण आखण्याची गरज नाही. आहे त्याच योजना प्रभावीपणे राबवायच्या आहेत.
पहिली योजना : अनेक शेतकरी ‘सन्मान योजने’च्या लाभापासून वंचित आहेत. लाभार्थीच्या यादीत नावच नाही असे अनेकांचे झाले आहे. शहरापासून लांब असलेल्या गावांपर्यंत योजना व्यवस्थित पोहोचत नाहीत, माहितीही व्यवस्थित मिळत नाही आणि नेमके गरजू राहून जातात. ही यादी अद्ययावत करून त्यांना सामावून घेऊन, आधीचेही पैसे त्यांना मिळावेत यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. हा पसा केंद्र सरकारच्या तिजोरीतून येतो आणि या योजनेचे सी.ई.ओ. विवेक अगरवाल यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे, की यासाठी जो निधी राखून ठेवला आहे त्यातील निम्म्याहून अधिक निधी खर्चच झालेला नाही. ही रक्कम अवकाळी पावसाने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न वाढवणे गरजेचे आहे.
दुसरी योजना म्हणजे पीक विमा योजना. हा विषय आता खूपच गुंतागुंतीचा होत चालला आहे. ही विमा योजना ‘क्षेत्र विमा’ योजनेच्या तत्त्वावर चालते. म्हणजे एखाद्या भागातील सरासरी उत्पादन कमी झाले असेल तर त्या भागातील सर्वच विमाधारक शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणार; पण ज्यांनी पीक विमा घेतलेला नाही त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यासाठी नवीन धोरण ठरवणे गरजेचे आहे हे खरे; पण प्राप्त परिस्थितीत धोरणात्मक विचार शक्य नसल्यास, आपत्ती निधीचा वापर उर्वरित शेतकऱ्यांना उचित भरपाई देण्यासाठी करता येऊ शकेल.
भरपाईविषयीचा मुद्दा असा आहे, की नुकसान ठरवणार कसे? सरकारने कृषी सहायकांना, ग्रामसेवक व तलाठी यांना गावोगावी जाऊन पंचनामे करायला सांगितले आहे. म्हणजे याचा अर्थ ते पीक विम्याच्या पद्धतीनुसार पीककापणी प्रयोग करणार आहेत का? किती ठिकाणी करणार? यात शेतकऱ्यांनी काय करणे अपेक्षित आहे? एकाच भागातील विमाधारक शेतकरी आणि विमा ना घेतलेले शेतकरी यांची नुकसानभरपाईची रक्कम कशी ठरवली जाणार? काही पिकांचे अवकाळी पावसामुळे उभे पीक खराब झालेय, तर काही पिकांचे कापणीनंतर नुकसान झाले आहे. या दोन्हींसाठी पीक विम्याची तरतूद वेगळी आहे. विमाधारकांची रक्कम त्यांच्या पीक कर्जात वळती केली जाणार का?
येथे सरकारसमोर एक पेच उभा राहू शकतो. समजा, विमा घेतलेल्या आणि विमा न घेतलेल्या अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना जर नुकसानभरपाईची रक्कम समान मिळाली तर यापुढे विमा काढण्याचे प्रोत्साहन कमी होईल आणि या सर्व योजनेवर याचा विपरीत परिणाम होईल. सरकारला हा अवघड पेच सोडवावा लागणार आहे.
आणखी एक मुद्दा. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई अपुरी किंवा अजिबातच न मिळण्याबाबत राजकीय पक्षांकडून व प्रसारमाध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना दोषी ठरवण्यात येते आहे; पण येथे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. विमा कंपन्यांनी जी नुकसानभरपाई द्यायची आहे त्याची रक्कम ठरवण्याची जबाबदारी कृषी खात्यावर आहे. मग विमा कंपन्यांना दोषी ठरवण्याआधी कृषी विभागाने पीककापणी प्रयोग करून एखाद्या भागातील सरासरी उंबरठा उत्पादन कमी झाले आहे, असे सांगितले आणि विमा कंपनीने विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा-भरपाईची रक्कम देण्यास नकार दिला असे घडले आहे का हे बघणे गरजेचे आहे. ‘कृषी विभागाच्या निर्णयाला विमा कंपन्या बांधील नाहीत’ असे असेल, तर विमा कंपन्यांना दोष देणे योग्य ठरेल. शासनाने याचे स्पष्टीकरण तातडीने करणे गरजेचे आहे. कोणाची काय जबाबदारी हे शेतकऱ्यांना निश्चितपणे कळले पाहिजे. यामुळे अनेक गुंते सुटतील. शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे विमा रक्कम न मिळण्यास नेमके जबाबदार कोण, सरकारने विमाच्या प्रीमियमची रक्कम कंपन्यांना वेळेत दिली की नाही? कृषी विभागाने पुरेसे आणि वेळेत पीककापणी प्रयोग केले की नाहीत? कृषी विभागाने विमा कंपन्यांना रक्कम देण्याचे आदेश दिले नाहीत की विमा कंपन्यांना कृषी विभागाने दिलेले आदेश मानण्याचे बंधनच नाही? नुकसान झाले आहे हे ठरवते कोण? ही सर्व माहिती अत्यंत सोप्या आणि स्पष्ट शब्दांत संकेतस्थळावर देऊन शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे.
अर्थात, विमा कंपन्या त्यांची जबाबदारीही पूर्ण करत नाहीत असे आहेच. त्यांना पीक विमाच्या सध्याच्या पद्धतीत फारसे काही कष्ट न करता विमाधारक आणि विमा रक्कम मिळत आहे. तरीही कंपन्या पुरेसे मनुष्यबळ या योजनेला, प्रत्येक जिल्ह्य़ाला देत नाहीत. असलेले मनुष्यबळ या विषयात प्रशिक्षित नाही. नाशिकसारखा मोठा जिल्हा, पंधरा तालुके आहेत. अवकाळी पावसाने झोडपून काढले आहे आणि विमा कंपनीची फक्त चार माणसे आहेत. विमा कंपन्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्नही करत नाही, प्रचार-प्रसार करण्याची जबाबदारीही पूर्ण करत नाहीत.
तिसरी योजना : ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हातात पैसे जाण्यासाठी त्यांना ‘नरेगा’चे काम मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. नरेगावरील अनेक अभ्यासांतून हे सिद्ध झाले आहे. खरिपातील उत्पादनाचे नुकसान झाल्यावर गावातील लोकांना शहराकडे स्थलांतर करण्याशिवाय पर्याय नसतो. परंतु या वर्षी बांधकाम क्षेत्रही अडचणीत असल्याने तिथे मजुरांची गरज कमी होईल, उत्पादक उद्योग (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात आधीच कामगार कपात करण्यात आली आहे. तेव्हा तगण्यासाठी स्थलांतर करून परिस्थितीत फार बदल होईल अशी आशा नाही. या परिस्थितीत ग्रामीण भागातील गरजूंना नरेगाशिवाय कोण तारणार?
म्हणून मागणीची वाट ना बघता शासनाने लगेच कामे काढावीत. या पावसाने अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे तिथे बांधबंदिस्तीची कामे त्वरित सुरू करता येतील. एवढा पाऊस झाला, पण जलसंधारणाची कामे झालेली नसल्याने पाणी साठवता आले नाही. पाणी वाया गेले, माती वाहून गेली आणि पिकाचे नुकसान झाले. नरेगातून पाणकोट क्षेत्राची कामे, सातत्याने चार-पाच वर्षे पूर्ण केली तर ते शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त आहे. या वर्षी पाऊस उशिरा सुरू झाला. मागच्या वर्षी पोळ्यानंतर पाऊस गायब झाल्याने दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. अशा परिस्थितीत, पाणलोट क्षेत्र विकास झाला असला तर नुकसान कमी झाले असते.
या तिन्ही योजना तातडीने, विनाविलंब राबवण्यासाठी विशेष काही वेगळे करायचे नसून प्रशासनाने फक्त आहे त्याच योजना व्यवस्थित राबवायच्या आहेत. यासाठी वेगळी वित्तीय तरतूद किंवा काही धोरणात्मक निर्णयाची गरज नाही. ज्या योजनांचा ‘वरतून’ आढावा घेतला जातो त्या ‘खालती’ अधिक गांभीर्याने राबवल्या जातात हे गुपित सर्वाना माहीत आहेच. या तिन्ही योजनांचा सातत्याने आढावा घेऊन त्या पोहोचाव्यात एवढी तरी शेतकऱ्यांनी अपेक्षा करावी काय?
लेखिका ग्रामीण अर्थकारणाच्या सक्रिय अभ्यासक आहेत. ईमेल : pragati.abhiyan@gmail.com
