अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी
सरकारच्या लहरींशी, अपप्रचाराच्या वादळांशी स्वयंसेवी संस्थांना नेहमीच सामना करावा लागला आहे. या संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी अनुदानाच्या नियमनासाठी १९७६ व २०१० साली झालेले कायदे आणि २०२० सालची दुरुस्ती या सर्वाचा रोख, राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या संस्थांना नामोहरम करण्यावरच होता. पण २०२० सालचे बदल आणि त्यांची अंमलबजावणी यांमागील राजकीय हेतू अधिकच स्पष्ट असल्याने स्वयंसेवी संस्थांची परिसंस्थाच धोक्यात आहे..
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये विदेशी अनुदान नियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणा आणि हजारो संस्थांची नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२१ला रद्द होऊ देणे, या एकाच वर्षांच्या अंतराने झालेल्या घडामोडींमुळे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. समाजासाठी काम करत असताना काही पावले सरकारच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याने या दोन घटनांमागील निर्णयांतून स्वयंसेवी संस्थांचे हात बांधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हे प्रयत्न आताच्या सरकारनेच केले असे नाही तर यापूर्वी देखील झाले आहेत. कायद्यातील सुधारणा आणि संस्थांची नोंदणी रद्द करणे ही फक्त काही उदाहरणे आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांना मिळणारा परकीय पाठिंबा कमी करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळात ‘विदेशी अनुदान नियमन कायदा- १९७६’ आणला होता. दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात एकंदरीत, ‘परकीय हाता’च्या चर्चेला फार महत्त्व आलेले होते. आजही, स्वयंसेवी संस्थांना परकीय शक्तींद्वारे राष्ट्रहिताविरुद्ध कृती करण्यासाठी नियंत्रित केले जात आहे, असे म्हणत एनएसएचे अजित डोवाल यांनी स्वयंसेवी संस्थांचे वर्णन ‘चौथ्या पिढीतील युद्धाचे रिंगण’ म्हणूनही केले.
स्वयंसेवी संस्थांबाबत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षाचा निश्चितच उदार दृष्टिकोन होता. या पहिल्या कार्यकाळात संयुक्त पुरोगामी आघाडीने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य म्हणून या क्षेत्रातील प्रतिनिधींना खासदारकीचे अधिकार उपभोगायला मिळाले. स्वयंसेवी संस्थांसाठी हे दिवस आनंदाचे आणि भरभराटीचे होते हे जितके खरे, तितकेच हा काळ अत्यल्प होता आणि भविष्यात तरी हे दिवस परत येतील असे वाटत नाही, हेही खरे. कारण हे चित्र अल्पावधीतच पालटले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्वयंसेवी संस्थांबाबत काँग्रेसने सावधपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केली. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०१० साली ‘विदेशी अनुदान नियमन कायदा १९७६’ मध्ये दुरुस्ती केली. पाच वर्षांनी परवाना नूतनीकरण, १८० दिवसांसाठी निलंबनाची तरतूद आणि मिळालेल्या एकूण देणग्यांमधून प्रशासकीय खर्च ५० टक्केपर्यंत मर्यादित यासारख्या कठोर तरतुदीचा समावेश त्यात करण्यात आला. ३१ डिसेंबर २०२१ ला ज्यांचे विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत मिळालेले परवाने रद्द झाले, त्या सहा हजार स्वयंसेवी संस्थांच्या विस्तृत श्रेणीत निधी देणाऱ्या एजन्सी, विद्यापीठे, धार्मिक संस्था, अपंगत्व, पर्यावरण, महिलांच्या समस्या ते संशोधन संस्था आणि उपजीविका या विषयांवर काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. पी. चिदम्बरम यांनी आणलेल्या पाच वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या नियमामुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी देणारी संस्था ऑक्सफॅम ते स्थानिक महिला बचत गटांपर्यंतच्या स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत अनेकपरींच्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत.
आणीबाणीला विरोध करण्यात त्या वेळचे संपादक, स्तंभलेखक, वार्ताहर आणि व्यंगचित्रकार आघाडीवर होते. त्यामुळे दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या त्या कार्यकाळात विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातही या सर्वावर बंधने घालण्यात आली, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा विदेशी निधी स्वीकारण्यापासून रोखण्यात आले. २०१० मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या तेव्हा युवा मंच, शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या संघटना यासारख्या राजकीय कार्यात गुंतलेल्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यात आले. अन्यायकारक कायदे वा धोरणांविरुद्ध जनतेला जागृत करणाऱ्या सर्व संघटनांवर बंधने घालण्यात आली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावेळी तमिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन उभे राहिले होते. अशा आंदोलनाला सामोरे जाण्यासाठी सरकार धडपड करत होते. धर्मादाय म्हणून ज्यांना पैसे मिळतात अशा परकीय-अनुदानित स्वयंसेवी संस्थांनी ते पैसे आंदोलनासाठी वापरणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला. नक्षलवादी हे अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका असल्याची घोषणा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली होती. याचवेळी डॉ. बिनायक सेन यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि देशद्रोह कायद्यांखाली आरोप ठेवले गेले, तर काही स्वयंसेवी संस्थांवर नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करण्यासाठी पैसे वळवल्याचा आरोप होता.
‘परिवर्तन’चे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पतन झाले आणि यात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. स्वामी अग्निवेश, पी.व्ही. राजगोपाल यांसारख्या काही प्रमुख नागरी संस्थांच्या नेत्यांनी नंतर आंदोलनातून माघार घेतली. मात्र, तोपर्यंत या आंदोलनाला देशभरातून भरपूर पाठिंबा मिळाला होता. यापूर्वी कधीही, कोणत्याही आंदोलनात एवढा तणाव पाहायला मिळाला नव्हता. समाजमाध्यमांचा वापर केलेला दिसून आला नव्हता, तो या आंदोलनात पाहायला मिळाला. मनमोहन सिंग सरकारवर कपटी, बदमाश आणि भ्रष्ट भांडवलदारांच्या टोळीने चालवलेले सरकार असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी मनरेगा, वनाधिकार कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा यांसारखे सामाजिक न्यायाचे कायदे आणि गरिबांसाठी आणलेल्या योजनांचा सर्वाना विसर पडला. हे असे आंदोलन चालवण्यातही स्वयंसेवी संस्थाच आघाडीवर होत्या!
मोदी यांच्या राजवटीने केवळ नागरी समाजाची जागा अधिक संकुचित करण्यासाठी काँग्रेसने रचलेल्या पायाचा वापर केला. त्यांनी निधी प्राप्त करण्यापासून प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या यादीत ‘लोकसेवक’ देखील समाविष्ट केले. तसेच विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थांना, अन्य समविचारी स्वयंसेवी संस्थांशी निधी वाटून घेण्यावर बंधने घातली. २०२० मध्ये केंद्राने ज्या सुधारणा केल्या, त्यानुसार प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा ५० वरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आली. या नव्या दुरुस्त्यांनी, भारतीय स्टेट बँकेच्या एकाच (नवी दिल्ली) शाखेत विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत खाती उघडणे बंधनकारक केले. तसेच परवाना निलंबित करण्याचा कालावधी १८० दिवसांवरून ३६० दिवसांपर्यंत वाढवला. मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या संघटनांना विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातील सुधारणा कठोरपणे लागू केल्या. मात्र दुसरीकडे, संघ परिवाराच्या सामाजिक संघटनांवर कृपादृष्टी दाखवली. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेला ‘पीएम केअर फंड’ हा सरकारी नाही, म्हणून तो बिगरसरकारी संस्था ठरतो, मात्र तो पूर्णपणे विदेशी अनुदान नियमन कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला. थोडक्यात हे सरकार स्वत:ची आणि संघ परिवाराची काळजी घेत आहे.
संघ परिवाराच्या सामाजिक संघटनांचे भाजपशी निर्विवादपणे अतूट नाते आहे. बहुसंख्य स्वयंसेवी संस्थांचे असे नाते कोणाही एकाच पक्षाशी नाही आणि त्यांना ते ठेवायचे देखील नाही. त्यामुळेच अनेकदा राजकीय पक्षांनी, स्वत:ला गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर आपल्या विरोधकांना सामील असल्याचे बेछूट आरोप केलेले आहेत.
मात्र बहुसंख्य स्वयंसेवी संस्थांना राजकीय पक्षापासून दूर, तटस्थ म्हणून ओळख ठेवण्यात अभिमान वाटतो. या स्वयंसेवी संस्थांनी जेव्हाजेव्हा आंदोलने केली, तेव्हातेव्हा त्या आपल्या मुद्दय़ावर ठाम राहिल्या. मात्र, मोदी सरकारमधील वाढत्या राजकीय ध्रुवीकरणात हे मध्यम समजले जाणारे मार्ग आता पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने नाहीसे होत आहेत.
एका बाजूला ‘राष्ट्रवादी आणि देशद्रोही’ असे ध्रुवीकरण आणि दुसऱ्या बाजूला विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातील कठोर नियम, अशा परिस्थितीत स्वयंसेवी संस्थांसाठी परिसंस्था अनुकूल राहणार नाही हे अधिक स्पष्ट होत आहे. अशा स्वयंसेवी संस्थांसमोर काय पर्याय आहे, याचा विचार केला तर, रणनीती किंवा धोरणाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्यांच्या कामासाठी भारतीय निधीचे स्रोत तयार करावे लागतील. तसेच स्वयंसेवी संस्थांना लोकांच्या हक्कांसोबतच स्वत:च्याही हक्कांसाठी अधिक जागरूक राहावे लागेल. तसेच वैचारिक दृष्टिकोनातून राजकीय होण्याची संधी अधिक प्रमाणात वापरावी लागेल.
लेखिका श्रमिक एल्गार संघटनेच्या माजी अध्यक्ष आहेत.
goswami.paromita@gmail.com
सरकारच्या लहरींशी, अपप्रचाराच्या वादळांशी स्वयंसेवी संस्थांना नेहमीच सामना करावा लागला आहे. या संस्थांना मिळणाऱ्या विदेशी अनुदानाच्या नियमनासाठी १९७६ व २०१० साली झालेले कायदे आणि २०२० सालची दुरुस्ती या सर्वाचा रोख, राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या संस्थांना नामोहरम करण्यावरच होता. पण २०२० सालचे बदल आणि त्यांची अंमलबजावणी यांमागील राजकीय हेतू अधिकच स्पष्ट असल्याने स्वयंसेवी संस्थांची परिसंस्थाच धोक्यात आहे..
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये विदेशी अनुदान नियमन कायद्यात केलेल्या सुधारणा आणि हजारो संस्थांची नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२१ला रद्द होऊ देणे, या एकाच वर्षांच्या अंतराने झालेल्या घडामोडींमुळे स्वयंसेवी संस्थांमध्ये खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. समाजासाठी काम करत असताना काही पावले सरकारच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याने या दोन घटनांमागील निर्णयांतून स्वयंसेवी संस्थांचे हात बांधण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. हे प्रयत्न आताच्या सरकारनेच केले असे नाही तर यापूर्वी देखील झाले आहेत. कायद्यातील सुधारणा आणि संस्थांची नोंदणी रद्द करणे ही फक्त काही उदाहरणे आहेत. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या राजकीय विरोधकांना मिळणारा परकीय पाठिंबा कमी करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळात ‘विदेशी अनुदान नियमन कायदा- १९७६’ आणला होता. दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात एकंदरीत, ‘परकीय हाता’च्या चर्चेला फार महत्त्व आलेले होते. आजही, स्वयंसेवी संस्थांना परकीय शक्तींद्वारे राष्ट्रहिताविरुद्ध कृती करण्यासाठी नियंत्रित केले जात आहे, असे म्हणत एनएसएचे अजित डोवाल यांनी स्वयंसेवी संस्थांचे वर्णन ‘चौथ्या पिढीतील युद्धाचे रिंगण’ म्हणूनही केले.
स्वयंसेवी संस्थांबाबत संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या पहिल्या कार्यकाळात काँग्रेस पक्षाचा निश्चितच उदार दृष्टिकोन होता. या पहिल्या कार्यकाळात संयुक्त पुरोगामी आघाडीने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य म्हणून या क्षेत्रातील प्रतिनिधींना खासदारकीचे अधिकार उपभोगायला मिळाले. स्वयंसेवी संस्थांसाठी हे दिवस आनंदाचे आणि भरभराटीचे होते हे जितके खरे, तितकेच हा काळ अत्यल्प होता आणि भविष्यात तरी हे दिवस परत येतील असे वाटत नाही, हेही खरे. कारण हे चित्र अल्पावधीतच पालटले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात स्वयंसेवी संस्थांबाबत काँग्रेसने सावधपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केली. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २०१० साली ‘विदेशी अनुदान नियमन कायदा १९७६’ मध्ये दुरुस्ती केली. पाच वर्षांनी परवाना नूतनीकरण, १८० दिवसांसाठी निलंबनाची तरतूद आणि मिळालेल्या एकूण देणग्यांमधून प्रशासकीय खर्च ५० टक्केपर्यंत मर्यादित यासारख्या कठोर तरतुदीचा समावेश त्यात करण्यात आला. ३१ डिसेंबर २०२१ ला ज्यांचे विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत मिळालेले परवाने रद्द झाले, त्या सहा हजार स्वयंसेवी संस्थांच्या विस्तृत श्रेणीत निधी देणाऱ्या एजन्सी, विद्यापीठे, धार्मिक संस्था, अपंगत्व, पर्यावरण, महिलांच्या समस्या ते संशोधन संस्था आणि उपजीविका या विषयांवर काम करणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे. पी. चिदम्बरम यांनी आणलेल्या पाच वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या नियमामुळे कोटय़वधी रुपयांचा निधी देणारी संस्था ऑक्सफॅम ते स्थानिक महिला बचत गटांपर्यंतच्या स्वयंसेवी संस्थांपर्यंत अनेकपरींच्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत.
आणीबाणीला विरोध करण्यात त्या वेळचे संपादक, स्तंभलेखक, वार्ताहर आणि व्यंगचित्रकार आघाडीवर होते. त्यामुळे दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या त्या कार्यकाळात विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातही या सर्वावर बंधने घालण्यात आली, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा विदेशी निधी स्वीकारण्यापासून रोखण्यात आले. २०१० मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या तेव्हा युवा मंच, शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या संघटना यासारख्या राजकीय कार्यात गुंतलेल्या संघटनांवर प्रतिबंध घालण्यात आले. अन्यायकारक कायदे वा धोरणांविरुद्ध जनतेला जागृत करणाऱ्या सर्व संघटनांवर बंधने घालण्यात आली. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यावेळी तमिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन उभे राहिले होते. अशा आंदोलनाला सामोरे जाण्यासाठी सरकार धडपड करत होते. धर्मादाय म्हणून ज्यांना पैसे मिळतात अशा परकीय-अनुदानित स्वयंसेवी संस्थांनी ते पैसे आंदोलनासाठी वापरणे चुकीचे असल्याचा युक्तिवाद संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला. नक्षलवादी हे अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठा धोका असल्याची घोषणा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली होती. याचवेळी डॉ. बिनायक सेन यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) आणि देशद्रोह कायद्यांखाली आरोप ठेवले गेले, तर काही स्वयंसेवी संस्थांवर नक्षलवादी कारवायांचे समर्थन करण्यासाठी पैसे वळवल्याचा आरोप होता.
‘परिवर्तन’चे प्रमुख अरिवद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे पतन झाले आणि यात स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. स्वामी अग्निवेश, पी.व्ही. राजगोपाल यांसारख्या काही प्रमुख नागरी संस्थांच्या नेत्यांनी नंतर आंदोलनातून माघार घेतली. मात्र, तोपर्यंत या आंदोलनाला देशभरातून भरपूर पाठिंबा मिळाला होता. यापूर्वी कधीही, कोणत्याही आंदोलनात एवढा तणाव पाहायला मिळाला नव्हता. समाजमाध्यमांचा वापर केलेला दिसून आला नव्हता, तो या आंदोलनात पाहायला मिळाला. मनमोहन सिंग सरकारवर कपटी, बदमाश आणि भ्रष्ट भांडवलदारांच्या टोळीने चालवलेले सरकार असल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला. मात्र, त्याचवेळी मनरेगा, वनाधिकार कायदा, अन्न सुरक्षा कायदा यांसारखे सामाजिक न्यायाचे कायदे आणि गरिबांसाठी आणलेल्या योजनांचा सर्वाना विसर पडला. हे असे आंदोलन चालवण्यातही स्वयंसेवी संस्थाच आघाडीवर होत्या!
मोदी यांच्या राजवटीने केवळ नागरी समाजाची जागा अधिक संकुचित करण्यासाठी काँग्रेसने रचलेल्या पायाचा वापर केला. त्यांनी निधी प्राप्त करण्यापासून प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या यादीत ‘लोकसेवक’ देखील समाविष्ट केले. तसेच विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत मान्यताप्राप्त संस्थांना, अन्य समविचारी स्वयंसेवी संस्थांशी निधी वाटून घेण्यावर बंधने घातली. २०२० मध्ये केंद्राने ज्या सुधारणा केल्या, त्यानुसार प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा ५० वरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आली. या नव्या दुरुस्त्यांनी, भारतीय स्टेट बँकेच्या एकाच (नवी दिल्ली) शाखेत विदेशी अनुदान नियमन कायद्यांतर्गत खाती उघडणे बंधनकारक केले. तसेच परवाना निलंबित करण्याचा कालावधी १८० दिवसांवरून ३६० दिवसांपर्यंत वाढवला. मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या संघटनांना विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातील सुधारणा कठोरपणे लागू केल्या. मात्र दुसरीकडे, संघ परिवाराच्या सामाजिक संघटनांवर कृपादृष्टी दाखवली. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेला ‘पीएम केअर फंड’ हा सरकारी नाही, म्हणून तो बिगरसरकारी संस्था ठरतो, मात्र तो पूर्णपणे विदेशी अनुदान नियमन कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आला. थोडक्यात हे सरकार स्वत:ची आणि संघ परिवाराची काळजी घेत आहे.
संघ परिवाराच्या सामाजिक संघटनांचे भाजपशी निर्विवादपणे अतूट नाते आहे. बहुसंख्य स्वयंसेवी संस्थांचे असे नाते कोणाही एकाच पक्षाशी नाही आणि त्यांना ते ठेवायचे देखील नाही. त्यामुळेच अनेकदा राजकीय पक्षांनी, स्वत:ला गैरसोयीच्या वाटणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर आपल्या विरोधकांना सामील असल्याचे बेछूट आरोप केलेले आहेत.
मात्र बहुसंख्य स्वयंसेवी संस्थांना राजकीय पक्षापासून दूर, तटस्थ म्हणून ओळख ठेवण्यात अभिमान वाटतो. या स्वयंसेवी संस्थांनी जेव्हाजेव्हा आंदोलने केली, तेव्हातेव्हा त्या आपल्या मुद्दय़ावर ठाम राहिल्या. मात्र, मोदी सरकारमधील वाढत्या राजकीय ध्रुवीकरणात हे मध्यम समजले जाणारे मार्ग आता पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने नाहीसे होत आहेत.
एका बाजूला ‘राष्ट्रवादी आणि देशद्रोही’ असे ध्रुवीकरण आणि दुसऱ्या बाजूला विदेशी अनुदान नियमन कायद्यातील कठोर नियम, अशा परिस्थितीत स्वयंसेवी संस्थांसाठी परिसंस्था अनुकूल राहणार नाही हे अधिक स्पष्ट होत आहे. अशा स्वयंसेवी संस्थांसमोर काय पर्याय आहे, याचा विचार केला तर, रणनीती किंवा धोरणाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना त्यांच्या कामासाठी भारतीय निधीचे स्रोत तयार करावे लागतील. तसेच स्वयंसेवी संस्थांना लोकांच्या हक्कांसोबतच स्वत:च्याही हक्कांसाठी अधिक जागरूक राहावे लागेल. तसेच वैचारिक दृष्टिकोनातून राजकीय होण्याची संधी अधिक प्रमाणात वापरावी लागेल.
लेखिका श्रमिक एल्गार संघटनेच्या माजी अध्यक्ष आहेत.
goswami.paromita@gmail.com
