या संघर्षांत संधी दिसेल?

पर्यावरणाचे रक्षण, परंपरांचा सन्मान असे दावे राज्य सरकारही करीतच असते.. ते खरे आहेत, हे दाखवून देण्याची संधी वरळीच्या कोळीवाडय़ात गेले दोन महिने या सरकारी प्रतिसादाची वाट पाहाते आहे..

मुंबईच्या वरळी कोळीवाडय़ातील मच्छीमार गेले दोन महिने त्यांच्या पारंपरिक व रोजगाराच्या हक्काच्या संरक्षणासठी शांततामय मार्गाने संघर्ष करत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा चेहरा जनकेंद्री व पर्यावरणस्नेही असा असूनही  वरळी मच्छीमारांच्या न्याय्य हक्कांच्या  मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे व होतही आहे. त्यामुळेच ३० ऑक्टोबरपासून वरळी कोळीवाडय़ातील मच्छीमारांनी वांद्रे सी िलक व कोस्टल रोड यांच्या जोडणीचे काम सुरू असलेल्या भागाला वेढा घातला आहे. प्रस्तुत पुलाच्या जोडणीच्या भागातील  दोन खांबांमधील (मोठय़ा पिलरमधील) अंतर  ६० मीटर ठेवण्यात येणार आहे. परंतु मच्छीमारांचे असे म्हणणे आहे की ६० मीटरचे अंतर समुद्राकडून जुन्या क्लीव्हलॅण्ड बंदराकडे सुरक्षितरीत्या येण्या- जाण्यासाठी खूप कमी आहे. सध्याच्या असलेल्या ‘वांद्रे- वरळी सी लिंक’ पुलामुळे, पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या या मच्छीमारांचे खोल समुद्रात जाणे, उसळणाऱ्या लाटा, खवळलेला समुद्र व समुद्रतळाचे खडकाळ स्वरूप लक्षात घेता जिकिरीचे झालेले आहे. त्यात वांद्रे- वरळी सागरी सेतूच्या समोर आणखी दोन पूल बांधण्याच्या प्रस्तावामुळे दोन पिलरच्यामधून खोल समुद्रात मासेमारी करणे म्हणजे जीव धोक्यात घालणे ठरेल. त्यामुळे मच्छीमारांना हा अस्तित्वाचा प्रश्न वाटतो. या तक्रारी वा आक्षेप आताच सुरू झाले, असेही नाही.  या पुलाचे बांधकाम सुरू होण्याच्या कितीतरी आधीपासूनच- म्हणजे सन २०१६ पासून वरळी येथील दोन मच्छीमार सहकारी संस्थांनी शासनाच्या वेगवेगळय़ा  प्रशासनास अनेक वेळा या संदर्भात निवेदने दिली आहेत, पण आम्हाला येऊन भेटा, आमच्या अडचणी समजून घ्या आणि त्या सोडवा, ही मागणी अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेली नाही.

मुंबई महानगरपालिकेने वरळी कोळीवाडय़ातील या  दोन पारंपरिक मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रकल्पाचे नियोजन व आराखडा बनवताना विचारातही घेतले  नव्हते. कोस्टल रोडच्या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये सामाजिक व पर्यावरणीय आघाताच्या अहवालात तर, वरळी येथे मच्छीमार समाज राहतो याची नोंदही केलेली नाही. त्यांचे अस्तित्व असे आधीच नाकारले गेले. मग जेव्हा बांधकाम सुरू झाले, तेव्हा त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पहिली याचिका वरळीच्या या मच्छीमारांनीच केली. आमच्या उपजीविकेवरच घाला आणणारा हा प्रकल्प आहे, अशी बाजू मांडली. वरळी भागातील समुद्राच्या पाण्यात भरतीच्या वेळी तसेच फार खोल समुद्रात न जाता मासेमारी होत असते. मात्र असे काही होत असल्याचे आमच्या ऐकिवात नाही, असा युक्तिवाद  मुंबई महापालिकेच्या वकिलांतर्फे मांडला गेला. तेव्हा  अखेर, नागरी संघटनांनी केलेले या भागाचे विविध अभ्यासच कामी आले आणि वरळी भागात मासेमारी कशी चालते, तिला पारंपरिक का म्हणायचे हे उच्च न्यायालयाला पटवून दिले गेले. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये या किनारावर्ती मार्गाला – कोस्टल रोड प्रकल्पाला-  किनारा नियमन विभागीय निर्बंधांतून (सीआरझेड) वगळण्याची मान्यताही रद्द केली . मुंबई महापालिकेतर्फे या प्रकल्पासाठी झालेले अभ्यास अपुरे किंवा सदोष आहेत, यंत्रणांनी विविध मान्यता देतेवेळी ‘विवेकबुद्धी’ वापरलेली नाही, असेही उच्च न्यायालयाने सुनावले. उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेने अजून पर्यावरणीय मान्यता प्राप्त केलेली नाही हा मुद्दाही अधोरेखित केला होता.

त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पर्यावरणीय मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडताना जनसुनवाई झालीच पाहिजे, याचीही आठवण उच्च न्यायालयाने दिली. याला मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आबाळ म्हणायचे, प्रकल्प नियोजनातील अज्ञान म्हणायचे की,  सरकारी अधिकाऱ्यांना आम जनतेच्या अडीअडचणींशी कसे काहीच देणेघेणे नसते याचे हे उदाहरण म्हणायचे?

मुंबई महापालिका आणि या प्रकल्पाचे काम थांबल्यामुळे ज्यांचे नुकसान होणार होते असे सारे कंत्राटदार यांनी मग सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.  मात्र उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानलेल्या  पुराव्यांचा विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने समुद्रात भरावाला मान्यता दिली. या निकालाच्या तारखेपासून म्हणजेच १७ डिसेंबर २०१९ पासून मोठय़ा प्रमाणावर भराव वरळी मासेमारी क्षेत्रात  भरती- ओहोटी रेषेच्या भागात टाकला गेल्यामुळे मासेमारीवर  पर्यायाने मच्छीमारांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. अगदी २०२० च्या करोना टाळेबंदीच्या काळातही हे काम जोमाने सुरू ठेवले गेले. मधल्या काळात मुंबई महापालिकेने ‘केंद्रीय सागरी मासेमारी संशोधन संस्था’  (सीएमएफआरआय)  आणि गोव्याची राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्था (एनआयओ) या दोन केंद्रीय संस्थांमार्फत सद्य:स्थितीचा अभ्यास करवून  घेतला. वास्तविक हे अभ्यास जेव्हा झाले, तोवर किनाऱ्याचे बरेच नुकसान झालेलेच होते. या अभ्यासांमध्ये, पारंपरिक उपजीविकेची हानी आणि या समुद्रतटाचे पर्यावरणीय महत्त्व यांनाही गौण स्थान देण्यात आले होते.  मुळात मुंबई हे बेटांवरले शहर. वरळी कोळीवाडय़ासारख्या समुद्रकिनारी वसलेल्या मच्छीमार समाजाची गावे ही  हवामान बदल, समुद्राची पातळी वाढणे आदी परिणामापासून मुंबई महानगरच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची आहेत असे अनेक अहवालात  म्हटले गेले आहे.

महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) ने ४ जानेवारी २०१७ रोजी सीआरझेड मान्यता देतेवेळी ‘मुंबई महानगरपालिकेने प्रकल्पाचे बांधकाम व सुरू असते वेळी  मासेमारीस कुठलाही धोका होता कामा नये, याची काळजी घ्यावी’ अशी अट नमूद केली होती. तसेच केंद्रीय पर्यावरण खात्यातर्फे ११ मे २०१७ रोजी देण्यात आलेल्या सीआरझेड मान्यतेत – ‘प्रकल्पकर्त्यांने पूल उभारताना मान्य केल्याप्रमाणे  पिलरमध्ये योग्य अंतर ठेवावे जेणेकरून मच्छीमारांच्या बोटींना कुठलाही त्रास होणार नाही’- असे नमूद केले आहे. परंतु महानगरपालिकेतर्फे प्रकल्प रेटण्याच्या नादात स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांच्या  उपजीविकेच्या हक्काला पायदळी तुडवून, ११  मे २०१७ च्या सीआरझेड मान्यतेच्या अटींचे उल्लंघन करण्यात आले.

मच्छीमारांनी दोन पिलरमधील अंतर २०० मीटर असावे जेणे करून बोटींच्या मार्गक्रमणाला त्रास होणार नाही, या मागणीसाठी बऱ्याचदा पत्रव्यवहार केला आहे. मुंबई महानगरपालिका मात्र मार्ग प्रशस्त करण्याऐवजी आर्थिक भरपाई देण्यासाठी आग्रही आहे, पण मच्छीमार म्हणतात ही एकरकमी भरपाई नको, आमची पारंपरिक उपजीविका सुरू ठेवायचा हक्क अबाधित ठेवा.

महापालिका ६० मीटरपेक्षा अंतर जास्त ठेवणे व्यवहार्य नाही असेच सांगत आहे. यासाठी, मच्छीमारांना जास्त कळते की प्रशिक्षित अभियंत्यांना, असा युक्तिवाद केला जातो. पण मच्छीमार हे या भागातील सागरी दळणवळणाच्या मार्गाचे जाणकार निश्चितपणे आहेत, कारण त्यांचा व्यवसायच या मार्गावर अवलंबून आहे. बरे, दोन पिलरमधील अंतर ६० मीटरपेक्षा जास्त ठेवताच येत नाही असेही नाही, कारण असे मोठे अंतर वांद्रे- वरळी सी िलक  प्रकल्पात ठेवण्यात आले आहे,  वांद्रे- वर्सोवा पुलासाठी सुद्धा  राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दोन पिलरदरम्यान अधिक अंतर सुचवले आहे.

यापुढे काय?

प्रस्तुत पुलाच्या जोडणीचे काम अजून सुरू झालेले नाही, त्यामुळे  पिलरमधील अंतर वाढविणे अजून शक्य आहे. कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हा खासगी वाहनांसाठीच आहे आणि वाहतूक नियोजन, पर्यावरण यांच्यावर गंभीर परिणाम करणारा आहे असे बऱ्याच तज्जांनी  सांगितले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा हा प्रकल्प मेट्रोपेक्षाही महाग आहे. तरी महानगरपालिकेने पारंपरिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेच्या हक्काला तांत्रिक व आर्थिक गणितापेक्षा महत्त्व दिले पाहिजे. उपजीविकेच्या हक्काचे संरक्षण केले पाहिजे.

मच्छीमारांनी कंत्राटदारांच्या बार्जेस आणि टग बोटींमुळे त्यांची जाळी तुटणे व अन्य नुकसानीबाबत तक्रारीही केल्या आहेत. या तक्रारीबाबत कुठलीही कारवाई न करता उलट मच्छीमारांना २० डिसेंबर २०२१  रोजी महानगरपालिका व पोलीस प्रशासनातर्फे अटकेच्या कारवाईची भीती घालणारे पत्र देण्यात आले. उपजीविकेच्या लढाईसाठी सजग असणाऱ्या मच्छीमारांवर ही दडपशाही नाही का? उपजीविकेचा हक्क हा मूलभूत हक्क ठरतो. पारंपरिक उपजीविकांचे संरक्षण, पर्यावरणाचे रक्षण, सामाजिक न्याय यांसाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे दावे करणाऱ्या सरकारला खरे तर, वरळीच्या मच्छीमारांचा टाहो, त्यांचा लढा ही एक संधी आहे – या लढय़ाला योग्य प्रतिसाद देऊन, सरकारचे दावे पोकळ नसतात, हे सिद्ध करण्याची!

लेखिका कमला रहेजा विद्यानिधी वास्तुरचना महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक तसेच ‘कलेक्टिव्ह फॉर स्पेशिअल अल्टर्नेटिव्हज’ या अभ्याससमूहाच्या सहसंस्थापक आहेत.