राजेंद्र जाधव rajenatm@gmail.com
आपण केलेल्या गहू आणि साखरेच्या निर्यात बंदीविरोधात ‘महागाई वाढवल्या’चा सूर आळवला जात असला तरी या बंदीमुळेच रुपयावर येऊ शकणारा संभाव्य दबाव रोखला गेला आणि आपण महागाई अति प्रमाणात वाढण्यापासून वाचलो..
भारताने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने अन्नधान्याच्या जागतिक महागाईस भारतही जबाबदार असल्याचा सूर आळवण्यास काहींनी अचानकच सुरुवात केली आहे. पण, प्रत्यक्षात भारतामुळे महागाई कशी नियंत्रणात राहिली आणि जगभरात भूकबळी कसे पडले नाहीत, यावर भाष्य करणे मात्र त्यांनी टाळले आहे. कारण हे घडले ते प्रमुख पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याच्या आणि त्या दराने गहू आणि तांदळाची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे. अनुदान देण्याच्या या पद्धतीविरोधात अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रारीही केल्या आहेत. अगदी भारत सरकारलाही मागील वर्षीपर्यंत आधारभूत किमतीने होणारी अन्नधान्याची खरेदी जड झाली होती. सलग तीन वर्षे मान्सूनने साथ दिल्याने अन्नधान्याचे देशांतर्गत उत्पादन सातत्याने गरजेपेक्षा अधिक होत होते. शिधावाटपासाठी जेवढी गरज असते, त्याहीपेक्षा दुप्पट-तिप्पट गहू-तांदळाची खरेदी करणे सरकारला भाग पडत होते. खरेदीसाठी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागत होती. त्यातच अन्नधान्यांची खरेदी करणारे महामंडळ कार्यक्षम नसल्याने तोटा वाढत होता. यातून सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे केले. त्याद्वारे सरकारला प्रचलित व्यवस्थेत बदल करायचे होते. मात्र याच व्यवस्थेने यावर्षी भारताला मोठय़ा संकटातून वाचवले, याची अनेकांना पुसटशी कल्पनाही नाही.
रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला, उत्तर अमेरिकेतील दुष्काळ, भारत आणि युरोपातील उष्णतेची लाट यामुळे जगभरात अन्नधान्याचे उत्पादन गडगडले. जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती केवळ चार महिन्यांत ५४ टक्के वाढल्या, तर मक्याच्या किमतीत ३० टक्के वाढ झाली. भारतातील गव्हाच्या उत्पादनात यावर्षी १० टक्के घट होऊनही किमतीत केवळ १० ते १५ टक्के वाढ झाली. कारण गतवर्षी सरकारने विक्रमी ४३३ लाख टन गव्हाची खरेदी केली होती. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत विक्रमी ७२ लाख टन गव्हाची निर्यात होऊनही देशात तुटवडा भासला नाही.
यावर्षी सुरुवातीला १२० लाख टन गव्हाची निर्यात करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा होता. वाणिज्य मंत्रालयाने हे लक्ष १०० लाख टनांपर्यंत कमी केले. मात्र त्यानंतर ३६ तासांत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. साखरेच्या निर्यातीवर १०० लाख टनांची मर्यादा घालण्यात आली. या महिन्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीत भारतीय शेतकरी जगाची गव्हाची गरज पुरवण्यास सक्षम आहेत असे सांगितले. जगाला पोसण्याची भाषा करणाऱ्या भारताने अचानकच यू टर्न घेतल्याने भारतावर टीका होणे अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयाने गव्हाच्या उत्पादनाचा योग्य अंदाज दिला असता, तर सरकारवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली नसती. मात्र जगातील अन्नधान्याच्या महागाईसाठी भारताला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. किंबहुना भारताच्या अन्नधान्याचा साठा करण्याच्या सातत्यपूर्ण धोरणामुळे केवळ भारतच नव्हे तर जगातील सर्व गरीब देशांना आधार मिळाला आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
साठय़ांचा फायदा
भारताने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंधने घातली असली तरी १४० कोटी लोकसंख्या असलेला देश या वस्तूंची आयात करत नाही, याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. यापूर्वी दुष्काळानंतर २००६-०७ मध्ये भारताने गव्हाची आयात करण्यास सुरुवात केली तेव्हा गव्हाच्या किमती दोन वर्षांत तिप्पट होऊन १३ डॉलर प्रति बुशेलवर गेल्या. ही पातळी त्यानंतर पुन्हा यावर्षी युक्रेन युद्धामुळे गाठली गेली. यावर्षी भारताचे गव्हाचे उत्पादन जवळपास १०० लाख टनांनी घटले. जर भारताने १०० लाख टन गहू आयात करायचे म्हटले असते तर जागतिक बाजारात किमती २५ डॉलर प्रति बुशेलवर गेल्या असत्या. भारताने आयात करण्याऐवजी दोन महिन्यांत २६ लाख टन गव्हाची निर्यात केली.
साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणली असली तरी यावर्षीसाठीची मर्यादा १०० लाख टनांची आहे. ब्राझीलच्या आणि थायलंडच्या उत्पादनात मागील वर्षी अचानक घट झाल्याने जगात साखरेच्या किमती वाढल्या. सध्या कच्च्या साखरेची किंमत जागतिक बाजारात २० सेंट्स प्रति पाऊंड आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये भारताने ४१ लाख टन साखरेची आयात केली होती तेव्हा किमती ३६ सेंट्सवर गेल्या होत्या. यंदा भारत आयात करण्याऐवजी १०० लाख टन निर्यात करणार आहे. ती केली नसती तर जगात किमती ४० सेंट्सवरही गेल्या असत्या. भारतीय रुपयांत साखर ७० रुपयांवर गेली असती.
गव्हाइतकाच तांदूळही महत्त्वाचा आहे. जगातील जवळपास ३०० कोटी लोकांची भूक तांदूळ भागवतो. मात्र तांदळाच्या दरात वाढ होण्याऐवजी भारतीय निर्यातीमुळे घट झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारताची तांदळाची निर्यात केवळ ९५ लाख टन होती. ती वाढून २१२ लाख टनांपर्यंत गेली. त्यामुळे जागतिक बाजारात तांदळाचे दर कमी झाले. आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब लोकांना त्यामुळे स्वस्तात अन्न उपलब्ध झाले. यापूर्वी २००८मध्ये दुष्काळामुळे भारतासह इतर देशांनी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने दर प्रति टन एक हजार डॉलपर्यंत पोहोचले होते. सध्या मात्र दर प्रति टन ३६० डॉलर आहेत. भारताने निर्यात वाढवल्याने जगाला तांदळाचा तुटवडा भासला नाही.
भारत खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. युक्रेन आणि रशियातून सूर्यफूल तेलाचा पुरवठा कमी झाल्याने आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने भारतात किमती दुप्पट झाल्या. परिणामी किरकोळ महागाईचा निर्देशांक एप्रिल महिन्यात आठ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर जाण्यास हातभार लागला. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल, डिझेलचे भाव उच्चांकी पातळीपर्यंत गेले होते. करकपात करावी लागल्याने सरकारचे बजेट कोलमडले. केवळ खनिज तेल आणि खाद्यतेलामुळे आपली अवस्था बिकट झाली असेल, तर त्यासोबत इतरही धान्यांची इतर देशांप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागली असती तर दर किती वाढले असते याची आपण केवळ कल्पनाच करू शकतो.
किरकोळ महागाई निर्देशांकात अन्नधान्याचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. त्यामुळे महागाईचा निर्देशांक सध्या आहे त्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट झाला असता. वित्तीय बाजार कोलमडले असते. अन्नधान्याच्या आयातीवर परकीय चलन खर्च करावे लागल्याने रुपयावर दबाव आला असता. महागाई रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दरात घसघशीत वाढ करावी लागली असती. सामान्यांना दोन वेळचे जेवण महाग झाले असते. मात्र भारतीय शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वामुळे देश वाचला. दूरचे घर जळत असले तर केवळ धूर दिसतो त्याची दाहकता समजत नाही. आपण श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोलमडताना पाहत आहोत. मात्र आपणही महागाईच्या प्रचंड मोठय़ा तडाख्यातून थोडक्यात बचावलो आहोत, याची जाण बहुतेक भारतीयांना नाही.
नवीन धोरणाची गरज
हवामान बदल ज्या वेगाने होत आहेत ते पाहता प्रत्येक देशाला राखीव साठा ठेवणे गरजेचे आहे. भारत अनेक वर्षे ते करत आहे. त्याविरोधात अमेरिकेसह अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रारी केल्या आहेत. मात्र २०२२ मध्ये भारताच्या याच धोरणामुळे जगाला अन्नधान्याच्या महागाईची झळ कमी बसली. अन्नधान्य हे औद्योगिक उत्पादन नाही. चार महिन्यांनी, आठ महिन्यांनी ते किती होईल हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. या वर्षी पाऊस चांगला झाला तर देशात तांदळाचे उत्पादन चांगले होईल. पुढील वर्षी पुन्हा उष्णतेच्या लाटेने फटका दिला तर गव्हाचे उत्पादन घटेल. मात्र नक्की काय होईल हे आज छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकत नाही. वातावरणातील बदलांमुळे बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी साठा असलेला कधीही उत्तम. मात्र साठा करण्यासाठी मोठी रक्कम दरवर्षी खर्च करावी लागत आहे. भारताप्रमाणे इतर देशांनी साठा करण्याचे धोरण स्वीकारले, तर त्याचा जगाला फायदा होईल.
जगाच्या एकूण पाम तेलाच्या उत्पादनात एकटय़ा इंडोनेशयाचा वाटा ६० टक्के आहे. मात्र स्थानिक बाजारातील दर वाढल्यानंतर इंडोनेशयाने यावर्षी अचानकच निर्यातीवर बंदी घातली आणि साठा करण्यास सुरुवात केली. यामुळे जगभरात खाद्य तेलाचे दर वाढले. दरवर्षी ५१० लाख टन पामतेलाचे उत्पादन घेणाऱ्या इंडोनेशयाने केवळ ६० लाख टनांचा साठा ठेवला असता तरी परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती.
यापूर्वी अन्नधान्याच्या तुटवडय़ामुळे आफ्रिकन देशांत दंगली घडल्या. कुठलाही उत्पादक देश आधी आपली गरज भागवण्याचा प्रयत्न करणार. ते करताना जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम काय आहेत याला तो किंमत देणार नाही. अमेरिका, युरोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ या सर्वानी हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या धोरणाची चिकित्सा करण्याची गरज आहे. विकसनशील देश करतात ते सर्व चुकीचे आणि विकसित देशांचे सर्व बरोबर अशी धारणा बाळगण्याचे कारण नाही. भविष्यातील हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्व देशांनी संघटितपणे नवीन धोरण राबवण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी – अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत
आपण केलेल्या गहू आणि साखरेच्या निर्यात बंदीविरोधात ‘महागाई वाढवल्या’चा सूर आळवला जात असला तरी या बंदीमुळेच रुपयावर येऊ शकणारा संभाव्य दबाव रोखला गेला आणि आपण महागाई अति प्रमाणात वाढण्यापासून वाचलो..
भारताने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने अन्नधान्याच्या जागतिक महागाईस भारतही जबाबदार असल्याचा सूर आळवण्यास काहींनी अचानकच सुरुवात केली आहे. पण, प्रत्यक्षात भारतामुळे महागाई कशी नियंत्रणात राहिली आणि जगभरात भूकबळी कसे पडले नाहीत, यावर भाष्य करणे मात्र त्यांनी टाळले आहे. कारण हे घडले ते प्रमुख पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याच्या आणि त्या दराने गहू आणि तांदळाची मोठय़ा प्रमाणात खरेदी करण्याच्या भारताच्या धोरणामुळे. अनुदान देण्याच्या या पद्धतीविरोधात अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रारीही केल्या आहेत. अगदी भारत सरकारलाही मागील वर्षीपर्यंत आधारभूत किमतीने होणारी अन्नधान्याची खरेदी जड झाली होती. सलग तीन वर्षे मान्सूनने साथ दिल्याने अन्नधान्याचे देशांतर्गत उत्पादन सातत्याने गरजेपेक्षा अधिक होत होते. शिधावाटपासाठी जेवढी गरज असते, त्याहीपेक्षा दुप्पट-तिप्पट गहू-तांदळाची खरेदी करणे सरकारला भाग पडत होते. खरेदीसाठी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागत होती. त्यातच अन्नधान्यांची खरेदी करणारे महामंडळ कार्यक्षम नसल्याने तोटा वाढत होता. यातून सुटका करून घेण्याच्या उद्देशाने सरकारने तीन नवीन कृषी कायदे केले. त्याद्वारे सरकारला प्रचलित व्यवस्थेत बदल करायचे होते. मात्र याच व्यवस्थेने यावर्षी भारताला मोठय़ा संकटातून वाचवले, याची अनेकांना पुसटशी कल्पनाही नाही.
रशियाने युक्रेनवर केलेला हल्ला, उत्तर अमेरिकेतील दुष्काळ, भारत आणि युरोपातील उष्णतेची लाट यामुळे जगभरात अन्नधान्याचे उत्पादन गडगडले. जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती केवळ चार महिन्यांत ५४ टक्के वाढल्या, तर मक्याच्या किमतीत ३० टक्के वाढ झाली. भारतातील गव्हाच्या उत्पादनात यावर्षी १० टक्के घट होऊनही किमतीत केवळ १० ते १५ टक्के वाढ झाली. कारण गतवर्षी सरकारने विक्रमी ४३३ लाख टन गव्हाची खरेदी केली होती. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांत विक्रमी ७२ लाख टन गव्हाची निर्यात होऊनही देशात तुटवडा भासला नाही.
यावर्षी सुरुवातीला १२० लाख टन गव्हाची निर्यात करण्याचा केंद्र सरकारचा इरादा होता. वाणिज्य मंत्रालयाने हे लक्ष १०० लाख टनांपर्यंत कमी केले. मात्र त्यानंतर ३६ तासांत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. साखरेच्या निर्यातीवर १०० लाख टनांची मर्यादा घालण्यात आली. या महिन्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीत भारतीय शेतकरी जगाची गव्हाची गरज पुरवण्यास सक्षम आहेत असे सांगितले. जगाला पोसण्याची भाषा करणाऱ्या भारताने अचानकच यू टर्न घेतल्याने भारतावर टीका होणे अपेक्षित आहे. कृषी मंत्रालयाने गव्हाच्या उत्पादनाचा योग्य अंदाज दिला असता, तर सरकारवर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली नसती. मात्र जगातील अन्नधान्याच्या महागाईसाठी भारताला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. किंबहुना भारताच्या अन्नधान्याचा साठा करण्याच्या सातत्यपूर्ण धोरणामुळे केवळ भारतच नव्हे तर जगातील सर्व गरीब देशांना आधार मिळाला आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे.
साठय़ांचा फायदा
भारताने गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंधने घातली असली तरी १४० कोटी लोकसंख्या असलेला देश या वस्तूंची आयात करत नाही, याचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. यापूर्वी दुष्काळानंतर २००६-०७ मध्ये भारताने गव्हाची आयात करण्यास सुरुवात केली तेव्हा गव्हाच्या किमती दोन वर्षांत तिप्पट होऊन १३ डॉलर प्रति बुशेलवर गेल्या. ही पातळी त्यानंतर पुन्हा यावर्षी युक्रेन युद्धामुळे गाठली गेली. यावर्षी भारताचे गव्हाचे उत्पादन जवळपास १०० लाख टनांनी घटले. जर भारताने १०० लाख टन गहू आयात करायचे म्हटले असते तर जागतिक बाजारात किमती २५ डॉलर प्रति बुशेलवर गेल्या असत्या. भारताने आयात करण्याऐवजी दोन महिन्यांत २६ लाख टन गव्हाची निर्यात केली.
साखरेच्या निर्यातीवर मर्यादा आणली असली तरी यावर्षीसाठीची मर्यादा १०० लाख टनांची आहे. ब्राझीलच्या आणि थायलंडच्या उत्पादनात मागील वर्षी अचानक घट झाल्याने जगात साखरेच्या किमती वाढल्या. सध्या कच्च्या साखरेची किंमत जागतिक बाजारात २० सेंट्स प्रति पाऊंड आहे. यापूर्वी २००९-१० मध्ये भारताने ४१ लाख टन साखरेची आयात केली होती तेव्हा किमती ३६ सेंट्सवर गेल्या होत्या. यंदा भारत आयात करण्याऐवजी १०० लाख टन निर्यात करणार आहे. ती केली नसती तर जगात किमती ४० सेंट्सवरही गेल्या असत्या. भारतीय रुपयांत साखर ७० रुपयांवर गेली असती.
गव्हाइतकाच तांदूळही महत्त्वाचा आहे. जगातील जवळपास ३०० कोटी लोकांची भूक तांदूळ भागवतो. मात्र तांदळाच्या दरात वाढ होण्याऐवजी भारतीय निर्यातीमुळे घट झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी भारताची तांदळाची निर्यात केवळ ९५ लाख टन होती. ती वाढून २१२ लाख टनांपर्यंत गेली. त्यामुळे जागतिक बाजारात तांदळाचे दर कमी झाले. आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब लोकांना त्यामुळे स्वस्तात अन्न उपलब्ध झाले. यापूर्वी २००८मध्ये दुष्काळामुळे भारतासह इतर देशांनी तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने दर प्रति टन एक हजार डॉलपर्यंत पोहोचले होते. सध्या मात्र दर प्रति टन ३६० डॉलर आहेत. भारताने निर्यात वाढवल्याने जगाला तांदळाचा तुटवडा भासला नाही.
भारत खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. युक्रेन आणि रशियातून सूर्यफूल तेलाचा पुरवठा कमी झाल्याने आणि इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंधने घातल्याने भारतात किमती दुप्पट झाल्या. परिणामी किरकोळ महागाईचा निर्देशांक एप्रिल महिन्यात आठ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर जाण्यास हातभार लागला. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याने पेट्रोल, डिझेलचे भाव उच्चांकी पातळीपर्यंत गेले होते. करकपात करावी लागल्याने सरकारचे बजेट कोलमडले. केवळ खनिज तेल आणि खाद्यतेलामुळे आपली अवस्था बिकट झाली असेल, तर त्यासोबत इतरही धान्यांची इतर देशांप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागली असती तर दर किती वाढले असते याची आपण केवळ कल्पनाच करू शकतो.
किरकोळ महागाई निर्देशांकात अन्नधान्याचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. त्यामुळे महागाईचा निर्देशांक सध्या आहे त्यापेक्षा दुप्पट-तिप्पट झाला असता. वित्तीय बाजार कोलमडले असते. अन्नधान्याच्या आयातीवर परकीय चलन खर्च करावे लागल्याने रुपयावर दबाव आला असता. महागाई रोखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याज दरात घसघशीत वाढ करावी लागली असती. सामान्यांना दोन वेळचे जेवण महाग झाले असते. मात्र भारतीय शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वामुळे देश वाचला. दूरचे घर जळत असले तर केवळ धूर दिसतो त्याची दाहकता समजत नाही. आपण श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोलमडताना पाहत आहोत. मात्र आपणही महागाईच्या प्रचंड मोठय़ा तडाख्यातून थोडक्यात बचावलो आहोत, याची जाण बहुतेक भारतीयांना नाही.
नवीन धोरणाची गरज
हवामान बदल ज्या वेगाने होत आहेत ते पाहता प्रत्येक देशाला राखीव साठा ठेवणे गरजेचे आहे. भारत अनेक वर्षे ते करत आहे. त्याविरोधात अमेरिकेसह अनेक देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रारी केल्या आहेत. मात्र २०२२ मध्ये भारताच्या याच धोरणामुळे जगाला अन्नधान्याच्या महागाईची झळ कमी बसली. अन्नधान्य हे औद्योगिक उत्पादन नाही. चार महिन्यांनी, आठ महिन्यांनी ते किती होईल हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. या वर्षी पाऊस चांगला झाला तर देशात तांदळाचे उत्पादन चांगले होईल. पुढील वर्षी पुन्हा उष्णतेच्या लाटेने फटका दिला तर गव्हाचे उत्पादन घटेल. मात्र नक्की काय होईल हे आज छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकत नाही. वातावरणातील बदलांमुळे बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी साठा असलेला कधीही उत्तम. मात्र साठा करण्यासाठी मोठी रक्कम दरवर्षी खर्च करावी लागत आहे. भारताप्रमाणे इतर देशांनी साठा करण्याचे धोरण स्वीकारले, तर त्याचा जगाला फायदा होईल.
जगाच्या एकूण पाम तेलाच्या उत्पादनात एकटय़ा इंडोनेशयाचा वाटा ६० टक्के आहे. मात्र स्थानिक बाजारातील दर वाढल्यानंतर इंडोनेशयाने यावर्षी अचानकच निर्यातीवर बंदी घातली आणि साठा करण्यास सुरुवात केली. यामुळे जगभरात खाद्य तेलाचे दर वाढले. दरवर्षी ५१० लाख टन पामतेलाचे उत्पादन घेणाऱ्या इंडोनेशयाने केवळ ६० लाख टनांचा साठा ठेवला असता तरी परिस्थिती नियंत्रणात राहिली असती.
यापूर्वी अन्नधान्याच्या तुटवडय़ामुळे आफ्रिकन देशांत दंगली घडल्या. कुठलाही उत्पादक देश आधी आपली गरज भागवण्याचा प्रयत्न करणार. ते करताना जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम काय आहेत याला तो किंमत देणार नाही. अमेरिका, युरोप, संयुक्त राष्ट्रसंघ या सर्वानी हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या धोरणाची चिकित्सा करण्याची गरज आहे. विकसनशील देश करतात ते सर्व चुकीचे आणि विकसित देशांचे सर्व बरोबर अशी धारणा बाळगण्याचे कारण नाही. भविष्यातील हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सर्व देशांनी संघटितपणे नवीन धोरण राबवण्याची गरज आहे.
लेखक कृषी – अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत
