एस. वाय. कुरेशी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजकीय नेते मोठमोठय़ा सभा घेतात, लोक लाखोंच्या संख्येने त्या सभांना उपस्थित राहतात आणि चर्चा मात्र केली जाते ती या वर्षभरात होऊ घातलेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये करोना महासाथीचा वेगाने प्रसार होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे याची. यातली विसंगती आपण कधी समजून घेणार आहोत?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका सुनावणीवेळी भारताच्या निवडणूक आयोगाला सुचवले की ओमायक्रॉन विषाणूप्रसाराच्या धास्तीमुळे राजकीय प्रचार सभांवर बंदी घालण्याचा किंवा आगामी विधानसभा निवडणूकच पुढे ढकलण्याचा विचार करा, तेव्हापासून चर्चेचा सारा ओघ त्याच दिशेने वळलेला दिसतो. मग निवडणूक आयोगाची आरोग्य सचिवांशी चर्चा झालेली असो की निवडणूक आयुक्तांनी राज्यांना भेट दिलेली असो; त्याचीच चर्चा अधिक होताना दिसते. त्याच वेळी, प्रचार सभा सुरूच राहताहेत, कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांना न जुमानता लाखांवारी लोक या सभांना गर्दी करताहेत असेही दिसून येते आणि नेते याबद्दल काही सल्ला किंवा काही सावधगिरीचा इशारा सोडाच, अवाक्षरही काढत नाहीत.
तरीही जंगी प्रचारसभा
निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे याची चर्चा आयोगाबाहेरच अशी जोमात सुरू असताना, निवडणूक प्रचार सभांनी तर आणखीच जोम धरलेला आहे. आपण २८ डिसेंबरचा मंगळवार पाहू. या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रचंड मोठा ‘रोड शो’ हरदोईमध्ये चालू होता, तर उन्नावमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांची जंगी सभा भरलेली होती आणि काँग्रेसने या एकाच दिवशी लखनऊ आणि झाशी या दोन्ही शहरांत ‘महिला मोर्चा’ घडवून आणला होता. यापैकी एकाही प्रसंगी कोविड निर्बंध वगैरे काही पाळले गेले नव्हते. उत्तर प्रदेशच्या लसीकरणाचे आकडे मोठे भासले तरी राज्याची लोकसंख्या पाहाता ३० टक्के लोकसंख्येचेही लसीकरण (दोन्ही डोस पूर्ण) झालेले नाहीत, हे लक्षात घेतल्यास ही स्थिती काळजी वाढवणारीच ठरते.
ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रसार तसा नवा. नोव्हेंबरअखेरीस तो सुरू झाला. परंतु युरोपीय देशांमध्ये त्याने थैमान घातले आहे. भारतातही २०२२ च्या प्रत्येक दिवशी रुग्णसंख्या दुप्पट झालेली दिसते आहे. अशा वेळी राजकीय पक्षांच्या अशा प्रचंड, जंगी प्रचार सभा संकटालाच निमंत्रण देणार, हे वेगळे सांगायला हवे का?
निवडणुकांचे वर्ष
आपल्याकडे पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका २०२२ मध्ये अपेक्षित आहेत, त्यापैकी चार तर मार्चमध्येच होणे गरजेचे आहे. विद्यमान विधानसभेची मुदत संपण्याच्या दिनांकांनुसार- गोवा (१५ मार्च ), मणिपूर (१९ मार्च), उत्तराखंड (२३ मार्च) आणि पंजाब (२७ मार्च) असा या चार राज्यांचा क्रम लागतो. पाचव्या- उत्तर प्रदेशाच्या- विधानसभेची मुदत १४ मे रोजीपर्यंत आहे. पद्धत अशी की, इतक्या जवळपासच्या तारखा असतील तर निवडणूक आयोग सर्व राज्यांतील निवडणुका एकत्रितपणे जाहीर करतो व मतदान भिन्न दिवशी झाले तरी निकाल एकाच दिवशी जाहीर होतात. यासाठी सर्वात अलीकडची अंतिम मुदत ज्या राज्याची असेल, ती तारीख गृहीत धरली जाते. निवडणूक आयोग मुदत संपणारी कोणतीही निवडणूक एका दिवसानेसुद्धा पुढे ढकलू शकत नाही हे जसे खरे, तसेच या आयोगास कोणतीही निवडणूक सहा महिने अगोदरच घेण्याची मुभा असते, हेही खरे. त्यामुळे यंदा गोव्याची मुदत आधी संपते म्हणून १५ मार्चला सर्वच संबंधित राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हावी असे पाहणे भाग आहे, किंबहुना ही प्रक्रिया कधी लांबूही शकते हे लक्षात घेऊन १० मार्चला प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने तयारी ठेवणे आवश्यक आहे.
उत्तर प्रदेश हे मोठे राज्य. तेथील मतदान सहा ते सात टप्प्यांत होणे बरे असते, हे लक्षात घेता यंदाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील पहिले मतदान १० फेब्रुवारीला होणे गृहीत धरावे लागेल. कायद्यानुसार अर्जभरणी, अर्जपडताळणी आणि उमेदवार माघारी आदी टप्पे धरून एकंदर २६ दिवसांचा कालावधी मतदान दिनांकाच्या आधी आवश्यक असतो. म्हणजे निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना तर १५ जानेवारीला किंवा त्याआधीच निघावयास हवी. या अधिसूचनेच्याही जास्तीत जास्त २१ दिवस अगोदर निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करू शकतो, हे लक्षात घेतल्यास असे म्हणावे लागेल की, वास्तविक, २५ डिसेंबरला किंवा त्यानंतरच्या दोन-तीन दिवसांतच निवडणूक जाहीर होणे उचित ठरले असते. थोडक्यात, आता लगोलग निवडणुकीची घोषणा होणे आवश्यक ठरलेले आहे, कारण राजकीय पक्ष तर ‘आमचा प्रचार नाही थांबणार’ हे दाखवूनच देऊ लागले आहेत. हा प्रचार आटोक्यात आणताही येईल, पण केव्हा? निवडणूक आयोगानेच तसे फर्मावले तर आणि तेव्हा!
घटनात्मक प्रश्न
बरे, लोक एकाच वेळी प्रचारसभांवर निर्बंध आणा म्हणताहेत आणि निवडणूक पुढे ढकला असेही म्हणताहेत- यातली विसंगती कुणाच्या लक्षात येते आहे का? प्रचारसभांवर निर्बंध हा निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतला प्रशासकीय निर्णय आहे आणि एकदा का निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला, की हा निर्णय अमलात आणणे अगदी सोपे आहे. याउलट, निवडणूकच लांबणीवर टाकणे हे आयोगाच्या हातात नाही कारण विधानसभांच्या ठरलेल्या मुदतीचा हा घटनात्मक प्रश्न आहे. मुदत समाप्त झाली रे झाली, की विधानसभा आपोआप बरखास्त ठरते. संसदेनेच आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) मंजूर केल्याखेरीज विधानसभेची मुदत वाढवता येत नाही आणि हा आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय एक तर युद्ध किंवा राज्यातील कायदा- सुव्यवस्था स्थिती ढासळणे अशा दोनच कारणांआधारे घेता येऊ शकेल, असे बंधन राज्यघटना घालते. म्हणूनच, गेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळात, म्हणजे गेल्या सात दशकांहून अधिक काळात, विधानसभेची मुदत वाढवून निवडणूक पुढे ढकलण्याची पाळी फक्त आसाम, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या तीनच राज्यांत आलेली आहे आणि या तिन्ही ठिकाणी, अंतर्गत हिंसा व अस्थैर्य हेच कारण होते.
आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे
बिहारमध्ये २०२० च्या ऑक्टोबर- नोव्हेंबरात विधानसभा निवडणूक महासाथीचा जोर असतानाच पार पडली, त्यासाठी निवडणूक आयोगाने तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली होती. ही बंधने पूर्ण अभ्यासान्ती, अगदी त्या वर्षी ज्या अन्य देशांत – दक्षिण कोरिया, श्रीलंका वगैरे – सार्वत्रिक निवडणूक झाली, त्याही देशांचा अनुभव ध्यानात घेऊन ठरवण्यात आलेली होती. एका मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त एक हजार मतदारांसाठीच मतदानाची सोय असावी, त्यामुळे ३३ हजार ७९७ जादा मतदान केंद्रे उघडावीत, मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांना कोविड संरक्षणासाठी सिद्ध करावे, अशा सूचना त्यात होत्याच. शिवाय, प्रचारसभांना गर्दी नको म्हणून आभासी सभांवर भर, टपाली मतदानाची सुविधा ८० वा अधिक वयाच्या तसेच अन्य प्रकारे कोविड जोखीम गटात मोडणाऱ्या सर्वाना यंदापुरती उपलब्ध ठेवणे यांसारखे निर्णयही अमलात आले होते. प्रत्येक मतदाराला, मतदान यंत्र हाताळण्यापूर्वी रबरी हातमोजे देऊन ते घालण्यास सांगणे, इतकी काळजी निवडणूक आयोगाने घेतलेली होती. अगदी मतमोजणीच्याही वेळी अधिक गर्दी टाळण्याच्या हेतूने टेबलांची संख्या प्रत्येक मतदारसंघासाठी १४ वरून घडवून ती सातच ठेवण्यात आली होती.
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतर तेथील कोविडबाधा वाढल्याचे आपण साऱ्यांनीच पाहिले आहे. त्या राज्यात, ५०० हून अधिक जणांची उपस्थिती असलेल्या प्रचारसभा अथवा रोड शो यांच्यावर बंदीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला खरा; पण मतदानाचे सहा टप्पे पार पडल्यानंतर आणि अखेरचे दोनच टप्पे उरलेले असताना! लोक आजतागायत, पश्चिम बंगालातील कोविडबाधा वाढण्याचा दोष निवडणूक आयोगाच्याच माथी मारताहेत.
अंमलबजावणीत गोंधळ
निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे उत्तमच आहेत व होती, हे इथे मुद्दाम सांगायला हवे. लोकांचा मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि या तत्त्वांची अंमलबजावणी यांमध्ये गोंधळ होतो. म्हणून मग, अंमलबजावणीचा दोष मार्गदर्शक तत्त्वांचाच, असे समज पसरतात. आपल्या देशातील निवडणूक आयोगाचा अभ्यास नेहमी अन्य देशांपेक्षाही चांगलाच असतो, हे लक्षात घेऊन आता आयोगाने अंमलबजावणीवर भर द्यायला हवा. जणू काही, बडय़ा नेत्यांनी ठरवलेल्या प्रचारसभा होईस्तोवर आयोग थांबून राहतो आहे, असे दिसणे बरे नाही.
येती निवडणूक ही आपल्या निवडणूक आयोगाला, स्वत:ची प्रतिमा सुधारण्याची संधी आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूकच लांबणीवर टाकण्याच्या सापळय़ात आपण अडकणार नाही, हे आयोगाने आधी दाखवून दिले पाहिजे.
लेखक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.
राजकीय नेते मोठमोठय़ा सभा घेतात, लोक लाखोंच्या संख्येने त्या सभांना उपस्थित राहतात आणि चर्चा मात्र केली जाते ती या वर्षभरात होऊ घातलेल्या पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये करोना महासाथीचा वेगाने प्रसार होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे याची. यातली विसंगती आपण कधी समजून घेणार आहोत?
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका सुनावणीवेळी भारताच्या निवडणूक आयोगाला सुचवले की ओमायक्रॉन विषाणूप्रसाराच्या धास्तीमुळे राजकीय प्रचार सभांवर बंदी घालण्याचा किंवा आगामी विधानसभा निवडणूकच पुढे ढकलण्याचा विचार करा, तेव्हापासून चर्चेचा सारा ओघ त्याच दिशेने वळलेला दिसतो. मग निवडणूक आयोगाची आरोग्य सचिवांशी चर्चा झालेली असो की निवडणूक आयुक्तांनी राज्यांना भेट दिलेली असो; त्याचीच चर्चा अधिक होताना दिसते. त्याच वेळी, प्रचार सभा सुरूच राहताहेत, कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांना न जुमानता लाखांवारी लोक या सभांना गर्दी करताहेत असेही दिसून येते आणि नेते याबद्दल काही सल्ला किंवा काही सावधगिरीचा इशारा सोडाच, अवाक्षरही काढत नाहीत.
तरीही जंगी प्रचारसभा
निवडणूक आयोगाने काय केले पाहिजे याची चर्चा आयोगाबाहेरच अशी जोमात सुरू असताना, निवडणूक प्रचार सभांनी तर आणखीच जोम धरलेला आहे. आपण २८ डिसेंबरचा मंगळवार पाहू. या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा प्रचंड मोठा ‘रोड शो’ हरदोईमध्ये चालू होता, तर उन्नावमध्ये समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांची जंगी सभा भरलेली होती आणि काँग्रेसने या एकाच दिवशी लखनऊ आणि झाशी या दोन्ही शहरांत ‘महिला मोर्चा’ घडवून आणला होता. यापैकी एकाही प्रसंगी कोविड निर्बंध वगैरे काही पाळले गेले नव्हते. उत्तर प्रदेशच्या लसीकरणाचे आकडे मोठे भासले तरी राज्याची लोकसंख्या पाहाता ३० टक्के लोकसंख्येचेही लसीकरण (दोन्ही डोस पूर्ण) झालेले नाहीत, हे लक्षात घेतल्यास ही स्थिती काळजी वाढवणारीच ठरते.
ओमायक्रॉन विषाणूचा प्रसार तसा नवा. नोव्हेंबरअखेरीस तो सुरू झाला. परंतु युरोपीय देशांमध्ये त्याने थैमान घातले आहे. भारतातही २०२२ च्या प्रत्येक दिवशी रुग्णसंख्या दुप्पट झालेली दिसते आहे. अशा वेळी राजकीय पक्षांच्या अशा प्रचंड, जंगी प्रचार सभा संकटालाच निमंत्रण देणार, हे वेगळे सांगायला हवे का?
निवडणुकांचे वर्ष
आपल्याकडे पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका २०२२ मध्ये अपेक्षित आहेत, त्यापैकी चार तर मार्चमध्येच होणे गरजेचे आहे. विद्यमान विधानसभेची मुदत संपण्याच्या दिनांकांनुसार- गोवा (१५ मार्च ), मणिपूर (१९ मार्च), उत्तराखंड (२३ मार्च) आणि पंजाब (२७ मार्च) असा या चार राज्यांचा क्रम लागतो. पाचव्या- उत्तर प्रदेशाच्या- विधानसभेची मुदत १४ मे रोजीपर्यंत आहे. पद्धत अशी की, इतक्या जवळपासच्या तारखा असतील तर निवडणूक आयोग सर्व राज्यांतील निवडणुका एकत्रितपणे जाहीर करतो व मतदान भिन्न दिवशी झाले तरी निकाल एकाच दिवशी जाहीर होतात. यासाठी सर्वात अलीकडची अंतिम मुदत ज्या राज्याची असेल, ती तारीख गृहीत धरली जाते. निवडणूक आयोग मुदत संपणारी कोणतीही निवडणूक एका दिवसानेसुद्धा पुढे ढकलू शकत नाही हे जसे खरे, तसेच या आयोगास कोणतीही निवडणूक सहा महिने अगोदरच घेण्याची मुभा असते, हेही खरे. त्यामुळे यंदा गोव्याची मुदत आधी संपते म्हणून १५ मार्चला सर्वच संबंधित राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हावी असे पाहणे भाग आहे, किंबहुना ही प्रक्रिया कधी लांबूही शकते हे लक्षात घेऊन १० मार्चला प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने तयारी ठेवणे आवश्यक आहे.
उत्तर प्रदेश हे मोठे राज्य. तेथील मतदान सहा ते सात टप्प्यांत होणे बरे असते, हे लक्षात घेता यंदाच्या निवडणूक प्रक्रियेतील पहिले मतदान १० फेब्रुवारीला होणे गृहीत धरावे लागेल. कायद्यानुसार अर्जभरणी, अर्जपडताळणी आणि उमेदवार माघारी आदी टप्पे धरून एकंदर २६ दिवसांचा कालावधी मतदान दिनांकाच्या आधी आवश्यक असतो. म्हणजे निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना तर १५ जानेवारीला किंवा त्याआधीच निघावयास हवी. या अधिसूचनेच्याही जास्तीत जास्त २१ दिवस अगोदर निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करू शकतो, हे लक्षात घेतल्यास असे म्हणावे लागेल की, वास्तविक, २५ डिसेंबरला किंवा त्यानंतरच्या दोन-तीन दिवसांतच निवडणूक जाहीर होणे उचित ठरले असते. थोडक्यात, आता लगोलग निवडणुकीची घोषणा होणे आवश्यक ठरलेले आहे, कारण राजकीय पक्ष तर ‘आमचा प्रचार नाही थांबणार’ हे दाखवूनच देऊ लागले आहेत. हा प्रचार आटोक्यात आणताही येईल, पण केव्हा? निवडणूक आयोगानेच तसे फर्मावले तर आणि तेव्हा!
घटनात्मक प्रश्न
बरे, लोक एकाच वेळी प्रचारसभांवर निर्बंध आणा म्हणताहेत आणि निवडणूक पुढे ढकला असेही म्हणताहेत- यातली विसंगती कुणाच्या लक्षात येते आहे का? प्रचारसभांवर निर्बंध हा निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतला प्रशासकीय निर्णय आहे आणि एकदा का निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला, की हा निर्णय अमलात आणणे अगदी सोपे आहे. याउलट, निवडणूकच लांबणीवर टाकणे हे आयोगाच्या हातात नाही कारण विधानसभांच्या ठरलेल्या मुदतीचा हा घटनात्मक प्रश्न आहे. मुदत समाप्त झाली रे झाली, की विधानसभा आपोआप बरखास्त ठरते. संसदेनेच आणीबाणी ( राष्ट्रपती राजवट ) मंजूर केल्याखेरीज विधानसभेची मुदत वाढवता येत नाही आणि हा आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय एक तर युद्ध किंवा राज्यातील कायदा- सुव्यवस्था स्थिती ढासळणे अशा दोनच कारणांआधारे घेता येऊ शकेल, असे बंधन राज्यघटना घालते. म्हणूनच, गेल्या स्वातंत्र्योत्तर काळात, म्हणजे गेल्या सात दशकांहून अधिक काळात, विधानसभेची मुदत वाढवून निवडणूक पुढे ढकलण्याची पाळी फक्त आसाम, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर या तीनच राज्यांत आलेली आहे आणि या तिन्ही ठिकाणी, अंतर्गत हिंसा व अस्थैर्य हेच कारण होते.
आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे
बिहारमध्ये २०२० च्या ऑक्टोबर- नोव्हेंबरात विधानसभा निवडणूक महासाथीचा जोर असतानाच पार पडली, त्यासाठी निवडणूक आयोगाने तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली होती. ही बंधने पूर्ण अभ्यासान्ती, अगदी त्या वर्षी ज्या अन्य देशांत – दक्षिण कोरिया, श्रीलंका वगैरे – सार्वत्रिक निवडणूक झाली, त्याही देशांचा अनुभव ध्यानात घेऊन ठरवण्यात आलेली होती. एका मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त एक हजार मतदारांसाठीच मतदानाची सोय असावी, त्यामुळे ३३ हजार ७९७ जादा मतदान केंद्रे उघडावीत, मतदान अधिकारी व कर्मचारी यांना कोविड संरक्षणासाठी सिद्ध करावे, अशा सूचना त्यात होत्याच. शिवाय, प्रचारसभांना गर्दी नको म्हणून आभासी सभांवर भर, टपाली मतदानाची सुविधा ८० वा अधिक वयाच्या तसेच अन्य प्रकारे कोविड जोखीम गटात मोडणाऱ्या सर्वाना यंदापुरती उपलब्ध ठेवणे यांसारखे निर्णयही अमलात आले होते. प्रत्येक मतदाराला, मतदान यंत्र हाताळण्यापूर्वी रबरी हातमोजे देऊन ते घालण्यास सांगणे, इतकी काळजी निवडणूक आयोगाने घेतलेली होती. अगदी मतमोजणीच्याही वेळी अधिक गर्दी टाळण्याच्या हेतूने टेबलांची संख्या प्रत्येक मतदारसंघासाठी १४ वरून घडवून ती सातच ठेवण्यात आली होती.
पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीनंतर तेथील कोविडबाधा वाढल्याचे आपण साऱ्यांनीच पाहिले आहे. त्या राज्यात, ५०० हून अधिक जणांची उपस्थिती असलेल्या प्रचारसभा अथवा रोड शो यांच्यावर बंदीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला खरा; पण मतदानाचे सहा टप्पे पार पडल्यानंतर आणि अखेरचे दोनच टप्पे उरलेले असताना! लोक आजतागायत, पश्चिम बंगालातील कोविडबाधा वाढण्याचा दोष निवडणूक आयोगाच्याच माथी मारताहेत.
अंमलबजावणीत गोंधळ
निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे उत्तमच आहेत व होती, हे इथे मुद्दाम सांगायला हवे. लोकांचा मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि या तत्त्वांची अंमलबजावणी यांमध्ये गोंधळ होतो. म्हणून मग, अंमलबजावणीचा दोष मार्गदर्शक तत्त्वांचाच, असे समज पसरतात. आपल्या देशातील निवडणूक आयोगाचा अभ्यास नेहमी अन्य देशांपेक्षाही चांगलाच असतो, हे लक्षात घेऊन आता आयोगाने अंमलबजावणीवर भर द्यायला हवा. जणू काही, बडय़ा नेत्यांनी ठरवलेल्या प्रचारसभा होईस्तोवर आयोग थांबून राहतो आहे, असे दिसणे बरे नाही.
येती निवडणूक ही आपल्या निवडणूक आयोगाला, स्वत:ची प्रतिमा सुधारण्याची संधी आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूकच लांबणीवर टाकण्याच्या सापळय़ात आपण अडकणार नाही, हे आयोगाने आधी दाखवून दिले पाहिजे.
लेखक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.
