महाराष्ट्राचे माजी अर्थमंत्री : सुधीर मुनगंटीवार
आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पांनी तात्कालिक विचार केला. त्या अर्थसंकल्पांमागे निवडणुका जिंकण्याचाही विचार असायचा. पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या आणि गरिबांच्या क्षमतेमध्ये वाढ हे अर्थसंकल्पामागील सूत्र ठरले आहे..
‘समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है’ आणि ‘गरीबों की क्षमता हमे बढानी है’ हा या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचा केंद्रिबदू आहे. हा अर्थसंकल्प भयमुक्त, भूकमुक्त, विषमतामुक्त, रोजगारयुक्त, डिजिटलयुक्त, ऊर्जायुक्त, समानतायुक्त, सेवायुक्त भारताचा आहे. ज्या लाखो हुतात्म्यांनी भारतमातेच्या चरणी प्राणांची आहुती अर्पण केली, त्यांचे स्वप्न साकार करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्रातील किसान ड्रोन वा अन्य सुविधांसाठी पीपीपी मॉडेल, पाच नदीजोड प्रकल्पांद्वारे सिंचन विकास अशा विषयांचा यात अंतर्भाव आहे.
मागील वर्षी ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’मध्ये टोमॅटो, कांदा, बटाटय़ासोबतच ज्या २२ नाशिवंत कृषी उत्पादनांसाठी ‘अ‍ॅग्रिकल्चर इन्फ्रा फंड’ उपलब्ध करून देण्यात आला होता. याच्या एक पाऊल पुढे जात आता कृषी विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमासंदर्भातला एक संकल्प या अर्थसंकल्पात आहे. डिजिटल प्लॅटफार्म कृषी क्षेत्रात आणण्याच्या दृष्टीने केलेला संकल्प हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ आहे. साधारणत: ११.२ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षांला सहा हजार रुपये जमा करण्याची योजना यंदाही आहेच, पण ‘वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट’ म्हणजेच एका जिल्ह्यात असणाऱ्या वैशिष्टय़पूर्ण उत्पादनाला, कच्च्या मालाला एका ‘फिनिश्ड प्रॉडक्ट’मध्ये रूपांतरित करताना ‘झिरो इफेक्ट, झिरो डिफेक्ट आणि झिरो इम्पोर्ट’ ही पंतप्रधानांनी मांडलेली कल्पना यात अंतर्भूत आहे.
अन्न, वस्त्र, निवारा या शंभर वर्षांआधीच्या तीन मूलभूत गरजा या अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहेतच, पण शंभर वर्षांत यामध्ये आणखी तीन गरजांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यांचा त्यात समावेश आहे. या सहाही गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसून येते. शिक्षणासाठी ‘पीएम ईविद्या’, ‘१२ शैक्षणिक वाहिन्या ते २०० वाहिन्यां’चा विषय असेल, आरोग्याबाबत ‘हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर’चा विषय असेल, ‘आयुष्मान भारत’ योजनेसाठी पैसे देण्याचा विषय असेल किंवा डिजिटल विद्यापीठासंदर्भातले विषय असतील. या सर्वामध्ये एक गोष्ट लक्षात येते आणि ती म्हणजे कृषीसोबतच शिक्षण क्षेत्रासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. शिक्षणात फक्त शाळा ते विद्यापीठ हे शिक्षणच नाही तर स्टार्टअप योजनेला प्रोत्साहन देऊन त्याच्या बुद्धिमतेचा उपयोग पुढे व्हावा असा दृष्टिकोन आहे. मग स्थानिक भाषेतून शिक्षण घेण्याचा मुद्दा असो, शिक्षण तुमच्या दारी योजना असो, ऑनलाइन शिक्षण न परवडणाऱ्या गरिबांसाठी ‘पीएम ई विद्या’ योजना.. अशा योजना शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत.
मोदींच्या नेतृत्वाचे यश
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये ‘फूड सबसिडी’ एक लाख आठ हजार ६८८ कोटी होती. करोनाकाळात ती चार लाख २२ हजार ६१८ कोटी झाली. निवाऱ्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेमध्येदेखील मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुढील काही वर्षांचा विचार करून आरोग्यासंदर्भातील निधीत वाढ करण्यात आली आहे. ७१ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम यासाठी ठेवण्यात आली.
वैश्विक महामारीच्या काळात रोजगारासंदर्भात जागतिक पातळीवर सर्वदूर एक तणाव निर्माण झाला. अमेरिका, इंग्लंड, जपान, चीन हे देश पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांत मोडतात. या देशातसुद्धा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला. या देशाचे राष्ट्रप्रमुख, राष्ट्रनेते चिंतेत असताना भारताचे पंतप्रधान २५ वर्षांची ‘ब्लू पिंट्र’ घेऊन आणि शंभर वर्षांच्या पायाभूत सुविधेचा विचार करत समोर आले. शिक्षण क्षेत्रासाठी ६७.२ हजार कोटी रुपयांवरून साधारण ९३.३६ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. मागील वर्षी ११ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विणले गेले. या वर्षी २५ हजार किलोमीटरच्या महामार्गाचा संकल्प करण्यात आला. आजतागायत एवढी वाढ कधीच झाली नव्हती. ४०० वंदेभारत रेल्वे काही वर्षांत सुरू होण्याचा विषय, पंतप्रधान आवास योजनेत ८० लाख घरे बांधण्याचा संकल्प, ‘गतिशक्ती’साठी कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ‘हर घर जल’ योजना म्हणजे उज्ज्वल भविष्याची नांदी आहे. जलशक्ती मंत्रालय हे असे मंत्रालय होते ज्याच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षी ६८ टक्के वाढ झाली. कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात सरकारने रसायनमुक्त शेतीचा महत्त्वपूर्ण विचार केला आहे. अमेरिका आणि चीननंतर स्टार्टअपचे सर्वात मोठे जाळे भारतात विणले गेले. संरक्षण खात्याला आत्मनिर्भर करण्यासाठी संशोधनाला विशेष प्रोत्साहन देण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. हे मोदींच्या नेतृत्वाचे यश आहे.
गरिबांना स्वयंपूर्ण करण्याचा संकल्प
स्वातंत्र्यानंतर अनेक अर्थसंकल्प मांडण्यात आले. त्या त्या परिस्थितीनुसार अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जात होत्या. त्या वर्षांत आलेली मागणी, असणारी आवश्यकता, जनतेची गरज यासोबतच निवडणूक कशी जिंकता येईल या मुद्दय़ाचाही अर्थसंकल्पात समावेश असायचा. या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टय़ म्हणजे सामान्य लोकांची गरज लक्षात घेण्यात आली. देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा देशात इतर विकसित देशांसारख्या सोयी असायलाच हव्यात, या दृष्टिकोनातून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या अर्थसंकल्पात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ‘समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है’ हे पहिले वाक्य. आपण देशाचे उत्पन्न वाढल्याचा आनंद साजरा करतो, पण या उत्पन्नाचे योग्य वितरण करण्याच्या दृष्टीने ही घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजेच विषमतामुक्त भारताच्या दिशेने एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘गरीबों की क्षमता बढाना’ हे या अर्थसंकल्पातील दुसरे वाक्य. आतापर्यंत अनेक अर्थसंकल्प गरिबांच्या सेवेसाठी समर्पित केले जात होते. त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जात होती. मोदी सरकारने या वेळी गरिबांना जगण्यासाठी फक्त अनुदान देण्याचीच खेळी केलेली नाही तर त्यांच्यातील क्षमतेचा, कौशल्याचा विस्तार करण्याचे ठरवले आहे. त्यातून तो स्वयंपूर्ण होईल. या करोनाकाळात अर्थव्यवस्था प्रभावित झाली, पण तरीही या वर्षी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराबाबतची अपेक्षा ठेवण्यात आली. ही ठाम अपेक्षा निश्चितपणे दिशा देणारी, शक्ती देणारी आहे. या देशात ७५ वर्षे एकच मुद्दा वापरण्यात आला. मात्र, आताचा विचार केला तर गरिबीतून मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोहोचणाऱ्या संख्येत झालेली वाढ हा सकारात्मक बदल या आर्थिक पाहणी अहवालात जाणवतो.
पायाभूत सुविधा हा केंद्रिबदू प्रत्येक विकसित देशाचा असतो. सरकारने यासाठी मोठी रक्कम खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिंचन क्षेत्रातील, रेल्वे क्षेत्रातील, रस्ते वाहतूक, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसोबतच शंभर गतिशक्ती टर्मिनल असोत, ई-वाहननिर्मिती असो, अशा अनेक पायाभूत सुविधा या अर्थसंकल्पात उभारण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. देशासमोरचा मोठा आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे परकीय चलनाची गंगाजळी. या वर्षीचा विचार केला तर सर्वाधिक परकी चलन गंगाजळी आपल्याजवळ उपलब्ध आहे. सामाजिक कार्यावरचा खर्च हा मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ९.८ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे. २०२२-२३ मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर हा ८.५ टक्क्यांच्या आसपास असेल. उद्योग क्षेत्र ११.८ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्रात ८.२ टक्क्यांची वाढ होईल, असा अंदाज आहे. निर्यातीत १६.५ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पाचे वर्णन देशाला शक्तिशाली बनवणाऱ्या बाहुबली पंतप्रधानाचा अर्थसंकल्प तसेच ‘अमृतमहोत्सवी वर्षांतला समतोल दूरदृष्टी असणारा अर्थसंकल्प’ असाच करावा लागेल.
