कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा चौथा खांब

सतीश कामत

राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचा कोकण दौरा आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या जानेवारीत पंतप्रधानांना पत्र लिहून राजापूर तालुक्यात प्रकल्प उभारणीसाठी तयारी दाखवल्याचे ‘लोकसत्ता’मध्ये बुधवारी प्रसिद्ध झालेले वृत्त यामुळे कोकणातील राजकीय हवा तापण्याची चिन्हे आहेत.

शिवसेनेने गेल्या वर्षांपर्यंत  नाणार प्रकल्पाच्या विरोधकांसमवेत इतक्या उच्च पातळीवरून सुरात सूर मिसळला होता की, आता ही कोलांटउडी वाटू नये यासाठी सेना नेतृत्वाला वातावरणनिर्मिती करणे गरजेचे झाले आहे. कोकणच्या राजकारणातील प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे तसे या घडामोडींकडे सुरुवातीपासूनच लक्ष होते. राजापूरचे आमदार राजन साळवी हेही याच पक्षाचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यशैली आणि सेनेबद्दलची भूमिका लक्षात घेता, काही झाले तरी ते हा प्रकल्प रेटणार, असे लक्षात आल्यामुळे २०१८ च्या जुलैमध्ये  साळवी यांनी धावपळ करून स्वत:च निर्माण केलेल्या प्रकल्पविरोधी जनहक्क संघर्ष समितीच्या सदस्यांची राज्याचे उद्योगमंत्री आणि सेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांच्याशी भेट घडवून आणली. पण याचा सुगावा लागताच स्थानिक आंबा बागायतदार आणि मच्छीमारांनी एकत्र येत शेतकरी मच्छीमार प्रकल्पविरोधी संघटना स्थापन केली. जोडीला या गावांमधील मुंबईस्थित मंडळीही जागी झाली आणि मूळचे शिवसैनिक व जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर यांचे निकटवर्ती अशोक वालम यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्पाच्या विरोधात कोकण विनाशकारी प्रकल्पविरोधी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांनी नाणार परिसरात बैठका घेत थेट आमदार साळवींनाच आव्हान द्यायला सुरुवात केली. मग सेनानेत्यांनीही घूमजाव करत प्रकल्पविरोधी आंदोलनाच्या झेंडय़ाचा असा काही ताबा घेतला की, अनेक जण हा इतिहास विसरूनच गेले. यातही योगायोगाचा भाग म्हणा किंवा राजकीय नियोजनाचा, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २०२० च्या डिसेंबर महिन्यात आमदार साळवी यांनीच, या प्रकल्पासाठी जनतेतून मागणी आली तर मुख्यमंत्री सकारात्मक प्रतिसाद देतील, असा वरकरणी पक्षधोरणाशी विसंगत सूर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना लावला होता.

अर्थात प्रकल्पाचे विखुरलेले समर्थक त्यापूर्वीच संघटित होऊ लागले होते.  या भागातील विविध गट आणि व्यक्तींची मते जाणून घेऊन या पेचप्रसंगावर उपाय सुचवण्यासाठी प्रकल्पाची प्रवर्तक असलेल्या रत्नागिरी गॅस अ‍ॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स कंपनीने राज्याचे माजी मुख्य सचिव द. म. सुकथनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या समितीची रत्नागिरीत बैठक झाली. इच्छुक व्यक्ती किंवा संस्था-संघटनांनी या समितीपुढे येऊन म्हणणे सादर करावे, असे आवाहन केले गेले. शिवसेना नेत्यांनी स्वाभाविकपणे बैठकीला विरोध केला. पण त्यानिमित्ताने प्रकल्पाचे समर्थक आणखी संघटित झाले. त्यानंतर रत्नागिरीतील विविध क्षेत्रांमधील मान्यवर मंडळींनी पुढाकार घेत स्थापन केलेली रत्नागिरी विकास समिती आणि कोकण जनविकास प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे २० जुलै रोजी रत्नागिरीत प्रकल्पाला पाठिंबादर्शक मोठा मोर्चा काढण्यात आला. गेल्या सुमारे २५ वर्षांत या जिल्ह्यामध्ये स्टरलाइट, एन्रॉन, फिनोलेक्स, जिंदाल आणि जैतापूर अणुऊर्जा या सर्व प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोधच झाला. पण या प्रत्येक प्रकल्पाचे नंतर काय झाले, त्याबाबतचा इतिहास ताजा आहे. पण त्यामुळे कोकणी माणूस नकारात्मक वृत्तीचा आहे, अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. या घडामोडींमुळे त्या प्रतिमेला प्रथमच छेद दिला गेला.

शिवसेनेने गेल्या तीन दशकांमध्ये कोकणातील वाडय़ा-वस्त्यांवर पद्धतशीरपणे घट्ट पकड बसवली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात या पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. ही परिस्थिती कायम राहण्यासाठी येथील आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती न बदलणे, ही शिवसेनेची राजकीय गरज आहे. त्यामुळेच कोकणी माणसाच्या स्थितिप्रियतेचा गैरफायदा घेत कोणत्याही प्रकल्पाला विरोध करण्याच्या त्याच्या मानसिकतेला सेनानेतृत्व बळ देत आले आहे. येथे रस्ते, पाखाडय़ा, देवळांचे जीर्णोद्धार, क्रिकेटच्या स्पर्धा यांसारख्या विषयांना भरपूर प्रोत्साहन आणि आर्थिक पाठबळ दिले जाते. पण नवीन औद्योगिक प्रकल्पासाठी कुणी फारसे प्रयत्न करत नाहीत. येथील नेतेमंडळींनी एखाद्या प्रकल्पाच्या तांत्रिक गुण-दोषांची चर्चा कधीच केली नाही. कारण विविध प्रकारच्या ठेकेदारांबरोबरच इथले आंबा बागायतदार आणि ट्रॉलर किंवा पर्सइन नेटसारख्या मोठय़ा यांत्रिक नौकांद्वारे समुद्रातली टनावारी मासळी अनिर्बंधपणे ओरबाडणाऱ्या बडय़ा मच्छीमारांचे हितसंबंध जपण्याचे काम हे राजकारणी पक्षनिरपेक्षपणे करत आले आहेत. शिवाय हे किंवा यांचे सगेसोयरे बांधकाम व्यवसायात किंवा वाळूच्या धंद्यात. समुद्रकिनारी येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पामुळे हे बहुपेडी हितसंबंध धोक्यात येणे स्वाभाविक असते. अशा वेळी या बागायतदारांकडे राबणारी गडी-माणसं किंवा पारंपरिक छोटे मच्छीमार, बोटींवरच्या अर्धशिक्षित, निरक्षर खलाशांची ढाल करून, त्यांना रोजगार गमावला जाण्याची भीती दाखवून हे तथाकथित ‘प्रकल्पविरोधी पर्यावरणवादी’ लढे लढवले जातात. जैतापूर व नाणार या दोन्ही ठिकाणी आंदोलनाचे सूत्रधार आंबा बागायतदार आणि मच्छीमार होते, हे या संदर्भात नोंद घेण्यासारखे आहे. अशा प्रकारे कोकणात येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाच्या विरोधात प्रथम इथले आंबा बागायतदार उभे राहतात. प्रकल्प समुद्रकिनारी असेल तर मच्छीमारही त्यामध्ये सहभागी होतात आणि मग ‘आम्ही स्थानिक जनतेबरोबर’ अशी चलाख भूमिका घेत राजकारणी त्यात सहभागी होतात, ही येथील (स्टरलाइटविरोधी वगळता) बहुतेक प्रकल्पविरोधी आंदोलनांची कार्यपद्धती राहिली आहे. कोकणातले राजकारणी आंबा बागायतदारांचे हितसंबंध जपण्यासाठी कसे संघटित प्रयत्न करतात याचे, रत्नागिरीजवळ निवळी येथील काही वर्षांपूर्वी रद्द केली गेलेली प्रस्तावित पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, हे आदर्श उदाहरण आहे. या परिसरातील केवळ दोन बडय़ा बागायतदारांच्या बागा वाचाव्यात म्हणून स्थानिक राजकीय नेत्यांनी सुमारे ६५० हेक्टरवर नियोजित पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत रद्द करायला शासनाला भाग पाडले. उद्या जिल्ह्यात एखादा जैतापूर किंवा नाणार आला तर येथील कष्टकरी वर्ग तिकडे निघून जाईल, ही या पिढीजात प्रस्थापितांच्या पोटातली खरी भीती आहे. तो आहे त्याच आर्थिक अवस्थेत राहण्यात आपले आर्थिक हित आहे, याचे नीट भान असलेली ही लबाड मंडळी त्यांचीच ढाल करून अशा प्रकारचा येऊ घातलेला कोणताही प्रकल्प ‘निवळी मॉडेल’ वापरून राजकारण्यांच्या मदतीने उधळून लावत आली आहेत आणि सारेच कोकणवासी प्रकल्पाच्या विरोधात असल्याचे फसवे, या प्रदेशाची बदनामी करणारे चित्र निर्माण करत आली आहेत.

 असा संभाव्य वादग्रस्त प्रकल्प एखाद्या परिसरात आणायचा असेल तर शासन आणि संबंधित कंपनीने स्थानिकांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाच्या लाभ-हानीचे कोष्टक त्यांच्यापुढे पारदर्शीपणे मांडायला हवे. प्रकल्पबाधितांचे आदर्श पुनर्वसन कशा प्रकारे होणार आहे, याचे तपशीलवार सादरीकरण करायला हवे आणि त्याच्याशी सर्व टप्प्यांवर बांधील राहायला हवे. पण ही प्रक्रियाच मान्य नसल्यासारख्या या दोन्ही यंत्रणा वागतात. संवादापेक्षा गोंधळ-गैरसमज निर्माण करणे, स्थानिक गावगुंडांना हाताशी धरून फाटाफूट घडवणे आणि त्यानेही जमले नाही तर हाती असलेली दमन यंत्रणा असंवेदनशील पद्धतीने वापरणे, हे त्यांच्या कार्यशैलीचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले आहे. त्यामुळे विरोधकांचे जास्त फावते आणि अज्ञानी, अर्धवट ज्ञानी असलेले गावकरी त्यांच्या सापळय़ात अलगद सापडतात.

निसर्ग आणि आधुनिक विकास यांचे सहअस्तित्व असूच शकत नाही का, असा प्रश्न या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने पुन्हा एकवार पुढे आला. पण तो शास्त्रीय कसोटय़ांवर तपासलाच गेला नाही. कारण त्या संदर्भात निर्माण केलेल्या शंका प्रामाणिक नव्हत्या. झुंडशाही वातावरणात त्याची चर्चासुद्धा होऊ शकली नाही. मूठभरांचे परंपरागत हितसंबंध जपायला राजकारण्यांनी प्राधान्य दिल्यामुळे संपूर्ण प्रदेशावर नकारात्मकतेचा शिक्का मारला गेला आणि या संकुचित हितसंबंधांच्या राजकारणानेच कोकणचा वेळोवेळी घात केला. राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेले दोन दिवस रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचा दौरा करताना रिफायनरीच्या विषयाला अशी काही चालना दिली की, ठिकठिकाणचे भूमिपूजन किंवा उद्घाटनांचे कार्यक्रम म्हणजे केवळ देखावा होता आणि त्यानिमित्ताने नियोजित रिफायनरी प्रकल्पाबाबत जनमानसाचा अंदाज घेणे हा या दौऱ्याचा छुपा अजेंडा होता, असे प्रकर्षांने जाणवले. पण या विषयावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी बगल दिली नाही. उलट, सर्वाना बरोबर घेऊन विरोध नसलेल्या ठिकाणी हा प्रकल्प आणायचा आहे, असा स्पष्ट संदेश दिला.  आता त्याचे पालन होण्यासाठीही कोकणवासीयांनी जागरूक राहिले पाहिजे. कारण आधुनिक विकासाबरोबर येथील निसर्गाला घातक दोषही येऊ शकतात. पण नव्या पिढीच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे खरेच झाले तर कोकणच्या औद्योगिक क्षेत्रात नवे वारे वाहू लागेल. ते आपल्या शिडात भरून विकासाची नवी क्षितिजे गाठण्याचे स्वप्न कोकणी माणसाने उराशी बाळगायला हवे. कारण आजपर्यंत आंबा-काजू, मासे आणि पर्यटन हे कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन खांब मानले गेले आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चौथा, औद्योगिकीकरणाचा खांब उभा राहण्याची सुचिन्हे दिसू लागली आहेत.

pemsatish.kamat@expressindia.com