अभिजीत रणदिवे फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदी एमान्युएल माक्रों पुन्हा निवडून आल्यानंतर त्यांच्यावरचीच नाही तर, मवाळ मध्यममार्गी राजकीय प्रवाहावरचीच जबाबदारी वाढली आहे. कारण माक्रों यांना पुन्हा संधी मिळणार नाही आणि ल पेन यांचा वाढता जनाधार पुढच्या निवडणुकीत वातावरणाचे गांभीर्य वाढवू शकतो.. फ्रेंच राष्ट्राध्यक्षपदासाठीची निवडणूक लागोपाठ दुसऱ्यांदा जिंकून एमान्युएल माक्रों यांनी इतिहास घडवला आहे. फ्रेंच नागरिकांमध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाविषयी नापसंतीचा सूर इतका ठळक असतो की ते बऱ्याचदा त्याला पराभूत करतात. एरवी अतिआत्मविश्वासाने (किंबहुना काहीशा उद्धटपणेच) बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले माक्रों या ऐतिहासिक विजयाच्या भाषणात मात्र विनम्र होते, कारण नागरिकांनी आपल्यावर काही जबाबदारी सोपवलेली आहे याची त्यांना जाणीव होती. २०१७ साली ते प्रथम निवडून आले तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती यांत मोठा फरक आहे. अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणे आणि ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडणे (ब्रेक्झिट) या घटना तेव्हा ताज्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर हा तरुण क्रांती घडवण्याचे आश्वासन देत होता. (‘क्रांती’ नावाचे पुस्तक त्यांनी लिहिले होते.) मात्र, क्रांती झालीच नाही. डाव्या-उजव्यांमधले ध्रुवीकरण कमी करून मध्यममार्गी माक्रों पुन्हा फ्रान्सला एकत्र आणतील अशी आशा फ्रेंचांना होती. उलट आज ध्रुवीकरण वाढले आहे. ‘हा श्रीमंतांचा राष्ट्राध्यक्ष आहे; आमचा नाही’, असे सर्वसामान्य नागरिकाला वाटते आणि त्याला सबळ कारणेही आहेत. माक्रों यांनी करपद्धतीत जे बदल केले (उदा. संपत्तीवरच्या आणि भांडवली नफ्यावरच्या कराचे सपाटीकरण) त्यातून श्रीमंतांचा फायदा झाला. त्यामधून अपेक्षित जनहित (व्यवसायवृद्धी, त्याचे फायदे झिरपत सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे, वगैरे) तर झाले नाहीच; उलट, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातली दरी वाढली. करसंकलन कमी झाल्याने कल्याणकारी कामांच्या निधीत घट झाली. माक्रों यांनी कामगारविषयक कायद्यात केलेले बदलही उद्योजकस्नेही पण कामगारविरोधी होते. घरभत्ता आणि निवृत्तिवेतन माक्रों यांनी कमी केले. निवृत्तीवय वाढवण्याचा पुरस्कार त्यांनी केला आहे; पण त्याचाही फायदा श्रीमंतांना अधिक होईल असे म्हटले जात आहे, हवामानबदलाला सामोरे जाण्यासाठी ‘कार्बन कर’ लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला; जनतेने त्याविरोधात आंदोलन केले (‘यलो व्हेस्ट’). जनमत पाहून माक्रों यांना विचार बदलावा लागला. मॅकिन्सेसारख्या खासगी संस्थांकडून सल्ले घेण्यासाठी पैसा प्रचंड प्रमाणात खर्च केल्याबद्दल माक्रों यांच्यावर टीका झाली. मॅकिन्सेने सरकारकडून पैसा कमावला, पण आपल्या उत्पन्नावर फ्रान्समध्ये कर भरला नाही असाही आरोप आहे. (या करबुडवेगिरीची चौकशी सुरू आहे.) करोनाच्या महासाथीदरम्यान लोकांच्या हालचालींवर कडक निर्बंध लादण्यावरून सरकारवर टीका झाली, पण एकंदर माक्रों यांची महासाथीदरम्यानची कामगिरी मात्र यशस्वी ठरली. उदा. उद्योगांना सरकारकडून जी मदत मिळाली त्यामुळेच अनेकांच्या नोकऱ्या टिकू शकल्या. माक्रों यांना प्रामुख्याने वृद्ध मतदार मते देतात, पण ४९ वर्षे आणि त्याखालच्या वयोगटांत त्यांचे समर्थक कमीकमी होत जातात. १८-२५ वयोगटात तर माक्रोंविरोध अधिकच प्रकर्षांने जाणवतो. याचे मुख्य कारण आर्थिक आहे. माक्रों यांनी व्यवसायाभिमुख धोरणे राबवूनही तरुणांसाठी उपलब्ध संधींत सुधारणा झालेली दिसत नाही. त्यामुळे हा मतदार उजवीकडे किंवा डावीकडे वळतो. माक्रों यांची श्रीमंतांना धार्जिणे असल्याची प्रतिमा त्यांना इथे भोवते. फ्रान्समधल्या पारंपरिक पक्षपद्धतीचा नि:पात करून माक्रों यांनी स्वत:च्या करिष्म्याभोवती आपले राजकारण उभे केले. पूर्वीचे डावे आणि (मवाळ) उजवे पक्ष आता असून नसल्यासारखे आहेत. मतदानाच्या पहिल्या फेरीत डाव्या पक्षाचे उमेदवार मेलाँशों तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. त्यामुळे अंतिम फेरीत माक्रोंसमोर कडव्या उजव्या मारीन ल पेन होत्या. २०१७ साली अंतिम फेरी या दोघांतच होती, आणि या वेळीही ती तशी असेल असा अंदाज आधीपासून व्यक्त केला जात होता. ल पेन यांच्या वडिलांनी १९७२ साली स्थापन केलेल्या ‘नॅशनल फ्रंट’ या पक्षाचे राजकारण पहिल्यापासूनच कट्टर उजवे (खरे तर नाझी विचारसरणीतूनच आलेले) होते. ज्यू-विद्वेष, दुसऱ्या महायुद्धातला ज्यू वंशसंहार नाकारणे, मुस्लीम-विद्वेष अशा गोष्टींसाठी ते कुप्रसिद्ध होते. अनेक वर्षे विशेष यश मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा कायापालट मारीन ल पेन यांनी गेल्या काही वर्षांत केला. गैरसोयीचे ठरणारे वडिलांचे विचार त्यांनी नाकारले, पक्षाचे नाव बदलून ‘नॅशनल रॅली’ केले, आणि हळूहळू वडिलांपेक्षा आपण मवाळ असल्याचा त्या दावा करू लागल्या. उदा. युरोपीय महासंघ, नेटो यांसारख्या संघटनांतून बाहेर पडण्याचे पक्षाचे मूळ धोरण सौम्य करून ‘त्या संघटनांपासून अंतर राखू’ असे त्या म्हणू लागल्या. अस्मितांचे राजकारण मात्र त्यांनी सोडले नाही. आपण सत्तेवर आलो तर सार्वजनिक ठिकाणी हिजाबवर बंदी घालू, असे त्यांनी जाहीर केले. निर्वासितांच्या विरोधात त्या (सौम्यपणे, पण) बोलत राहिल्या. महागाई, पेट्रोल दरवाढ, फ्रेंचांच्या क्रयशक्तीतली घट, आणि या सगळय़ामुळे नागरिकांच्या मनात असलेली भविष्याविषयीची असुरक्षितता आणि भीती यांवर प्रचारादरम्यान त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. या मुद्दय़ांवरून त्यांनी माक्रों यांची कोंडी केली आणि आपला जनाधार वाढवला. पूर्वी डाव्या पक्षांना मत देणारे अनेक (प्रामुख्याने कष्टकरी) मतदार आता त्यांच्याकडे वळले आहेत. ल पेन पुतिन-अनुकूल आहेत आणि त्यांना पुतिनकडून आर्थिक साहाय्य मिळते असेही म्हटले जाते. रशिया-युक्रेन युद्ध, हवामानबदल यांसारख्या अनेक समस्यांसाठी एकत्र येण्याची गरज युरोपला भासत असताना फ्रान्समध्ये अशा विचारांची व्यक्ती राष्ट्राध्यक्ष झाली, तर काय होईल या विचाराने चिंतित असलेल्या युरोपीय देशांनी ल पेन यांच्या पराभवामुळे सुस्कारा सोडला असेल. मात्र, आताच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व ४१ टक्के मते मिळवून ल पेन यांनी सत्तास्पर्धेत आपण दीर्घ काळ राहणार असल्याचे सूचित केले आहे. काही राजकीय विश्लेषकांना मात्र ‘ल पेन जिंकल्या असत्या तर.?’ एवढीच भीती वाटत नाही. आपल्या प्रतिस्पर्धी ल पेन असणार हे गृहीत धरून माक्रों यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या राजकारणाची परिणती काय असेल, याचीही भीती त्यांना वाटते. आपल्या मवाळ, उदारमतवादी, मध्यममार्गी प्रतिमेला छेद देणाऱ्या अनेक उक्ती आणि कृती माक्रों यांनी आपल्या कारकीर्दीत केल्या. उदा. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान नाझींशी संगनमत करून सत्तेवर राहिलेल्या आणि हजारो ज्यूंच्या मृत्यूला जबाबदार मार्शल पेतँची त्यांनी स्तुती केली. नेपोलियनच्या द्विशताब्दीनिमित्त त्याचीही स्तुती केली. (हे उजव्यांमध्ये फॅशनेबल आहे.) राज्यक्रांतीची परंपरा सांगणारे फ्रेंच नागरिक सरकारविरोधी निदर्शने करणे आपला जन्मसिद्ध हक्क समजतात, पण निदर्शकांवर अतिकठोर पोलिसी कारवाई करून माक्रों यांनी आपला वेगळा चेहरा दाखवला. काले बंदराजवळच्या जंगलात आश्रित निर्वासितांविरोधात त्यांनी कडक पोलीस कारवाई केली. निर्वासितांना मदत करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना त्रास दिला. अनेक इस्लामी स्वयंसेवी संघटना फ्रेंच लोकराज्याच्या मूल्यांविरोधात आहेत असे म्हणत त्यांना विसर्जित केले. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांनी वेळोवेळी माक्रों यांच्या अशा कृतींवर टीका केली. थोडक्यात, माक्रों यांनी ल पेन यांच्या निर्वासितविरोधी आणि इस्लामविरोधी धोरणांच्याच दिशेत आपले राजकारण नेले. इतकेच नव्हे, तर पोलिसांना हडेलहप्पी करता यावी यासाठी त्यांनी कायद्यातही फेरबदल केले. सरकारविरोधी ‘यलो व्हेस्ट’ चळवळीतल्या निदर्शकांविरोधात पोलिसांनी हिंसेचा जो बेमुर्वतखोर वापर केला, त्याची दृश्ये पाहून फ्रेंच नागरिकांना जबर धक्का बसला. खरे तर, मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय मतदारांसाठी निर्वासितांचा प्रश्न किंवा इस्लामी दहशतवादाचा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा नाही, त्यामुळे तळागाळातला मतदार आपल्याकडे खेचून घेण्याचा हेतू यामागे होता हे स्पष्ट आहे. २०१७ साली माक्रों यांच्याकडे आकर्षित झालेला मतदार अशा अनेक कारणांमुळे त्यांच्यापासून दुरावला. त्यामुळे तब्बल २८ टक्के मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली. फ्रान्ससाठी हा एक विक्रमच ठरला. ल पेन-माक्रों लढतीत मतदानाला नकार देणाऱ्यांनी त्यामागची कारणे सांगितली ती अशी - ‘कोणताच उमेदवार माझ्या कल्पनांशी जुळणारा नाही’ (३५ टक्के); ‘केवळ मला नको असलेला उमेदवार निवडून येऊ नये यासाठी त्याविरोधात मत देण्याचा मला कंटाळा आला’ (२५ टक्के); ‘ज्यांना माझा पूर्णपणे विरोध आहे अशाच दोन उमेदवारांपैकी कुणा तरी एकाला मत देण्याला मी नकार दिला’ (२४ टक्के). दोन्ही उमेदवारांनी मतदारांचे जे ध्रुवीकरण केले त्यामुळे आज बहुसंख्य फ्रेंचांना (७७ टक्के) नजीकचा काळ अशांततेचा आणि तणावपूर्ण असणार असे वाटते. तब्बल ५७ टक्के लोकांच्या मते नागरिकांत एकोपा निर्माण करण्यासाठी माक्रों यांनी झटणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुधारणा लांबवल्या तरी त्यांना चालणार आहे. मते मिळवण्यासाठी स्वत:च्या देखण्या रूपाचाही वापर माक्रों यांनी केला. अंतिम फेरीच्या प्रचारादरम्यान माक्रों यांची जी छायाचित्रे त्यांच्या अधिकृत पीआर एजन्सीकडून प्रसृत झाली, त्यांपैकी एकात ते पाय फाकवून बसले आहेत आणि त्यांच्या शर्टाचीवरची काही बटणे उघडी आहेत. पांढऱ्या शर्टातून त्यांच्या छातीवरचा विपुल केशसंभार उठून दिसतो. (फ्रेंचांना केसाळ छाती आवडते म्हणे!) पक्षसंघटना मजबूत करण्यापेक्षा राजकारण स्वत:भोवती फिरत ठेवण्याचे माक्रों यांचे धोरण लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरते आहे. ‘ला रेप्युब्लिक आँ मार्श’ (LREM) हा पक्ष त्यांनी २०१६ साली स्थापन केला आणि २०१७ च्या निवडणुकीत विजय मिळवला. पक्षाच्या नावातल्या अखेरच्या दोन शब्दांची आद्याक्षरे (ई. एम.) ही एमान्युएल माक्रों यांच्या नावातली आद्याक्षरे आहेत. या पक्षाला माक्रोंशिवाय अस्तित्वच नाही, हे वास्तव त्यातून दिसते. दोनदा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर माक्रों शर्यतीतून बादच होतात, त्यामुळे पुढच्या निवडणुकांमध्ये हा पक्ष कुठेच नसणार. ल पेन यांचा पक्ष वगळता इतर सगळे जुने पक्ष नेस्तनाबूत झालेले आहेत. परिस्थितीत मूलभूत बदल झाला नाही, तर पाच वर्षांनी ल पेन राष्ट्राध्यक्ष होतील अशीच चिन्हे आहेत. मवाळ मध्यममार्गी राजकीय प्रवाहाला आणखी पाच वर्षे मतदारांनी दिली खरी, पण त्याचा पुढचा प्रवास मात्र बिकट असणार. rabhijeet@gmail.com
